वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता सात वर्षपछि मात्रै दिन प्रस्ताव

काठमाण्डौः राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता सात वर्षपछि मात्रै दिन प्रस्ताव गरिएको छ।

झण्डै एक वर्षपछि मंगलबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सभापति शशि श्रेष्ठले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउन सात वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने र त्यो अवधिसम्मको लागि आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार पाउने गरी स्थायी परिचयपत्र दिने प्रस्ताव दलहरुको सहमतिमा पेश गरेकी छन्।

उक्त प्रस्तावमाथि यतिबेला समितिमा छलफल चलिरहेको छ। नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधिन छ। उक्त विधेयक लामो समयदेखि समितिमा अल्झिरहेको थियो।

साविकको नागरिकता ऐनमा विवाह गरे लगत्तै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो। अरु देशको तुलनामा अंगिकृत नागरिताको प्रावधान नेपालमा खुकुलो भएको भन्दै त्यसलाई कडा बनाउने पर्ने आवाज लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।

नागरिकता ऐन संशोधनका लागि गरिएको नयाँ प्रवधानप्रति मधेश केन्द्रीत दलहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरुले नागरिकताको पुरानै प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।