वैकल्पिक नेतृत्वको खडेरी : सीके लाल

नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको चरणबद्ध अन्तको सुरुवात गर्ने पात्र भूतपूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुन् । माओवादीहरूसँग तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा आफ्नो पद जोगाउन सन् २००२ मा उनले विघटन गर्न लगाएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन ६ महिनाभित्र गराउन सकिने कुनै सम्भावना थिएन । राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रत्यक्ष शासन चलाउने निहुँ चाहिएको थियो ।

वैकल्पिक नेतृत्वको खडेरी

सन् २००२ अक्टोबरमा प्रधानमन्त्री देउवालाई ‘अक्षम’ घोषणा गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले ‘असोजतन्त्र’ लागू गरेपछि गद्दीनसीन बादशाह पनि संसद्को अंग (किङ–इन–पार्लियामेन्ट) रहने वेस्टमिन्स्टर प्रणालीको संवैधानिक मान्यता लगभग समाप्त भयो । एक पटक फेरि प्रधानमन्त्री देउवालाई नै खोसुवा गरेर सन् २००५, फेब्रुअरीमा राजा ज्ञानेन्द्रले पुनर्जीवित गर्न चाहेको ‘महेन्द्रपथ’ केही दिन भित्रै ‘मकरतन्त्र’ मा रूपान्तरित त भयो, तर त्यसको विनाश राजनीतिक परिकल्पनामा नै अन्तर्निहित थियो ।

अमेरिका र भारतको त के कुरा, छिमेकी चीनसमेत महत्त्वाकांक्षी राजाका लागि कूटनीतिक काँध थाप्न तयार भएन । मकरतन्त्रका विरुद्ध गोलबद्ध भएर बनेको सातदलीय गठबन्धनको घोषित उद्देश्य ‘संसद् पुनःस्थापना र निरंकुश शासनको अन्त्य’ रहे पनि मूलधारका राजनीतिक दलहरू नारायणहिटी हत्याकाण्डपछि भित्रभित्रै कुहिएर मक्किसकेको राजतन्त्रलाई बोक्न अनिच्छुक भइसकेको कुरा ठम्याउन कठिन थिएन । नयाँदिल्लीमा सन् २००५, नोभेम्बरमा सम्पन्न ‘१२ बुँदे समझदारी’ को ‘निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना नगरेसम्म देशमा शान्ति, प्रगति र समृद्धि सम्भव छैन’ भन्ने पहिलो बुँदा प्रकारान्तरले राजतन्त्र समाप्त गर्ने प्रतिबद्धताको औपचारिक घोषणा थियो ।

विडम्बना जस्तो लागे पनि १२ बुँदे समझदारीको चौथो बुँदामा पंक्तिबद्ध वाक्य ‘प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, कानुनी राज्यको अवधारणा आदि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति नेकपा (माओवादी) ले आफ्नो प्रतिबद्धता प्रस्टताका साथ संस्थागत ढंगले सार्वजनिक गर्दै तदनुरूप आफ्ना गतिविधिहरू अघि बढाउने’ संकल्प देखाएपछि नेपालमा माओवादी विचारधाराको सान्दर्भिकता समाप्त भएको आत्मस्वीकृति पनि खुलस्त भयो ।

माओवादीहरूका तत्कालीन सर्वेसर्वा पुष्पकमल दाहालले प्रतिपादन गरेको ‘प्रचण्डपथ’ को मृत्यु भएको घोषणा भने सन् २००६ नोभेम्बरमा सम्पन्न ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ ले गरेको थियो । आफ्ना लडाकुहरूलाई घुमाउरो तवरले राज्यलाई जिम्मा लगाइसकेपछि माओवादीहरूसँग १० वर्षे सशस्त्र संघर्षको धङधङीबाहेक केही बाँकी थिएन । मूलधारका राजनीतिक दलहरूसँग वाक्कदिक्क भएर संविधानसभामार्फत माओवादीहरूको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणका लागि सामान्य मतदाताले दिएको अवसरलाई माओवादीहरूका सर्वेसर्वा दाहालले ‘प्रचण्डपथ’ लाई ‘दाहालमार्ग’ का रूपमा पुनर्जीवित गर्न सक्दथे । उनले भने त्यो स्तरको रचनात्मकता देखाउन सकेनन् ।

परम्परालाई निरन्तरता दिँदै क्रमिक परिवर्तनमार्फत राज्य र समाजलाई उन्नतितर्फ सुस्तरी डोर्‍याउने संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यतासँग ‘प्रचण्डपथ’ विचारधाराको लास बोकेर संघर्ष गर्न सम्भव थिएन । पशुपति, सेनापति, धनपति र कुलपतिसँग भिड्ने चार संघर्षको मोर्चा एकसाथ खोलेपछि उनी सडकमा पुग्न बाध्य भए । सामान्यतः सहरको सडक मध्यमवर्गको प्रदर्शन स्थल हो । उनको अभिनय क्षमता त्यहाँ टिक्न सक्ने सम्भावना खासै थिएन । मार्क्सले त्यत्तिकै भन्या होइनन् कि सामान्यजनले आफ्नो इतिहास आफैं त बनाउँछन्, तर चाहेअनुसार नै बनाउन सक्छन् भन्ने छैन । परिस्थिति रोज्न सकिँदैन, विगतलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन र वर्तमानबाट उम्किन कठिन हुन्छ । काठमाडौंको वसन्तपुरमा ‘शान्तिका लागि भेला’ हुने बहानामा ‘सेतो कमिज’ भिरेर सन् २०१०, मई ७ का दिन स्थायी सत्ताका सबै अवयवहरूले शक्ति प्रदर्शन गरेपछि प्रचण्डपथको कात्रो पनि खोसिएको थियो ।

माओवादको नेपाली संस्करणसँग राजनीतिक उद्यमी ‘प्रचण्ड’ को नाम जोडिएको भए तापनि सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अर्थराजनीतिक न्यायका लागि गरिएको एक दशक लामो सशस्त्र संघर्षसँग लाखौं सामान्यजनका सपनाहरू पनि गाँसिएका थिए । नेपालको सांस्कृतिक परिस्थिति एवं भूराजनीतिक अवस्थितिमा प्रचण्डपथ सफल हुन सक्ने कुनै सम्भावना नै थिएन । त्यस विचारधाराको मृत्यु घोषणा एवं अन्त्येष्टिलाई भने सन् २००८ देखि सन् २०२४ सम्म सडकमा घिसारेर यति बिघ्न अपमानजनक बनाउन जरुरी थिएन । प्रचण्डपथको तुलनामा असोजतन्त्र र मकरतन्त्र जस्ता राजनीतिक प्रयोगहरूको काजकिरिया बरु अपेक्षाकृत सहज ढंगले दोस्रो संविधानसभाको नाउँमा सन् २०१३ मा सम्पन्न व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचन सँगसँगै सम्पन्न गरिएको थियो ।

चैते हुरीबतासको चिन्ता अहिलेदेखि नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, सम्भाव्य सहरी विद्रोहको पूर्वाभास त कोलम्बो र ढाकाका स्थापित राजनीतिकर्मीहरूले पनि गर्न सकेका थिएनन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अहिले केही सरोकारवालाहरूले आशंका गरे जस्तै पीडितका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नुको साटो पीडकलाई जोगाउने मनसायले अभिप्रेरित रहेको पनि हुन सक्छ । राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन एवं सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयकले १२ बुँदे समझदारीदेखि सहकार्य गर्दै आएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र अझसम्म बाँकी बचेका माओवादी नामधारी राजनीतिकर्मीहरूका सर्वेसर्वा दाहाललाई एक ठाउँमा ल्याएको छ । तिनको सम्मिलित प्रयत्नले समसामयिक नेपाली इतिहासको रक्तरञ्जित कालखण्डलाई अनिर्वहण (क्लोजर) सम्म पुर्‍याइए पनि न्याय सुनिश्चित गरिएको सन्देश सामान्यजनमा प्रवाहित नभएसम्म प्रचण्डपथको चितामा बाँकी रहेको अँगारबाट हावाको सानो झोकाले विद्रोहको फिलिंगो फैलाउन कठिन हुने छैन ।

आन्तरिक अन्योल

क्रान्तिकारी माओवादीहरूको संसदीय अवशेषका रूपमा क्रियाशील रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष दाहालले हालसालै आक्रोशको साटो अवसाद जस्तो सुनिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनको आकलनमा एमाले नेतृत्वको सत्तासीन गठबन्धन अपवित्र र गलत उद्देश्यले अभिप्रेरित छ । समस्या के भइदियो भने पालैपालो कहिले एमालेको काखमा बसेर र त कहिले कांग्रेसको काँधमा चढेर पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका अध्यक्ष दाहालले अरू उपलब्धिको त के कुरा, शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षसम्म पनि पुर्‍याउन सकेनन् । दन्त्यकथाको निराश फ्याउरोको ‘अंगुर पक्कै अमिलो थियो होला’ बरबराहट जस्तो सुनिने उनको ‘जनताका मुद्दा रक्षा गर्न जनतामा जानुको विकल्प छैन, मैले सदन र सडकबाट संघर्षको विकल्प देखेको छैन’ भन्ने अभिव्यक्तिले उनका कट्टर समर्थकलाई पनि उत्साहित गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

सन् २०१५ देखि निरन्तर दलदलमा भासिँदै गएको देशको अर्थराजनीतिक अवस्थाका लागि अध्यक्ष दाहाल ‘कुर्सीको खेल’ मा सामेल रहेका आफ्ना अन्य दुई प्रतिस्पर्धी खस–आर्यका नृजातीय मुख्तियार खड्गप्रसाद शर्मा ओली र पुनः प्रधानमन्त्री बन्नुबाहेक अरू कुनै रूपान्तरणात्मक महत्त्वाकांक्षा नभएका राजनीतिकर्मी देउवाभन्दा कम जिम्मेवार छैनन् । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूमध्ये ‘५००० को जिम्मेवारी’ लिने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति जस्तै अस्तव्यस्तका लागि ‘सानो दलका नेताको जिम्मेवारी पनि सानै हुन्छ’ भन्ने बहाना बनाएर अध्यक्ष दाहाल उम्किन सक्दैनन् । हार वा जित जे हात लागे पनि खेलमा सामेल हुनु भनेको खेलका स्थापित नियमहरूलाई सहभागिताको वैधानिकता प्रदान गर्नु हो । उनले सक्रिय सहभागिता जनाएको प्रक्रियामार्फत नै ‘जनताका मुद्दा खोसिए’ भने उनका लागि चुकचुकाउनेबाहेक अरू कुनै उपाय बाँकी रहने छैन । यथास्थितिको गन्जागोलबाट उम्किन सदन र सडकबाट संघर्षको विकल्प पक्कै पनि छैन, तर त्यसको नेतृत्व गर्न सक्ने नैतिकता अध्यक्ष दाहालमा अब बाँकी रहेन । चर्केको हाँडीमा अन्धसमर्थकहरूको मस्तिष्कलाई मकै जस्तो भुट्न सकिएला, सामान्यजनको तरल भावनालाई उमालेर वाष्प शक्ति निर्माण गर्नु दिवास्वप्न मात्रै हो ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरूका राजनीतिक चालबाजीसँग आजित भएका मतदाताले सन् २०२२ को संसदीय निर्वाचनमार्फत केही टुप्पाबाट पलाएका राजनीतिकर्मीहरूलाई शंकाको लाभ दिएका थिए । कांग्रेसको बुढो रूखका हाँगाहरूबाट उम्रिएका केही ऐंजेरुका पातहरू बास्नादार आर्किड जस्ता नदेखिएका पनि होइनन् । तर तिनमा रूखको जस्तो नियमित ऋतु परिवर्तनका असरहरू थेग्न सक्ने क्षमता कतैबाट पनि देखिएन । पार्टीका रूपमा दर्ता रहेको भए तापनि पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको राजनीतिक मञ्चले आफ्ना संस्थापक अध्यक्षको विकल्प देखाउन सकेको छैन ।

लगभग सोही कुरा सीके राउतको प्लेटफर्मको बारेमा पनि भन्न सकिन्छ । राज्यद्वारा तेस्रो मधेश विद्रोहको निर्मम दमनपछि सुस्तरी सान्दर्भिकता गुमाउँदै गएका मधेशआश्रित लगभग सबै दलहरू राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने संघर्षमै रुमलिएका छन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादी विद्यमान अर्थराजनीतिका विकृतिहरूमा साझेदार रहेकाले तिनले ‘सदन र सडकबाट संघर्ष’ को बिगुल फुक्ने कुरै भएन । यथास्थिति विरोधको लोकप्रिय आन्दोलनलाई समायोजन गर्न सक्ने संगठित शक्ति राजनीतिक परिदृश्यमा अहिले देखिँदैन ।

गैरदलीय वृत्तबाट राजनीतिक विद्रोहको हाँक दिन सक्ने उच्च नैतिकता भएको नागरिक नेतृत्व पनि बाँकी छैनन् । सम्भाव्य अगुवाको हुर्मत लिन कुनै कसर न छाड्ने (अ)सामाजिक सञ्जालका अभियन्ताहरूले नागरिक अग्रसरताको सम्भावनालाई लगभग समाप्त गरिदिएका छन् । द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय वैदेशिक निकायबाट प्रवाहित आर्थिक सहयोगले गर्दा गैससकर्मीहरूको जुझारुपन केही दशकयता फगत फाइदाका लागि गरिने व्यापारिक उद्यममा परिणत भइसकेको छ ।

बुद्धिजीवीहरू स्वभावतः बढी आकर्षक अवसरको खोजीमा रहन्छन् र व्यक्तिगत प्रगतिका लागि राजनीतिक वा व्यावसायिक प्रश्रयदाताको वैचारिक झोला बोक्न सहजै तयार हुन्छन् । परामर्श व्यवसायमा लिप्त विद्वत्वर्गमा व्याप्त रहेको बुद्धिको व्यापारीकरणद्वारा उच्च जीवनशैली हासिल गर्ने चाहनाले गर्दा शोषित र उत्पीडितका बौद्धिक शुभेच्छु बाँकी छैनन् । चारैतिर अँध्यारोले छोपेका बेला कलाकर्मीले समाजलाई जति नै ऐना देखाउन खोजे पनि कालो छायाबाहेक अरू केही देखिँदैन ।

जनमुखी संगठनको अभाव, दूरदृष्टि भएका राजनीतिकर्मीको अनुपलब्धता एवं नागरिक अग्रसरताको संकट कायम रहेको विषम परिस्थितिमा श्रीलंकाको कोलम्बोमा जस्तो सहरी विद्रोह भयो भने सरकार बदलिए पनि सैन्य वर्चस्वको सत्ता भने यथावत् रहनेछ । कोलम्बोबाट वायुसेनाको विमानबाट माल्दिभ्स भागेका र त्यहाँबाट कूटनीतिक राहदानीका आधारमा थाइल्यान्डमा केही दिन आश्रय लिएर पुनः श्रीलंका फर्किनुपरेका पूर्वराष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षेले ‘द कन्स्पिरेसी टु आउस्ट मी फ्रम द प्रेसिडेन्सी’ पुस्तकमार्फत आफ्नो पतनको दोष वैदेशिक षड्यन्त्रलाई दिएका छन् । दोषारोपित शक्तिहरूको नाम प्रस्टसँग उल्लेख नगरिएको भए पनि उनको संकेत पश्चिमा खेमाका देशहरूप्रति इंगित रहेको ठम्याउन सकिन्छ । लगभग त्यस्तै प्रकारका वक्तव्यहरू ढाकाबाट वायुसेनाको हवाईजहाजबाट भारतमा शरण लिन बाध्य बनाइएकी बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाबाट पनि आएको छ । दुवै कार्यकारी प्रमुखका दाबीअनुसार छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने तिनका प्रयत्नलाई पश्चिमाहरूले रुचाएका थिएनन् ।

त्यसैले आन्तरिक तृणमूल जागरणभन्दा पनि बाह्य उक्साहटमा सञ्चालित र कृतिम तवरले परिचालित ‘एस्ट्रोटर्फ मुभमेन्ट’ ले गर्दा तिनलाई सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको थियो । कोलम्बो र ढाका जस्तै ‘लुटतन्त्रका तीन नायक’ लाई लखेट्न चाहना राख्नेले ‘भीडको न्याय’ ले निम्त्याउने अराजकताप्रति सचेत रहन जरुरी छ । समूहको ज्ञान त्यसमा सामेल रहेका व्यक्तिहरूको कुल जम्मा समझदारीभन्दा बढी हुन्छ भन्ने सहक्रिया (सिनर्जी) सिद्धान्त सँगसँगै ‘भीडको मनोविज्ञान’ तर्कहीनता, भावनावाद, अरू जस्तै हुन चाहने प्रबल इच्छा, अल्पकालीन सोच र भेडी बथान जस्तो व्यवहारमा प्रकट हुन्छ भन्ने मान्यता पनि दार्शनिक प्लेटोको पालादेखि स्थापित छ । भीडले भत्काउन मात्र जानेको हुन्छ । बनाउनका लागि समूह निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो अग्रसरता लिने जिम्मेवारी फेरि पनि दूरद्रष्टा राजनीतिकर्मीकै काँधमा आइपुग्छ ।

बाह्य अनुकूलता

एमालेको नेतृत्व–सोपानमा एकदेखि दसौं खुड्किलासम्मको क्रमलाई अध्यक्ष शर्मा ओली एक्लैले ओगटेका छन् । आफूपछिको नेतृत्व निर्माण गर्ने चाहना, क्षमता वा निर्क्योल उनमा अहिलेसम्म देखिएको छैन । एमालेको ठीकविपरीत कांग्रेसमा भने देउवाको विरासतमाथि दाबी ठोक्ने राजनीतिकर्मीहरूको लर्को उनको बूढानीलकण्ठ दरबारदेखि सानेपा कार्यकक्षसम्म फैलिएको छ ।

दाबेदारहरू बीचको प्रतिस्पर्धाले अध्यक्ष देउवालाई झन्डैझन्डै ‘अपरिहार्य नेता’ को स्तरमा पुर्‍याएको छ । व्यक्तिगत पीडाहरूको प्रहारले गर्दा गहिरो असुरक्षा भावले ग्रसित माओवादी अध्यक्ष दाहाल कसैलाई विश्वास गर्न सक्दैनन् । उनलाई चुनौती दिन सक्ने आँट माओवादी पंक्तिभित्रबाट जसले गर्‍यो, उही राजनीतिक रूपमा सिद्धिनुपर्ने स्थिति अद्यापि विद्यमान छ । तीनै थरी ‘शीर्ष राजनीतिकर्मीहरू’ को अपरिहार्यताले तिनको अन्तर्राष्ट्रिय ग्राह्यतालाई पनि बढाउनुपर्ने हो । भइरहेको भने ठीक उल्टो छ ।

कुनै बेला काठमाडौंमा भारतीय स्वार्थको सबभन्दा प्रभावशाली प्रवर्द्धक रहेका अध्यक्ष ओलीले सन् २०१३ पछि परम्परागत नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सुस्तरी ओरालोतिर घचेट्दै अब त गुरुत्वाकर्षणले नै फेदतिर गुडाउने अवस्थामा पुर्‍याइसकेका छन् । नेपाली राजनीतिमा ठूलै उलटफेरबेगर भारतसँग नेपालको सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा फर्किन सम्भव देखिँदैन । सन् १९९० को दशकदेखि नै पश्चिमा हितका स्वदेशी र विदेशी प्रवर्द्धकहरूको सकारात्मक सूचीमा रहेका एकताकाका प्रखर प्रजातन्त्रवादी देउवा आफ्ना पूर्वअडानहरूबाट विचलित हुँदै हिन्दुत्ववादी राजनीतिकर्मीहरूको शरणमा पर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।

एकातिर पश्चिमाहरू ‘प्रतिभाशाली युवा नेतृत्व’ पहिचान गर्ने अभियानमा छन् भने अर्कोतिर हिन्दुत्ववादीहरू अध्यक्ष देउवामाथि कूटनीतिक दाउ लगाउन अनिच्छुक देखिन्छन् । अध्यक्ष माओको नाम जति नै जप गरे पनि बेइजिङले अध्यक्ष दाहाललाई पत्याएन र बिहान–बेलुकी ‘बीआरआई–बीआरआई’ दोहोर्‍याएको सुनेर वाक्क भएका हिन्दुत्ववादीहरूलाई नयाँदिल्लीका रणनीतिकारहरूले माओवादी अध्यक्षलाई उज्जैनको महाकालका अगाडि रामनामी ओढाएर पनि आश्वस्त पार्न सकेनन् ।

स्पष्ट विकल्पको अभावमा नेपालका बाह्य सञ्चालकहरू अहिलेसम्म ‘पर्ख र हेर’ को मनस्थितिमा कायम छन् । त्यस्तो अवस्था फेरिन सक्छ । सम्भाव्य राजनीतिक नेतृत्वको परीक्षण विद्रोहको आगो वा शान्तिपूर्ण संघर्षको प्रवाहमार्फत मात्र हुन सक्ने भएकाले भड्काइएको आक्रमकता वा उक्साइएको प्रतिरोधले निम्त्याउने कोलम्बो वा ढाका शैलीको सहरी विद्रोहको सम्भावनालाई सहजै खारेज गर्न सकिँदैन ।

नयाँ नेतृत्व उदाउन सक्ने सम्भाव्यतालाई भने स्थापित राजनीतिकर्मीहरूले जरैदेखि समाप्त पार्दै लगेको धेरै भयो । तीन शीर्ष राजनीतिकर्मीहरूले भागबन्डाको संस्कृतिलाई संस्थाकरण गरेर विश्वविद्यालयका महत्त्वाकांक्षी शिक्षकहरूलाई आ–आफ्ना दलका झोलेको स्तरमा झारी सकेका छन् । विसम्मतिलाई सम्मानित तुल्याउन सक्ने कदका बौद्धिकहरूको साटो ‘अन्य प्रधानमन्त्री जस्तो होइन केपी ओली, उहाँलाई सम्पूर्ण शास्त्र, तन्त्र, रामायण, महाभारत, गीता सबै कण्ठ छ’ जस्ता भजनगायक ‘प्राडा प्राज्ञहरू’ लाई समाजमा सम्मानित तुल्याइएको छ ।

अनिश्चित भविष्यको भार थाम्न सक्ने युवाहरू हूल बाँधेर विदेशिएका छन् । असहाय, निम्न र मध्यमवर्ग डुबेका, डुब्न लागेका र डुब्न सक्ने डर भएका सहकारीमा फसेको बचतको भविष्य सोचेर आतंकित छ । लगभग सबै झूट र फरेबको तन्तु लुटतन्त्रका हर्ताकर्ताहरूसँग जोडिएकाले पीडितहरू आफ्ना आक्रोशलाई सडकमा लग्नुको साटो (अ)सामाजिक सञ्जालमा पोखेर सन्तुष्टि लिन्छन् । बर्खापछि सोह्रश्राद्ध लाग्छ, चाडबाडको मौसम सुरु हुन्छ, बाली भित्र्याउने चटारो आइपर्छ र माघे संक्रान्तिदेखि फागुपूर्णेसम्म सत्तासीनहरू राग वसन्ती सुनेर आराम गरे हुन्छ । त्यसपछिको चैते हुरीबतासको चिन्ता अहिलेदेखि नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, सम्भाव्य सहरी विद्रोहको पूर्वाभास त कोलम्बो र ढाकाका स्थापित राजनीतिकर्मीहरूले पनि गर्न सकेका थिएनन् । कान्तिपुर