‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले क्षमता नबढाएसम्म निजीलाई पनि काम गर्न दिनुपर्छ’ : डा. भगवान कोइराला (अन्तवार्ता)

तपाईं नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । चिकित्सकलाई लाइसेन्स दिने काम काउन्सिलले नै गर्दै आइरहेको छ । बर्सेनि कति मेडिकल विद्यार्थी सहभागी हुन्छन् ? कतिले लाइसेन्स पाउँदै आएका छन् ?

मेडिकल काउन्सिलको काम पहिलेभन्दा केही साँघुरो भएको छ । पहिले विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजहरूको शैक्षिक गतिविधि पनि हेरिन्थ्यो अहिले चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेपछि यो चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारतर्फ परेको छ । मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकहरूको क्षमता परीक्षण गर्दछ । अनि लाइसेन्स दर्ता हुन्छ । एक पटक दर्ता भएपछि पनि आवधिक रूपमा पुनः परीक्षित हुनुपर्ने मान्यता राखेर काम भइरहेको छ । चिकित्सले सेवा प्रदान गर्दा आचारसंहिता, मापदण्ड पालना भयो–भएन भनेर पनि नियमन गर्छौं । परीक्षा दिनेमध्ये कति फेल भइरहेका छन्, कतिले लाइसेन्स पाइरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । नेपालभित्रका विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी पनि उल्लेख्य रूपमा फेल हुँदै आएका छन् । अब प्रश्न आउँछ— परीक्षा कडा गरिएको छ कि ? चाहिनेजति नै गरिएको छ त ? परीक्षा पूर्णतया कम्प्युटरबाटै हुन्छ । परीक्षाको सबै काम एउटा छुट्टै समितिले गर्छ । प्रश्नपत्रहरू यहीँका विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानका अध्यापकहरूको सहभागितामा बन्छन् । प्रश्नपत्र बैंक बनाइन्छ । त्यसमा सामान्य, मध्यम र थोरै जटिल प्रश्नहरू हुन्छन् । मेडिकल शिक्षा दिने सबैतिरका विज्ञहरू बसेर विद्यार्थीले जान्नैपर्ने प्रश्नपत्र बनाउँदै आएका छौं । अहिलेसम्म प्रश्न धेरै जटिल भयो भन्ने सुन्नमा आएको छैन ।

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिनका क्रममा सक्कली डाक्टर रञ्जितकुमार यादवले प्रहरी हिरासतमा बस्नेसम्मको सजाय भोग्नुपर्‍यो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गलत विवरण दिँदा यस्तो भएको भन्ने छ नि ?

मान्छेको परिचय चेक गर्नु महत्त्वपूर्ण विषय हो । हामीले छानबिन गरी रेकर्ड पठाउने क्रममा प्रविधिको त्रुटिका कारण यस्तो भएको रहेछ । एउटै नाममा दुइटा फाइल रहेछन् । पठाउनुपर्ने फाइलसँगै अर्को फाइलको पनि पाना मिसिन जाँदा त्रुटि भएको हो । हामीले त्रुटि पत्ता लगाएर फेरि यस्तो नदोहोरिने व्यवस्था मिलाइसकेका छौं । यो त्रुटिका लागि काउन्सिल दुःख व्यक्त गर्छ । प्रहरीले पनि मान्छे पक्राउ गर्दा परिचयको दोहोरो प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो ।

उच्च शिक्षामा करिब दुई दर्जन शिक्षणसंस्थाले चिकित्सा शिक्षा पढाउँदै आएका छन् । तपाईंसँग स्वदेश र विदेश अध्ययनको अनुभव छ । वर्तमान अवस्थामा स्वदेश र विदेशको मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरको भिन्नता कस्तो पाउनुहुन्छ ?

सामान्यतः पछिल्लो समयमा हाम्रो शिक्षाको गुणस्तरमा केही सुधार हुँदै आएको छ । हाम्रो मेडिकल शिक्षा दक्षिण एसियाका देशहरूमध्ये राम्रो नै मान्छु । यहाँभित्र विविधता पनि छ । हाम्रो देशको कुनै विश्वविद्यालय अति राम्रो छ, केही कमजोर छन् । हाम्रोमा पनि सुधार गर्नुपर्ने कुरा धेरै छ । विदेशमा पढेर आउनेसँग पनि काउन्सिलले परीक्षा लिन्छ । विदेशमा एमबीबीएस पढेकाहरूचाहिँ दुभार्ग्यवश खास ज्ञान र सीप सिकेर नआउने धेरै देखिएको छ । घोकन्ते ज्ञान लिएर आएका हुन्छन् । तर बिरामीको सान्दर्भिकतासहित क्लिनिकल सीपसँग जोडेर जाँच लिन थाल्दा उनीहरूलाई गाह्रो पर्न थालेकोछ ।

डाक्टर भएर लाइन्सेस पाएपछि सामान्यतया सबै खाले रोगको उपचार गर्न जान्नुपर्‍यो । न्यूनतम ज्ञान र सीपबिना जनताको उपचार गर्ने लाइसेन्स हामी दिँदैनौं । जुनजुन कलेजमा राम्रो पढाइ हुँदैन, त्यहीँत्यहीँका बढी फेल हुने एउटा प्रवृत्ति नै छ । सामान्यतया नेपालभित्र पढेकाहरू फेल हुने संख्या कम छ, बाहिर पढेर आउने बढी फेल हुन्छन् । प्रत्येक परीक्षामा फेल हुनेको संख्या बढेपछि पुनः परीक्षा दिनेको संख्या स्वतः बढ्छ । त्यसले पनि फेल हुनेहरूको प्रतिशत बढी देखिन्छ ।

नेपालको मेडिकल शिक्षा दक्षिण एसियाकै राम्रो छ, विदेशबाट पढेर आउने विद्यार्थी बढी फेल हुन्छन् भन्दै हुनुहुन्छ । अर्कोतर्फ, अन्य विषयमा जस्तै मेडिकल शिक्षा पढ्न पनि धेरै विद्यार्थी विदेश जाने गरेको आँकडा छ । उनीहरू रहरले गएका हुन् कि, भर्ना हुने सिट संख्या नभएर हो ?

चार–पाँच वर्षअघिसम्म एमबीबीएस पढ्न विदेश जाने नेपालीको संख्या अत्यधिक थियो । एनओसी लिनेको संख्या प्रतिवर्ष १४/१५ सय हुन्थ्यो । चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि न्यूनतम मापदण्ड नभई बाहिर जान नपाइने भयो । त्यसपछि विद्यार्थीको संख्या स्वाट्टै घटेको छ । विद्यार्थीको डाक्टर बन्ने चाहना एकै चोटि घटेको त होइन होला । यसको अर्थ पहिले न्यूनतम मापदण्ड पनि नभएकाहरू डाक्टरी पढ्न विदेश जाने गरेका थिए । अहिलेचाहिँ न्यूनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका मात्रै जान्छन् । अहिले पनि हरेक वर्ष ४/५ सय जना गइराखेका छन् । डाक्टर भइसकेपछि पनि देशमा बस्न–टिक्न नचाहेको–नसकेको सन्दर्भ पनि छ, त्यो अर्कै कुरा हो । विदेश पढ्न जानबाटा शतप्रतिशत रोक्न सकिने हुँदैन । खालि न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरर गएको छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ । चिकित्सा ऐनको आशय पनि त्यही हो । यसले राम्रै नतिजा पनि दिएको छ । विदेश जानेको संख्या किन घटाउन सकिँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तरचाहिँ त्यति सजिलो छैन । दुई–चारवटा मेडिकल कलेज थपेर, सिट संख्या बढाएर विदेश जानेलाई रोक्न सकिएला त ? त्यो ठोकुवा गरेर भन्न सकिने आधार कमै छ । किनकि त्यो मान्छेको रोजाइ, स्वतन्त्रता लगायत विविध कुरामा भर पर्छ ।

नेपालमा चिकित्सा विधाको जनशक्तिको शिक्षा, गुणस्तर, उपलब्धता र रोजगारीको अवसरको तालमेलचाहिँ कस्तो छ ?

१०–२० वर्षदेखि सरकारी संस्थाहरूमा दरबन्दी थप नहुँदा अवसर साँघुरो हुने नै भयो । प्रदेश तहमा करार दरबन्दी केही थप भएका छन् । सरकारी दरबन्दी थप नहुने, अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रतर्फ पनि धेरै रोजगारी थप हुने, नयाँ अस्पताल खुल्ने देखिएको छैन । युवा डाक्टरका लागि नेपालभित्र सम्भावना कमजोर बन्दै गएकै छ । उत्पादनको दाँजोमा अवसर र रोजगारी कम छ । त्यसले गर्दा कोही अझै उच्च र विशेषज्ञ सेवा पढ्न थाल्छन्, कोही विदेश जान खोज्छन् । अमेरिका, क्यानडा, बेलायत कहाँ अवसर छ, त्यहीँ जान खोज्छन् । सरकारी संस्थामा दरबन्दी खुलाउनु र निजी क्षेत्रलाई समेत विकसित हुन दिनु नै यो समस्या समाधानको उपाय हो । जनताको स्वास्थ्य मूलतः सरकारकै दायित्व हो भनिन्छ, तर सेवा दिने काम सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट समेत भइरहेको छ । हाम्रोमा ३० हजार डाक्टर छन्, जबकि सरकारी दरबन्दीमा १५ सयदेखि २ हजारसम्म मात्रै छन् । २८ हजार डाक्टर बाहिर छन् । तिनलाई ठीकसँग जनताको सेवामा लगाउनुपर्छ । सहकार्यको सही मोडल लागू गर्ने सरकारको काम हुनुपर्छ । त्यसमा सरकारले ध्यानमा दिन सकेको देखिँदैन ।

हाम्रोमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारका क्षेत्रमा ठूलठूला अभियान, सम्झौता र सहमति भए तथा कानुन नै बन्यो । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ जारी भएकै पाँच वर्ष र चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरी ऐन कार्यान्वयनको सुरुआत गरिएकै चार वर्ष भयो । ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र आयोगको भूमिका कस्तो पाउनुभयो ?

सन् १९९१ देखि चिकित्सा शिक्षामा निजीकरण सुरु भयो । चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा नेपालमा ठूलो विकृति थियो । नियमनको प्रणाली नबनाई खुला गर्दा विकृति आए । कडा कानुन र कदम नचालेसम्म यसमा सुधार हुनेवाला थिएन । चिकित्सा शिक्षा खुला बजार होइन, नियमन गर्नु जरुरी देखेरै ऐनको माग भयो । कानुन बनाउन सुझाव दिनेमा मेरो पनि सहभागिता थियो । मेडिकल कलेजमा मेरिटका आधारमा भर्ना हुनुपर्छ, पैसा तिरे पनि नतिरे पनि भर्ना मेरिटमा हुने असाध्यै राम्रो कुरा छ । अर्को, एकीकृत प्रवेश परीक्षामा राम्रो काम भएको छ । यो सकारात्मक छ । तर छनोट, भर्ना केन्द्रीकृत गर्दा व्यवस्थापकीय समस्या पनि देखिएको छ । यसलाई निराकरणको उपाय निकाल्नुपर्छ ।

मेडिकल शिक्षा पढ्न विदेश जाने र आउनेले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । यो पनि ठीकै हो । त्यो नभए त धेरै जना रहरले डाक्टर पढ्न जाने रहेछन् । जनताको ज्यानसँग सम्बन्धित कामकुरा रहरले मात्र हुँदैन, न्यूनतम मापदण्ड पूरा हुनैपर्छ । अर्को, शुल्क अचाक्ली थियो । पैसाको पोको फालेर भर्ना हुने चलन थियो । ऐनले शुल्क नियन्त्रणको कुरा पनि गरेको छ । शुल्क तोक्न, पारदर्शी गराउन जरुरी थियो, त्यो भएको छ । एक थरी घाटा भयो भन्दै छन्, अर्को थरी महँगो भयो भन्दै छन् । यसमा छलफल गर्न सकिन्छ । यी कुरा हुँदा मूलतः चिकित्सा शिक्षामा सुधार आएको छ । तर यहाँ समस्या पनि छ । व्यवस्थापकीय हिसाबले केन्द्रीय र शक्तिशाली निकायको कल्पना गरियो, त्यो बेला चाहिएको पनि थियो, तर हाल केही व्यावहारिक कठिनाइ देखिएका छन् । सबै कुरा केन्द्रित गरेपछि त्यो निकाय प्रभावकारी हुनुपर्‍यो कि परेन ? काठमाडौंमा हाललाई मेडिकल कलेज रोकौं र विकेन्द्रीकरण गरौं भन्ने कुरा थियो । त्यो पनि राखियो, कसैलाई ठूलै चोट पुग्यो ।

मेडिकल शिक्षामा क्यालेन्डर पनि लागू नहुने भएको छ । चिकित्सा शिक्षामा चाहिने नयाँ जनशक्तिका लागि विश्वविद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हाम्रो मुख्य सुझाव थियो । शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वय गर्न छुट्टै निर्देशनालय नै बनाइएको छ, काम भने भएको देखिँदैन । ७५३ वटा अस्पताल एकैचोटि बन्दै छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले जीपी (जनरल प्राक्टिस) को दरबन्दी राखेको खै ? उनीहरूको तालिमका लागि शिक्षण संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्‍यो । जनशक्ति कति चाहिन्छ, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । नर्सिङ जनशक्तिको संकट देखिएको छ । कतिपयले यही कारणले आयोगलाई नै खारेज गरौं भनेका छन् । तर, बच्चाले डाइपरमा आची गर्‍यो भने बच्चा फाल्ने कि डाइपर ?

तर, ऐन र आयोगप्रति विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, सीटीईभीटी, मेडिकल कलेज सञ्चालक सन्तुष्ट देखिँदैनन् । खासमा नियमन गर्न ल्याइएको ऐनले ॅबन्ध्याकरण’ नै गर्‍यो भन्ने आरोप छ नि ?

यो ऐनको दोष हैन, कार्यान्वयन गर्ने विधि र तरिकाले गर्दा हो । धेरै नियमन कसैले रुचाउँदैन । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, स्वायत्तता र जिम्मेवारी वहनबीचको सन्तुलन हामी सबैले आफ्नो अनुहारमा हेर्नुपर्छ । विश्वविद्यालय र आयोगले पनि यो कुरा हेर्नुपर्छ । आयोग आएपछि विश्वविद्यालयको अधिकार अलि कटौती भयो भन्ने छ । पहिले पनि विश्वविद्यालयको नियमन काउन्सिलले गर्दै आएको थियो, सिट तोकेकै हो । लागू गर्ने पात्र सही हुन्छन् भन्ने विश्वासले ऐन लेखिएको हुन्छ । लागू गर्ने मानिसको नियत पनि असल नै हुनुपर्छ । आयोगले न्यूनतम पाठ्यक्रम बनाइदिन सक्छ । त्यसलाई सुधार गर्ने अधिकार विश्वविद्यालयलाई हुनुपर्छ । सिट विश्वविद्यालयले नै प्रस्ताव गरेर पठाउनुपर्छ । त्यो मिल्यो कि मिलेन भनेर क्रसचेक आयोगले गर्न सक्छ ।

अर्को, सीटीईभीटीसँगको कुरा नियन्त्रण र नियमनको होला । सीटीईभीटीको अस्तित्व मेडिकल शिक्षामा छँदै छैन भन्ने म देख्दिनँ । ऐनले पनि साइजमा राख्ने कुरा गरेको छ । नर्सिङ र प्यारामेडिसिनमा धेरै विकृति थियो । त्यही विकृति भएका कारणले पहिलेको कानुनी प्रावधान परिवर्तन गरियो । नेपाल सरकारका लोगोधारी दुई अड्डाबीच पत्रिकाबाजी हुनु अलि चर्कै भएन र ? यो राम्रो भएन । सीटीईभीटीले जिम्मेवार तरिकाले ऐनको मर्म बुझ्नुपर्छ । आयोगले पनि सीटीईभीटीको अस्तित्व शून्य गर्न खोज्नु हुँदैन । आयोगले सीटीईभीटीलाई काम लगाउन सक्छ ।

नर्सिङको समस्या सल्टाउनुपर्छ । ऐनलाई सच्याएर भए पनि नेपालमा नर्सिङ उत्पादनलाई गुणस्तरयुक्त, संख्यात्मक र गुणात्मक रूपले वृद्धि गर्नुपर्ने दिन आएको छ । हामीले त्यति बेला १ लाखजति नर्सिङ जनशक्ति बेरोजगार छन् भनेर उल्लेख गरेका थियौं । नर्सिङ काउन्सिल र एसोसिएन पनि त्यही भन्थे । अहिले त ३ महिनाभन्दा बढी काम गर्ने नर्स पाउनै गाह्रो भयो । यहाँ त अस्पताल नै बन्द हुने र सेवाहरू नै अवरुद्ध हुने अवस्था आइसक्यो । सय बेडको अस्पतालमा ४० सिटको नर्सिङ भनियो, त्यो धान्नै सकिँदैन । आयोगको कार्यकारी निर्णयले पनि यो कुरा मिलाउन सकिन्छजस्तो लाग्छ ।

तपाईंले भनेजस्तै पीसीएल नर्सिङ पढाइ गर्न आफ्नै एक सय बेडको अस्पताल चाहिने, प्रमाणपत्र र स्नातक नर्सिङ एउटै शिक्षण संस्थाले पठनपाठन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाले धेरै नर्सिङ कलेज बन्द भएर समग्रमा नर्सिङ जनशक्ति उत्पादनमा कमी आएको देखिन्छ । यो गाँठो फुकाउने तरिका के हुन सक्ला ?

ऐनमा एक सय बेडलाई घटाएर लैजाने भनिएको दफाको धेरै प्रयोग भइसक्यो । त्यसबाट धेरै जना ग्र्याजुएट भइसके । यसलाई फर्काएर लैजाँदा लफडा हुन्छ । मेरो व्यक्तिगत विचारमा, त्यत्रो संरचना बनाइसकेपछि त्यहाँ धेरै जानले तालिम लिन सक्ने अवसर खोलिदिए भइहाल्छ । प्रमाणपत्र र स्नातक एकै ठाउँमा हुँदै हुँदैन भनेर कहाँ लेखेको छ ? विश्वविद्यालयले स्नातकदेखि माथि हेर्नु एकदम सही हो । सीटीईभीटीले पीसीएल (प्रमाणपत्र) सम्म हर्ने भनिएको हो । त्योभन्दा तल डिग्री कोर्स नचलाउने भनिएको हो । तालिम नदेऊ, फार्मेसी चलाउने तालिम नचलाऊ भनेको होइनÙ अहेब, अनमीको कोर्स नचलाऊ मात्र भनिएको हो । किनकि अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि यस्तो जनशक्ति नलिने भनेको छ त्यो पनि गल्ती छैन । दुईवटा निकायले एउटा सुविधाभित्र नियमन गरेर पढाउन नदिँदा नै यो झमेला भएको हो । यो मिलाउन कानुनले छेक्छजस्तो मलाई लाग्दैन । देशलाई जनशक्ति अभाव भयो भने देशको आवश्यकता अनुसार सिट संख्या बढाउनु जायज नै हुन्छ । आवश्यकता पनि छ । यिनै दुई फर्मुलाबाट अहिलेको संकट सुल्झाउन सकिन्छ । अर्को कुरा, सिट संख्या ४० हुन्छ भनेर कुन देवताले ढुंगामा लेखेर पठाइदिएका हुन् ? एक सय बेड बनाउन, फ्याकल्टी बढाउन, शैक्षिक सामग्री बढाउन केके चाहिन्छ बढाऊ । राखौं । ५० बेडको अस्पताल सय बेडको भएपछि सिटचाहिँ ४० को ४० ? देशलाई जनशक्ति अभाव भयो भने अलिकति सहजीकरण गरेर नर्सिङको सिट संख्या हेर्न सकिँदैन ? सिट त ऐनमा तोकिएको छैन ।

तथ्यांक हेर्दा पीसीएल नर्सिङ पढ्छु भन्दा पनि भर्ना हुन सिट नपाउने, स्नातक (बीएससी नर्सिङ) तर्फचाहिँ सिट खाली नै रहने कसरी भयो ?

म आयोगको परीक्षामा त संलग्न छैन तर मलाई लाग्छ, यो परीक्षा प्रणालीसँग सम्बन्धित छ । नर्सिङलाई पनि एमबीबीएससँगैको परीक्षामा हालिएको छ । त्यसपछि मान्छे परीक्षामा जाँदैन । एमबीबीएससँगै बसेर जसले नर्सिङ पास गरेको हुन्छ, त्यसले अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया ताकेको हुन्छ । परीक्षा प्रणालीमा अलि सुधार गर्नुपर्छजस्तो लाग्छ । आवेदन दिनेको संख्या बढ्यो भने भर्ना हुनेको संख्या बढाउन सकिन्छ । टपर–टपर मात्र लिन्छु भन्यो भने त टपरहरू देशमै बस्न चाहेका छैनन् भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्‍यो । सबै टपर चाहिन्छ भन्ने पनि छैन । सबै टपर डाक्टर पनि हुँदैनन् । बिरामी रुचाउने अरू पनि हुन्छन् । यो हाम्रो मात्र होइन, दुनियाँकै कुरा यही हो । आवेदन दिनेको संख्या बढ्यो भने भर्ना हुनेको संख्या बढाउन सकिन्छ कि ? अलिकति व्यावहारिकता पनि हेर्नुपर्छ ।

आयोग र ऐनसँग जोडेर वा यसको कारणले पनि विद्यार्थी विदेश गए भन्ने गुनासो सुनिन्छ नि ?

यो दोष ऐनलाई नदिऔं । छात्रवृत्तिमा पढाउन थाल्नुलाई कसरी गल्ती भन्नु ? पास गरेका मान्छेलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा ती विदेश गए होलान् । तालिमै गर्न नपाउने ठाउँमा पठाउँदा विद्यार्थीहरू आत्तिएका होलान्, यो अर्को विषय छ । निजीहरूको छटपटी त पैसा कम भएर पनि भएको हो । अहिले आएर शुल्क र सिटको मार बिरामीको थाप्लोमा गएको छ । त्यो शुल्क आवधिक रूपमा समायोजन गर्ने हिम्मत पनि गर्नुपर्छ । शुल्क समसामयिक भएपछि गर्दिनुपर्छ । मेडिकल कलेजहरूलाई बिमाबाट पनि हटाइदिएपछि त्यसको मार पनि जनतालाई परेको छ । सरकारी अस्पतालले मात्र देशभरका जनताको सेवा गरेर भ्याउने अवस्था छैन ।

त्यसो भए चिकित्सा शिक्षा कानुनमा समस्या नै छैन ? अहिले उठिरहेको संशोधन माग सम्बोधन गर्नुपर्दैन ?

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा समस्या छ, नियुक्तिको प्रक्रियादेखि नै समस्या छ । कार्यकारी उपाध्यक्षको उमेरहद ६५ वर्ष तोकिएको छ, डाक्टरी गर्न नपाउने लेखिएको छ । सरकारी जागिर पनि नहुने लेखियो । राम्रो अभ्यास गरिराखेको, राम्रो सीप भएको मान्छे र अर्को निकायमा भएको मान्छे त्यहाँ जाँदैन । ६५ वर्षसम्म प्रवेश हुन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । २०८५ सालसम्म निजी मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान पनि विवादित छ । हिसाबकिताब छैन । अध्ययन गरेको छैन । कसले जिम्मा लिने होला ? क्षतिपूर्ति कसले दिने हो ? कुन कानुनले कब्जा गरेर गैरनाफामूलक बनाउने हो ? कुन ऐन अन्तर्गत सार्ने हो ? सरकारीकरण गर्ने हो कि के गर्ने हो ? लेखाजोखाबिनै ऐनमा दफा छिराइयो ।

कलेज र प्रतिष्ठानको फरक छुट्ट्याउन नसकेको बुझ्छु म । प्रतिष्ठान भएको ठाउँमा फेरि मेडिकल कलेज भन्नु तुकको कुरा होइन । प्रत्येक प्रदेशमा प्रतिष्ठान खुल्नुपर्‍यो । सबै जिल्लामा मेडिकल कलेज लैजाने कुरामा म सहमत छैन । अर्को, २०८० सालसम्म प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने भनिएको थियो, यो पनि प्रस्ट छैन । ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेको डेढ वर्षजति भयो, शिक्षा मन्त्रालयमा फाइल अड्केर बसेको छ । संशोधन गर्न पाए अहिलेका अप्ठ्याराहरू धेरै खुल्छन् । व्यवहारमा चाहिँ निजीलाई नाफाखोर र सरकार गजब भन्छन्, यी दुईवटै कुरा सत्य होइनन् । निजीमा पनि समस्या छन््, सरकारीमा पनि । सबै सरकारीले सम्हाल्दिन सके देश गज्जब हुन्थ्यो, तर सम्भव देखिँदैन । म निजीको पक्षधर भएको होइन, तर आफ्नो क्षमता नभएसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई पनि काम गर्न दिनुपर्छ । उनीहरूको समस्यामा सरकारले मध्यस्थता गरिदिनुपर्छ ।

ऐन संशोधनको कुरा त उठ्दै आएको छ तर चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारका नेतृत्वकर्ता प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीहरू मेडिकल शिक्षा प्रदायकहरूलाई ‘माफिया’ देख्छन् अनि सेवाप्रदायकहरू केसी र पक्षधरहरूलाई नेपालको मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र ध्वस्त पारेर‘विदेशी पोस्ने एजेन्ट’ का रूपमा ध्रुवीकृत गर्छन् । साझा विन्दुमा आउन कसरी सम्भव होला ?

यहाँ दुईवटा अतिवाद चलिरहेका छन् । पहिले निजीको अतिवादले गर्दा यो ऐन जन्मियो । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यमा खुला व्यापार गर्न दिनुपर्छ भन्ने रबैया पनि ठीक होइन । यो संवेदनशील विषय हो । नियमन हुनैपर्छ । कतिपय नेताले पनि यो कुरा मान्दैनन्, निजीको शुल्क किन तोक्ने भन्ने खालका तर्क पनि गर्छन् । सरकार एक्लैले धान्न सक्ने अवस्था पनि छैन । अर्कोतिर, केही साथीहरू प्राइभेट भनेको निमिट्यान्नै पार्नुपर्छ, सरकारले सबै ठेक्का लिनुपर्छ भन्ने मान्नुहुन्छ । शुल्क पारदर्शी बनाऔं । नियमन गरौं ।

अतिवाद काम लाग्दैन, अहिले सरकारीकरण पनि हुँदैन । चल्न दिँदा पनि चल्न सक्ने गरी नियमन गर्नुपर्छ । नत्र त कि विकृति आउँछ कि ती बन्द हुन्छन् । बन्द भएर नर्सिङको जस्तो संकट आउन पनि दिनु भएन । मध्यमार्गी बाटो नै उपयुक्त हुन्छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्षका लागि सरकारले दरखास्त आह्वान गरेको छ । तपाईंको विचार के छ ? प्रस्ताव आए के गर्नुहुन्छ ?

म उपाध्यक्ष बन्ने दौडमा खासै छैन । सबैका लागि मेरो प्रश्नचाहिँ छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारको इमानदार प्रयास गर्ने हो कि होइन ? त्यसका लागि इच्छाशक्ति र आवश्यक क्षमता छ कि छैन ? पहिले यी कुराको निर्क्योल हुनुपर्छ । यी कुराको जवाफ आयो भने विचार गर्न सकिन्छ ।

कोभिड महामारीको सामना गरेर आयौं । अझै स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी अनुसार प्रतिफल नपाएको, स्वास्थ्य संस्थामा आधुनिक उपकरण र विशेषज्ञक चिकित्सक अभाव, सर्ने तथा नसर्ने रोगहरू, कुपोषण, दुर्घटना तथा विपद्जन्य समस्या देखिन्छन् । फेरि पछिल्लो पटक मानसिक स्वास्थ्य, आँखा पाक्ने रोग लगायतका स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएको पाइन्छ । समग्र स्वास्थ्य समस्या र जटिलताहरूको सामना कसरी गर्ने ?

हामीमा पहिलेदेखि नै समस्या छ । स्वास्थ्य क्षेत्र पहिले राम्रो भएर अहिले बिग्रेको होइन । पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले पनि पहलकदमी लिइरहेको देखिन्छ तर उनीहरूको क्षमता पुगेको छैन । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती केन्द्रीय सरकारको नियमनकारी भूमिकामा रहेको संवैधानिक व्यवस्थालाई सेवाप्रदायकको रोलमा कसरी लैजाने भन्ने हो । व्यवस्थापकीय र संवैधानिक कुरामै पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने देख्छु । सरकार र गैरसरकारी निकायबीच समन्वयमा पनि कमी देख्छु । तीन तहका सरकारबीच पनि लडाइँ–झगडा मात्रै देखिन्छ । त्यसलाई मिलाउन राजनीतिक तहमा बृहत्तर छलफलको जरुरी देख्छु । गैरनाफामूलक संस्थाहरूलाई सरकारले आफ्नो साझेदार सेवाप्रदायकका रूपमा अघि सार्दै जानुपर्छ । केन्द्रीय सरकारले अब एउटा मोडल सोच्नुपर्छ । पालिका तहमा कसरी समन्वय गर्ने, प्रभावकारी कसरी बनाउने, निजी र गैरसरकारीसँग समन्वय कसरी गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ । निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा राम्रो गरिराखेका संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्न सरकारले लाज मान्नु हुँदैन ।

मुटुको सेवा लिन भनेपछि सर्वसाधारणदेखि भीआईपीसम्म गंगालाल अस्पताल वा त्रिवि शिक्षण अस्पतालको मनमोहन कार्डियोलोजी धाउँछन् । अन्य विधाका यस्तै खालका सरकारी स्वास्थ्य संस्था किन बन्न सकेनन् ? अरू सरकारी अस्पताललाई सफलताको सूत्र केही छ ?

सरकारी अस्पताल पास र फेल किन हुन्छन्, जित–हार कसरी हुन्छ भन्नेबारे मेरो पुस्तक ‘हृदय’ मा पनि उल्लेख छ । कुनै अड्डाको प्रमुख भएर जानु भनेका सेवाका लागि हो कि लाभ लिनका लागि, त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । व्यावहारिक, इमानदार र दूरगामी पनि हुनुपर्छ । यी कुरा भए भने धेरै काम गर्न सकिन्छ । निहित स्वार्थले गर्दा उपकरण किन्ने, भवन बनाउने क्याम्पेन नै चल्छ । व्यवस्थापकीय क्षमता नभएका मान्छेलाई कार्यकारी भूमिका दिँदा पनि धेरै नै बिग्रेको छ । कम से कम प्रशासकीय तालिम नगराई कसैलाई पनि नियुक्ति दिनु हुँदैन । दुई हप्तादेखि चार हप्तासम्मको तालिमबाट यी कुरा दिन सकिन्छ । सानातिना त्रुटिबाट ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्छ । स्वास्थ्य सेवामा ढिलाइलाई सुधार गर्नुपर्छ, चुहावट नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ ।

बालबालिका अस्पताल स्थापनाको अभियानमा पनि हुनुहुन्छ । त्यो काम कहाँ पुग्यो ?

मेरो २५/३० वर्षको अनुभवले मलाई दिएको पाठ बाल अस्पतालको आवश्यकता हो । हाम्रोमा जुन हिसाबले बालबालिकाको उपचार भइरहेको छ, त्यो पर्याप्त छैन । सरकारकै कामलाई सहयोग गर्न नै गैरसरकारी मोडलमा काम सुरु गरिएको छ । सरकारको पनि सहयोग छ । काठमाडौंमा भवन निर्माण कार्य जारी छ । ओपीडी भवन त सकिन लाग्यो । कोशी प्रदेशमा तीन महिनादेखि अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ । सुदूरपश्चिमबाट पनि माग आइरहेको छ । अर्को चरणमा त्यहाँ जान्छौं । काठमाडौंमा एक–डेढ वर्षमा सक्छौं । सबैको सहयोग चाहिएको छ । कान्तिपुर