अदालतमाथि प्रश्न गर्नु मिडियाको धर्म : बलराम केसी

हालै नेपाली मिडियामा राजनीतिक प्रकृतिका र नियुक्तिका मुद्दा वर्षौं अल्झिने आशयका समाचार सार्वजनिक भए । प्रधानन्यायाधीशले अब सुधार सुरु गर्नुपर्छ भन्ने म्यासेज यस्ता समाचारले दिन्छन् । समाचारलाई जनताको बहस र लिखित बहसनोट मान्नुपर्छ । आज अदालतप्रति आस्था र विश्वास घटेको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र संविधान दुवै पालना भएको छैन ।

यूएन ‘बेसिक प्रिन्सिपल अन द इन्डिपेन्डेन्स अफ द जुडिसियरी’ मा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता संविधानबाट प्रत्याभूति गर्नुपर्छ भन्ने छ । ‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६ को धारा १४(१)’ मा अदालत कानुनद्वारा स्थापित सक्षम, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धारा १४(३) (सी) मा ‘अनावश्यक ढिलाइ नगरी सुनुवाइ गरिनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ ।

संविधानको प्रस्तावना र धारा ५१(ट)(१) मा ‘न्याय प्रशासनलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र उत्तरदायी’ बनाउने राज्यको नीति उल्लेख छ । धारा १३६ मा न्याय ‘प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने’ जिम्मा प्रधानन्यायाधीशको हुने भन्नुको अर्थ धारा ५१(ट)(१) लागू गर्ने जिम्मा उनकै हो भनिएको हो । प्रधानन्यायाधीशले शपथ खाँदा ‘संविधानको पालना गर्छु’ भनेको धारा ५१(ट)(१) पनि इमानदारिताका साथ लागू गर्छु भन्ने शपथ हो । तर, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूबाट धारा ५१(ट)(१) लागू भएन ।

समस्या न्यायपालिका ‘संस्था’ को स्वतन्त्रतामा होइन । अदालत सञ्चालन न्यायाधीशबाट हुन्छ । अदालतमा हुनुपर्ने भनिएका स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्षताका गुणहरू न्यायाधीशहरूमा हुनुपर्ने गुण हुन् । मुद्दा हेर्ने अधिकार न्यायाधीशबाट प्रयोग हुन्छ ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्षता संविधानमा लेखेर गर्न सकिन्छ । तर न्यायाधीशको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षता कानुन वा संविधानमा लेखेर गर्न सकिँदैन । ‘शपथ, आचरण, इमानदारिता र आचारसंहिता’ को पालनामा भर र विश्वासमा पर्नुपर्छ । कानुनले न्यायाधीशको आचरण र इमानदारिताको पालना ‘मनिटर’ गर्न सक्दैन ।

न्यायाधीशको निष्पक्षता, इमानदारितामा न्याय पर्छ वा मर्छ । न्यायाधीशमा हुनुपर्ने ३ गुण भनेको २ हजार वर्षअगाडि ग्रिक माइथोलोजीको आँखा छोपेको न्यायको देवी हो । कहिलेकाहीं न्यायमूर्तिको सुनुवाइमा बन्द हुनुपर्ने आँखा खुलेको हो कि भनेर शंका गर्न सकिने आधार देखिन्छ ।

‘न्यायपालिकीय स्वतन्त्रतामा’ कुनै शंका र समस्या छैन । न्यायपालिकीय स्वतन्त्रता अमेरिकामा भन्दा नेपालको बलियो छ । न्यायाधीशमा हुनुपर्ने ३ गुणमध्ये सक्षमताको प्रश्न उठाइएको छैन । स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा भने नियुक्तिमा भागबन्डीय संस्कार विकास भएको र कुनै कामको आधारमा शंका गर्न सकिन्छ ।

धारा ५१(ट)(१) को कार्यान्वयनको जिम्मा प्रधानन्यायाधीशको हुन्छ । सामाजिक र आर्थिक न्याय भएन भने धारा १७(२) को (क) (ख) र (ङ) को अधिकार र स्वतन्त्रताले जनता सरकारको विरोधमा उत्रन्छन् । तर धारा ५१(ट) (१) को ‘कानुनी न्याय’ कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा धारा १३६ ले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएकाले विरोध गरिँदैन । न्यायपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय ‘अब्लिगेसन’ पूरा र पालना गर्न सकेन । आर्थिक र सामाजिक न्याय नपाउँदा मिडियाले समाचार लेख्छन्, सम्पादकीय लेख्छन् । सरकारलाई घचघच्याउँछन् ।

जनताको विरोधले सरकार फेरिन्छ । हुलहुज्जत र तोडफोड गरे पनि क्षम्य हुन्छ तर धारा ५१(ट)(१) कार्यान्वयन नहुँदा नेपाली नागरिकको संविधानको धारा १८ देखि धारा ४४ सम्मका हक हनन भइरहेको हुन्छ । बार, नागरिक र मिडिया संयम हुन्छन् । समाचार र सम्पादकीयको विषय बनाइँदैन । राज्यका २ अंगप्रति जनताको विश्वास नभएकाले अदालतप्रति पनि जनताको विश्वास कम हुँदै गयो भने कानुनी शासनलाई नकारात्मक असर पर्छ भनेर अदालतलाई थप विवादित नबनाउन बार, जनता तथा मिडिया एकमत छन् ।

अदालतको फैसला र काम ‘स्क्यान्डलाइज’ गर्न हुँदैन । आदेश मान्नुपर्छ । अदालतभित्र भएका कमीकमजोरी, त्रुटि, लापरबाहीलाई समाचार वा सम्पादकीय बनाउनु मिडियाको अधिकार र धर्म हो ।

प्रधानन्यायाधीशले समाचारलाई ‘आई ओपनर’ मानेर अदालतको कमजोरी सार्वजनिक गर्न मिडियालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । आलोचना सुरुमा असह्य र नपच्न सक्छ तर सुधारलाई बिउ हुन सक्छ । बेलायतका न्यायमूर्ति ‘लर्ड डेनिङ’ ले आर भर्सेस मेट्रोपोलिटिन पुलिस कमिस्नरको मुद्दामा ‘हाम्रोविरुद्ध, हाम्रो फैसलाविरुद्ध र कामविरुद्ध कसैले बोल्यो वा आलोचना गर्‍यो भने हाम्रो मर्यादा बचाउन सजाय गर्ने अधिकार हामी कहिल्यै प्रयोग गर्दैनौं र गर्ने छैनौं । हामी त्यसलाई सांसदले

संसद्मा बोलेको जस्तै आलोचना गर्नेले पनि वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको अधिकार प्रयोग गरेको मान्छौं । न हामी आलोचनादेखि डराउँछौं, न बदला नै लिन्छौं । गाली गर्नेले हाम्रो फैसला गलत या बर्बरतापूर्ण भने पनि हामी उसको पछि लाग्दैनौं’ भन्ने नजिर बसाल्नुभयो । ‘जुडिसियल सेल्फ रेस्ट्रेन’ यही । उक्त फैसला आज विश्वमा चर्चित छ ।

भारतका चर्चित पूर्वप्रधानन्यायाधीश जेएस बर्माले २८ जुन १९९७ मा ‘घिया मेमोरियल लेक्चर’ मा ‘न्यायाधीशहरूले अरूलाई संविधानको घेराभित्र राख्ने गर्छन् तर यसको मतलब आफू संविधान बाहिर गएर मनपरी गर्न छुट छ भन्ने होइन । आफू झनै संविधानको घेराभित्र रहनुपर्छ’ भन्नुभयो । ‘न्यायाधीशले सम्मान कामबाट कमाउन सक्नुपर्छ । मलाई अरूले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने होइन’ पनि भन्नुभयो । कमजोरी र ढिलासुस्तीले सेवाग्राहीले पाएका दुःख, भोग्नुपरेको झन्झट, कठिनाइ, तारिख लिँदालिँदा दुःख पाएका कुरा मुस्किलले बाहिर आउँछ । यस्तो कुरा सार्वजनिक गर्नु मिडियाको धर्म हो । बाहिर नआएरै अदालतमा सुधार नभएर ढिलासुस्ती भएको हो ।

यस खालका समाचारले नेपाली जनताको धारा २७ को सुसूचित हुने हक प्रचलन गराएको मान्नुपर्छर् । समस्या बाहिर ल्याइदिन न्यायको ‘स्टेकहोल्डर’, बारलगायत मिडियाको सम्पादकीयलाई सर्वोच्च अदालतले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । तब न्यायमूर्तिहरूलाई स्वेच्छाचारी बन्नबाट सचेत गराउँछ । अदालतको फैसला र काम ‘स्क्यान्डलाइज’ गर्न हुँदैन । आदेश मान्नुपर्छ । यी नमानेमा अदालतप्रतिको आस्था र विश्वास कम हुन्छ ।

ती बाहेक अदालतभित्र भएका कमीकमजोरी, त्रुटि, लापरबाही आदिलाई समाचार वा सम्पादकीय बनाउनु मिडियाको अधिकार र धर्म हो । समाचार सुधारका लागि राम्रो ‘फिडब्याक’ हो । नियुक्तिमा भागबन्डा भएकै हो । व्याख्या हुनुपर्ने रिटलाई लामो समय थन्किएको वा थन्क्याइएकै हो । निर्णय सुनाउने मिति पटक–पटक सारेर पुनः पेसीमा चढेकै हो । भागबन्डाको रिट थन्क्याइएकै हो ।

संवैधानिक इजलासमा पठाउन बारसँग सहमत गरेर पुनः संयुक्त इजलासमा पठाएर समस्या आफैंले निम्त्याएकै हो । हरिकृष्ण कार्कीकै प्रतिवेदनबाट पनि यी कुरा देखाइएकै हो । केही मुद्दामा आलटाल गरिएको अदालतले गठन गरेको प्रतिवेदनबाट देखिएकै हो । सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्ता कुरा पारिँदैन ।

‘विश्वनाथ उपाध्याय कोर्ट’ को इज्जत घट्दै गयो । ०७२ सालपछि त शून्यमा झर्‍यो । अदालतले जनताको आस्था गुमाएको छ । आज नेपाली जनताले ‘विश्वनाथ कोर्ट’ लाई सम्झन्छन् । यही सर्वोच्च अदालत हो, जुन बेला उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । राजतन्त्र भर्खर निरंकुशबाट संवैधानिकमा परिवर्तन भएको थियो । संसदीय व्यवस्था नयाँ थियो ।

संसद् विघटन भयो । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । प्रधानन्यायाधीश उपाध्याय आफैंले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नुका साथै म्याद नथप्ने गरी र पेसी स्थगित गर्न नपाउने गरी १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेर ११ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलास गठन र नियमित सुनुवाइ गरेर ३ महिनामा फैसला गर्नुभयो । तर आज त्यही सर्वोच्च अदालतमा व्याख्या गरेर सरकारलाई मार्गदर्शन दिनुपर्ने धेरै महत्त्वपूर्ण रिट पेसीमा चढाइँदैन ।

त्यही सर्वोच्च अदालत हो, आज सरकार संलग्न गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने मुद्दा दर्ता गर्न कठिन बनेको छ । दरपीठ सामान्य जस्तै भयो । जसले गर्दा धारा ४६ को हक प्रचलन गर्न निवेदकलाई कठिन परेको छ ।

विश्वनाथ उपाध्याय सम्झिनुपर्ने कारण संवैधानिक निकायको नियुक्तिको तत्कालीन निवेदनलाई लिन सकिन्छ । यो निवेदनलाई ढिलाइ कसरी र किन हुन्छ ‘केस स्टडिज’ को राम्रो विषय बनाउनुपर्छ । व्याख्याको दृष्टिले सो रिटभन्दा ०४७ सालको संविधानको संसद् विघटन बढी जटिल थियो । तर सो रिटलाई कारण देखाऊ आदेशलाई झन्डै १ वर्ष लाग्यो ।

स्वार्थ बाझिने भए पनि चोलेन्द्रशमशेर राणालाई हेर्नुपर्छ भन्ने आशयको रिट पर्‍यो । धेरै पटक स्थगित भयो । तर आजसम्म पनि सो रिट थन्किएको छ । रिट निवेदनलाई सुरुमा इमर्जेन्सीमा राखेर त्यसपछि आईसीयूमा सारेर उपचार गर्नुपर्ने बिमारी जस्तै कति विलम्ब नगरेर फैसला गर्नुपर्छ । सो रिट इमर्जेन्सीमा नै मर्लाजस्तो छ । औचित्य समाप्त भएकाले केही गर्न नपर्ने भन्ने अवस्था सिर्जना गरिनु हुँदैन ।

सो रिट व्याख्याद्वारा धेरै मार्गदर्शन दिने मौकाको निवेदन हो । थन्किएको उक्त रिटबाट अध्यादेश, संवैधानिक परिषद्को गठन, उद्देश्य, कोरम, संख्या र आयुक्तहरूको योग्यता, आयोग गठनको उद्देश्य, पेरिस प्रिन्सिपल, संसदीय सुनुवाइको महत्त्व र उद्देश्य आदि धेरै व्याख्या गर्ने रिट थियो । भारतको सर्वोच्च अदालतको केशवानन्द भारती, जजेज केसेज–३ को मुद्दा व्याख्या र अदालतको सक्रियताको नमुना हो । विचाराधीन रिटमा पनि व्याख्या गरेर सर्वोच्च अदालतको उचाइ धेरै माथि पुर्‍याउन सकिन्थ्यो ।

संविधान पूर्ण हुँदैन तर संशोधनबाट र व्याख्याबाट पूर्ण हुन्छ । व्याख्या गर्ने अवसर सधैं आउँदैन । व्याख्यालाई चुनौती होइन अवसरका रूपमा लिइन्छ । संवैधानिक इजलासलाई ‘घाँडो’ होइन ‘आवश्यक’ र व्याख्या गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । सरकार इमानदार भइदियो, संविधान उल्लंघन नगर्ने भइदियो भने सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने अवसर नै पाउँदैन ।

धारा १३३(२) को पीआईएलले गर्दा संवैधानिक इजलासका न्यायमूर्तिहरूलाई ‘संविधानको व्याख्या गर्ने स्वर्ग’ प्राप्त छ । तर संवैधानिक इजलास गठन गर्न सर्वोच्च अदालतको परमादेश चाहिने अवस्था भयो । संवैधानिक अदालत संविधानसभाले गठन गरौं भन्दा विरोध गर्ने काम भयो । सर्वोच्च अदालतको दोस्रो नाम नै ‘कन्सिटिच्युनल कोर्ट’ हो । यो दुई कारण कताकता हामी संविधानको व्याख्यामा तयार र सक्षम भइनसकेको त होइन ? भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

समस्याको सुधार

सुधार नं. १ : उदार बनेर सम्पादकीय र समाचारबाट अदालतको कमीकमजोरी देखाइदिन मिडियाहरूलाई प्रोत्साहन गरौं ।

सुधार नं. २ : न्यायपालिका विवादित बनेको र मानिसको आस्था र विश्वास कम भएको मुख्य कारण न्यायाधीशको भागबन्डमा नियुक्ति पनि हो । भागबन्डाको संस्कार नेपालको पहिचान बन्यो । यो संस्कार न्यायपरिषद्ले भित्र्यायो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको प्रतिवेदनले पनि स्विकारेकै कुरा हो । न्यायको ‘स्टेकहोल्डर’, बार, मिडिया र जनता हुन् । अदालत समाज र जनताको विश्वासमा चल्छ । गुमाएको विश्वास उकास्न न्यायाधीशको आचारसंहिता थप गरौं । न्यायाधीशहरूमा ‘पार्टीको अनुहार देखिन्छ’ भन्ने समाचारलाई सुधारको अवसर र मूलमन्त्र बनाइनुपर्छ ।

मिडियाले को न्यायाधीश कुन राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित थिए भन्ने कुरा आधारसहित पटक–पटक छापेको छ । न्यायाधीशको आचारसंहिता सुधार गर्नुपर्‍यो । न्यायाधीश नियुक्ति हुनुअगाडि कुनै राजनीतिक दलको नजिकमा रहेर दलको काम गरेको न्यायाधीशलाई सोही दलको सरकारको महत्त्वपूर्ण निर्णयमा परेको मुद्दामा रेक्युज गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था आचारसंहितामा राख्नुपर्‍यो ।

सुधार नं. ३ : न्यायमा पहुँच नागरिकको महत्त्वपूर्ण हक हो । धारा ४६ मौलिक हक प्रचलन र पीआईएलमार्फत सुशासन कायम गर्न, अल्पसंख्यकको हक प्रचलन गराउन, मानवअधिकार प्रचलन गराउन र सरकारको ज्यादती रोक्न न्यायको पहुँचमा महत्त्वपूर्ण हक हो । अन्य उपचारको व्यवस्था भएको, विशुद्ध राजनीतिक प्रश्न र ‘जुडिसियल्ली डिसकभरेबल म्यानेजेबल स्टान्डर्ड’ अर्थात् न्यायिक तबरले व्यवस्थापन गर्न नसकिने विषयबाहेक अन्यमा सर्वोच्च अदालतले कहिले पनि धारा ४६ को हक नियन्त्रित र निष्प्रयोजन हुने काम गर्न हुँदैन तर हालै केही घटनाले धारा ४६ को हक इन्कार गरिएको देखिएको छ ।

धारा ४६ को न्यायको पहुँचको हकमा बेलाबेलामा रिट दर्ता गर्न कठिनाइ सिर्जना गरेर न्यायको पहुँचमा रोक लगाएका छौं र संविधानको व्याख्या गर्ने अवसर गुमाइरहेका छौं । पञ्चायतकालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न इन्कार गरिएन, दर्ता सजिलै हुन्थ्यो । तर आज गणतान्त्रिक नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकामा रिट दर्ता गर्ने बेला कठिन परिस्थिति देखिएको छ ।

दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गरेर संयुक्त इजलासले र एक ठूला व्यापारीले एमालेलाई दिएको अर्बौंको उपहारमा एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएर सर्वोच्च अदालतको प्रतिष्ठा धेरै माथि पुर्‍याएको थियो । तसर्थ नेपालीहरूको मौलिक हक र सुशासनको अभिभावक भएका नाताले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वले नियुक्तिलगायत मिडियाले उठाएका सबै कुरामा सुधार थालियोस् । अबको प्रधानन्यायाधीशबाट सुधारिएको विवादमुक्त सर्वोच्च अदालत अर्को प्रधानन्यायाधीशलाई हस्तान्तरण गरियोस् । कान्तिपुर