नेपालको भूराजनीति : अवसर कि चुनौती ? – गेजा शर्मा वाग्ले

भौगोलिक दृष्टिले सापेक्षिक रूपमा सानो, भूपरिवेष्टित र अल्पविकसित नेपालका लागि ठूला, विकसित र उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीन अवसर हुन् कि चुनौती भन्नेबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । भूराजनीतिक आयामको सन्दर्भमा नेपालमा दुइटा ‘स्कुल अफ थट’ प्रचलित छन् । पहिलो, अठारौं शताब्दीमा राजा पृथ्वीनारायण शाहले प्रतिपादन गरेको परम्परागत र प्रतिरक्षात्मक स्कुल अफ थट, जसले नेपालको भूराजनीतिलाई अवसरभन्दा चुनौतीका रूपमा चित्रित गर्दै आएको छ ।

यो स्कुल अफ थटले ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ को संज्ञा दिँदै नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि प्रतिरक्षात्मक नीतिको वकालत गर्दै आएको छ । अर्को ‘स्कुल अफ थट’ ले नेपालको भूराजनीति चुनौतीभन्दा अवसर भएको विचार व्यक्त गर्दै भारत र चीनबीच गतिशील पुलको वैकल्पिक अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ । सामरिक र सैन्य आयामलाई प्रधानता दिने पहिलो ‘स्कुल अफ थट’ परम्परागत र प्रतिरक्षात्मक छ भने भू–आर्थिक र विकासलाई प्राथमिकता दिने दोस्रो स्कुल अफ थट प्रगतिशील र ‘प्रोएक्टिभ’ (अग्रसक्रिय) मानिन्छ ।

अर्कोतिर छिमेकी भारत र चीनलगायत शक्तिराष्ट्रले सामरिक तथा सैन्य आयामबाट नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ को रूपमा परिभाषित गर्दै आएका छन् । छिमेकी र शक्तिराष्ट्रले नेपाललाई बफर स्टेटकै हैसियतमा राखी सामरिक तथा सैन्य आयामबाट उपयोग गर्न चाहेको देखिन्छ । वास्तवमा नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल हो कि गतिशील पुल हो कि बफर स्टेट ? नेपालका लागि भूराजनीति अवसर हो कि चुनौती ? जटिल र संवेदनशील भूराजनीतिक मामलालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सक्षम छ ? भन्नेजस्ता केही ज्वलन्त प्रश्न उठेका छन् । त्यसैले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित र तत्कालीन स्वार्थ दुवै दृष्टिले भूराजनीतिक आयामका बारेमा वस्तुनिष्ठ अध्ययन–अनुसन्धान र बहस गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्नु अपरिहार्य छ ।

स्वतन्त्र विदेशनीति, सन्तुलित कूटनीति

कुनै पनि देशको भूराजनीति निरपेक्ष रूपमा अवसर वा चुनौती हुँदैन, उक्त देशले अनुसरण गर्ने नीतिमा अन्तर्निहित हुन्छ । नेपालका छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्ध र भूराजनीतिक आयामलाई दिशानिर्देश गर्ने विदेश नीतिले हो । नेपालको राष्ट्रिय हित, भूराजनीतिक महत्त्व र सामरिक संवेदनशीलतालाई आत्मसात् गर्दै यस्तो नीति अनुसरण गर्नुपर्‍यो, जसले राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षाको सुनिश्चित गर्छ । त्यस्तो नीति हो– राष्ट्रहितको आधारमा स्वतन्त्र विदेशनीति र सन्तुलित कूटनीति । पञ्चशील, असंलग्नता, तटस्थता र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीति र सन्तुलित कूटनीतिका मूलमन्त्र हुन् । त्यसैले विगतमा जस्तो प्रतिरक्षात्मक र लघुताभासी नीति होइन, सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्तका आधारमा छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग हार्दिक र घनिष्ठ कूटनीतिक सम्बन्ध विकसित गर्नुपर्छ ।

तर, इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा शासकहरूले राष्ट्रहितमा सम्झौता गरी स्वतन्त्र र सन्तुलित नीतिबाट विचलित भएका छन् । विशेषगरी छिमेकी र शक्तिराष्ट्रसँगको भूराजनीतिक तथा कूटनीतिक सन्तुलन सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै विदेश नीतिका प्राथमिकता पनि परिवर्तन हुने तथा सत्तामा जाने तथा टिक्ने उद्देश्यले कुनै देशसँग अवाञ्छित निकट र कुनै देशसँग अस्वाभाविक दूरी कायम गर्ने असंगत प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । सरकार र दलहरूको यस्तो आत्मघाती प्रवृत्तिका कारण राष्ट्रिय स्वार्थमा गम्भीर आघात मात्रै परेको छैन, कतिपय कालखण्डमा आन्तरिक मामलामा अवाञ्छित वैदेशिक हस्तक्षेपसमेत हुँदै आएको छ ।

असंलग्न र तटस्थ विदेश नीतिको दृष्टिले स्विट्जरल्यान्डको सन्दर्भ नेपालका लागि प्रासंगिक छ । स्विट्जरल्यान्ड पनि नेपालजस्तै फ्रान्स, जर्मनी र इटालीबीच अवस्थित भूपरिवेष्टित देश हो । तर, करिब दुई सय वर्षदेखि स्थायी असंलग्नता र तटस्थताको नीति अनुसरण गरी उदाहरणीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धजस्तो मानव इतिहासकै कलंकको अभिशप्त कालखण्डमा पनि स्विट्जरल्यान्डले तटस्थ र असंलग्न नीति अवलम्बन गरेको थियो । कुनै पनि युद्धमा परोक्ष वा प्रत्यक्ष सहभागी पनि भएन र कुनै देश वा गठबन्धनलाई समर्थन पनि गरेन । उत्तरी छिमेकी भएर पनि जर्मनीले स्विट्जरल्यान्डमाथि आक्रमण गरेन । सन् २००२ मा मात्रै स्विट्जरल्यान्ड संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको थियो भने हालसम्म पनि युरोपियन युनियनको सदस्य छैन । अहिले द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति स्थापना स्विट्जरल्यान्डको विदेश नीतिको अभिन्न अंग भएको छ । द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति कूटनीति मौलिक पहिचान मात्रै भएको छैन, शक्तिशाली सफ्ट पावरको रूपमा विकसित गर्न सफल भएको छ । त्यसैले असंलग्नता र तटस्थताको दृष्टिले स्विट्जरल्यान्डबाट नेपालले शिक्षा लिन सक्छ ।

भूराजनीतिक, सामरिक र सुरक्षाको लेन्सबाट हेर्दा नेपाल तरुल र बफर स्टेट होला । तर छिमेकी, भू–आर्थिक र विकास साझेदारीको लेन्सबाट हेर्दा विकसित भारत र चीनबीचको अपार सम्भावनायुक्त गतिशील पुल हो । उक्त वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै अब तरुल र बफर स्टेटजस्तो परम्परागत र सङ्कीर्ण रूपमा होइन, गतिशील पुलको व्यापक आयामबाट पुनः परिभाषित गर्नुपर्छ ।

भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न चुनौतीपूर्ण हुँदै गएपछि चीन र रसियाको बीचमा रहेको अर्को भूपरिवेष्टित देश मंगोलियाले पनि सन् २०१६ देखि स्थायी तटस्थताको नीति अनुसरण गर्दै आइरहेको छ । यसैगरी अस्ट्रिया, स्विडेन, फिनल्यान्ड, उत्तरी आयरल्यान्डलगायतका देशले असंलग्नता र तटस्थतालाई विदेश नीतिको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा आत्मसात् गरेका छन् । त्यसैले भौगोलिक दृष्टिले ठूला र उदीयमान शक्ति राष्ट्रहरूबीचको सापेक्षिक रूपमा साना र अल्पविकसित देशका लागि असंलग्नता र तटस्थता उपयुक्त नीति हो । भारत–चीन युद्ध तथा शीतयुद्ध चरमोत्कर्षमा पुगेको अत्यन्त जटिल र संवेदनशील कालखण्डमा समेत नेपालले असंलग्नता र तटस्थताको नीति अनुसरण गरी भूराजनीतिक, सामरिक र कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरेको थियो । त्यसैले असंलग्नता र तटस्थता विदेश नीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हो र यो सिद्धान्तलाई भविष्यमा पनि अक्षरशः अनुसरण गर्नुपर्छ ।

२०१६ मा बीपी कोइरालाको नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले सार्वभौमिकताको सम्वर्द्धन, राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग स्वतन्त्र र सन्तुलित नीतिको आधारशिला सूत्रपात गरेको थियो । यसैगरी बृहत्तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार तथा विविधीकरण गरी विश्व समुदायसमक्ष स्वतन्त्र, सार्वभौम, स्वाधीन देशको रूपमा स्थापित गरेको थियो । त्यसैले बीपीको नीतिबाट शिक्षा लिएर स्थापनाकालदेखि अंगीकार गर्दै आएका विदेश नीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त अवलम्बन गरी राष्ट्रहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएर स्वतन्त्र र सन्तुलित नीति अनुसरण गर्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।

भूराजनीतिक होइन, भू–आर्थिक प्राथमिकता

नेपालको भूराजनीतिक आयामबारे अत्यधिक चर्चा हुँदै आएको छ । तर, भू–आर्थिक आयाम पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । उदीयमान शक्तिराष्ट्र भारत र चीन भूराजनीतिक तथा सामारिक दृष्टिले नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छन् । तर विकसित र समृद्ध छिमेकीहरू आर्थिक दृष्टिले अवसर हुन् । त्यसैले नेपालको प्राथमिकता भूराजनीति होइन, भू–आर्थिक हुनुपर्छ । किनभने नेपाल भूराजनीतिक खेलाडी होइन र हुन सक्दैन । नेपालले त्यो धृष्टता गर्नु पनि हुँदैन । यदि भूराजनीतिक खेलाडी हुने धृष्टता गरियो भने त्यसको महँगो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।

ठूला विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका परियोजनालाई अतिरञ्जित रूपमा राष्ट्रवादको आवरणमा भूराजनीतीकरण गरी नेपालकै केही दल र नेताहरू असफल बनाउन उद्यत् देखिन्छन् । अरनिकोदेखि पूर्व–पश्चिम लोकमार्गसम्म, अरुण तेस्रोदेखि बूढीगण्डकीसम्म, गौतम बुद्धदेखि पोखरा विमानस्थलसम्म, एमसीसीदेखि बीआरआईसम्मका ठूला पूर्वाधार परियोजना भूराजनीतिक प्रोपगान्डाको सिकार भएका छन् । यस्तै अवाञ्छित विवादको कारणले ठूला पूर्वाधार परियोजना कि विलम्ब भएका छन् कि असफल भएका छन् । दुर्भाग्यवश नेपालका केही दल र नेता नै सङ्कीर्ण राष्ट्रवाद र भूराजनीतीकरणको बहानामा विकासका बाधक भएका छन् । यस्तो आत्मघाती प्रवृत्तिबाट ती दल र नेताहरू मुक्त नभए ती परियोजना निर्माण हुने सम्भावना क्षीण देखिन्छ ।

अमेरिकाका पूर्वविदेशमन्त्री तथा लेखक हेनरी किसिन्जरले ‘अन चाइना’ र भूराजनीतिक मामलाविद् रोबर्ट काप्लानले ‘दी रिभेन्ज अफ जियोग्राफी’ जस्ता विश्वचर्चित पुस्तकमा नेपालको भूराजनीतिक परिदृश्यको अर्थपूर्ण संकेत गरेका छन् । किसिन्जरले एसियाली शताब्दीको उदय, भारत र चीनको आर्थिक तथा सामरिक महत्त्वाकांक्षा र अमेरिकाको एसियाकेन्द्रित नीतिका कारण सिर्जना हुने अनिश्चित र जटिल भूराजनीतिक तस्बिरको प्रक्षेपण गरेका छन् । काप्लानले पनि अमेरिका, चीन र भारतको भूराजनीतिक द्वन्द्वको कारणले, हिन्द महासागर, काराकोरमदेखि म्यानमारसम्मको हिमालय शृंखला र दक्षिण चीन सागरको सामरिक आयाममा उल्लेखनीय प्रभाव पर्ने भविष्यवाणी गरेका छन् । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका ज्ञाता एवं अमेरिकाका पूर्वरक्षामन्त्री जोसेफ एस नेले ‘द फ्युचर अफ पावर’ पुस्तकमा शक्ति पश्चिमबाट पूर्वमा र आन्ध्र महासागरबाट हिन्द महासागरमा ‘सिफ्ट’ भएको घोषणा गरेका छन् । त्यसैले नेले पनि हिमालयदेखि हिन्द महासागरसम्मको भूराजनीतिक द्वन्द्व र सामरिक प्रतिस्पर्धा भविष्यमा थप जोखिमपूर्ण हुने आकलन गरेका छन् ।

किसिन्जर, ने र काप्लानले भविष्यवाणी गरेजस्तै नेपालमा भारत, चीन र अमेरिकाको त्रिकोणात्मक भूराजनीतिक द्वन्द्व र गहन सामरिक स्वार्थ भएको देखिन्छ । उनीहरूको सामरिक स्वार्थको कारण नै नेपालसँगको कूटनीतिक तथा सामरिक सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिँदै आएका छन् । ती देशको विदेश नीति, सुरक्षा नीति तथा नेपाल नीतिको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा भविष्यमा भूराजनीतिक द्वन्द्व र सामारिक स्वार्थ बढ्दै गई थप बहुआयामिक, जटिल र पेचिलो हुने सम्भावना देखिएको छ । उनीहरूले नेपाललाई भूराजनीतिक खेल मैदान बनाएर आफ्नो सामरिक स्वार्थ हासिल गर्न घोषित–अघोषित प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको देखिन्छ । उनीहरूको बहुआयामिक प्रतिस्पर्धा र स्वार्थले नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व मात्रै बढ्दै गएको छैन, सामरिक संवेदनशीलता थप जोखिमपूर्ण हुँदै गएको देखिन्छ । यस्तो अवाञ्छित प्रतिस्पर्धाको भूराजनीतिक असर सरकार र नीतिनिर्माताले आकलन गरेभन्दा जोखिमपूर्ण र घातक देखिन्छ ।

बफर स्टेट होइन, पुल डक्ट्रिन

नेपालको इतिहास र समकालीन भाष्यअनुसार पृथ्वीनारायण शाहको ‘तरुल’ मेटाफोर अहिलेसम्म पनि स्थायी मानक तथा ‘स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ (अस्तित्व रक्षाको रणनीति) स्थायी डक्ट्रिन भएको छ । सार्वजनिक विमर्शदेखि नीतिनिर्माणसम्म, विद्यालय–विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमदेखि प्रचलित भाष्यसम्म यही डक्ट्रिन र मेटाफोरबाट प्रभावित र प्रवृत्त भएको देखिन्छ । यसैगरी छिमेकी, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा नेपालको बारेमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय लेखक तथा शोधार्थीहरूले पनि ‘बफर स्टेट’ कै रूपमा चित्रित गर्दै आइरहेका छन् । यही डक्ट्रिन र मेटाफोरलाई गायत्रीमन्त्र मान्दै सरकारले हालसम्म पनि प्रतिरक्षात्मक नीति अनुसरण गर्दै आएको छ ।

पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध तथा औपनिवेशिक कालखण्डमा तरुल र बफर स्टेटको अवधारणा केही हदसम्म सान्दर्भिक पनि थियो होला । तर एक्काइसौं शताब्दीको परिवर्तित भूराजनीतिक तथा सामरिक परिदृश्यमा यस्तो परम्परागत डक्ट्रिन र मेटाफोर असान्दर्भिक हुँदै गएको छ । भूराजनीतिक, सामरिक र सुरक्षाको लेन्सबाट हेर्दा नेपाल तरुल र बफर स्टेट होला । तर छिमेकी, भू–आर्थिक र विकास साझेदारीको लेन्सबाट हेर्दा विकसित भारत र चीनबीचको अपार सम्भावनायुक्त गतिशील पुल हो । उक्त वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै परिवर्तित सन्दर्भमा अब तरुल र बफर स्टेटजस्तो परम्परागत र सङ्कीर्ण रूपमा होइन, गतिशील पुलको व्यापक आयामबाट पुनः परिभाषित गर्नुपर्छ । त्यसैले अब ‘स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ जस्तो प्रतिरक्षात्मक र लघुताभासी नीति होइन, ‘स्ट्राटेजी फर प्रस्परिटी’ (समुन्नतिको रणनीति) जस्तो गतिशील र विकासमुखी नीति अनुसरण गर्नुपर्छ ।

अमेरिकाका लियो ई रोजजस्ता प्राज्ञिक तथा बौद्धिक व्यक्तिले पनि नेपाललाई सामरिक र भूराजनीतिक आयामबाट अध्ययन र विश्लेषण गरी सन् १९७१ मा ‘स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ नामक किताब प्रकाशित गरे । यो उक्त सिद्धान्त स्थापित गर्ने उद्देश्यले लेखिएको दस्ताबेज पनि थियो । रोजले पनि पृथ्वीनारायण शाहकै डक्ट्रिनलाई सैद्धान्तीकरण गरे र तरुल तथा बफर स्टेटको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा स्थापित गराए । सन् २०१२ मा बेलायतबाट प्रकाशित प्रतिष्ठित म्यागजिन ‘दी इकोनोमिस्ट’ ले ‘याम एस्टर्डे, याम टुडे’ (हिजो पनि तरुल, आज पनि तरुल) को संज्ञा दिँदै भूराजनीतिक चेस–बोर्डको रूपमा चित्रित गरेपछि उक्त वास्तविकताको पुष्टि भएको छ । वास्तवमा रोजले पनि तरुल र बफर स्टेट भनी नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको अवमूल्यन गरेका थिए । हालसम्म पनि रोजले जस्तै भूराजनीतिक, सामरिक र सुरक्षाको लेन्सबाट हेर्दै छिमेकीलगायत पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरूले सोही अनुसार नेपालसम्बन्धी नीति तय गर्दै आएका छन् ।

विकासमा साझेदारी, सामरिक मामलामा असंलग्न

आर्थिक विकासका लागि छिमेकीका साथै सबै विकास साझेदारसँग साझेदारी नेपालको उच्च प्राथमिकता हो । भारत र चीन भनेको विश्वको जनसंख्याको ३५ प्रतिशत, विश्व अर्थतन्त्रको २७ प्रतिशत, विश्व व्यापारको २८ प्रतिशत, विश्वको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको १५ प्रतिशत ओगट्ने आर्थिक दृष्टिले अनन्त सम्भावना भएको विशाल साम्राज्य हो । यति ठूलो जनसंख्या, अर्थतन्त्र, बजार, व्यापार भएको आर्थिक ‘सुपर पावर’ का बीचमा हुनु आर्थिक दृष्टिले नेपालका लागि स्वर्णिम अवसर हो । तर भारत र चीनको आर्थिक विकासबाट नेपालले हालसम्म अपेक्षाकृत आर्थिक लाभ हासिल गर्न सकेको छैन । त्यसैले हाल दोस्रो र पाँचौं तथा निकट भविष्यमा पहिलो र तेस्रो अर्थतन्त्र हुने चीन र भारतबाट अधिकतम लाभ हासिल गरी आर्थिक विकास गर्ने नीति अनुसरण गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ ।

नेपालको विकासका लागि राष्ट्रिय पुँजी र प्रविधि मात्रै पर्याप्त छैन, वैदेशिक पुँजी र प्रविधि आवश्यक छ । यसका लागि दातृराष्ट्र तथा दातृनिकायसँग घनिष्ट सम्बन्ध विकसित गरी वैदेशिक पुँजी र प्रविधि भित्र्याएर आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति अंगीकार गर्नु आवश्यक छ । निरन्तर बढ्दै गइरहेको व्यापार घाटाले अर्थतन्त्र नै परनिर्भर हुँदै गइरहेकाले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति आजको आवश्यकता हो । भारत र चीनसँग थप कनेक्टिभिटी विस्तार गरी निर्बाध व्यापार तथा पारवहन र पारस्परिक हित तथा समान लाभका आधारमा नेपालको प्राकृतिक साधन–स्रोतको विकास गर्ने नीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

यदि चीनले सात समुद्रपारि अफ्रिकामा खर्बौं डलर लगानी गर्छ भने छिमेकी नेपालमा किन गर्दैन ? यदि भारतले छिमेकी देशमा लगानी गरी वैदेशिक सहयोगसमेत अभिवृद्धि गरिरहेको छ भने नेपालमा किन गर्दैन ? तर वैदेशिक सहयोग र लगानीका लागि नेपालले उदार अर्थनीति र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यदि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरियो भने केवल चीन र भारतले मात्रै होइन, अमेरिका, बेलायत, युरोप, जापान, अस्ट्रेलियालगायत समुन्नत र विकास साझेदार सबै देशले लगानी गर्नेछन् र नेपालले आर्थिक विकासका दृष्टिले उल्लेखनीय फड्को मार्नेछ ।

तर, पञ्चशील र असंलग्नता विदेश नीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त भएको देशका लागि प्रतिरक्षा, सैन्य तथा सुरक्षा साझेदारी, सहकार्य वा गठबन्धन प्राथमिकता होइन र हुनु हुँदैन । कुनै पनि प्रकृतिको शक्तिराष्ट्रबीचको सामरिक सहकार्य, गठबन्धन र प्रतिस्पर्धामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै पनि आवरणमा संलग्न हुनु हुँदैन र यस्ता गतिविधिप्रति नेपाल पूर्ण रूपमा असंलग्न र तटस्थ हुनुपर्छ । भूराजनीतिक महत्त्वका कारण यस्ता सामरिक, सैन्य र सुरक्षा मामलामा साझेदारी वा सहकार्यका प्रस्ताव विगतमा पनि आएका थिए, अहिले पनि आएका छन् र भविष्यमा पनि आइरहनेछन् । तर अस्थिर राजनीति, अस्पष्ट विदेश नीति र अल्पविकसित देशले यस्तो दुईधारे तरबारको जोखिम उठाउन सक्दैन । यदि असंलग्नता र तटस्थताको नीति त्यागेर प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न भयो भने नेपालका लागि आत्मघाती मात्रै हुने छैन, कल्पनातीत सामरिक दुर्घटनासमेत हुन सक्छ ।

निष्कर्ष

उपरोक्त बृहत्तर क्यानभासबाट विश्लेषण गर्दा उपयुक्त नीति अनुसरण गरे नेपालको भू–अवस्थिति चुनौती कम, अवसर बढी हो । यदि उपयुक्त नीति अनुसरण गर्न सकेन भने अवसर कम चुनौती बढी हो । यदि चुनौती नै बढी हो भने पनि चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ । छिमेकी तथा शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक द्वन्द्व, सामरिक प्रतिस्पर्धा र कूटनीतिक स्वार्थको सन्तुलन कायम गरी ती देशको सामरिक प्रतिस्पर्धालाई नेपालको विकासका लागि सहयोग गर्ने प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ ।

यसका लागि सरकारले दूरदर्शी नीति, दीर्घकालीन रणनीति र कुशल कूटनीति अनुसरण गर्नुपर्छ । भौगोलिक अखण्डता, सर्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रहित र आर्थिक विकासको बृहत्तर दृष्टिले सर्वोत्तम नीति यही हो । यदि नेपालले भूराजनीतिक तथा कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सकेन भने शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक खेल मैदानसमेत बन्न सक्छ । कान्तिपुर