सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा निजीलाई दिने कार्यक्रम आफूले प्रस्ताव नगरेको शिक्षामन्त्रीको ठोकुवा (विज्ञप्ती सहित)

काठमाण्डौंः शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा राखिएको कार्यक्रम प्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले आइतबार एक वक्तव्य जारी गरी सामुदायिक विद्यालयको पूर्वधार र शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मा निजीलाई दिने अर्थमन्त्रीको कार्यक्रम आफूले प्रस्ताव नगरेको स्पष्टीकरण दिएका  हुन् ।

बजेट बक्तब्यमा उल्लेखित सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधारसहितका सामग्री र शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई दिने कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयको नभएको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको दावी छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयको सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामाग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख छ । यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

‘बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा उल्लेखित व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नगरिएको भएता पनि सार्वजनिक विद्यालयको सवलीकरण र सुदृढीकरणका लागि गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरूको सहयोग तथा योगदानलाई पुरक कार्यक्रमको रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहनेगरी कोष परिचालन गरिने छ’ मन्त्री पोखरेलले भनेका छन् ।