दमनको पराकाष्ठाबीच सिरिया विद्रोहीहरूको कब्जामा : श्यामप्रसाद मैनाली

श्वमा पटकपटक विभिन्न प्रकारका अन्तरद्वन्द्व र गृहयुद्ध एवं विश्वयुद्धसमेत भइराखेका छन् । यी सबै घटनाहरूको पछाडि शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूको साम्राज्यवादी शैलीले ठूलो भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ । यसका लागि धेरै उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । इराकमा सद्दाम हुसेन शासनको अन्त्य हुनुका पछाडि पनि त्यहाँ रहेको अपार तेल भण्डार र यसले आर्जन गर्ने पेट्रो डलर नै प्रमुख कारण हो । कर्नेल गद्दाफीको मृत्युका पछाडि पनि मूलतः यही कारण देखिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको ट्वीनटावर ध्वस्त गराउनमा प्रमुख भूमिका ओसामा बिन लादेनको थियो ।

उनलाई पाकिस्तानको सार्वभौमसत्ताको कुनै वास्ता नगरी बलपूर्वक प्रवेश गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाका सेनाबाट हत्या गरियो । यो ट्वीनटावर ध्वस्त बनाई अमेरिकालाई सधैं द्वन्द्वमा बाँच्न बाध्य पार्ने स्वर्गीय लादेनको कदमको बदलास्वरूप उनलाई मारिएको थियो । हालका दिनहरूमा चर्किंदै गएको युक्रेन–रूस युद्धका पछाडि पश्चिमा लोकतान्त्रिक शक्ति र पुटिनद्वारा नेतृत्व गरिएको साम्यवादी शक्तिका बीचको द्वन्द्व हो । यसैगरी, इजरायलमाथि हजिबुल्लाहको आक्रमणको बदलास्वरूप गाजा क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ । यस युद्ध पनि हजिबुल्लाह र इजरायल मात्रको निर्णयको आधारमा अघि बढेको विश्लेषण गरियो भने त्यो विश्लेषणलाई कमजोर र अपरिपक्व मान्नुपर्छ । युक्रेन–रुस युद्धमा जब उत्तर कोरियाले आफ्ना सैनिकहरू प्रत्यक्ष रूपमै युक्रेनका विरुद्ध प्रयोग गर्न थाल्यो । स्वभावतः फ्रान्स, संयुक्त अधिराज्यले पनि यसको प्रतिकार गर्ने नीति अवलम्बन गरिराखेका छन् । उता रुसलाई साथ दिने यमन पनि छ । अप्रत्यक्ष रूपमा चीन पनि रुसको पक्षमा छ ।

व्यापारिक सञ्जाल र साम्राज्य विश्वभर खडा गर्न तल्लिन रहेको चीन प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना व्यापारिक स्वार्थका कारणले युक्रेनको विरुद्ध खडा भइसकेको छैन । यस अर्थमै हेर्दा पनि युक्रेन र रुस दुवै पक्षमा तीन तीनवटा राष्ट्रहरूले प्रत्यक्ष संलग्नता दिइसकेका छन् । यसलाई अमुक देश अथवा युक्रेन र रूसबीचको मात्रै समस्याको हिसाबले अध्ययन गरियो भने त्यो अर्को गम्भीर भूल हुनेछ । यी सबैका पछाडि विश्वमा शक्तिसम्पन्न राष्ट्रका रूपमा आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न सफल केही देशहरूले आफ्नो इज्जतको विषय बनाएका छन् । उनीहरूको नीति र रणनीतिअनुरूप यसरी संलग्नता दिँदै आएका छन् । यही अर्थमा विश्वमा देखिएका आन्तरिक द्वन्द्व गृहयुद्ध र दुई देशका बीचको द्वन्द्वसृजित युद्धलाई पनि लिनुपर्ने हुन्छ । यही परिप्रेक्ष्यमा सिरियामा विद्रोही समूहको विजय समग्र राष्ट्रमाथिको नियन्त्रणलाई पनि लिनुपर्छ । प्रस्तुत आलेखमा सिरियामा यो अवस्था कसरी सिर्जना हुन पुग्यो ? यसको विश्वव्यापी प्रभाव कुन हिसाबमा पर्दै जाने हो ? यस’boutमा संक्षिप्तमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

सिरियामाथि विद्रोहीहरूको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण कायम हुनु यो ठूलो संघर्षको परिणाम हो । धेरै लामो समयदेखि त्यहाँ अल असद सरकारले निरन्तर रूपमा गर्दै आएको दमनको परिणति हो । विश्वको राजनीतिक इतिहास अध्ययन गर्दा यस्ता दमनहरू जब ज्यादै बढी हुन थाल्छन् जनता स्वतः प्रतिरोधमा खडा हुन्छन । अन्ततः त्यस्ता तानाशाहहरूको पतन निश्चित भएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा १० प्रतिशत श्वेतहरूले ९० प्रतिशत अश्वेतमाथि ठूलो शोषण गरे, दमन गरे । अमानवीय व्यवहार गरे । यहाँसम्म कि आफ्नै देशको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा यात्रा गर्न गोराहरूले प्रवेशाज्ञा दिनुपर्ने अवस्था बन्यो ।

सिरियाको विद्रोहले विश्वका शासकहरूलाई केही पाठ सिकाएको छ । शासन सदैव जनताको पक्षमा जनताको समर्थनमा हुनुपर्छ । अन्यथा शासकहरू पलायन हुने, दण्डित हुने र शारीरिक अस्तित्व समेत संकटमा पर्ने स्थिति बन्न सक्छ ।

त्यहाँका असंख्य सुनखानीको उत्खनन भयो । मजदुरका रूपमा त्यहाँका भूमिपुत्रहरूले रोजगारी पाए । सुन कहाँ पुग्यो ? अफ्रिकी नागरिकहरू बेखबर रहे । स्वर्गीय नेल्सन मण्डेला त्यही सुनखानीका मजदुर पनि बने । केही समय वकिलको पेसामा पनि रहे । उनलाई आफ्नो देशको अर्को सहरमा जानुपर्ने भयो । उनले गोराहरूसँग अनुमति माग गरे । उनको राहधानीमा अनुमति नदिने औपचारिक जानकारी आयो । यसबाट आक्रोशित भएका युवा नेता नेल्सन मण्डेलाले सार्वजनिक रूपमै त्यो आफ्नै राहधानी जलाउन बाध्य भए । विद्रोहको बिगुल बजाउँदै अफ्रिकी जनताको स्वतन्त्रताको संग्राममा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहे । उनले श्वेतहरूले अश्वेतहरूका विरुद्ध गरी आएको विभेदको आक्रामक शैलीमा विरोध गर्न थाले । कारावासको कडा दण्डको सामना गर्नुपर्ने भयो । उनको साहसमा कुनै कमी आएन । विद्रोहको ज्वाला सल्काउँदै अघि बढ्दै गए । अन्त्यमा सम्पूर्ण अश्वेतहरूलाई गोरेहको शासन र अन्यायबाट उन्मुक्ति दिलाउन सफल भए । यो सबै काम जनताकै बलमा गरेका थिए । त्यसैले जनता जनार्दन सधैं सार्वभौम हुन्छन् । संविधानले अधिकार नदिँदा पनि उनीहरूको यो जन्मसिद्ध अधिकार कुण्ठित हुन सक्दैन ।

संघर्षपश्चात् स्वतन्त्र प्रकारले नागरिकको सार्वभौम नागरिकको रूपमा आफ्नो नागरिक जीवन व्यतीत गर्न सक्दछन् । त्यसैले देशको संविधानभन्दामाथि सधैं जनता हुन्छन् । शासकहरूले आफ्ना नागरिकहरूको इच्छा आकांक्षाअनुसार लोकतान्त्रिक तवरले शासन सञ्चालन गर्दा मात्र उनीहरूको शासन प्रभावी हुन्छ । यस्तो शासन प्रणालीले दिगोपना प्राप्त गर्न सक्छ । अन्यथा जुनसुकै समय पनि तानाशाहहरूको शासन तासको घरजस्तै ढल्न सक्छ । सिरियामा यही अवस्था सिर्जना भएको हो । लामो समयदेखि बाथ पार्टीका नेताको एकछत्र शासन सञ्चालन भइराखेको थियो । सन् २०० देखि २०२४ सम्म अखण्ड रूपमा बसर अल असदले बलपूर्वक शासन सञ्चालन गरे ।

यसअघि पनि उनका पिताजीले ३० वर्ष सिरियाको शासन गरेर दिवंगत भएका थिए । सन् २००० मा त्यहाँको राष्ट्रपति निर्वाचित हुनका लागि उमेरै नपुगेका असदले आफ्नो उमेर पुगेको वर्षलाई नै आधार मानी संविधान संशोधन गरे । राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बने । देखावटी निर्वाचनमा ९९ प्रतिशत मत ल्याई विजयी बने । सन् २०२३ को दोस्रो कार्यकालका लागि भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उनले ९५ प्रतिशत मत प्राप्त गरेछन् । यो देखाउने प्रतिशत मात्र थियो । देशमा गृहयुद्धको आगो दन्किरहेको अवस्थामा विद्रोहीहरूको मत असदलाई नै परेको देखिने निर्वाचन परिणाम थियो । त्यो निष्पक्ष निर्वाचन थिएन । यसको हिसाब नागरिकहरूले राख्ने नै भए ।

सन् २००० मै सिरियाली जनताहरू असदको शासकीय शैलीप्रति रुष्ट बनिसकेका थिए । उनले औपचारिकता निर्वाह गर्ने देखावटी निर्वाचन गराई ९९ प्रतिशतभन्दा ज्यादा मत आफ्नो पक्षमा आएकाले विजयी घोषित भएका थिए । तर, ठूलो संख्याका मतदाताहरूले उनलाई त्यस समयमै मतदान गरेका थिएनन् । असदलाई जनतामाथि दमन गर्ने हैसियत रुसले प्रदान गरेको थियो । जब रुस असदको पक्षमा खडा भयो । स्वभावतः संयुक्त राज्य अमेरिकाले यसलाई सहयोग गर्ने अथवा असदको विरुद्धमा उत्रिएका सिरियाका विद्रोही र विपक्षी नेताहरूको समूहलाई समर्थन गर्ने निर्णय लियो । संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकहरूका विरुद्ध रुस, टर्की र इरानले असदको पक्षमा आफूलाई उभ्याई संयुक्त राज्य अमेरिकालाई चुनौती दिए । जनस्तरमा देखिएको असन्तुष्टिको चरम रूप देखिँदै गर्दा सन् २०११ देखि सिरियामा गृहयुद्ध प्रारम्भ भयो । यस गृहयुद्धमा ५ लाख मानिसले मृत्युवरण गर्न बाध्य भए । करिब ३० हजार व्यक्ति घाइते भए । जम्मा जनसंख्याको आधा भाग १ करोड २५ लाख जनता आन्तरिक र बाह्य रूपमै विस्थापित हुन पुगे । यसप्रकारको जोखिमपूर्ण अवस्थामा बाह्य तीनवटा देशको समर्थनमा असदले नागरिकमाथि दमन गर्दै आफ्नो शासनलाई निरन्तरता दिँदै गरे ।

अमेरिकालगायत लोकतन्त्रप्रेमी राष्ट्रहरूले यसरी गैरलोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै शासन सत्तामा नबस्न, ससम्मान जनतालाई शासनसत्ता सुम्पन आग्रह गर्दै राजीनामाको माग गरे । अरब लिगबाट समेत सिरियालाई निकालियो । तर, आफ्नो स्वतन्त्रताका लागि लडेका विद्रोहीहरूलाई आतंककारीको सूचीमा राखी उनीहरूमाथि बर्बरतापूर्ण शासन सञ्चालन गर्दै गए । थुप्रै स्वतन्त्रताका सेनानीहरूले जेलभित्रै वीरगति प्राप्त गर्दै गए । यसप्रकारको चरम दमन भएकै कारण सन् २०११ बाट सिरियामा गृहयुद्ध सुरु भएको थियो । यो अत्यन्त क्रूर प्रकृतिको शासनशैलीका कारण फ्रान्सले असदका विरुद्ध पक्राउ पुर्जीसमेत जारी गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले सिरियालाई दमन रोक्न कडा आदेश दिएको थियो । तर, त्यसलाई असदले इन्कार गर्दै आफ्नो दमनपूर्ण नीतिलाई निरन्तरता दिँदै गए । अन्ततः जनताको जित सुनिश्चित थियो, सोही भयो । यस घटनापश्चात् पुटिनले विद्रोही नेताहरूसँग वार्ता गरे । एकप्रकारको सहमति वार्ताबाट गराई राष्ट्रपति असदलाई रूसमा शरण दिने निर्णय गरे । राष्ट्रपति असद रुसमा शरण लिन पुगेका छन् । अब त्यहाँको सरकारी सैनिक नेतृत्वविहीन भएको छ । त्यसैले प्रायः सिरियामा विद्रोहीहरूले शासनसत्ता सम्हाल्ने स्थिति स्पष्ट छ ।

सिरियामा असद शासनको अन्त्यपश्चात् विद्रोहीहरूको मनोबल उच्च भएको छ । विद्रोह सफल भएपश्चात्का लक्षणहरू त्यस देशमा देखिन थालेका छन् । उदाहरणका लागि असदले कारागारमा राखी थुप्रै विरोधीहरूको हत्या गरेको जेल सजायबाट कैदीहरूलाई मुक्त गरिदिएको छ । देशमा सरकारविहीन अवस्था बन्दै अराजक अवस्था सिर्जना हुने हो कि भन्ने चिन्ता अब विद्रोही दलका नेताहरूमा पनि देखिँदै गएको छ । इरान र इराकका राजदूतावासहरू खाली गरिएका छन् । इटालीमा र इरानी राजदूतावासमा विद्रोहीहरूले आक्रमणसमेत गरेका छन् । यो अराजक अवस्थाको अन्त्य गर्न र देशको शासनसत्ता वैधानिक रूपमा जनताका नेताहरूलाई सुम्पने वातावरण तयार पार्ने काम भइराखेको छ । यसै क्रममा त्यस देशका हालसम्मका प्रधानमन्त्री कारिर अल जलालीले शासन सत्तालाई निरन्तरता दिइराखेका छन् । उनले सरकारविहीन अवस्था राष्ट्रमा नरहोस् र यसले अराजक स्थिति सिर्जना नगरोस् भन्ने अभिप्रायले मात्र आफूले शासनसत्तालाई निरन्तरता दिएको स्पष्ट पारेका छन् । विपक्षी दलका नेता बहराले सिरियामा मानवअधिकारको सम्मान गर्ने र कसैले पनि पूर्वाग्रहको सिकार बन्नु नपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । हयास धरिर तहरिर अलसामले विद्रोहको नेतृत्व गरेको छ । उनले पनि शान्तिपूर्ण समाधान गर्दै वैध सरकारको पक्षमा उनीहरू रहेको दाबी गरिराखेका छन् ।

विद्रोहीहरूले नियन्त्रण कायम गरिसकेपश्चात् विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूबाट प्रतिक्रियाहरू प्राप्त हुन थालेका छन् । बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीद्वारा आफ्नो स्वतन्त्रताका लागि लडेका सिरियाली नागरिकहरूलाई बधाई दिएका छन् । यस घटना क्रमलाई स्वागत गरेका छन् । अमेरिकामा मिश्रित किसिमको प्रतिक्रियाहरू आइराखेको स्थिति छ । निवर्तमान हुनै लागेका राष्ट्रपति बाइडेन यस घटनाबाट प्रसन्न हुनुहुन्छ । तर, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो लडाइँलाई अमेरिकाको प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छैनन् । उनको विचारमा यो संयुक्त राज्य अमेरिकाको लडाइँ होइन । विशुद्ध सिरियाको आन्तरिक समस्या हो । उनीहरूको समस्याको समाधान उनीहरू आफैंले गर्नुपर्दछ । यस घटनाक्रमले इरान र विशेषगरी पुटिनलाई ठूलो झड्का दिएको छ । इरान इजरायलले गाजा क्षेत्रलगायतमा गरेको आक्रमणमा अल्झिएको छ । रुस–युक्रेनमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने गन्तव्यमा अघि बढेको छ । यस परिघटनाहरूको प्रत्यक्ष फाइदा सिरियाका विद्रोहीहरूलाई पुगेको विश्लेषण भइराखेको छ ।

जहाँसम्म युक्रेन युद्धको कुरा छ युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्सकीका लागि यो सुखद परिणाम हुन सक्छ । किनकि पश्चिमा राष्ट्रहरूसँग गठबन्धन गर्दै रुसलाई युद्धमा परास्त गर्न तल्लीन रहेको युक्रेन सिरियामा रूसको पराजय देख्दा उत्साहित हुनु स्वाभाविकै हो । तर, अब सिरियामा तैनाथ रसियन सैनिकहरूको ठूलो जत्था युक्रेन आक्रमणमा प्रयोग हुन सक्छ । यो अवस्था आउँदा जेलेन्सकी अत्यन्त जोखिममा पर्न सक्छन् । दोस्रो असहज अवस्था संयुक्त राज्य अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पलाई परेको छ । किनकि बाइडेनले आफू ह्वाइट हाउस छाड्ने समय नजिकिँदै जाँदा युक्रेनलाई लामो दूरीका हतियारहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिई रुस–युक्रेन युद्ध भीषण र आक्रामक रूपमा पु¥याएका छन् । अरब र इजरायल युद्ध पनि चर्किएकै छ । अमेरिकी सहयोग र नाटो सम्बन्ध पश्चिमा देशहरूको सद्भाव एवं शुभेच्छाका कारण सिरियामा विद्रोहीहरूले सफलता प्राप्त गरेका छन् । यी तीनवटै युद्धहरूमा अब ट्रम्पले आफ्नो स्पष्ट नीतिसहितका निर्णयहरू बहालीकै अवस्थामा गर्नुपर्ने टड्कारो देखिन्छ । यस्ता निर्णयहरू गर्दा अमेरिकाको प्रतिष्ठालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने अनिवार्यता उनका लागि हुनेछ । यस अर्थमा बाइडेनले ट्रम्पलाई रणनीतिगत चक्रव्यूहमा नराम्ररी धकेलिदिएका छन् ।

सिरियाको यो विद्रोहले विश्वका शासकहरूलाई केही पाठ सिकाएको छ । शासन सदैव जनताको पक्षमा जनताको समर्थनमा हुनुपर्छ । अन्यथा शासकहरू पलायन हुने, दण्डित हुने र शारीरिक अस्तित्व समेत संकटमा पर्ने स्थिति बन्न सक्छ । दक्षिण पूर्वी एसियामै केही वर्षको बीचमा घटेका घटनाहरूले पनि यही यथार्थलाई प्रमाणित गर्छ । श्रीलंकामा त्यहाँका शासकले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई लत्याउने काम गरे । नातावाद, कृपावादको पराकाष्ठा देखाउँदै भ्रष्टाचारमा घनिष्ठ रूपमा लिप्त भए । अन्त्यमा ज्यान जोगाई देशै छाडी भाग्न बाध्य हुनुप¥यो । बंगलादेशको घटना पनि यही परिवेशमा मिल्दोजुल्दो छ । तथाकथित लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको दाबी गर्दै कृत्रिम निर्वाचनद्वारा आफैंलाई निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वबाटै बहिष्कृत भइराखेकी छन् । बंगलादेशमा उनका लागि कुनै स्थान छैन ।

यही परिवेशमा विश्लेषण गर्दा नेपालका राजनीतिज्ञहरूले पनि आफूलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालको संविधानले संसद् विघटनको अत्यन्त ज्यादा अभ्यासलाई निस्तेज गर्ने मनसायसहितका कडा प्रावधान राख्दा राख्दै पटकपटक आफ्नो व्यक्तिगत अभीष्ट पूरा गर्ने मनसायले संसद् विघटन भएका छन् । नातावाद कृपावादको पराकाष्ठाको अवस्था छ । भ्रष्टाचारका हिसाबले नेपाल विश्वमै बदनाम भएको छ । त्यसैले नेपालमा पनि असन्तुष्टिका झिल्काहरू सबैतिर देखिँदै छन् प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्लामा समेत उनको कडा विरोध भएको छ । विदेशमा जाँदा त्यही विरोध हुन्छ । यस अवस्थामा पनि नेपालका शासकहरूमा सुधार आएन भने नेपालले पनि श्रीलंका, बंगलादेश र सिरियाको अवस्थाकै सामना गर्नुपर्ने स्थिति बन्न सक्छ । राजधानीबाट