मन्त्रीको कुर्सीबाट देखिएको नेपाली खेलकुद : विराजभक्त श्रेष्ठ

पाँच वर्ष विधायकका रूपमा प्रदेशमा काम गरेको अनुभवसँगै पहिलोपटक संघीय सरकारमा कार्यकारी जिम्मेवारी पाएँ । पार्टी सरकारमा जाने निर्णयसँगै निकै पछि परेको र समस्याग्रस्त रहेको खेलकुद मन्त्रालयमा गएर केही गरेर देखाउनुपर्ने अवस्था थियो । त्यसैले, शपथपछि मन्त्रालय प्रवेश गरेको पहिलो दिनदेखि नै हामी आफ्नो भिजनअनुसार अगाडि बढ्यौँ । तर, अघि बढ्दै जाँदा छोटै समयमा पनि हामीले केही सम्भावना र समस्या या अवरोध देख्यौँ । जसलाई निम्न बुँदामा समेट्न सकिन्छ ।

कर्मचारी प्रविधिमैत्री भएनन् : न्यूनतम शासकीय सुशासन अनुभूति गर्नका लागि हामी न्यूनतम मापदण्डमा पनि गएका छैनौँ । अहिलेका कर्मचारीलगायत कोही पनि प्रविधिमैत्री हुनैपर्छ । मन्त्रालयका मान्छेलाई हाम्रो टिमका मान्छेले गुगलदेखि एक्सएल चलाउनसमेत सिकाउनुपर्ने अवस्था थियो । मन्त्रालयको इन्टरनेट राम्रो चल्दैनथ्यो, डेटाबाटै काम चलाउनुपर्ने अवस्था थियो । साथीहरू बसेर काम गर्ने कोठा थिएन । तर, हामीले जति दिन भए पनि सुधार सम्भव छ भनेर काम गर्‍यौंँ । खेलकुद मन्त्रालयको बजेट पनि कम छ । हामीले आएकोमध्ये चार प्रतिशत मात्रै चलाउन पाउँथ्यौँ । सबै चालू खर्चमै जान्थ्यो । चार प्रतिशत पनि कर्मचारीकै खर्चमा जाने रहेछ । आवश्यक पर्ने दैनिक प्रशासनिक काम गर्न पनि निकै चुनौती थियो । लेटरप्याड थिएन, फोटोकपी गरेर चलाएका थियाँ । त्यसलाई हामीले महत्वपूर्ण पाठका रूपमा लिएका छौँ ।

धेरै सम्भावना छ खेलकुदमा : मन्त्रालयमा बसुन्जेल हामीले खेलकुदमा निकैै सम्भावना भएको देख्यौँ । लगभग चार महिनाको समय भए पनि वास्तविक रूपमा दुई–साढे दुई महिना मात्रै काम गर्न पाइयो । यस अवधिमा हामीले नीतिगत ऐन र कानुनमा धेरै काम गरेका छौँ । आत्मसन्तुष्टि यसैमा छ । खेलकुद नीति र ऐनमा धेरै र महत्वपूर्ण काम गरेका छौँ । यसका लागि सबै सरोकारवालासँग सुझाव लिएका छौँ । खेलाडी, प्रशिक्षक, संघ, ओलम्पिक कमिटीलगायतसँग कुरा गरेका छौँ । सातै प्रदेशमा ऐनबारे सुझाव लिएका छौँ । हामीले स्काउटमा पनि काम गरेका छौँ । यो संघ अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा स्वायत्त छ । खेलाडीको कार्ड बनायौँ । कार्डबाटै उनीहरूले सेवा–सुविधा पाउँछन् । यो त्यति ठूलो विषय नभए पनि खेलाडीलाई खेलेरै खान मिल्ने वातावरण भने बनेको छ । खेलेरै खान सकिन्छ भन्ने सबैमा परेको छ । हामीले लामो समयदेखि रोकिएका पुरस्कार पनि दियौँ ।

हामी जाँदा ओलम्पिकको तयारी चल्दै थियो । त्यसलाई निरन्तरता दिँदै हामीले २०२६ देखि खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्यसाथ बजेटको व्यवस्था गर्‍यौँ । कर्णालीमा जुम्लाको पातारासीमा हाइअल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर र दोलखाको सैलुङका लागि बजेट तयार गरेका छौँ । दसौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि पनि बजेट व्यवस्थापन गर्‍यौँ । ११औँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि समेत पूर्वाधार तयार गर्न चार करोड बजेट प्रस्ताव गरेका छौँ । यसले कर्णाली र मधेश प्रदेशलाई सहयोग गर्छ । यी प्रदेशमा भलिबल र क्रिकेटलगायत खेलका धेरै खेलाडी उत्पादन हुन्छन् ।

सोचेजति गर्न सकिएन : हामीले समय नै जम्मा चार महिना पायौँ । यति थोरै समयमा धेरै त के नै गर्न सकिन्थ्यो र ? तैपनि, हामीमाथि धेरैको आशा थियो । चार महिनामै मैदान निर्माण सम्पन्न हुँदैन । तर, काम प्रारम्भ भने भइसकेको थियो । त्रिवि क्रिकेट मैदानमा ‘फ्लड लाइट’को कार्यविधि तयार गरेर बजेट हामीले नै बनाएका थियौँ । ‘स्कोर बार्ड’ जडानको काम सुरु भइसकेको छ । तर, नीतिगत रूपमा खेलकुद क्षेत्र सुधार्न जेजति सोचिएको थियो, त्यति भने गर्न सकिएन ।

४७ सालदेखिका विवाद : खेलकुदका धेरैजसो संघमा विवाद छ । संघका साधारणसभा, अधिवेशन भइरहेका छैनन् । टेबलटेनिसको विवादकै कारण १४ वर्षमुनिका खेलाडी खेल्न नपाउने अवस्था आएको थियो । मैले जसोतसो खेलाडीलाई श्रीलंका पठाएँ । उनीहरूले पदक जितेर पनि आए । खेलकुद संघलाई एउटै मान्छेले लामो समयसम्म चलाइरहेका छन् । यस्ता विवाद कुस्ती, स्विमिङ र तेक्वान्दोलगायत संघमा छन् । एन्फामा पनि धेरै विवाद छ । हामीले अझै पूरै केलाउन पाएनौँ । अहिले र ४६ सालको खेलकुद परिभाषा फरक थियो । अहिलेका प्रशिक्षक र संघले त्यो प्रविधिलाई समाउनै सकेनन् । उनीहरूले नेताबाटै नियुक्ति पाएका हुन् । तिनलाई कसैले केही भन्यो भने नेतालाई फोन जान्छ अनि दबाब आउँछ । यस्ता विवाद धेरै छन् । खेलकुद क्षेत्रमा चरम भ्रष्टाचार र राजनीतीकरण मौलाएको छ ।

पञ्चायतको अवशेषजस्तो राखेप : हाम्रो खेलकुद नै पञ्चायतको अवशेषजस्तो लाग्छ । त्यहाँ जो पुग्छ, उसको प्रकृति र चरित्र पञ्चायतकै जस्तो देखिन्छ । त्यो समयका लागि त्यस्तै ठिक थियो होला । तर, समयसापेक्ष भएर सहभागितमूलक हुन सकेको छैन । त्यसलाई परिमार्जन गरेर क्षेत्राधिकार छुट्याउनुपर्छ । आफूलाई मन परेका संघलाई बजेट दिने, अरूलाई वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति हाबी भइरहेको छ ।

बजेटको जिम्मेवारी कसले लिने ? : हाम्रोमा खेलकुद परिषद् कार्यकारी हो । यसको बैठकबाट केही ऐन पास हुनुपर्ने थियो । यसपालिको बजेट कहाँबाट आयो ? कसले ल्यायो ? त्यसको जिम्मेवारी कसैले पनि लिइरहेको छैन ।

परिषद्को प्रक्रिया र ऐनले न्यूनतम दुईपटक बैठक बस्नुपर्छ भन्छ । तर, यहाँ यसतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिन्न । बजेटमा सदस्य सचिवको एकाधिकार हुँदो रहेछ । अर्थले पनि हामीलाई सहजीकरण गरिदिएन ।

३० वर्षमा पनि राम्रो रंगशाला बन्दैन : मूलपानी क्रिकेट रंगशालाका लागि विनियोजित बजेट यसपालि पनि सबै खर्च हुँदैन । हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता नै छैन । त्यसैले मेरो माग बजेट बढाउने भन्दा पनि पहिलेकालाई मर्मत गरेर प्रतियोगिता गर्ने हो । तर, यस्तै पाराले त ३० वर्षमा पनि एउटै गतिलो रंगशाला बन्दैन ।

खेलकुदमा निजीकरण : हामीले संघलाई स्वायत्त र सक्रिय बनाउन खोज्यौँ । खेलाडी उत्पादन गर्ने काम संघको हो, राखेप र मन्त्रालयको होइन । संघले प्रतियोगिता गर्ने र सरकारले पूर्वाधार बनाउने हो । तर, हामीले मन्त्रालयले नसके पनि स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र सिएसआरको अवधारणा ल्याएका थियौँ । उद्योगमा पनि सिएसआर बढाएका थियौँ । राष्ट्र बैंकसँग मैद्रिक नीतिका लागि कुरा भए पनि पछि फलो गर्नै पाइएन । गभर्नरसहित राष्ट्र बैंकको टिम नै मन्त्रालय आएको थियो । मैद्रिक नीतिमा के सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको तीन–चार दिनमै सरकार ढल्यो ।

खेलकुदमा त्रिकोणात्मक विवाद : मन्त्रालयको काम अनुगमन गरेर निर्देशन दिने हो । यसलाई खेलकुद महाशाखामार्फत चलायमान गर्‍यौँ । तर, राजनीतिक नियुक्तिमा सबैको इगो छ । राखेप, मन्त्रालय र खेलाडीको हकहितका लागि इगो लिने कोही छैनन् । हामी कसैसँग रिसाउन गएका होइनौँ । राजनीतिक नियुक्तिकै भरमा त्यहाँ भद्रगोल गर्न खोजिएको छ । त्यसैले पनि ऐन परिमार्जित गर्नुपर्ने थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता मसँग छ भनेर बढी धाक लगाउने पनि ओलम्पिक कमिटीमा छन् । हामीले यस्तो राजनीति गर्ने भए चार वर्ष ओलम्पिक कमिटीलाई निलम्बन गर्ने चेतावनी दियौँ । मैले ओलम्पिकमा जाने व्यक्तिको सूची पनि मागेको थिएँ । तर, बेथिति अन्त्य गर्न खोज्दा सरकार नै ढल्यो । मैले खेलकुदमा ऐन कार्यान्वयन मात्रै गर्न खोजेको हो । विधायिकी भूमिका खेलेर आएकाले त्रिकोणात्मक भिडन्तले खेलाडी मारमा नपरून् भनेर काम गर्दै थियौँ । पूरा काम गर्नै पाइएन । तर, यो अनुभवले कुनै न कुनै दिन काम गर्छ ।

पदक कहिले जित्छौँ ? : हामीले ओलम्पिकमा अन्य देशका खेलाडीले खेलेका देख्छौँ । तर, ऊ दसौँ वर्षको तयारीपछि सहभागी भएको हुन्छ । खेलकुदमा सरोकारवालाले समयसापेक्ष प्रविधि भिœयाउनुपर्छ । अभ्यास गर्न कुन देशमा पठाउने हो, त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ । हामीले कतार र कोरियाका साथै भारतसँग अभ्यासको कुरा गर्दै थियौँ । हामीकहाँ पूर्वाधारको कमी छ, बनेको पूर्वाधार पनि संरक्षण हुन सकेको छैन । पोखरा, नेपालगन्ज र नारायणीको हालत यस्तै छ । प्रशिक्षण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । सिंहदरबारको खेलकुद मन्त्रालय जता पनि पुग्न सक्दैन । स्थानीय सरकार पुग्न सक्ने हुँदा पूर्वाधार र प्रशिक्षणको जिम्मा अब स्थानीय सरकारलाई सुम्पिनुपर्छ ।

हरेक मन्त्रालयमा सिन्डिकेट : राजनीतिको टेको टेकेर मन्त्रालय छिरेका कर्मचारीलाई ट्र्याकमा ल्याउनै दुई महिना लाग्यो । फाइलको कुरा गर्दा दलीय परम्परा देखियो । मन्त्रालय छिरेको एक सातामै गर्ने भनेका कुरा बाहिरिँदा पनि हुन सकेनन् । स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासन नै अपग्रेड नै भएन । कम्प्युटर टाइप गर्ने मान्छे नहुँदा तीन दिनसम्म काम रोकिएका उदाहरण छन् । यसले देश झनै पछाडि जान्छ । स्थायी सरकार नै बलियो नहुँदा समस्या हुन्छ । उनीहरू ट्र्याकबाहिर नगए मन्त्रीको केही चल्दैन ।

अन्तरमन्त्रालय तालमेलको अभाव : खेलकुदमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्रीज्यूबाट धेरै सहयोग भयो । गृहसँग राम्रो सहकार्य भए पनि अर्थबाट सहयोग भएन । बजेटको समय भएर पनि हुन सक्छ । तर, सहजै हुनुपर्ने काम पनि दुई महिनाभन्दा बढी लाग्यो । मन्त्रालय दलको दलदलमा फसेको छ । राज्यको संरचनाले पार्टी हेरेर काम गर्ने होइन । उनीहरूले विधि हेरेर काम गर्ने हो । म जनप्रनिधि, मन्त्रिपरिषद्को सदस्य हुँ । मातहतका साथीले अलिकति सहजीकरण गरिदिएको भए खेलाडीको पुरस्कारका लागि तीन महिना लाग्ने थिएन । चाहेर पनि काम राम्रो गर्न सकिएन । खेलकुदबाट पठाएको फाइल अर्थका कर्मचारीले भेट्दैनथे । योभन्दा खराब कुशासनको नमुना अर्को के नै होला र ? अन्तरमन्त्रालय चुनौती खेलकुदमा मात्रै होइन, अन्य मन्त्रालयमा पनि छ । यस्ता अव्यवस्था कायम रहुन्जेल जोसुकै मन्त्री भएर गए पनि उसले काम गर्न सक्दैन।नयाँपत्रिका