राष्ट्रपति चुनाव – नन्दकृष्ण जोशी

यतिखेर राष्ट्र राष्ट्रपतीय चुनावतिर उन्मुख छ। धेरै दिन बाँकी छैन अब। निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागु गरिसकेको अवस्था छ। आगामी २५ गते राष्ट्रपतिको र आगामी चैत ३ गते उपराष्ट्रपति पदका लागि चुनाव सम्पन्न गरिँदैछ। राष्ट्रपति पदका लागि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका तर्फबाट सो पार्टीका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ प्रतिस्पर्धामा छन्। राष्ट्रको सर्वोच्च निकायका लागि हुन गइरहेको यो चुनाव चौथो पटकका लागि हुँदैछ। संविधानको पालक, देशको अखण्डता, सार्वभौमिकताको रक्षक र लोकतन्त्रको पनि पालकका रूपमा विश्वास गरिएको यो पद वास्तवमा आलङ्कारिक हो। जुन पदका लागि प्रतिस्पर्धा गरिँदैछ।

राष्ट्रको गरिमा बढाउनका लागि र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि नेपालको महिमा गुञ्जन गर्नका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध नरहेर स्वतन्त्र, बौद्धिक, देश र जनताको मात्र भलाइ चिताउने व्यक्तित्वलाई अगाडि सार्नुपर्ने थियो तर त्यसो भएन। लोकतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्षपछि र संविधान देशमा जारी भएको १० वर्ष पुग्नै लाग्दा दलीय प्रतिस्पर्धाबाट उम्मेदवार छनोट गरिनुलाई राजनीतिक पार्टीमा र आमशुभेच्छुकमा लोकतन्त्रप्रतिको गाम्भीर्यता व्यवहारमा उतार्न अझै बाँकी रहेको आभाष कता कता देखिँदैछ। छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा पूर्व राष्ट्रपतिहरू निलम संजिवारेड्डी, अब्दुल कलाम, ज्ञानी जैलसिंह आदि व्यक्तित्वहरू राजनीतिक पार्टीसँग प्रत्यक्ष संलग्न नभएको इतिहासले बताउँछ।

हाम्रो मुलुकमा पनि यी दुई व्यक्तित्वबाहेक समाजमा ख्याति कमाएका, लोकतन्त्र बहालीका लागि जीवनभर त्याग गरेका साद्गी जिन्दगीका व्यक्तित्वहरू पनि नभएका होइनन्। मानव अधिकारकर्मी, नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडी, नागरिक अगुवा डा. देवेन्द्र पाण्डे, नीलाम्बर आचार्य भर्खर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गरी ख्याति कमाएका डा. सन्दुक रुइत, सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलगायतका असल पात्र नभएका होइनन्। तर जरा–जरामा राजनीतिक जलले सिँचित हाम्रो समाज पार्टीको व्यक्तिलाई नै अघि सार्न चाहन्छ, राजनीतिक तिर्खा मेट्न चाहन्छ।

यसको अर्थ हालका उम्मेदवार कुनै पनि कोणबाट अयोग्य छन् भन्न खोजेको होइन, दुवैजना, दुवै पार्टीका हालसम्मका धेरै अनुभव बटुलिसकेका सबैको मन मस्तिष्कमा सहजरूपमा बसिसकेका सौम्य र भद्र व्यक्तित्वका रूपमा सुपरिचित छन्। गत फागुन १२ गते नेकपा माओवादीसहितको ८ दलीय गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेबाट सो पार्टीका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई राष्ट्रपति पदका लागि अघि सारिएको छ। उपराष्ट्रपति पदका लागि भने जसपा पार्टीका तर्फबाट एकजनालाई अघि सार्ने राजनीतिक चर्चा चलेको छ।

दुवै प्रतिस्पर्धी पहाडी मूलका बासिन्दा हुन। रामचन्द्र पौडेल तनहुँको फूलबारीमा र सुवास नेम्वाङ इलामको चियाबारीमा जन्मे। १७ वर्षको कलिलो उमेरमा बि.पी. कोइरालाको संगतबाट राजनीतिमा लागेका पौडेल नेविसंघका संस्थापक सदस्य हुँदै पञ्चायतविरुद्धको जनक्रान्तिमा पटक पटक गरी ११ वर्ष कारागार जीवन व्यतीत गरेका राजनीतिका पाका व्यक्तित्व हुन। वैदिक सनातनमा हुर्केका पौडेल दर्शनशास्त्र, राजनीतिशास्त्रका ज्ञाता मानिन्छन्। सरकारका महत्वपूर्ण मन्त्रालय, उपप्रधानमन्त्री पदको र सभामुखको समेत अनुभव बटुलेका पौडेल वास्तवमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता मात्र नभएर समाजवादका खुला पुस्तकसमेत हुन। भ्रष्टाचारबाट जोगिँदै समाजका लागि हित चाहेर जिन्दगीको उत्तराद्र्धमा पनि निष्कलंक चेहरा देखाउन सक्नु उनको राजनीतिक आर्जन हो।

पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई कुनैबेला रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा र शैलजा आचार्यलाई आर.एस.एस. भन्दै पार्टीको भावी राजनीति र देशको जिम्मेवारी तीनजनाको काँधमा छ भन्नुहुन्थ्यो। अहिले रामचन्द्र पौडेलको काँधमा सर्वोच्च पद प्राप्त हुने प्रबल सम्भावना देखिँदैछ। यो अवधिमा राजनीतिक नदीमा धमिलो पानी बगेन भने नेकपा माओवादीसहितका ८ राजनीतिक दलको समर्थनमा पौडेल देशको चौथो राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना प्रबल छ।

सुवासचन्द्र नेम्वाङ जनजाति कुलका इमानदार र भद्र राजनीतिक खेलाडी हुन। कानुनका ज्ञाता सुवासको बोलीमा जति मिठास छ, व्यवहारमा पनि त्यति नै निष्कलंकपन छ। उनीसँग नजिक रहेर अनुभव बटुलेका व्यक्तिहरू यसै भन्छन्। पुष्पलाल र मनमोहनको संगतबाट वामपन्थी विचारधारामा लागेर उनले आर्जन गरेको नैतिक शिक्षाका कारण उनको उचाइ बढेको कुरा वाम नेता प्रदीप ज्ञवालीले एक सन्दर्भमा बताउनुभएको याद छ। कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै संविधानसभाको सभामुख पदका गहन जिम्मेवारीसमेत सम्हालेको जगजाहेर नै छ। उनको सभामुख पदको कार्यकालमा नै प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले २०७२ असोज ३ गते देशमा संविधान जारी गरेको कुरा बिर्सन सकिँदैन। सदैव राष्ट्रिय पोशाकमा देखा पर्ने नेम्वाङ लोकतन्त्रका सच्चा पहरेदारका रूपमा परिचित नेता हुन।

वर्तमानमा राजनीति तरलरूपमा बगिरहेको छ। पटक पटक सरकार फेरबदल हुनु, मन्त्रिमण्डलमा हलचल मच्चिनु, पक्कै पनि शुभ लक्षण होइन। तर विडम्बना यस्तै भैरहेछ। ६५ दिनमा नै नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिनु, ३३ दिनमा नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अलग्गिनु, ६० दिनमा नै राप्रपाले सरकार छाड्नु, १६ वटा मन्त्रालय स्वयम् बाध्यात्मक अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्हाल्नुलाई गतिशील राजनीति मान्न सकिँदैन। अहिलेको आठ दलीय गठबन्धनबाट भविष्यमा पालै पालो प्रधानमन्त्री पद, बाँकी दुई पार्टीका नेताले चलाउने सहमति भएको चर्चा चलेको छ। जुन कुरा राष्ट्रका लागि घातक सिद्ध हुनेछ। अस्थिरता अरू बढेर जाने निश्चित छ। भलै संसद्मा पहिलो पार्टी भएर उपस्थिति देखाएको नेका पार्टी निकट भविष्यमा नै सरकारमा सामेल हुने कुरा छ। अरू साना दल र मधेसी दलहरूको सरकारमा उपस्थिति हुनु सुखद पक्ष त होला तर जनतालाई, दूरदराजमा रहेर जीविकोपार्जन गर्ने भुइँ मान्छेलाई कुन पार्टी सरकारमा आयो, बाहिरियोको महत्व राख्दैन।

७० प्रतिशत जनतालाई सुलभरूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सस्तोमा दालभात तरकारी खान पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। हो, सरकारमा जाँदाका राजनीतिक पार्टीका अमूक कार्यकर्ता, नेताहरूले खुशीमा दीपावली नि मनाउलान्, केहीले जागिर पाउलान्। तर सरकार सम्पूर्ण जनताको अभिभावकका रूपमा कहिले उपस्थित हुने? टड्कारो प्रश्न यसैमा छ। समस्याहरू दिन-प्रतिदिन चुलिँदै गइरहेका छन्। नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको टुंगो लाग्न बाँकी छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कोपभाजनको सिकार जनता कहिलेसम्म भइरहने? समाजमा चिन्ताको विषय छ। साथै हरेक पार्टीका बीचमा हार्दिकता नहुँदा स्वदेशी र विदेशी शक्तिकेन्द्रले विविध मौकाको फाइदा उठाउन खोज्दैछन्। के राजनीतिक पार्टीहरू यसप्रति सचेत छन्?

२०६२-६३ को जनक्रान्तिबाट प्राप्त लोकतन्त्र, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकारको पालना गर्नु प्रत्येक नेपाली र सरकारको दायित्व हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध आवाज हिजो अस्ति कुनाकुनाबाट छिट्पुटरूपमा सुनिन्थे। विडम्बना, वर्तमानमा संसद् भवनअगाडिबाट राजा आऊ, देश बचाऊको नारा खुलारूपमा लगाउनुलाई पक्कै पनि शुभ संकेतका रूपमा लिन सकिँदैन। गत महिना संसद् भवनअगाडि शरीरमा आगो लगाएर मृत्युवरण रोजेका प्रेम आचार्यको सन्दर्भ जोडेर राजाका पक्षमा नारा लगाउनु राजनीतिक बेइमानी ठहरिनेछ। हो, लोकतन्त्रमा वाक्स्वतन्त्रता हुन्छ। तर सहिदको अपमान गर्दै जनताको अथक प्रयासबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र जनताको बलिदानीबाट प्राप्त नागरिकका मौलिक अधिकारविरुद्ध धावा बोलिनुलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन।

गत फागुन ७ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका दिनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो पुरानो बोली दोहोर्याउँदै टुलुटुलु हेरेर देश बिग्रेको सहन सकिन्न भन्ने मन्तव्य जारी गरेको कुरा सञ्चारमाध्यमहरूमा सुन्नमा आएको थियो। पूर्वराजालाई यदि राजनीतिमा सहभागिता जनाइ देशप्रति केही गरौँ भन्ने अभिलाषा जागेको हो भने कुनै पार्टीमा आबद्ध भएर मैदानमा आउँदा भइहाल्छ, स्वागत छ। तर जनतालाई राजनीतिक अधिकारबाट विमुख गरी, लोकतन्त्रको शान्त तलाउमा ढुंगा खसाली तरंगित गर्नु छ भने त्यो स्वीकार्य छैन। जनता सचेत छन्। समय धेरै अगाडि बढिसक्यो। बगेको खोला फर्किँदैन, दिवास्वप्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरोधीहरूले नदेखे हुन्छ।

हो, राजनीतिक पार्टी र वर्तमानमा ती पार्टीका नेताहरूको बोली, व्यवहार, उठ्बस र जीवनशैली कताकता पाच्य छैन। भ्रष्टाचार दिनहुँ बढिरहेको छ। बेरोजगारको सिकार भएर युवाहरू विदेश पलायनका क्रम बढ्दो छ। आत्महत्याको क्रम पनि नजानिँदोतवरले समाजमा बढिरहेको छ। देशमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न नसकेर भारतमुखी हुनुपरेको तीतो यथार्थ हामीसामु विद्यमान छ। यी यावत् समस्या हुँदाहुँदै प्रतिगमनकारी शक्तिहरूले राजनीतिक ढोक्सा थाप्नु गलत सावित हुनेछ। नारायणहिटीमा बसेर पूर्ववत् शैलीमा भित्रन खोज्नु भनेको नेपाली समाजलाई भिडन्तमा उतार्न खोज्नुबाहेक केही होइन। प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि २०३४ सालदेखि २०६२-०६३ सालसम्म सम्पन्न हरेक क्रान्तिमा भाग लिइ कारागार जीवन व्यतीत गरेको यो पंक्तिकार जस्तै देशका लाखौँ युवा लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासनशैली मात्र रुचाउँछन्। हजारौँ सहिदको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धि सुरक्षित गर्नु आज प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य भएको छ। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्र हो, राजतन्त्र र एकदलीय अधिकायकवाद पक्कै होइन।

राजनीतिमा सरकार फेरबदल हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो, हुन्छ पनि। तर व्यवस्था परिवर्तन गर्नेखालको कुरा सोच्न पनि सकिँदैन। दुई महिनापहिले सप्तरंगी इन्द्रेणी आकारको संज्ञा दिइएको प्रचण्ड सरकार गठन गर्दा गम्भीर भएर सोच्नुपथ्र्याे। सौताको रिसले पोइको काखमा के जाति भने जस्तै जिम्मेवार पदमा बसेकाले गर्नुहुँदैन थियो। एकपछि अर्को गल्ती सरकारले र पार्टीले पनि कदापि नगरुन् भन्ने नेपाली जनताको चाहना छ। गत मंसिर ४ गते सम्पन्न संघ र प्रदेशको चुनावमा केही राजनीतिक पार्टीले टिकट वितरण गर्दा राजनीतिक सुझबुझ गर्न नसकेका कारण त्यसको बाछिटा सरकारमा र संसद्मा पनि देखा पर्यो। चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुलीको रबैया अब पार्टीले ४ वर्षपछिको चुनावमा टिकट वितरणमा पक्कै पनि नगरुन्, तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। अनि मात्र राजनीतिक तलाउ निर्मल देखिनेछ। प्रतिगमनकारी शक्तिले आवाज उठाउन सक्ने छैन। यस्तो संक्रमणकाल देखा पर्दै गरेको समयमा सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ। सांस्कृतिक पर्व होलीको समापनसँगै सम्पन्न गरिने राष्ट्रपति पदको निर्वाचनलाई लिएर पार्टी–पार्टीका बीचमा हार्दिकता नटुटोस्, सम्बन्ध दुवो भएर फैलियोस्। यही शुभकामना छ। नागरिक