सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीविरुद्ध कांग्रेस आक्रामक

काठमाण्डौः सहकारी ठगीमा आरोपित रास्वपा अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसद्मा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ । प्रधामन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न र विधेयक प्रस्तुत गर्न नदिने अडान कांग्रेसले लिएको छ ।

प्रतिपक्षको अवरोधका बीच सभामुख देवराज घिमिरेले शुक्रबारको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची अघि बढाउन खोज्दा कांग्रेसले वेल घेराउ गरेको छ ।

प्रहरीले आफ्नै तालुकदार मन्त्रीमाथि छानबिन गर्नेमा शंका व्यक्त गर्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संसद् बैठकमा ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारी ठगीमा आरोपित गृहमन्त्रीमाथि निष्पक्ष छानबिन हुने प्रत्याभूति संसद्लाई दिनुपर्ने’ माग गरेका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेले एक करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रुपैयाँ लिएको आरोप सार्वजनिक भएकाले यस प्रकरणमा प्रहरीसँग भएको प्रमाण नष्ट नहुने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने थापाले बताए । ‘लामिछानेले आफूले पैसा लिएको छैन र आफू सहकारीको सदस्य होइन भनेका भरले उन्मुक्ति पाए अर्बौं रुपैयाँ ठग्ने उनीजस्तै अरू सय जनाले पनि उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहनेछ,’ उनले भने ।

‘पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा करिब १९ हजार मानिसको १ अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी पैसा अपचलनमा परेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले अध्ययन गर्‍यो । अध्ययनपछि ८९ पेजको रिपोर्ट निकाल्यो । रिपोर्टले भन्यो– सय जना मानिसले नक्कली खाता खोलेर करिब १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेका छन् । त्यो रिपोर्टको ७८ औं पृष्ठमा के भन्छ भने यसरी नक्कली खाता खोल्ने मानिसहरूमध्ये एउटा नाम हो– रवि लामिछाने,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘गृहमन्त्री रवि लामिछाने माननीय हुनुहुन्छ । भोलि प्रधानमन्त्री बन्नुहोला । शुभकामना छ, बन्न पनि सक्नुहुन्छ । अलग विषय हो । तर रवि लामिछानेले एक करोड रुपैयाँ लिनुभएको छ । सहकारीको सदस्य हुनुहुन्न । हाम्रो कानुनको दफा ५० ले भन्छ– यो गैरकानुनी छ ।’

‘मैले उहाँको स्पष्टीकरण सुनेँ । ३ मिनेट २० सेकेन्डको थियो । स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, कसैले मेरो नाम लग्यो होला मलाई थाहा छैन । सहकारीको सदस्य होइन, यदि यस्तै मान्ने हो भने सय जना नै मानिसले एक अर्ब रुपैयाँ लगेको प्रकृति ठ्याक्कै यही हो । कसैको धितो छैन । कोही सहकारीको सदस्य होइन । कुनै प्रक्रिया पुर्‍याइएको छैन । एक अर्ब झ्वाम्म,’ थापाले भने, ‘यसरी छोड्दिने हो भने एक जनालाई मात्रै छोडेर हुँदैन अब । सबैलाई छोड्नुपर्छ । एउटा सहकारीको मात्र छोडेर हुँदैन, सबै सहकारीलाई छोड्नुपर्छ । सरकार यही गर्न तयार हो ? मेरो प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न छ ।’

उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन प्रकरणलगायतका देखापरेका सबै प्रकारका भ्रष्टाचारका घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न आफूले यहीँ सदनमा बोल्दै आएको स्मरण गराउँदै सत्तापक्ष बेन्चका सांसदलाई पनि भ्रष्टाचार र बेथितिका बारेमा बोल्न आग्रह गरे ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले लामिछानेको राजीनामाको मुद्दालाई अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने प्रधानमन्त्रीको जवाफमा निर्भर हुने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार जवाफ दिने कार्यसूची छ । सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुअघि प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएका सवालमा प्रधानमन्त्रीले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने लेखकले बताए । ‘प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको प्रश्नलाई बेग्लै सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संसद् चल्नसाथ नै हामी कुरा उठाउँछौं, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ ।’

गृहमन्त्रीमाथिकै मुद्दामा आफ्नै मातहतका प्रहरीले कसरी अनुसन्धान गर्न सक्छ भन्ने शंका कांग्रेस नेताहरूको छ । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले स्वार्थ बाझिने गरी प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री बनाएकै कारण कांग्रेसले संसद्मा प्रश्न उठाउँदै आएको बताए । ‘सहकारीपीडितले जाहेरी दिइसकेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीलाई आइतबार पोखराका सहकारी पीडितले निष्पक्ष छानबिनका लागि ज्ञापनपत्रसमेत दिइसकेका छन् । एकातिर सुशासनको नारा लगाउने, अर्कोतर्फ छानबिन गर्नुपर्ने निकायमै गृहमन्त्री भएर बसेपछि छानबिन प्रभावित हुनेमा शंका छ,’ गुरुङले भने, ‘छानबिन दबाब र प्रभावमा नपर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई आश्वस्त पार्नुपर्छ ।’

महामन्त्री थापालगायतका कांग्रेस नेताहरू सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध पीडितले पोखरामा जाहेरी दिइसकेकाले यो प्रकरणलाई बीचमै छाड्न नहुने भन्दै संसद्मा निरन्तर मुद्दा बनाइराख्ने पक्षमा अग्रसर भए पनि अर्को गठबन्धन निर्माणमा भित्रभित्रै लागिरहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनीनिकट नेताहरू भने प्रतिनिधिसभाको समीकरणमा २१ सिट संख्या भएको रास्वपालाई धेरै चिढ्याउन नहुने पक्षमा छन् ।

कांग्रेस समेत सहभागी तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत टेरामक्स प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले बयान लिइसक्दा पनि नहटाउने तर अहिले गृहमन्त्री लामिछानको राजीनामा नै माग्दा पार्टीलाई क्षति पुगेको कतिपयको बुझाइ छ । ‘हिजो आफ्नै मन्त्रीलाई अख्तियारले बयान लिइसक्दा पनि नेतृत्वले हटाउन चाहेन । संसद्मा महामन्त्री गगन थापा र केही माननीयहरूले बोल्नुभयो । तर, पार्टी नेतृत्व आरोप लाग्दैमा हटाउन हुन्न भन्ने पक्षमा उभिनुभयो ।

अहिले त्यस्तै आरोप लागेका लामिछानेको राजीनामा मागेर संसद्मा मुद्दा उठाइरहने कुरा नैतिक रूपमा सही छैन,’ संस्थापनपक्षीय कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘भोलिको राजनीतिक ध्रुवीकरण र वैकल्पिक सरकारको विषयलाई हेरेर पनि लामिछानेलाई धेरै चिढ्याउन हुन्न मत पनि पार्टीभित्र सशक्त छ ।’ कान्तिपुर