काठमाडौंः सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा ढिला भएको लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अन्ततः टुंगो लागेको छ।
माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीको समर्थनमा गत पुस २७ गते एमालेका लिला गिरी मुख्यमन्त्री भएका थिए।
मुख्यमन्त्री भएको ९ दिनमै माघ ५ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरे पनि सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबण्डामा सहमति जुट्न सकेको थिएन। यसैकारण मुख्यमन्त्री गिरीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका थिएनन्।
पुस २८ गते मुख्यमन्त्री गिरीको शपथ ग्रहणसँगै एमालेका चेतनारायण आचार्य र माओवादी केन्द्रका कृष्णा केसी मन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनीहरूले एक महिनासम्म कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन सकेका थिएनन्। अब भने दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगो लागेको छ। योसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन लागेको हो।
दलहरूबीच बिहीबार नै मन्त्रालय भागबण्डाको टुंगो लागेको थियो। मन्त्रिपरिषद विस्तार भने आइतबार मात्र हुने बताइएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका बिना विभागीय मन्त्री तथा प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले सत्ता साझेदार दलबीच बाँडफाँटमा टुंगो लागेको र आइतबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए।
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया