प्रदेशमा विकासको दीर्घकालीन सोच – गोपीनाथ मैनाली

आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने क्रममा सातवटै प्रदेश पहिलो कार्यकालमा निर्मित पहिलो आवधिक योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। पहिलो योजना प्रणाली नबसिसकेको अवस्थामा तर असीम उत्साहमा निर्माण भएको थियो। सुदूरपश्चिमबाहेक अन्य प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१
का लागि पञ्चवर्षीय बनाएका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने दुुई वर्षपछिमात्र २०७८/७९–२०८२/८३ का लागि योजना घोषणा गरेको थियो।

सबै प्रदेशले विकासको पाँचवर्षे लक्ष्य उद्देश्यभन्दा माथि रहेर विकासको दीर्घकालीन सोच घोषणा गरेका छन्। कोसी प्रदेशले ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’, मधेस प्रदेशले ‘उच्च मानव विकास र पहिचान :  समृद्ध मधेस समाज’को सोचका साथ मानव पुँजी र पहिचानकेन्द्रित संकल्प लिएको छ। बागमती प्रदेशले ‘संस्कृति, कृषि, उद्योग, पर्यटन, मानव पुँजी र पूर्वाधार  :  सुसंस्कृत, सुखी र समृद्ध प्रदेशको आधार’को फराकिलो सोच लिएको छ। गण्डकी प्रदेशले ‘समृद्ध प्रदेश र सुखी प्रदेशवासी’ र लुम्बिनी प्रदेशले ‘समृद्ध प्रदेश  :  खुसी जनता’। झन्डै उस्तै सोच लिएका छन्। कर्णाली प्रदेशले लिएको ‘समृद्ध कर्णाली  :  सुखारी कर्णालीवासी’को अवधारणा पनि लुम्बिनी र गण्डकीझैं मिल्दो छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले ‘आत्मनिर्भता उन्मुख समृद्ध सुदूरपश्चिम’को दीर्घकालीन सोच राखेको छ।

यी दीर्घकालीन लक्ष्यहरू पन्ध्रौं योजनाले राष्ट्रिय तहमा लिएको २५ वर्र्षे विकास अभीष्ट ‘समृद्ध नेपाल  :  सुखी नेपाली’ बाट निर्दिष्ट छन्। यस दृष्टिले विकासमा साझा मूल्य र सहकारिताको अन्तर्य छिपेको स्पष्ट छ। सुदूरपश्चिमबाहेक अन्य प्रदेश आवधिक योजनाको मध्यावधि समीक्षापश्चात् दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमाको गृहकार्यमा जुटेका छन् भने सुदूरपश्चिमले पनि मध्यावधि समीक्षामा जुट्ने समय आएको छ। यसबीच प्रदेशहरूले विकासका आफ्नै अनुुभव पनि बटुलेका छन् भने विकासको नेतृत्व गर्ने शक्तिहरूमा केही परिवर्तन आएको छ, यसबाट नयाँ विकास नेतृत्वको अभ्युदय हुन सक्छ। विपद्, प्रकोप तथा जनताका आकांक्षाहरूले पनि छुुट्टै शिक्षा दिएको छ।

 दीर्घकालीन सोचको औपचारिकता, अति महत्त्वाकांक्षा र भौतिक संरचनामात्र विकास भन्ने प्रवृत्तिा दिगो विकासका बाधक हुन्। साथै सरकारमात्र विकासको एकल प्रदाता भन्ने राज्यवादी सोच पनि उपयुक्त हुँदैन। 

पहिलोपटक योजना तर्जुमा गर्दा उत्साह भए पनि अनुुभव थिएन, अधिकार भए पनि प्रणाली थिएन। योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका लागि चाहिने ज्ञान (तथ्यांक) आधार अलिकति पनि थिएन। त्यसैले योजनामार्फत गरिएका संकल्प धेरै हदमा सपना थिए। तर अहिले प्रदेशहरू मध्यावधिको समीक्षा गरेर आफ्नै ज्ञान आधार बनाउन सक्ने अवस्थामा पुुगेका छन्। के कारण योजना कार्यान्वयनबाट अलग्गिदो रहेछ भन्ने व्यावहारिक अनुुभव पनि आर्जन गरेका छन्। प्रदेशहरूले सातवटा बजेट जारी गरिसकेका छन्। बजेट र योजनाबीचको सम्बन्ध कसरी स्थापित हुुन्छ भन्ने विश्लेषण पनि भएको हुनुुपर्छ। योजनामा निजी तथा सामुदायिक/सहकारी क्षेत्रको विश्वास जित्न किन सकिएन भन्ने निष्कर्ष पनि निकालिएको होला। साथै योजना सफलताका लागि तहगत सरकारबीच कहाँ कहाँ सहकार्य आवश्यक हुन्छ भन्ने शिक्षा पनि पाएको हुनुुपर्छ।

यसै समय संघीय सरकारले पनि पन्ध्रौं योजनाको मध्यावधि समीक्षा गरी सोह्रौ योजना तर्जुमा गर्दैछ । लामो लिगेसी भएको, प्रदेशका तुलनामा प्रणाली पनि निर्माण भइसकेको भए पनि पन्ध्रौं योजना स्थापित लक्ष्यभन्दा निकै निकै पछि छ। केही सामाजिक सूचकहरूमा प्रगति राम्रै देखिए पनि समृद्धिका सूचकहरू जस्तो कि रोजगारी, उत्पादन, उत्पादकत्व, आपूर्ति शृंखला, पूर्वाधार स्तर निकै कमजोर देखिएका छन्। निजी क्षेत्र परिचालन हुन सकेको छैन, सहकारीहरू समस्याग्रस्त बन्दै गएका छन्। अर्थतन्त्रको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा छ। सेवा र सुशासनका सूचकहरू आमूल सुधारको पर्खाइमा छन्। तीनै तहका सरकारले सर्वसाधारणमा विकास र समृद्धिको आशा जगाउन सकेका छैनन्। भौगोलिक, क्षेत्रीय र वर्गीय न्याय भएको छैन। यसले अवलम्बन गरिएको परम्परागत योजना ढाँचामा आधारभूत पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।

प्रदेश सरकारहरू सेवाको संरचनाभन्दा पनि शासनको संरचना भएकोमा आलोचित छन्। विकास व्यवस्थापनभन्दा पनि राजनीतिक व्यवस्थापन भयो जसले शासकीय भार थप्यो भन्ने आरोप पनि छ। यस अवस्थामा प्रदेशहरूले आफूहरूले तर्जुमा गर्ने योजनाले, योजनामार्फत प्राप्त हुने उपलब्धिले प्रदेशको औचित्य सिद्ध गर्ने अवसरका रूपमा आफूलाई उभ्याउनु पर्दछ। प्रदेशका आवश्यकता मात्र भिन्न होइन कि सम्भावना पनि विशिष्ट छन्। संघीय तहको योजनाले राष्ट्रिय एवं रणनीतिक महत्त्वका कार्यक्रम र उच्च प्राविधिक आर्थिक जोखिमका ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने हो। प्रदेशले आफ्ना विशिष्ट सम्भावनाहरूको प्रयोगमार्फत विकासको प्रादेशीकरण गर्ने हो। सुदूरपश्चिम र कोसी प्रदेशका प्राकृतिक स्रोत र भौगोलिक अवस्थिति फरक छ।

त्यस्तै फरकपन, फरक संस्कृति मधेस र बागमती प्रदेशमा पाउन सकिन्छ। विकासका दृष्टिकोणमा ती फरकपन फरक क्षमता हुन्। कुनै पनि भूूगोल, समुदाय वा वर्ग सम्भावनाका पुञ्ज हुन्। फरक यत्ति हो कि त्यसलाई उपयोग गर्ने विधि, प्रविधि फरक हुन सक्छ जसका कारण विकासका लाभ तथा प्रभावलाई प्रदेशकरण गर्न सकिन्छ। भूमिस्रोत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साधन हो। जैविक विविधता, हावापानी र संस्कृति अरू साधन हुन्। हाम्रा प्रदेशहरूले यी कुराहरू पहिचान गरेका छैनन्। भूूगोललाई भुलेर विकास गर्न सकिँदैन भन्ने सन्देश विकासको प्रादेशीकरणले दिन्छ। त्यसैको पुष्टि हाम्रा प्रदेशहरूले दिनुपर्छ। संघीयकरण भनेको विकासको क्षत्रीयकरण पनि हो, संघीयतालाई राजनैतिक आयामबाट मात्र हेरिनु हँुदैन।

विकासका लागि प्रदेशहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हुनुपर्छ । सहकार्य पनि हुनुपर्छ ।

राष्ट्रिय मूल्यका कुराहरू संघले, जनताका दैनिकीलाई सम्बोधन गर्ने कुरा स्थानीयले र क्षेत्रीय (प्रदेश) तहमा विकास अभ्यास गर्ने काम प्रदेशको हो। कतिपय अवस्थामा प्रदेश संघको सहयोगी र स्थानीयको अभिभावक पनि बन्नुपर्छ। प्रादेशिक योजनाले विकासमार्फत प्रदेशको पहिचान दिनुपर्छ। यस अवस्थामा प्रदेशले आफ्नो औचित्यको कार्यात्मक जवाफ दिन सक्छ। सनातनी शैली, परम्परागत प्रवृत्ति र शासकीय संस्कारबाट बाहिर नआई प्रदेशले आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्न सक्दैन। दीर्घकालीन सोचको औपचारिकता, अति महत्त्वाकांक्षा र भौतिक संरचनामात्र विकास भन्ने प्रवृत्ति दिगो विकासका बाधक हुन्। साथै सरकारमात्र विकासको एकल प्रदाता भन्ने राज्यवादी सोच पनि उपयुक्त हुँदैन।

निजी क्षेत्रको विश्वास जितेर उसको क्षमताको भरपूर उपयोग गर्नु पर्दछ। स्रोतको चित्रांकन, आवश्यकताको आकलन र क्रियाकलापको प्राथमिकीकरण प्रदेश योजनाका आधार हुन्। योजना भनेको धेरै अर्थमा तथ्यांकको व्यवस्थापन हो। प्रदेश योजना निकाय सूचना र तथ्यांकले सज्जित हुनुु पर्दछ। अनि मात्र योजनाहरू अपेक्षाका सूचीबाट नतिजामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। विकासका लागि प्रदेशबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। सहकार्य पनि हुनुपर्छ। प्रदेश सरकारहरूले तर्जुमा गर्दै गरेको आवधिक योजनाले विकासको प्रादेशिक ढाँचा दिन भुल्न हुन्न। अन्नपूर्णपोष्ट