सार्वजनिक प्रसारण सेवाको मर्म : सुरेश आचार्य

नेपालमा पहिलो पटक निकै लामो प्रसव वेदनापछि संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको छ । यसको गर्भाधान दोस्रो राष्ट्रिय जनआन्दोलनको सफलतासँगै भएको थियो । नेपालका मिडियालाई सबल, सक्षम र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यका साथ गठन भएको उच्चस्तरीय मिडिया आयोग–२०६३ ले स्वतन्त्र र सक्षम निकाय खडा गरी रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा लैजान सुझाव दिएको थियो । यसपछि नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायतका सरोकारवाला संस्था र पक्षहरूले यससम्बन्धी ऐनको मस्यौदा गर्न लामो अभ्यास गरे ।

जापानी सहयोग नियोग जाइकाको सहयोगमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐनलगायतका पाँच वटा विधेयक मस्यौदा गरेर पहिलो पटक तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेललाई २०७० सालमै हस्तान्तरणसमेत गरिएको थियो । त्यसपछिका वर्षमा सरकार अनुसारका विभिन्न समिति बनेर मस्यौदाका विभिन्न रूप तयार गर्ने काम भए । हाल जारी भएको यो ऐन भने २०७७ सालमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको मस्यौदाको निरन्तरता हो । यो मस्यौदा मूलतः मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको पालामा तयार भएको थियो ।

राष्ट्रिय सभामा बहसमा रहेको यो विधेयकका बारेमा निकै लामो विवाद र संवादपछि प्रतिनिधि सभामा पठाउने अन्तिम तयारीमा थियो तर राष्ट्रिय सभामै अल्मलिएर रहेका कारण प्रतिनिधि सभाको समय सकिए पनि अरू विधेयक जस्तो यो विधेयक शून्यतामा पुग्न पाएन । २०७९ सालको निर्वाचनपछि बनेको सरकारका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले यो विधेयकलाई प्रतिनिधि सभामा टेबुल गर्नुभएको हो । यो विधेयकका विषयमा संशोधन गर्न र अरू कानुनमा परिमार्जन गर्नसमेत मन्त्री शर्माले बनाउनुभएको समितिमा संयोजकको भूमिकामा रहेका कारणसमेत यस विधेयकका बारेमा बोल्नु नै उचित लागेर यो आलेख तयार गरिएको छ । प्रतिनिधि सभामा फेरि पनि थुप्रै संशोधन आएका कारण समितिमा लामो बहसपछि यसले अन्ततः असोज २२ गते कानुनी रूप पाएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारणका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै छन् । विश्वका ६५ भन्दा बढी मुलुकमा यो खालको प्रसारण सेवा छ । युनेस्कोले सार्वजनिक सेवा प्रसारणका बारेमा निर्देशिका नै तयार गरेर यसका मान्यता स्थापित गरेको छ । मूलतः यसका तीन वटा महत्वपूर्ण पक्ष हुन्छन्– सिद्धान्त, अधिकार र आर्थिक स्वायत्तता । यसको सिद्धान्त मूलतः यो राज्यबाट पृथक् रहन्छ र कम्तीमा सबैमा यसको सेवा उपलब्ध हुनु पर्छ । जहाँसम्म अधिकारको प्रश्न हो, आफ्नोबारे नीतिगत निर्णय आफैँ गर्न र जिम्मेवारी ग्रहण गर्न सक्षम हुनु पर्छ । आर्थिक रूपमा यो व्यापारिक कार्यक्रम गरेर आफैँ कमाउने र आफैँ बाँच्ने संस्था होइन । यसको आम्दानीका निश्चित स्रोत हुने छन्; जसमा राज्यको कुनै हस्तक्षेप हुन सक्दैन ।

युनेस्कोले सार्वजनिक सेवाको परिभाषा गर्दै भनेको छ– न यो व्यापारिक हुन्छ, न त राज्यको नियन्त्रणमा । सार्वजनिक सेवाले एउटा नागरिकले जस्तो बोल्न सक्नु पर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारणका केही विशेषताको व्याख्या पनि युनेस्कोले गरेको छ । पहिलो सर्त यो सर्वव्यापक हुनु पर्छ । यसको अर्थ भनेको यसको प्रसारण क्षेत्र कम्तीमा देशका हरेक नागरिकले सुन्न वा हेर्न सक्ने गरी हुनु पर्छ । सामग्रीमा विविधता यसको अर्को विशेषता हो । नागरिकको जीवनसँग जोडिएका विविध सामग्री प्रसारण गर्नु यो प्रसारणको दायित्व हुन्छ । नागरिकले प्रसारित हुने सामग्रीमा समेत पहुँच पाउनु पर्छ । अर्थात् नागरिकका गुनासा वा समस्या राख्ने माध्यम पनि हुन सक्नु पर्छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था स्वायत्त हुनु पर्छ । यो कसैका प्रति निर्भर रहनु हुँदैन । आर्थिक रूपमा यो सबल हुनु पर्छ । सरकारले विवेक प्रयोग गरेर छुट्याइदिने बजेटमा यो संस्था निर्भर रहनु हुँदैन । साथै यसले गर्ने नीतिगत निर्णयमा राज्यको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । यो प्रसारण राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहन्छ । यसको अर्को विशेषता हो– पृथकता । यो प्रसारणले अरू कुनै प्रसारणको भन्दा भिन्न पहिचान बनाउन सक्नु पर्छ । ती सामग्री नागरिकका आवश्यकता र चाहनामा निर्भर रहनु पर्छ । श्रोता र दर्शक नै यसका अन्तिम हकदार हुन् । त्यसैले उनीहरूले तिरेको करको अंश यो प्रसारण संस्थाले पाउने हक राख्दछ ।

लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा सरकारी स्वामित्वमा कुनै पनि किसिमको प्रसारण माध्यम राख्नु उचित मानिँदैन । यो मान्यताका आधारमा उच्चस्तरीय मिडिया आयोगले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण अन्तर्गत राख्न परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक छ भनेर त्यस बेला नै सुझाव दिएको थियो । सार्वजनिक सेवा प्रसारण माध्यम भनेको सार्वजनिक हित र आमनागरिकको स्वार्थलाई सर्वोपरि राखी सोही अनुरूप सेवा प्रदान गर्ने निकाय बन्नु पर्छ । विभिन्न मुलुकका प्रयोग र प्रचलनसमेतका आधारमा यसलाई राजनीतिबाट स्वतन्त्र र बजारको प्रभावबाट अलग्गै संस्थाका रूपमा विकास गर्न सोही अनुरूपको सङ्गठनात्मक स्वरूप र आर्थिक स्रोतको व्यवस्था ऐनद्वारा नै गर्ने व्यवस्था गर्न उच्चस्तरीय आयोगले प्रस्टै भनेको थियो । लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाले आत्मसात् गरेका सिद्धान्त अनुरूप नै सार्वजनिक सेवा प्रसारणको सञ्चालनका लागि स्वतन्त्र बोर्ड गठन गर्ने, योग्य र सक्षम व्यक्ति नियुक्त गर्ने, त्यस्तो बोर्ड संसद्प्रति उत्तरदायी हुने र संसदीय सुनुवाइ समितिको सिफारिसमा सरकारद्वारा बोर्ड गठनको व्यवस्था गर्ने र आर्थिक स्रोतसाधनको सुनिश्चितता जस्ता व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको थियो । मूलतः सरकारी मिडियाप्रतिको भावना यसरी प्रतिविम्बित भएको थियो ।

लामो अभ्यासपछि सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन जारी भयो । यसको सकारात्मक पक्ष भनेको सार्वजनिक सेवा प्रसारण अब स्थापना हुने भयो । अब राज्य प्रसारणका क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण नामको एउटा निकाय खडा हुने छ तर सार्वजनिक सेवा प्रसारणको मूल्य र मान्यतालाई अझ उत्कृष्ट एवं स्पष्ट रूपमा उतार्न सकिने सम्भावना थियो । यसको परिषद्को अध्यक्ष मन्त्री आफैँ हुने व्यवस्था छ । परिषद्मा रहने १५ जनामध्ये आठ जना मन्त्रालयका प्रतिनिधि वा उसले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।

संसद्प्रति उत्तरदायी गराउने गरी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । अहिले लोक सेवा आयोग र मन्त्रालयलाई कार्यकारी नियुक्तिको जिम्मेवारी दिइयो । सञ्चालकलाई सरकारले कुनै पनि समय सोझै हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । अहिले चलिआएका संस्थाभन्दा कमजोर बन्ने हो कि भन्ने संशय देखिएको छ । आर्थिक स्वायत्तताका हकमा तीन तहका सरकारले दिने अनुदानमा यो संस्था आश्रित हुने छ । छुट्टै कुनै खास निकायबाट सोझै रकम पाउने प्रावधान राखिएको छैन ।

अघिल्लो वर्ष संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवा प्रसारणका रूपमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभ्ने भनियो । सार्वजनिक सेवा प्रसाारणको अर्थ त्यस्तो होइन र हुन सक्दैन भनेर संसद्मा बहस भएको पनि सुनिएन । खासमा सार्वजनिक प्रसारण सेवा भनेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित मूल्यमान्यतामा रहेर सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुन्छ । गोरखापत्र