माओवादीबाट देशले के पायो ? – बद्रीनरसिंह केसी

नेपाली जनतालाई परिवर्तन, विकास र समृद्धिका अतिआकांक्षी आश्वासन बाँड्दै हिंसात्मक रूपमा चिनिएको माओवादी पार्टी, स्थापनादेखि नै सन्धि र विग्रहमध्ये विग्रहलाई बलियोसँग अँगालेको पार्टी हो। इतिहासमा अंकित उसका विग्रहवादी, अराजकतावादी र अस्थिर गतिविधि नै यस यथार्थको प्रमाण हो।

नेपाललाई स्वर्गै बनाउनेखालका कठोर प्रतीज्ञा र जनतालाई मख्ख पार्ने नाराहरू अहोरात्र घन्काउँदै २०५२ फागुन १ गतेदेखि हतियार उठाएर हिंसा र आतंकलाई ‘क्रान्तिकारी जनयुद्ध’ शब्दावलीले महिमामण्डित गर्दै आयो। त्यहीँदेखि राज्यका सबै चरित्र र विशेषताहरूबाट नेपाल क्रमशः च्युत हुँदै निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ।

माओवादी संसदीय राजनीतिमा सहभागी भएको करिब दुई दशकमा के पाए नेपाली जनताले ? २०६३ पछि माओवादी निरन्तररूपमा सत्ताको नेतृत्वकर्ता वा महत्वपूर्ण साझेदार हुँदैआएको छ। गत असार २९ गतेदेखि मात्र ऊ सत्ताबाट पूर्णतः बाहिरिएको हो।

आफूले विगतमा मच्चाएको हिंसा र आतंकबाट आजको माओवादी यति आतंकित भइसक्यो कि ‘माओवादीको हिंसात्मक गतिविधि’ भनेकोलाई घोर आपत्ति जनाउन थाल्यो। तर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएर पनि ऊ बारम्बार हिंसा र आतंकका स्वर झिक्ने गरिरहेकै छ।

उसको आह्वान र कारणले गर्दा अठार हजार नागरिकको हत्या भएको, ‘पाँच हजार नेपालीको हत्याको जिम्मा म लिन्छु…’ भनी प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा स्वीकारेको,  ८० हजार परिवार आन्तरिक विस्थापित र शरणार्थी बनेको, २० हजारभन्दा धेरै बालबालिका टुहुरा र अनाथ बनेको, २० औं हजार नागरिक घाइते तथा आजीवन अपाङ्ग भएको घटना हिंसा होइन भने केलाई हिंसा भन्न खोजेको ? के आफूलाई बुद्धमार्गी वा गान्धीवादी देखाउने माओवादीको धृष्टता हो ?

राजनीतिक निर्णयका लागि हतियार उठाउनुलाई हिंसात्मक राजनीति भनिन्छ। २००७ सालको क्रान्तिमा हतियारको भूमिका भएकाले त्यो हिंसात्मक द्वन्द्व थियो तर त्यो व्यक्तिहत्यामा होइन, निर्विवादरूपमा राज्यसत्ताविरुद्ध लक्षित थियो।

महात्मा गान्धीले भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई अहिंसात्मकरूपमा चलाए। अंग्रेज शासकको टेलिफोन लाइनको तार हतियारले काट्नु पनि हिंसा नै हुन्छ भन्ने मान्यतामा उनले हातैले चुँडाउन निर्देश गरे।

२०६१ असोजको अन्तिमदेखि कात्तिक पहिलो सातासम्म रुकुमको चुनवाङ बैठकमा माओवादी पोलिटब्युरोले आफ्ना ६ वटा आततायी र हिंसात्मक गल्ती स्वीकारेको थियो– १. सार्वजनिक भवन वा विकास वा निर्माण कार्यमाथि ध्वंसलाई जथाभावी र निरपेक्षरूपमा प्राथमिकता दिइएको, २. चन्दा नदिएको, खान नदिएको, माओवादी आन्दोलनको राजनीतिक विरोध गरेको, सुराकीको शंका लागेको वा स्थानीय टिमको रिस–इबीका कारण कतिपय सफायाका घटना भएको, ३. सेना वा प्रहरीमा जागिर खाएकै कारण, घरबिदामा बसेको वा एक्लैदुक्लै अवस्थामा जहाँ भेटियो त्यहीं सिध्याउने कार्य, ४. खास राजनीतिक दलका नाताले भएको तर अन्तर्विरोधको स्थिति सही र समग्र लेखाजोखा तथा पार्टीको नीतिभन्दा बाहिर गएर पनि हुने गरेको, ५. चन्दा उठाउँदा सम्बन्धित संघ÷संस्था, व्यक्ति आदिको वर्ग विश्लेषण, पृष्ठभूमिको अध्ययन एवं त्यसअनुसारको आचरणमा कमी र त्यसबाट उत्पन्न पर्याप्त अराजकता देखापरेको र ६. राष्ट्रिय÷ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाप्रतिको व्यवहार, जसमा अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा प्रत्यक्ष लगानी गरिएका आइएनजिओबाहेक तटस्थ वा जनयुद्धप्रति आक्रामक नभएका युरोपेली महासंघजस्ता मुलुकका आइएनजिओप्रति छलफल, अन्तरक्रिया र तालमेलद्वारा समस्या समाधान गर्ने कार्यमा कमी रहेको भन्ने थिए।

पछिल्लो चरणमा जनार्दन शर्माले उठाएका विवाद र पार्टी फुट्ने परिस्थितिलाई थामथुम पारे पनि शिरमाथि संकटको तरबार झुण्डिरहेको अवस्थामा माओवादीले जनता र देशहितमा अब केही गर्न नसक्ने भइसकेको छ।

माओवादीले सावधानीपूर्वक शब्द चयन गरी आफूलाई जोगाउँदै माथिका ६ वटा गल्ती स्वीकार गरेकोभित्रै उसका सारा आततायी ज्यादति, देशव्यापी हत्या, डकैती, अपहरण, घर–जग्गा तथा सम्पत्ति जफत आदि हिंसाका रूप लुकेका छन्।

यिनै ज्यादती र आपराधिक तरिकाले बटुलिएको लुटको धनमा माओवादीभित्र धेरै नवधनाढ्य जन्मिए। अर्कातिर हिंसामा होमिएका लडाकुहरू मारिँदा तिनीहरूले राम्रोसँग पुरिने माटो  पनि पाएनन्।

माओवादीको ‘जनसरकारका कार्यकारी प्रमुख’ र दोस्रो शीर्ष नेता भइसकेका बाबुराम भट्टराई हिजोआज भन्ने गर्छन्– ‘जनयुद्धका दौरानमा लुटिएको सुन कतिपय नेताहरूले लुकाए । सुन काण्ड त्यही बेलादेखि हुँदैआएको हो।’ गृहजिल्ला गोरखाको आमसभाबाट उनले भण्डाफोर गरे– प्रचण्ड, ओली र देउवा मिलेर कालीगण्डकी आयोजनामा नौ अर्ब रुपियाँ कमिसन खाएका छन्। मसँग त्यसको प्रमाण छ।

चुनवाङ बैठकमा प्रचण्डले अर्को रहस्य खोलेर माओवादी गतिविधिमा विदेशी निर्णायक भइरहेका छन् भन्ने देखाएका थिए– ‘बाबुराम र मेराबीच भएको एकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रान्तिकारी आन्दोलन (रिम) का नेताहरूले रुचाएनन्। रिमका प्रतिनिधि आन्द्रेइले बाबुरामसँग एकता गरेकामा आपत्ति जनाउँदै पाँच पृष्ठको चिठी लेखेर मलाई बुझाए’ र ‘दुई नेताको लडाईँमा भारतमात्र नभई कम्युनिस्टका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू खुलेर लाग्दैआएका छन्।’

माओवादीभित्र जति पनि विवादहरू भए, सबैजसोमा आर्थिक अनियमितता, लुट र भ्रष्टाचारको विषय जोडिएर आएको देखिन्छ। २०६८ जेठ अन्त्यतिर पार्टी बैठकमा तत्कालीन ‘वैद्यपक्ष’ ले प्रचण्डमाथि लगाएका १८ वटा संगीन आरोपमध्ये अठारौँ बुँदामा भनिएको छ, ‘आर्थिक आचरणमा भ्रष्टीकरणतर्पm उन्मुख देखिएको।

पद, पैसा र प्रतिष्ठाका लागि नैतिक–अनैतिक जे पनि गर्ने प्रवृत्ति देखिएको। आर्थिक हरहिसाब र आय/व्यय कमिटी प्रणालीबिहीन बनाएको र पूरै व्यक्तिवादी ढङ्गले पार्टीको स्रोत–साधनको दुरुपयोग गरेको।’

‘जनयुद्ध’ भन्ने सुन्दर शब्दले सजाइएको माओवादी हिंसाको अघोषित लक्ष्य जनताको सम्पत्ति लुटपाट र आपराधिक तरिकाले सकेसम्म धन संग्रह हो भन्ने देखिन्छ। हतियार र लडाकुको शक्तिमा देशव्यापी संगठित लुटपाट मच्चाउने चरित्रले सत्ता पाउँदा भ्रष्टाचार नमच्चाएर के गर्छ त ! ‘समाजवादतर्फको यात्रा’ भन्ने नारा इमानको प्रतिबद्धता होइन, आफ्नो रजाइँका निम्ति ल्याइएको हत्कण्डा साबित हुँदैछ।

माओवादीको आन्तरिक पार्टी स्थिति र गतिविधि हेर्दा यसका लडाकु र कार्यकर्ताहरूलाई पूरै गरिबी र गुमराहमा राखेर नेताहरू खासगरी प्रचण्ड र उनको गुटले एकलौटी चलाउँदै आएको छ। पार्टीभित्र जति पनि विवाद देखिए, ती सबैको एउटा पक्षमा प्रचण्ड रहँदैआएका छन्।

२०४६ सालमा काठमाडौँका प्रहरी सेक्टर ध्वंशको वितण्डापछि प्रचण्ड माओवादी महामन्त्री भए। त्यसैबेलादेखि आज साढेतीन दशकसम्म एउटै व्यक्तिको एकछत्र रजाइँ जनउत्तरदायी पार्टीको चरित्र होइन। अध्यक्षलाई आजीवन निरंकुश राजा मान्ने र देवत्वकरण गर्ने पार्टीले गणतन्त्रको नारा लगाउनुभन्दा लाजलाग्दो अरू हुँदैन।

प्रचण्डसँग असहमत नेताहरूलाई कारबाहीको बहानामा गरिएको चारीत्रिक बदनामी, ‘आलोक प्रवृत्ति’ को हौवा चलाएर कारबाहीस्वरूप नेताहरूको ‘सफाया’ देखेका र भोगेका सबैलाई निमिट्यान्न पारियो प्रचण्डकै राजका लागि। त्यस चरित्रको पार्टीले खुला राजनीतिमा जनता र देशका लागि के नै गर्न सक्छ र भन्ने जनस्तरीय निरासाले माओवादीको जनाधार लोपोन्मुख छ। तलका कार्यकर्ताले पार्टीको भविष्य देख्न छाडिसके।

पछिल्लो चरणमा जनार्दन शर्माले उठाएका विवाद र पार्टी फुट्ने परिस्थितिलाई थामथुम पारे पनि शिरमाथि संकटको तरबार झुण्डिरहेको अवस्थामा माओवादीले जनता र देशहितमा अब केही गर्न नसक्ने भइसकेको छ।

माओवादी प्रचण्डको गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) हुँदै गयो। संस्थापक नेताहरू सबैले प्रचण्डमाथि अविश्वास जनाउँदै पार्टी परित्याग गरे। माओवादी यतिबेला सत्ता गुमाउनुपर्दाको बहुलठ्ठीपनमा ‘वाम एकता’ र ‘बाङ्लादेशको विद्रोह गराइदिने’ जस्ता मनको भँडास पोखेर आत्मरतिमा लिन छ। यदि बंगलादेशको नियति नेपालमा देखाप¥यो भने त्यसको पहिलो निसानामा तीन पार्टीका मुखियाहरू पर्ने, त्यसमा पनि प्रहारको पहिलो तारो आफू नै हुने अवस्थाबारे प्रचण्डलाई हेक्का रहेनछ।

संविधान संशोधनको अजेन्डा

माओवादी संविधानमा ‘कार्यकारी राष्ट्रपति’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेको छ। देश र जनताप्रति न्यूनतम इमानदारी नभएको चरित्रलाई यो वा संसारको जतिसुकै राम्रो संविधान थमाइदिए पनि अफापसिद्ध र बदनाम नै हुनेहो।

निर्वाध निर्माणद्वारा जन्मेको संविधान, यसकै स्रष्टाहरूको बारम्बार उल्लंघनले गर्दा यति निरर्थक हुँदैगयो कि यथास्थितिमा वर्तमान संविधान राखिरहँदा देश नरहने र देश जोगाउँदा संविधान नरहने लाक्षणिक अवस्था देखिनथाल्यो। उसोभए देश रोज्ने कि संविधान ? एकदिन संविधानप्रति ओठेभक्ति देखाएर ३६४ दिन यसको निर्मम उल्लंघनका छिद्र र मौका खोज्ने पार्टीहरूकै जिम्मामा संविधान सुरक्षित नरहने निश्चित छ। नागरिक