भ्रष्टाचारमा लज्जा – डा. रामहरि पौड्याल

भ्रष्टाचार विश्वका धेरै ठूला समस्याहरूको जड हो। यो बर्सेनि खस्कँदो छ। तथापि धेरै देशले यो डरलाग्दो समस्याको निराकरणमा उदासीनता देखाएको तथ्य भर्खरै प्रकाशित ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको करप्सन इन्डेक्स २०२२ ले स्पष्ट पारेको छ। यो प्रतिवेदनमा १८० देश सम्मिलित छन्। यो प्रतिवेदनअनुसार जिरोदेखि सयसम्ममा अंकभार तोकिएको छ। जिरोलाई सबैभन्दा भ्रष्ट देश र सयलाई पूर्ण भ्रष्टाचारमुक्त सफा देश मानिएको छ। यो वर्षमात्र २५ देशले यो अंकतालिकामा सुधार गरेको देखियो।

दुर्भाग्य ! हामीहरूले विकसित र ठूला अर्थतन्त्र मानेका अस्ट्रिया (७५), क्यानाडा (८०), लक्जम्बर्ग (८०) र बेलायत (७९) औं अंकमा झरेको देखियो। यो प्रतिवेदनले विश्वका ‘हाइर्‍याङ्किङ’ भनिएका देशमा समेत भ्रष्टाचारको सवालमा चनाखो हुनुपर्ने बताएको छ। यो प्रतिवेदन त्यस्ता विसंगतिको साक्षी भएर प्रस्तुत भएको छ कि विश्व कसरी भ्रष्ट बन्दै गइरहेको छ। यस्ता चुनौतीले संयुक्त रूपमा विश्व धम्कीहरूले एक शत्रुतापूर्ण वातावरण सिर्जना गर्छ। जहाँ लोकतन्त्र पछाडि पर्ने सम्भावना हुन्छ। अधिनायकवादी नेताहरू भने अझ शक्तिशाली हुन्छन्।

त्यहाँ भ्रष्टाचार मौलाउँछ।

सन् १९९५ देखि ‘करप्सन इन्डेक्स’ विश्वको भ्रष्टाचारलाई मापन गर्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय इन्डिकेटर बनेको छ। जसले विश्वका १८० मुलुकको पब्लिक सेक्टरमा हुने भ्रष्टाचारलाई मापन गर्छ। यो कार्यका लागि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विश्वभरबाट कयांै ख्यातिप्राप्त संस्था जस्तै विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरमलगायत अन्य प्राइभेट संस्थाको आधिकारिक तथ्यांकलाई आधार बनाएर यो नतिजा निकाल्ने गर्छ।

यसपालि २०२२ को विश्व तथ्यांकअनुसार नेपालको ग्लोबल औसत सधैंझैं ४३ रहेको जनाइएको छ। जुन दश वर्षदेखि एउटै छ। यो नतिजामा विश्वका दुईतिहाइ देशहरूको औसत अंक ५० भन्दा तल छ। यस वर्षको नतिजाअनुसार सबैभन्दा राम्रो अंक प्राप्त गर्ने देशहरूको टपटेनको सूचीमा डेनमार्क (९०), फिनल्यान्ड (८७) र न्युजिल्यान्ड (८७) रहेका छन्। यिनीहरू डेमोक्र्याटिक इन्डेक्स, लिबर्टिज इन्डेक्समा समेत अग्रणी मानिएका छन्। यही नतिजाको अंकतालिकामा सबैभन्दा खराब ठानिएका १० देशका सूचीमा सिमालिया (१२), सिरिया (१३), साउथ सुडान (१३), उत्तर कोरिया (१७) अंकसहितका देश छन्।

नेपालको अवस्था

नेपालले यो वर्ष सन् २०२२ मा पनि कुनै खासै प्रगति नगरेर दुई वर्षयता ३३ बाट मात्र ३४ अंकमा रहेको सत्य अंकतालिकाले उजागर गरेको छ। जसअनुसार नेपाल ३४ अंकसहित १८० देशमा ११०औं स्थानमा छ। गत वर्षबाट कुनै प्रकारको परिवर्तन नहुनु नेपालका लागि एउटा लज्जाको विषय हो। हिजोका दिनमा केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई ठूलो भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएकाहरूको सरकारले समेत कुनै प्रकारको परिवर्तन महसुस गराउन नसक्नु ठूलो लोकलज्जाको विषय हो। सीआईबीले बालुवाटार काण्डको वर्षौं लगाएर गरेको अनुसन्धानलाई एउटा सरकारी वकिलले मुद्दालाई कमजोर बनाउन फाइल फिर्ता पठाउनु र मुद्दा नचलाउन गरिएको प्रपञ्च एउटा सफेद नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना हो। कैयौं मुद्दामा नेताहरूलाई जोगाउनु र कर्मचारी तथा सोझा जनतालाई अर्बौंको कर छलीको अभियोग दर्ता गर्नु विकृति र विसंगतिका नमुना हुन्।

‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ। यो भनाइ नेपालका झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको तात्कालिक सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको थियो। ‘सरकार सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्छ।’ देशका मन्त्री, सचिवहरू प्रायः कार्यक्रममा यो महवाणी दोहोर्‍याउँछन्। ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ सरकारको यो मूल मन्त्र हो।

विगतमा अस्थिर सरकार, कुशासनबाट आजित भएर नेपाली जनताले नेकपालाई दुई तिहाइ बहुमत दिलाए। देश विकासको स्वर्णिम द्वार खोल्ने चाबी पनि सुम्पिए। देशले आज भोगेको बेथिति, देशको अवस्था बताइरहनु पर्दैन। विश्वले नेपाललाई कसरी हेरेको छ भन्ने कुराको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरौं। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०१९ को करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा १८० देशमध्ये नेपाल ११३औं स्थानमा परेको थियो। नेपालले १०० मा ३४ मात्र अंक पाएको थियो गत वर्ष। सन् २०१७ मा ३१ अंकसहित १२२औं स्थानमा थियो भने सन् २०१८ मा खस्किएर ३१ अंकसहित १२४औं स्थानमा झर्‍यो।

पार्टीहरूको धारणा

‘सुशासन, न्याय र मानव अधिकारको रक्षाका लागि भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिन्छ। सुशासनका लागि सार्वजनिक प्रशासनलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाइन्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना र सक्रियता अभियान सञ्चालन गरिने छ। पारदर्शिता र जवाफदेही प्रणालीलाई सदृढ तुल्याइनेछ।’ नेकपा एमालेको धारणा छ।

नेपाली कांग्रेसको यस्तो छ, ‘राष्ट्रिय सदाचारसंहिता निर्माण गरी सबै क्षेत्रमा शुद्ध आचरणको विकास गर्ने व्यवस्था गरिन्छ।’ साझा पार्टीले ‘भ्रष्टाचारीलाई कीरा परोस्’ भनेको छ। ‘भ्रष्टाचारजन्य विकृति, कुशासन सूचना प्रवाहमा अवरोध र जवाफदेहिता विहीनताको अवस्थाको अन्त्य गर्न ‘सूचनाको हक’ र तेस्रो पक्षको अनुगमन (थर्ड पार्टी मनिटरिङ) गराइने’ भनेर राप्रपाले भनेको छ।

डा. बाबुराम भट्टराईले लगाएको आरोप

डा. बाबुराम भट्टराईले गत वर्षमात्र बूढीगण्डकी प्रोजेक्टमा ९ अर्बको भ्रष्टाचार भएको बताएका थिए। त्यो ठूला नेताहरू ओली, प्रचण्ड र देउवाले बाँडेर खाएको प्रमाण आफूसँग भएको भन्दै आवश्यक परे सम्बन्धित निकायमा पेस गर्ने र झुट ठहरिए आफू मर्न तयार रहेको बताएका थिए। आज उनको बोली फेरिएको छ। यो नै भ्रष्टाचारको मूल जड हो। नेताहरूले आफूअनुकूल घटनाहरूलाई गर्ने व्याख्या प्रकाशित इन्डेक्समा देखिएको नतिजाले प्रष्ट पारेको छ।

‘वाइड बडी विमान खरिद, सुरक्षण छापाखाना खरिद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यती होल्डिङसँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयातमा घोटाला, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमितता, बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अति गोप्य राख्नुपर्ने राजस्वका दररेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युत्बाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितताजस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए। यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा गरेर ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो’ (पोलिटब्युरोमा पेस भएको २० पृष्ठको १८ बुँदे प्रतिवेदन, पृ. १२)।

केपी ओलीको ४० पेज लामो जवाफी प्रतिबवदन त्यस्ता विसंगतिका केही नमुना हुन्।

अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सतर्कता केन्द्र

निष्पक्ष निकायले यसरी एकअर्कालाई लगाएका संगीन भ्रष्टाचारका आरोपहरूलाई जाँच पड्ताल गर्न केले रोकेको छ ? संविधानमा लेखिए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारबाही सरकारको आज्ञापालक खेतालाभन्दा बढी हुन नसकेको कुरा उजागर छ। अख्तियार क्रियाशील हुन्थ्यो भने नेपाल करप्सन इन्डेक्समा यसरी बदनाम हँुदैनथ्यो।

केही महिनाअगाडि डा. बाबुराम भट्टराईले संसद्को रोस्टममा उभिएर भने– ‘हिजो हामी त्यति सानु बुकुरो घर हुनेहरू यति छिट्टै कसरी अर्बौं सम्पत्ति र विशाल घरका अधिपति भयौं ? म देशको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसमेत भएको मान्छेले धेरैचोटि हिसाब गरें, तर शुद्ध कमाइले यो सम्भव देखिनँ। सबैलाई अनुरोध गर्छु, हाम्रा कमाइको छानबिन गरौं। दोषी देखिए दण्ड भोग्न तयार छु।’

बाबुरामको यो अनुरोधमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विशाल महŒव लुकेको छ। कहाँबाट आए त्यत्रो पैसा मात्र १५-२० वर्षमा ? एउटा देशको इमान्दार डा. गोविन्द केसी सेवानिवृत्त हुँदा न उनको घर थियो न कुनै सम्पत्ति तर आज राजनीति गर्नेहरूको बढ्दो फूर्तिको स्थायी स्रोत के हो ? किन मन्त्रीहरू मालदार मन्त्रालय नै रोज्छन् ? किन सम्पत्ति विवरण बुझाउन मान्दैनन् ?

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिचालन गर्नुपर्ने मुख्य अभिभारा भएका देशका सर्वहाराका नेता तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य नजिकका पात्र गोकुल बाँस्कोटालाई टेप प्रकरणको आरोप लागेको छ। निष्पक्ष छानबिन गराउनुपर्ने जिम्मेवारी भएका ओलीले आफंै दुई हात अघि सारेर उनको बचाउ गर्नुले दालमा भएको कालो प्रस्टिएको छ। यो पनि करप्सन इन्डेक्समा प्रस्टै लेखिएको छ। यी कुराले देशको विदेशी लगानी पूर्वाधारको निर्माणमा कस्तो असर पार्छ ? सबैले सोच्नुपर्ने बेला भएन र ?

अन्त्यमा

नेपालमा जतिसुकै लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, समाजवादउन्मुख सरकार बने पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध गर्व गर्न लायक निर्णय गर्न नसकेको आमनागरिक गुनासो छ। बरु उल्टै भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई पुरस्कृत र नियुक्ति दिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको पाइन्छ। यो पछिल्लो तथ्यांकलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने नागरिक समाज र विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।

कोही माइकालाल तयार छ, एउटा निष्पक्ष आयोगको सामना गर्न सक्ने ? सुशीला कार्की, सुरेन्द्र केसी, चित्रबहादुर केसी, गोविन्द केसी, नारायणमान बिजुक्छे, कृष्ण पहाडी र दमननाथ ढुंगानालगायतको सम्भाव्य आयोगको सामना गर्न ? ओठे जवाफ फर्काएर होइन, कानुनको माध्यमबाट लागेको आरोपको खण्डन गर्न सक्नुपर्छ अनि मात्र नेपाल यस्ता ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा बदनाम हुने छैन।

नेपालले यो वर्ष सन् २०२२ मा पनि कुनै खासै प्रगति नगरेर दुई वर्षयता ३३ बाट मात्र ३४ अंकमा रहेको सत्य अंकतालिकाले उजागर गरेको छ। जसअनुसार नेपाल ३४ अंकसहित १८० देशमा ११०औं स्थानमा छ। अन्नपूर्ण