भ्रष्टाचार लुकाउन जनमतलाई दिइएन समाजिक विकास

काठमाण्डौंः मधेश प्रदेश सरकारको समाजिक विकास मन्त्रालयमा भएको भ्रष्टाचार लुकाउन उक्त मन्त्रालय जनमत पार्टीलाई नदिइएको खुलेको छ ।

यसअघि पनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले नेतृत्व गरेको उक्त मन्त्रालयमा ७८ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ । उक्त भ्रष्टाचारमाथि छानविन भए जसपाकै तत्कालिन मन्त्री नवलकिशोर साह र तत्कालिन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नै फँस्ने देखिएपछि उक्त मन्त्रालय पुनः जसपाले नै राखेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकार गठनअघि दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार समाजिक विकास मन्त्रालय जनमत पार्टीको भागमा परेको थियो । जनमत पार्टीका नेताहरुले आफ्नो भागमा परेको समाजिक विकास मन्त्रालयमा छानविन गर्ने र भ्रष्टाचार उजागर गर्ने बताउँदै आएका थिए । मन्त्रालयमा भएको भ्रष्टाचार छानविन हुने डरले सहमति विपरीत जसपाले उक्त मन्त्रालय आफ्नै भागमा राखेको छ ।

कोरोना महामारीका क्रममा खरिद भएका स्वास्थ्य उपकरण एवं औधषिमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसैगरी प्रदेश मातहतका अस्पतालको नाममा खरिद भएको सामाग्री अस्पतालमा नरहे पनि रकम भुक्तानी गरिएको देखिएको छ ।

यसैगरी, विद्यालयको भवन निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माणलगायतमा ७८ करोडभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार भएको देखिएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानविन गरी रहेको छ । समाजिक विकास मन्त्रालयमा भएको तीन वटा भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारमा छानविन भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

अझै यस्ता कयौं भ्रष्टाचारहरु सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको छ । शुक्रबार भएको मन्त्री परिषद् विस्तारमा उक्त मन्त्रालय जसपामा नवप्रवेशी सुरिता साहलाई दिइएको छ । तर, उक्त मन्त्रालय सञ्चालन भने पूर्वमन्त्री नवलकिशोर साहका छोरा सुमित साह र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले चलाउने सहमति भएको छ ।

यता शुक्रबार भएको मन्त्री परिषद् विस्तारमा जनमत पार्टीलाई समाजिक विकास मन्त्रालय नदिइ शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि एवं वाणिज्य मन्त्रालय दिइएको छ । हाल उक्त मन्त्रालयको कार्यलयसमेत रहेको छैन । जनमतले पाएको उक्त मन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयका सचिवले हेर्ने गरेको छ भने हाल उक्त मन्त्रालयमा जम्मा २ लाख रकम मौजुदा रहेको जनाइएको छ ।