राजनीतिक दल : विघटन गर्ने कि विनिर्माण ? – गेजा शर्मा वाग्ले

ऐतिहासिक जनआन्दोलनमार्फत २०४६ मा लोकतन्त्र स्थापना भएदेखि नै राजनीतिक पार्टीहरूको सिद्धान्त, नीति र नेतृत्वका बारेमा व्यापक बहस हुँदै आएको छ । चरम सत्तालिप्सा, अस्थिर सरकार र नेतृत्व पंक्तिको अलोकप्रियताका कारण केही समयदेखि पार्टीको औचित्य र भविष्यबारे ज्वलन्त बहस र पेचिलो विवाद भइरहेको छ ।

विद्यमान राजनीतिक तथा शासकीय विकृति–विसंगतिको प्रमुख स्रोत र समाधान दुवै पार्टी नै भएका कारण सुधार र रूपान्तरणको प्रारम्भ पनि पार्टीबाटै गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरिएको छ । जहिलेसम्म पार्टीमा रूपान्तरण र शुद्धीकरण हुँदैन, त्यहिलेसम्म अहिलेका समस्याबाट मुक्ति पाउने सम्भावना छैन । केही राजनीतिशास्त्री र चिन्तकहरूले सुधार र रूपान्तरण मात्रै होइन, पार्टीलाई विनिर्माण नै गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यदि विनिर्माण नगरे विघटनको दिशातर्फ उन्मुख हुन सक्ने भविष्यवाणीसमेत गरेका छन् ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्य सञ्चालन पार्टीले गर्ने भएकाले प्रश्न उठ्नु, आलोचना–प्रत्यालोचना हुनु, बहस–विमर्श हुनु स्वाभाविक हो । पार्टी भनेका केवल पार्टीविशेषको आन्तरिक मामला र नेता–कार्यकर्ताको स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम होइनन्, सार्वजनिक संस्था हुन् । यस्तै प्रश्न, बहस र आलोचनाले पार्टीहरू विकसित, परिमार्जित र उत्तरदायी हुँदै जान्छन् । तर जनताले पटकपटक सचेत तथा दण्डित गर्दा पनि पार्टी र शीर्ष नेतृत्व पंक्तिमा सुधारको संकेत देखिएको छैन । अहिलेका प्रश्न र बहस केवल परम्परागत र नियमित होइनन्, परिवर्तित सन्दर्भमा पार्टी निर्माणसम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव र चुनौती हुन् । त्यसैले लोकतन्त्र र पार्टीको भविष्यका लागि यी प्रस्ताव र चुनौतीको निरूपण गर्नु अपरिहार्य छ ।

चुस्त र उत्तरदायी संगठन प्रणाली

उन्नाइसौं र बीसौं शताब्दीमा नेतृत्वले कार्यकर्ता तथा कार्यकर्ताले संगठन निर्माण गर्ने प्रणाली थियो र सांगठनिक संरचनामार्फत जनतासमक्ष जानुपर्थ्यो । तर, एक्काइसौं शताब्दीको डिजिटल युगमा पार्टी निर्माणका सिद्धान्त, शैली र प्रक्रियामा मौलिक परिवर्तन भएको छ । अब त्यस्तो परम्परागत प्रक्रियाबाट पार्टी निर्माणको सम्भावना छैन र आवश्यकता पनि छैन । अब परम्परागत होइन, गैरपरम्परागत शैलीले पार्टी निर्माण हुन्छन् । त्यसैले सबैभन्दा पहिले पार्टी निर्माण प्रक्रियालाई नै पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने परिवेश सिर्जना भएको छ ।

शैक्षिकस्तर, चेतनाको विकास, सूचना प्रविधि तथा सामाजिक सञ्जालको विकासले डिजिटल लोकतन्त्रको युगमा पार्टी पनि डिजिटल प्रणालीबाटै निर्माण हुने नवीन अध्याय सुरु भएको छ । सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यममार्फत प्रत्यक्ष रूपमा जनतासमक्ष जान सकिन्छ । अहिले यही प्रक्रियामार्फत पार्टी, नेतृत्व र कार्यकर्ताले जनतासमक्ष प्रत्यक्ष संवाद, अन्तर्क्रिया र विचार आदानप्रदान गरिरहेका छन् । राजनीतिक सञ्चार र संवादका दृष्टिले यो सबैभन्दा प्रभावकारी र लोकप्रिय माध्यम भएको छ । त्यसैले अब नीति, सिद्धान्त र एजेन्डाका आधारमा पार्टी तथा भिजन र छविका आधारमा नेतृत्व विकसित, स्थापित वा विस्थापित हुने युग सुरु भएको छ ।

सबै पार्टीका संरचना अत्यन्त ठूला, भद्दा र अनावश्यक छन् । कम्तीमा १५० देखि ५०० सम्मका केन्द्रीय समिति छन् । केन्द्रीय समितिको बैठक नै आमसभा जस्तो हुन्छ । केन्द्रदेखि टोलसम्म ८–९ तहमा संरचना छन् । प्रायः सबै पार्टीका कम्तीमा १५ भन्दा धेरै भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था र ३० भन्दा बढी विभाग छन् । भीमकाय अस्थिपञ्जर जस्ता संरचना छन् । तर सिद्धान्त, नीति र आत्मा छैन । अब ठूलो र भद्दा होइन, चुस्त, कार्यमूलक र उत्तरदायी संरचना बनाउन आवश्यक छ । संगठन निर्माण र लोकप्रियताका दृष्टिले भविष्यमा थप महत्त्वपूर्ण र निर्णायक हुँदै जाने देखिएकाले युवापुस्ता र विदेशमा बस्ने नेपाली समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य देखिएको छ ।

जति धेरै कार्यकर्ता हुन्छन्, त्यति धेरै पार्टीलाई बोझ हुन्छ । तर जति धेरै पार्टी सदस्य हुन्छन्, त्यो पार्टीको सम्पत्ति हुन्छ । त्यसैले सदस्यता संख्या र संगठन प्रणाली जस्ता आधारभूत प्रश्नमा सुधार नभएसम्म रूपान्तरण र शुद्धीकरणको सम्भावना छैन ।

कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक, चिकित्सक, वकिल, पत्रकारिता जस्ता गैरराजनीतिक र व्यावसायिक क्षेत्रलाई समेत भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको नाममा पार्टीकरण गर्दै आइएको छ । यो तहको राजनीतिक हस्तक्षेप र पार्टीकरण लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल्य मान्यता र अभ्यासविपरीत हो । त्यसैले यसबारेमा पुनर्विचार गरी कम्तीमा कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक, चिकित्सक, वकिल, पत्रकारिता क्षेत्रका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था खारेज गरी प्राज्ञिक, निजामती तथा व्यावसायिक क्षेत्रको पार्टीकरण गर्ने प्रवृत्ति अविलम्ब अन्त्य गर्नुपर्छ । सुरक्षा निकायमा समेत हस्तक्षेप गरी राजनीतीकरण गर्ने धृष्टता गर्दै आइएको छ । नेपाली समाज र राज्यका संरचनाहरूको लोकतन्त्रीकरण आवश्यक छ तर पार्टीकरण होइन । त्यसैले समाज र पार्टीलाई नै गैरराजनीतीकरण (डिपलिटीसाइज) गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

क्याडर बेस्ड होइन, मास बेस्ड

क्रान्ति, आन्दोलन र संघर्षमार्फत निरंकुशतन्त्रको अन्त्य गरी लोकतन्त्र, गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि तत्कालीन सन्दर्भमा कार्यकर्तामा आधारित (क्याडर बेस्ड) हुन जरुरी थियो र पूर्णकालीन कार्यकर्ता पनि आवश्यक थिए । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भई स्वाभाविक लोकतान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रिया क्रियाशील भइसकेको अवस्थामा अपवादबाहेक अब क्रान्ति वा संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । कार्यकर्तामा आधारित भनेको कम्युनिस्ट संगठन प्रणाली हो । लोकतन्त्रवादी भएर पनि कम्युनिस्ट प्रणालीबाट प्रभावित र प्रेरित भई कांग्रेस अर्धकार्यकर्ता तथा अर्धजनतामा आधारित पार्टी भएको छ । त्यसैले अब कांग्रेस मात्रै होइन, खुला तथा उदार प्रणाली अनुसरण गरी सबै जनतामा आधारित (मास बेस्ड) पार्टीका रूपमा रूपान्तरित हुनुपर्छ ।

६ करोड ७५ लाख जनसंख्या भएको बेलायतमा लेबरका ४ लाख ३२ हजार (०.६४∞), कन्जरभेटिभका १ लाख ७२ हजार (०.२५∞) र लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका ७४ हजार (०.११∞) सदस्य छन् । २ करोड ९१ लाख जनसंख्या भएको नेपालमा कांग्रेसका करिब ८ लाख ६० हजार (२.९६∞), एमालेका करिब ६ लाख (२.६∞) र माओवादीका करिब ४ लाख (१.३७∞) सदस्य छन् । यसबाहेक रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, जसपालगायतका पार्टीका पनि उल्लेखनीय सदस्य छन् । बेलायतभन्दा नेपालका पार्टीमा सदस्य धेरै भएको देखियो । संगठन विस्तार तथा लोकप्रियताका लागि पार्टीले सदस्यतालाई प्राथमिकता दिन्छन्, जुन पार्टीको दृष्टिमा स्वाभाविक हो । तर यति धेरै संख्यामा कार्यकर्ता र सदस्य आवश्यक छन् कि छैनन् ? यो गम्भीर बहसको विषय हो ।

एकातिर ठूलो संख्यामा सदस्य छन्, अर्कोतिर नेता–कार्यकर्ता आर्थिक दृष्टिले आत्मनिर्भर छैनन्, मूल नेतृत्वप्रति आश्रित छन् । कतिपय सन्दर्भमा नेता–कार्यकर्ताभन्दा पनि उनीहरू दलाल, बिचौलिया र कमिसन एजेन्ट बढी भएको देखिन्छ । पार्टी र देशलाई योगदान होइन कि राज्यको दोहन गर्ने उद्देश्यले पार्टीलाई प्रयोग मात्रै गरेको देखिन्छ । यही कारणले पार्टी र नेताहरू भ्रष्टाचारको दृश्य–अदृश्य स्रोत र संरक्षक भएका छन् । पार्टीलाई दोहनकारी निकाय बनाउने कि जनताको सेवा गर्ने निकाय ? यस्तो प्रवृत्ति र चरित्रले पार्टीलाई कहाँ पुर्‍याउला ?

प्रायः सबै पार्टीमा साधारण र क्रियाशील/संगठित दुई प्रकृतिका सदस्यता प्रणाली छ । तर जनतामा आधारित पार्टीमा दुई सदस्यता प्रणालीको औचित्य छैन । त्यसैले अब सबै पार्टीले एकल सदस्यता प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । यसै गरी पार्टीमा ‘कार्यकर्ता थोरै, सदस्य तथा समर्थक–शुभेच्छुक धेरै’ बनाउने नीति अख्तियार गर्नु उपयुक्त हुनेछ । जति धेरै कार्यकर्ता हुन्छन्, त्यति धेरै पार्टीलाई बोझ हुन्छ । तर जति धेरै पार्टी सदस्य हुन्छन्, त्यो पार्टीको सम्पत्ति हुन्छ । त्यसैले सदस्यता संख्या र संगठन प्रणाली जस्ता आधारभूत प्रश्नमा सुधार नभएसम्म रूपान्तरण र शुद्धीकरणको सम्भावना छैन ।

आन्तरिक लोकतन्त्र र विधि

कुनै पनि पार्टी विधि र विधानसम्मत रूपमा सञ्चालित छैनन् । पार्टीका निर्णय संस्थागत, सहभागितामूलक र पारदर्शी हुँदैनन् । आन्तरिक लोकतन्त्र अत्यन्त कमजोर देखिन्छ । नेतृत्वमा अनुत्तरदायी, अपारदर्शी र सत्तामुखी प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ । नेतृत्व पंक्ति गुट, स्वार्थ समूह र गिरोहद्वारा सञ्चालित छन् । त्यसैले विधिसम्मत रूपमा पार्टी सञ्चालन गरी आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित नगरी रूपान्तरण सम्भव छैन । रूपान्तरणका दृष्टिले गुट, स्वार्थ समूह र गिरोहका साथै नेता–कार्यकर्ता नै प्रमुख अवरोधक भएको देखिन्छ । यो भन्दा ठूलो विडम्बना अरू के हुन सक्छ ?

विधानको प्रयोजन निर्वाचन आयोगमा दर्ता र नवीकरणका लागि मात्रै हो । पार्टीका महाधिवेशन समयमा हुँदैनन् । भए पनि औपचारिकता, कर्मकाण्डी र पार्टी प्रमुखको प्रस्ताव पारित गर्ने मञ्चका रूपमा सीमित हुँदै आएका छन् । महाधिवेशनमा नेतृत्वसमेत स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा चयन गरिँदैन । एमाले, माओवादी, समाजवादी, जसपा सबैको महाधिवेशनमा त्यही दुःखद दृश्य देखियो । फरक तथा वैकल्पिक विचार, नेतृत्व, धार र मतलाई पार्टीभित्र स्थान छैन । सकेसम्म निषेध र दमन गरिन्छ । यदि नसके पार्टीविरोधी गतिविधि र अनुशासनको नाममा किनारा लगाइन्छ ।

केन्द्रीय समितिलगायत कुनै पनि तहका बैठक नियमित बस्दैनन् । बैठक भए पनि पार्टी प्रमुखको एजेन्डालाई अनुमोदन गर्नेबाहेक थप प्रयोजन छैन । पार्टीका बैठकमा न सैद्धान्तिक–वैचारिक तथा नीतिगत विषयमा सार्थक बहस हुन्छ, न विकास, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह जस्ता जनताका ज्वलन्त समस्याका बारेमा छलफल र निर्णय गरिन्छ । जनताको दृष्टिमा त्यस्ता पार्टीको के औचित्य भयो ?

अपरिहार्य इन्ट्री र अवकाश नीति

पार्टीमा न नेतृत्व विकासका लागि अनुकूल वातावरण छ, न नेतृत्व हस्तान्तरणको लोकतान्त्रिक, विधिसम्मत र स्वस्थ अभ्यास नै छ । आर्यघाट नपुग्दासम्म पदमा टाँसिइरहने प्रवृत्ति छ । शीर्ष नेतृत्व पंक्तिले नेतृत्व विकास प्रक्रियालाई नै स्थायी बन्ध्याकरण गरिदिएका छन् । त्यसैले प्रचण्ड ३५ वर्षदेखि निरन्तर नेतृत्वमा छन् र निकट भविष्यमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । यसैगरी केपी शर्मा ओली दुई कार्यकाल एमालेको अध्यक्ष भइसके । तर नेतृत्व छोड्न नचाहेकाले विधानमा भएको ७० वर्षे उमेर हद नै खारेज गरिदिए । एमालेमा ओलीलाई, माओवादीमा प्रचण्डलाई, रास्वपामा रवि लामिछानेलाई, जसपामा उपेन्द्र यादवलाई, जनमतमा सीके राउतलाई कि देवत्वकरण गरिएको छ वा नेतृत्वको प्राधिकार स्थापित गरिएको छ । त्यसैले सुदूर भविष्यसम्म पनि ती पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरण हुने सम्भावना क्षीण देखिन्छ ।

गत जुलाईमा सम्पन्न निर्वाचनमा बेलायतको कन्जर्भेटिभ पार्टीको पराजय र पूर्वप्रधानमन्त्री ऋषि सुनकको राजीनामाको प्रसंग नेतृत्व विकास र अवकाशका दृष्टिले सान्दर्भिक छ । निर्वाचनमा पराजित हुनासाथ नैतिक जिम्मेवारी लिँदै सुनकले राजीनामा गरी पार्टीमा नयाँ नेतृत्वका लागि मार्ग प्रशस्त गरे । यस्तो नैतिक, उच्च लोकतान्त्रिक संस्कार र सुसंस्कृत अभ्यासले केवल नेतृत्व विकासको दृष्टिले अनुकूल वातावरण मात्रै सिर्जना गर्दैन, अवकाशसमेत सुनिश्चित गर्छ ।

एकातिर ठूलो संख्यामा सदस्य छन्, अर्कातिर नेता–कार्यकर्ता आर्थिक दृष्टिले आत्मनिर्भर छैनन् । कतिपय सन्दर्भमा नेता–कार्यकर्ताभन्दा पनि उनीहरू दलाल, बिचौलिया र कमिसन एजेन्ट बढी भएको देखिन्छ । पार्टीलाई दोहनकारी निकाय बनाउने कि जनताको सेवा गर्ने निकाय  ? यस्तो प्रवृत्ति र चरित्रले पार्टीलाई कहाा पुर्‍याउला ?

नेपालको सन्दर्भमा पनि सबै पार्टीमा नेतृत्व विकास र अवकाशको दृष्टिले उपयुक्त नीति आवश्यक देखिएको छ । पार्टीमा जसरी प्रवेशको नीति हुन्छ, त्यसैगरी अवकाशको नीति पनि हुनुपर्छ । त्यसैले पार्टी प्रमुखको २ कार्यकाल, ७० वर्ष उमेर हद र निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएमा वा नेतृत्व हासिल गरेको घडीमा भन्दा लोकप्रियतामा ह्रास आएमा राजीनामा गरी अवकाशका लागि तीन मापदण्ड निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको बहुचर्चित ‘एक्जिट पलिसी’ विवादित भएपछि पारित हुन सकेन । तर उनको प्रस्ताव विवादित भए पनि कांग्रेसको सान्दर्भिकता र भविष्यका लागि उक्त मापदण्डका आधारमा कार्यकारी पदबाट अवकाश (बहिर्गमन होइन) लिएर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने नीति तय गर्नु श्रेयष्कर हुनेछ ।

कांग्रेसमा सभापतिको दुई कार्यकाल तोकिएको छ तर अन्य पार्टीमा छैन । कार्यकाल तोकिएको कारणले नै सभापति शेरबहादुर देउवाको अनिवार्य अवकाश हुँदै छ र आगामी महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व निर्वाचित हुनेछ । यदि कार्यकाल नतोकिएको भए सहज रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरणको सम्भावना कमजोर हुने थियो । रूपान्तरण र नेतृत्व परिवर्तनको प्रमुख एजेन्डाका आधारमा बलियो संस्थापन पक्षसँग प्रतिस्पर्धा गरेरै गगन थापा र शर्मा महामन्त्री निर्वाचित भएका थिए । लोकतान्त्रिक अभ्यास, रूपान्तरण र नेतृत्व परिवर्तनको आधार र सम्भावनाको दृष्टिले अन्य पार्टीभन्दा सापेक्षिक रूपमा कांग्रेसमा सकारात्मक र अनुकूल वातावरण देखिन्छ । यसैगरी अन्य पार्टीको तुलनामा रूपान्तरणकारी र परिवर्तनकारी धार र वैकल्पिक नेतृत्व पनि कांग्रेसमा प्रभावशाली देखिन्छ ।

प्रत्यक्ष नेतृत्व चयन र प्राइमरी निर्वाचन

हालसम्म प्रतिनिधिमूलक रूपमा नेतृत्व चयन गरिँदै आएको छ । तर अब पार्टी सदस्यहरूबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत वडादेखि केन्द्रसम्मको नेतृत्व चयन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । पार्टीमा हालसम्म नेतृत्व पंक्तिको स्वेच्छाचारिता छ । अब सदस्यलाई सार्वभौम बनाउनुपर्छ । सार्वभौम सदस्यले नै नेतृत्व पंक्तिको स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्नेछन् । जनता र पार्टी सदस्यसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी आफ्नो भिजनमा कन्भिन्स गर्न सक्ने पात्र नै अब नेतृत्वमा स्थापित हुन्छन् । यस्तो अभ्यासले नेतृत्वलाई जनता र पार्टी सदस्यप्रति उत्तरदायी बनाउँछ । पश्चिमा समृद्ध लोकतान्त्रिक देश र पार्टीले यस्तै उच्च लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्कार अनुसरण गरेका छन् ।

लामो समयदेखि नेतृत्वमा रहेका तथा पटकपटक अवसर पाएर पनि डेलिभरी गर्न नसकेका कांग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादी, जसपालगायतका पार्टीका शीर्ष नेतृत्व पंक्ति असफल भइसकेका छन् । असफल नेतृत्वको कारणले ती पार्टी जनतामा समेत अलोकप्रिय हुँदै गएका छन् । यस्तो नेतृत्वप्रति जनतामा ठूलो असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णा छ । यस्तो नेतृत्व परिवर्तन नभई मूलधारका पार्टीप्रति जनताको विश्वास पुनः स्थापित हुने सम्भावना छैन । जति छिटो त्यस्तो नेतृत्वबाट मुक्ति पाउँछन्, त्यति नै छिटो ती पार्टीले पुनर्जीवन पाउनेछन् । त्यसैले असफल र अलोकप्रिय नेतृत्वलाई अनिवार्य बिदाइ गरी स्पष्ट दृष्टिकोण र भिजन भएको, उत्तरदायी र जनता तथा कार्यकर्ताले समेत विश्वास गरेको लोकप्रिय नेतृत्व नै अहिलेको समाधान हो ।

यसैगरी आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ट ज्ञान र अनुभव भएका बौद्धिक, व्यावसायिकहरूलाई ‘ल्याटरल इन्ट्री’ (नीति निर्माण तहमा विशेष प्रक्रियाद्वारा पुग्ने प्रावधान) वैधानिक रूपमै सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । पार्टी रूपान्तरणका दृष्टिले पनि नयाँ विचार, दृष्टिकोण, भिजन भएका बौद्धिक, व्यावसायिकहरूको पार्टीमा भूमिका अपरिहार्य देखिन्छ । वैचारिक रूपान्तरणका दृष्टिले यो अनिवार्य पूर्वसर्त हो ।

संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मको टिकट सबैभन्दा विवादित र अपारदर्शी देखिन्छ । यस्ता निर्णयहरू संस्थागत र विधानसम्मत रूपमा गरिँदैनन् । शीर्ष नेतृत्वले गुटप्रेरित र स्वार्थकेन्द्रित भई एकलौटी र स्वेच्छाचारी रूपमा गर्दै आइरहेको देखिन्छ । यही कारणले पार्टीभित्र व्यापक बहस र विवाद मात्रै होइन, कतिपय सन्दर्भमा विद्रोहसमेत हुँदै आएको छ । त्यसैले टिकट वितरण अब निश्चित मापदण्ड र ठोस योग्यताका आधारमा प्राइमरी निर्वाचनका आधारमा गरिनुपर्छ । यदि यस्तो प्रणाली अनुसरण गरियो भने पार्टी रूपान्तरणका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा हुनेछ । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा मात्रै होइन, राष्ट्रिय सभामा समेत प्राइमरी निर्वाचनका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी उपयुक्त कानुन, नियमावली र कार्यविधि बनाएर प्राइमरी निर्वाचन गर्न सकिन्छ ।

पारदर्शी आर्थिक प्रणाली

कुनै पनि पार्टीमा आर्थिक पारदर्शिता छैन । आम्दानी पनि पारदर्शी छैन, खर्च पनि पारदर्शी छैन । औपचारिकताका लागि लेखा परीक्षण गरिन्छ । तर चन्दाका नाममा अदृश्य स्रोत र अतिरिक्त प्रक्रियाबाट पार्टी सञ्चालित हुँदै आएका छन् । चन्दा र आर्थिक सहयोगको नाममा उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी, बिचौलिया, ठेकेदार र बदनाम पात्रहरू हाबी हुँदै आएको देखिन्छ । पार्टीका महत्त्वपूर्ण नीति निर्णयदेखि टिकट वितरणसम्म र ठूला विकास परियोजनामा यस्तो वर्गको भूमिका निर्णायक देखिन्छ ।

आर्थिक स्रोत र आर्थिक प्रणाली पारदर्शी नभएसम्म रूपान्तरणको सम्भावना छैन । पुराना पार्टी मात्रै होइन, नयाँ भनिएको रास्वपामा आर्थिक स्रोत र पार्टी कोषको अपारदर्शिता र अनियमितता फेहरिस्त पूर्वमहामन्त्री मुकुल ढकालले पर्दाफास गरेपछि छर्लंग भएको छ । निर्वाचनमा हासिल गरेको मतका आधारमा राज्यले पार्टीलाई पैसा दिनु उपयुक्त विकल्प हो । तर भ्रष्टाचार र कुशासनका पर्यायवाची भएका पार्टीलाई पैसा दिने प्रस्तावप्रति जनताको तीव्र असहमति र आक्रोश हुन सक्छ ।

निष्कर्ष

पार्टी विनिर्माण गर्ने कि विघटन ? त्यो भन्दा तेस्रो विकल्प छैन । पहिलो विकल्प हो, उपरोक्त सिद्धान्तका आधारमा विनिर्माण गर्ने । होइन भने पार्टीहरूले कल्पनातीत चुनौती र संकटको सामना गर्नेछन् । २०७९ को निर्वाचनमा रास्वपा र बालेनको उदयदेखि टुँडिखेलसम्मको परिदृश्यले पार्टी र नेतृत्वप्रतिको दृष्टिकोण र सम्भावित परिणतिको बारेमा केवल पूर्वसंकेत मात्रै होइन, स्पष्ट सन्देश नै दिएका छन् । के यो कठोर वास्तविकतालाई आत्मसात् गरी पार्टीहरू मौलिक रूपमा रूपान्तरण वा विनिर्माणको दिशातर्फ उन्मुख होलान् ? कान्तिपुर