निःशुल्क भिसा र टिकटको नीति कागजमै सीमित

काठमाडौँः मलेसिया, साउदी, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), बहराइन, कुवेत र ओमानमा निःशुल्क भिसा र टिकटमा नेपाली श्रमिक पठाउने नीति कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष भइसकेको छ । यसको विपरीत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी र एजेन्टले मनलाग्दी शुल्क लिँदै आएका छन् ।

सरकारले २०७२ सालमा तत्कालीन श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङले खाडी र मलेसियामा जाने श्रमिकको हकमा निःशुल्क टिकट लागु गर्नुभएको हो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार निःशुल्क भिसा र टिकट लागु भएपछि विभागबाट करिब ३२ लाखले श्रम स्विकृति लिएर बिदेसिएका छन् । जसमा ८५ देखि ९० प्रतिशत हिस्सा सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकट लागु गरेका देशहरूले ओगटेका छन् ।

निःशुल्क भिसा र टिकटको नीति लागु भए पनि कार्यान्वयन नभएको स्वयम् म्यानपावर व्यवसायी पनि स्वीकार्छन् । नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारी पनि निःशुल्क भिसा र टिकट कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयमा बेखबर छैन ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले खाडी र मलेसिया जाने श्रमिकलाई १० हजार रुपियाँको रसिद थमाएर चार लाख रुपियाँसम्म असुल्दै आएका छन् । चार लाख रुपियाँसम्म बुझाएका श्रमिकसँग १० हजारको मात्रै रसिद हुने भएकाले विदेश जाने श्रमिक ठगीमा पर्दै आएका छन् । सरकार नीति लागु गरेरै मक्ख छ यथार्थ अवस्था सबैलाई अवगत नै छ तर व्यवहारमा भने अर्कै छ । निःशुल्क भिसा र टिकट लागुभएका देशका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीका लागि कार्यालय खर्चबापत प्रतिश्रमिक पठाएबापत न्यूनतम १० हजार रुपियाँ मात्रै लिन पाइने व्यवस्था छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले खाडी र मलेसिया पठाउनका लागि सरकारले तोकेको १० हजार शुल्क अव्यवहारिक भएकाले श्रमिक बढी मर्कामा परेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “खाडी र मलेसियामा जाने श्रमिकसँग हाल तोकेको शुल्कमा पुनरवलोकन गरी न्यूनतम श्रमिकको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर रकम लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले श्रमिकलाई नै बढी लाभ हुन्छ ।” उहाँले गन्तव्य देशका रोजगारदातासँग किनेर ल्याएका मागलाई व्यवसायीहरूले १० हजार रुपियाँ मात्रै लिएर पठाउन नसकिने बताउनुभयो । गोरखापत्र दैनिकबाट