नेपाल–चीन सम्बन्धका आयाम : प्राडा बालमुकुन्द रेग्मी

लामो समयदेखि नेपाल र चीनबिचको सम्बन्ध आपसी सम्मान र सहयोगमा आधारित बलियो, बहुपक्षीय साझेदारीमा विकसित भएको छ । सम्बन्धको आधारशिला आर्थिक सहकार्य रहेको छ । चीन प्रमुख व्यापार साझेदार र लगानीकर्ता बनेको छ । साझेदारी लाभदायक छ, तर व्यापार असन्तुलन सम्बोधन महìवपूर्ण छ । चीनसँग नेपालको व्यापार घाटा निकै बढेको छ । निर्यात प्रवर्धन, भौगोलिक सम्पर्क सुधार, बजार पहुँच र नेपालको उत्पादन क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी प्रोत्साहनले यो असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।

नेपाल र चीनले काठमाडौँ र ल्हासाभन्दा पनि बाहिर हेर्नु आवश्यक छ । गल्छी–केरुङ सडक र काठमाडौँ–तातोपानी सडकले नेपालको राजधानीलाई चीनसँग जोड्दै गर्दा दुई छिमेकीले कर्णाली–हिल्सा, कालीगण्डकी–कोरला र कोशी–किमाथाङ्का गरी तीन वटा सडकलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । बर्सैभर चल्ने हिल्सा हुँदै जाने सडकले यस क्षेत्रलाई पश्चिम नेपाल र पश्चिमी तिब्बतबिचको व्यापारिक मार्ग बनाउँछ र हजारौँ भारतीय तीर्थयात्रीलाई हिल्सा हुँदै कैलाश पर्वत र मानसरोवरसम्म पुग्न प्रोत्साहित गर्छ । यसले अन्ततः कृषि, साना तथा मझौला उद्यम र पर्यटनमार्फत नेपालका सात प्रदेशमध्ये कर्णाली सबैभन्दा कम विकसित प्रदेश कर्णालीको आर्थिक विकास गराउँछ ।

हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल मुक्तिक्षेत्र, पुराना गुफा र सुक्खा हावापानी भएको मुस्ताङ पहिलेदेखि नै आकर्षक पर्यटन केन्द्र रहँदै आएको छ । २०२३ मा सिएनएनले यसलाई शीर्ष २३ पर्यटकीय गन्तव्यमा समावेश गरेको थियो । यसलाई पर्यटकीय सहर पोखरा र कोरलासँग जोड्ने राम्रो सडकले मध्य नेपाललाई धेरै फाइदा ल्याउँछ ।

किमाथाङ्का प्राचीन कालदेखि नै चीन र दक्षिण एसियाबीचको प्रमुख व्यापारिक मार्ग रहेको छ । यस क्षेत्रमा सडक निर्माणले पर्यटन, औद्योगिक र व्यापारिक गतिविधि बढाएर आर्थिक प्रतिफल दिन्छ । कोलकाता बन्दरगाह नजिकै रहेकाले किमाथाङ्का हुँदै जाने बाटोले तिब्बतलाई नजिकको बन्दरगाहसँग जोड्न मद्दत गर्छ ।

हिल्सा, कोरला र किमाथाङ्का हुँदै जाने यी सबै व्यापारिक मार्गले उत्तरी भारत र पश्चिमी चीनबिच औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा स्थानीय व्यापारलाई सहज बनाउँछन् । यी सडक निर्माणमा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्न सक्छ । बजारको माग बढ्दा समानान्तर रेलमार्ग पनि बन्न सक्छ ।

नेपालमा हाल तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छन् । काठमाडौँमा निकै भिड भए पनि पर्यटकीय सहर पोखरा र भैरहवाका विमानस्थल भने कमै चलेका छन् । चिनियाँ वायुसेवालाई यी विमानस्थल प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरेर पर्यटक पठाएर चीनले सहयोग गर्न सक्छ ।

कुशल सीमा व्यवस्थापन आवश्यक छ । नेपाल र चीनले भन्सार गृह, गोदाम र यातायात लगायतका सीमा सुविधाको आधुनिकीकरण गर्न संयुक्त पूर्वाधार परियोजनामा सहकार्य गर्नु पर्छ । भन्सार प्रव्रिmया स्वचालित गर्न र कागजी कार्य कम गर्न प्रविधिमा लगानी आवश्यक छ । दुवै देशले सामानको सहज प्रवाहलाई सहज बनाउन आआफ्ना व्यापार नियम र मापदण्ड मिलाउनु पर्छ । सीमानाका चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्न र भन्सार अधिकारीको सङ्ख्या बढाउँदा अझ सहज हुन्छ ।

पर्यावरण संरक्षणमा सहकार्य आवश्यक छ । दुवै देश कमजोर हिमालयन क्षेत्रमा छन्, जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिममा छन् । नेपाल कृषि र जलविद्युत्का लागि जलस्रोतका हिमालयको पर्यावरणमा निर्भर छ । चीन पनि पानी सुरक्षा र वातावरण सन्तुलनका लागि यस क्षेत्रमा धेरै निर्भर छ ।

स्मार्ट कृषि, स्वचालित सिँचाइ र आधुनिक खेती जस्ता क्षेत्रमा चिनियाँ प्रविधिले नेपालको कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने छ । विपत् व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा प्रविधि हस्तान्तरणले दीर्घकालीन फाइदा पुर्याउन सक्छ ।

जलवायु परिवर्तनले हिमालयका हिमनदी डरलाग्दो गतिमा पग्लिन थालेका छन् । यसले दुवै देशको जल सुरक्षालाई खतरामा पारेको छ । एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र इसिमोडले गरेको सन् २०१९ को एक अध्ययनले जलवायु परिवर्तनका कारण कम्तीमा एक तिहाइ हिमालयन हिम नदी सन् २१०० सम्म लोप हुने, बाढी, पानीको कमी र पर्यावरणीय ह्रास बढ्ने देखाएको छ । हिमनदी पग्लिई तल्लो भेगमा पुग्न सक्ने सम्भावित बाढी र पहिरोको पूर्वानुमान गर्न दुई देशबिच चेतावनी प्रणाली विस्तार गर्न सकिन्छ ।

नेपाल र चीनले वन पुनस्र्थापना र जलाधार संरक्षण गर्न पुनरुत्थान तथा वनीकरण परियोजनामा सहकार्य गर्न सक्छन् । वनले पानीको बहावलाई नियमन गर्न, माटोको क्षय रोक्न र जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न महìवपूर्ण भूमिका खेल्छन् । सँगै काम गरेर दुई देशले हिमाली पर्यावरण लचिलो बनाउन सक्छन् ।

पर्यटन पुनरुत्थान गर्न दुवै देशले भिसा प्रकृयालाई सरल बनाउन आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, चीनमा नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क आगमन भिसा उपलब्ध गराउँदा धेरै नेपालीलाई घुमफिर, व्यापार वा शिक्षाका लागि चीन भ्रमण गर्न प्रोत्साहन मिल्छ । विशेष गरी तिब्बत नजिकका क्षेत्रहरूमा पर्यटन पूर्वाधार (जस्तै यातायात, आवास विकल्प, र पर्यटक सुविधामा सुधार) मा लगानी गरी समग्र चिनियाँलगायतका पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

वित्तीय सहायता र ऋणले दिगो फल दिन्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु महìवपूर्ण छ । यसरी छनोट गरिएका परियोजना आर्थिक रूपमा सम्भव भएको सुनिश्चित गर्न पङ्क्तिकारको निरन्तर जोड ऋणभन्दा विदेशी लगानीको पक्षमा छ । नगद अनुदानभन्दा परियोजना अनुदानमा प्राथमिकता दिनुको कारण अनुदानको सदुपयोग होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न हो । दुवै देशले आर्थिक प्रतिफल दिने परियोजनालाई प्राथमिकता दिन र वित्तीय सम्झौतामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारी र अनुदान जस्ता वैकल्पिक कोष मोडेल खोजी ठुला पूर्वाधार परियोजनासँग सम्बन्धित वित्तीय जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।

चीनले नेपालको शीत भण्डारण र खाद्य प्रशोधन जस्ता कृषि पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले २०१९ को एक अध्ययनले मुख्यतया खराब भण्डारण र यातायात असुविधा भएकाले नेपालमा फसलपछिको नोक्सानी कुल कृषि उत्पादनको ३० प्रतिशतसम्म रहेको देखाएको छ । आधुनिक कृषि प्रविधि र पूर्वाधार लगानीले यी नोक्सानलाई न्यूनीकरण गर्न र चीनमा नेपाली कृषि निर्यातको मूल्य बढाउन सक्छ । यसबाहेक जलस्रोत, पशुपालन र ग्रामीण विकासमा चिनियाँ विशेषज्ञतालाई नेपालको सन्दर्भमा अनुकूलन गर्न सकिन्छ । यसबाट कृषि उत्पादन र आम्दानी बढाउन मद्दत पुग्छ ।

दिगो विकास अर्को प्रमुख क्षेत्र हो । नेपाल, विशेष गरी हिमाली क्षेत्र, वातावरणीय ह्रास र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छ । नेपालमा जलविद्युत्को अपार सम्भावना छ । अनुमानित ८३ हजार मेगावाटमध्ये ४३ हजार मेगावाटलाई आर्थिक हिसाबले नाफामा जाने मानिन्छ तर थोरै मात्रै उत्पादन भएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी र प्रविधिले नेपाललाई दिगो रूपमा ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न र छिमेकी देशमा अतिरिक्त विद्युत् निर्यात गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष गरी सौर्य र वायु ऊर्जामा चीनको विशेषज्ञताले जीवाश्म इन्धनमा नेपालको निर्भरता घटाउन र कार्बन तटस्थता हासिल गर्न सहयोग पु¥याउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार नेपालले सन् २०३० सम्ममा कुल ऊर्जाको ५० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि र वातावरण संरक्षणमा संयुक्त अनुसन्धान र विकास परियोजनाहरूले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनसँग लड्न मात्र नभई बिआरआई अन्तर्गत चीनको हरित विकास नीतिको फाइदा लिन पनि मद्दत गर्ने छ ।

प्रविधि हस्तान्तरण एउटा महìवपूर्ण क्षेत्र हो जहाँ नेपालले चीनसँगको सम्बन्धबाट बढी फाइदा लिन सक्छ । हाल नेपाल चीनबाट ठुलो मात्रामा प्रविधि आयात गर्छ । विशेष गरी उत्पादन, आइटी र कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित प्रविधि हस्तान्तरणले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्न मद्दत गर्न सक्छ । डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता र ई–कमर्समा चीनको द्रुत प्रगतिले नेपाललाई अनुसरण गर्ने मोडल प्रदान गरेको छ ।

स्मार्ट कृषि, स्वचालित सिँचाइ र आधुनिक खेती जस्ता क्षेत्रमा चिनियाँ प्रविधिले नेपालको कृषि क्षेत्रमा व्रmान्ति ल्याउने छ । विपत् व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा प्रविधि हस्तान्तरणले दीर्घकालीन फाइदा पु¥याउन सक्छ । सन् २०१५ को भूकम्पको समयमा, चीनले नेपाललाई महìवपूर्ण सहयोग प्रदान गरेको थियो । विपत् जोखिम न्यूनीकरणमा थप व्यवस्थित ज्ञानले भविष्यको सङ्कटका लागि नेपालको तयारीमा सुधार ल्याउन सक्छ ।

दिगो प्रविधि हस्तान्तरणका लागि शिक्षा र क्षमता निर्माणमा लगानी आवश्यक छ । चिनियाँ विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाहरूले नेपाली विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्तालाई विशेष गरी प्रविधि र दिगो विकाससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा छात्रवृत्ति र तालिम प्रदान गर्न सक्छन् ।

नेपालको ऊर्जाको मागले अनिवार्य रूपमा आणविक ऊर्जाको अन्वेषण र उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । देशमा प्रचुर मात्रामा जलविद्युत् जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत छन् । बढ्दो जनसङ्ख्या र औद्योगीकरणले यी स्रोतहरूको क्षमतालाई पछाडि पार्ने छ । आणविक ऊर्जाले नेपालको ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न एक व्यावहारिक र दिगो समाधान प्रदान गर्छ । चीनले नेपालको आणविक पूर्वाधार निर्माण र उच्चतम अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड अनुसार तिनको सञ्चालनको सुनिश्चित गर्न प्राविधिक सहयोग, तालिम र क्षमता निर्माण गर्न सक्छ ।

पारस्परिक बैङ्किङ व्यवस्था स्थापना एक रणनीतिक कदम हो । यस्तो व्यवस्थाले प्रत्येक देशले अर्काका बैङ्कलाई आफ्नो सीमानाभित्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिन, व्यवसाय र लेनदेन गर्ने व्यक्तिलाई थप सुविधा प्रदान गर्न सहयोग गर्छ । विदेशी बैङ्कहरूको सञ्चालनलाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट नियामक ढाँचा, नेपाली रुपियाँलाई रेन्मिन्बीमा रूपान्तरण गर्ने संयन्त्र, प्रभावकारी हिसाब प्रणाली, र बलियो डाटा गोपनीयता र सुरक्षा उपाय आवश्यक छन् । यसले सीमापार लेनदेनलाई सुव्यवस्थित बनाउने, लागत घटाउने र वित्तीय स्थायित्व बढाउने छ । गोरखापत्र