राजनीतिमा प्रवृत्तिगत परिवर्तनको खोजी : किशोर नेपाल

नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को संयुक्त सरकार बनेपछि राजनीतिको स्वभाव अलिकति अनौठो तरिकाले बदलिन थालेको देखिन्छ । २०४६ सालको परिवर्तनका यी दुवै सहयात्रीबीचको आपसी सम्बन्ध त्यसपछिको समयमा खासै सुध्रिएको देखिएन ।

२०५२ सालमा शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग मिलेर सरकार गठन गर्नुभएपछि पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणका लागि भारतीय सहयोग जुटाउन पहल गर्नुभएको थियो । त्यो आयोजनाको समर्थनमा हालका प्रधानमन्त्री केपी ओली निकै दह्रो हिसाबले उभिनुभएको थियो । त्यसपछिको समयमा कांग्रेस–एमालेबीचको राजनीतिक सम्बन्ध ‘नागबेली’ पाराले चलेको छ ।

कांग्रेस र एमालेबीचको सम्बन्ध कहिले तातो, कहिले मन तातो र अधिकांश समयमा चिसो रहँदै आएको छ । अहिले आएर यी दुवै पार्टी संविधान सुधारका कार्यसूची बोकेर एकै ठाउँमा उभिएका छन् । राजनीतिका विश्लेषकहरूले ‘चलनचल्ती’ अनुसार यसलाई राम्रै ठहर्‍याएका छन् ।

कांग्रेस–एमालेबीचको यो ‘महामिलन’ पछि वामपन्थी दलहरू बीचको कार्यगत एकताको प्रस्ताव अन्योलमा परेको छ । संस्थागत हिसाबले कांग्रेससँग आबद्ध व्यक्तिहरू, यसका समर्थक र शुभचिन्तक, यसका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी र विरोधीहरू नयाँ परिस्थितिलाई चाखलाग्दो ढंगले हेरिरहेका छन् । खास गरेर, कांग्रेसका नेता तथा ‘विचारक’ हरूको ध्यान संविधानमा सुधार वा परिवर्तनमा भन्दा पनि अर्को वर्ष हुने नेपाली कांग्रेसको पन्ध्रौं महाधिवेशनतिर केन्द्रित देखिएको छ ।

पन्ध्रौं महाधिवेशनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको उत्तराधिकारीको चयन गर्नेछ । त्योभन्दा पहिले, कुनै अनिष्ट परेन भने देउवा नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुने निश्चित छ । नेपालका राजनीतिक दलहरू सबैका आ–आफ्ना विधि र विधान छन् । तर, लोकतान्त्रिक संस्कारका हिसाबले कुनै पनि राजनीतिक दलहरू परिपक्व र विधिसम्मत ढंगले सञ्चालनमा आएका छैनन् । जो दलको सभापति पदमा निर्वाचित हुन्छ, ऊ नै पार्टीको सर्वेसर्वा हुन्छ भन्ने मान्यताले जरो गाडिसकेको छ ।

यो सत्य हो, २०६२ सालको आन्दोलनअघि पनि राजनीतिक दल, चाहे ती कांग्रेस हुन् अथवा कुनै पनि धारका कम्युनिस्ट हुन् अथवा अरू कुनै विचारधाराका हुन्, पार्टीका सभापति र पदाधिकारीहरू हुन्– तिनको आचरण अहिलेको भन्दा खासै फरक थिएन । दशक लामो संसदीय कालमा सबै पक्षका नेताहरू दलको नीति, नियम र राजनीतिक मर्यादा कायम राख्न चुकेका थिए । तैपनि, ती नेताहरू विधि र विधानबाट बाहिर जान अलिकति संकोच महसुस गर्दथे । अलिकति हिचकिचाउँथे । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन ।

देश संघीय गणतन्त्रको चरणमा प्रवेश गरेपछि देशको राजनीतिमा ‘हुनु नपर्ने’ अनेकन दुष्प्रयोगहरू भएका छन् । जनयुद्धको दुर्गम बाटो त्यागेर बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत सत्ताको शिखरमा उक्लिएका माओवादीहरू संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि शिखरबाट धरातलको यथार्थमा अत्यन्त तीव्रताका साथ ओर्लिन थालेका हुन् । उनीहरूले जुन दुनियाँको परिवर्तन गर्न चाहेका थिए, त्यो उनीहरूले सोचेको जस्तो दुनियाँ थिएन । जनताका नजरमा उनीहरू पनि एकअर्को कांग्रेस वा एकअर्को एमालेभन्दा किञ्चित फरक देखिन सकेनन् ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि खास गरेर मधेश भूमिमा जनआकांक्षाको जुन उभार र आन्दोलन देखापर्‍यो, त्यसलाई थेग्न सक्ने राजनीतिक सामर्थ्य कुनै पनि राजनीतिक दलमा देखिन सकेन । मधेशमा अंकुरित भएका दलहरू राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाको भारले अतिशय थिचिएका थिए । उनीहरूले सपनाको सुन्दर सहर त देखेका थिए । तर, त्यहाँ पुग्ने बाटोको पहिचान गर्न उनीहरू चुके । २०६२ देखियताको झन्डै दुई दशक लामो समय सत्ताको तानातानी र आपाधापीमा नै बित्यो ।

परिवर्तनको दुई दशक बितिसक्दा पनि देशमा अस्तित्वशील रहेका राजनीतिक दलहरूले विकासका पगडण्डी समात्न सकेको देख्न पाइएको छैन । नेताहरू आफ्नै दलीय सम्प्रभुता खडा गर्ने चालमा लागेका छन् । दर्जनौं संस्कृति, धर्म, समुदाय, जात र जातिले भरिएको देश जम्मा सात प्रदेशमा बाँडिएको छ ।

ती सात प्रदेशका कुन कुन भेगमा जनताले काम गरेर खान पाउने अवस्थाको कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ ? त्यसको खाकासम्म पनि कोरिन सकेको छैन । देशमा रोजगारी बढाउने र वैदेशिक रोजगारीको प्रकोप कम गर्नेमा कुनै पनि दलका नेता कल्पनाशील देखिएका छैनन् । हिजो जे जस्तो जसरी चलेको थियो आज पनि त्यो त्यसरी नै चलेको छ । परिवर्तनका किरणहरू दरिद्रताका काला बादलले छोपिएका छन् ।

निर्वाचनमा जनताबाट चुनिएर आएका संघीय सरकारका सञ्चालकहरू प्रदेशका समस्यासँग अलिकति पनि अवगत छैनन् । संघीय सरकारको केन्द्रीय सचिवालयका सञ्चालक रहेका कर्मचारीतन्त्रले नेताहरूलाई कहिले दायाँ घुमाउँछ, कहिले बायाँ । कतिपय संघीय नेताहरूले प्रदेशलाई अतिरिक्त भारका रूपमा लिएको पाइन्छ ।

एक प्रदेशको अर्को प्रदेशसँग सहयोग र सामञ्जस्यको सम्बन्ध छैन । प्रदेशका विविध मौलिक उत्पादनको समन्वय गर्ने र व्यवसाय बढाउनेमा भन्दा किर्ते र जालसाजीको कामलाई प्रोत्साहित गर्न लागेका छन्, कर्मचारीतन्त्रले ‘घुमाएको’ राजनीतिक नेतृत्व । यो अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्न चाहिने प्रारूपको परिकल्पना नै गर्न सकेका छैनन् नेताहरूले ।

कांग्रेस–एमाले मिलनले माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पक्कै पनि झस्किनुभएको छ । कुनै अर्थ भए पनि र नभए पनि अहिलेको परिस्थितिमा कांग्रेस र एमाले मिल्नुका अर्थहरू धेरै लगाउन थालिएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत वितरित नेतावर्गको आत्मपरक अभिव्यक्तिले अहिलेको राजनीतिमा कुनै असर पार्दैन । प्रचण्डलाई केपी ओलीको स्वभावको जानकारी नभएको होइन ।

प्रचण्डमा ओलीलाई मिलाउने खुबी पनि छ । तर, ओलीको स्वभाव प्रचण्डसँग मिल्नै सक्दैन । यद्यपि, प्रचण्ड र ओली दुवैको व्यक्तित्वमा रहेको ‘अदृश्य’ अहंकार, राजनीतिमा षड्यन्त्र सूत्रको अतिशय प्रयोग र विकासका प्रश्नहरूमा अराजनीतिक व्यवहारले पछिल्लो समय प्रचण्डको ‘चमकदार’ व्यक्तित्वबाट चमक हराउन थालेको छ । ‘अन्यमन्यस्कता’ प्रचण्डको राजनीतिक व्यक्तित्वमा देखिने एउटा अन्तरद्वन्द्व हो ।

खुला समाजमा प्रवेश गरेपछिको उहाँको राजनीतिको अधिकांश समय ‘यो कि त्यो ?’, ‘यता कि त्यता ?’ मा नै बितेको देखिन्छ । त्यसैले पनि, कांग्रेस–एमाले गठबन्धन उहाँको राजनीतिक स्वास्थ्यको अनुकूल देखिँदैन ।

देशको खस्किँदो आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थाको गम्भीर मूल्यांकनपछि नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) मिलीजुली सरकार निर्माणका लागि सहमत भएका होइनन् । धेरैमा, यी दुई पार्टीबीचको सहमति संविधानमा आफ्नो राजनीति अनुकूल स्वार्थको रक्षाका लागि मात्रै हो ।

अहिलेको सहमतिअनुसार अघिल्लो चरणमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने र अन्तिम चरणमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउने निर्णय भएको जानकारी आएको थियो । तर, संविधानको संशोधनभन्दा पनि अहिलेसम्म संविधान कार्यान्वयन कसरी भएको छ ? कहाँकहाँ चुकेको छ संविधान ? यसको पुनरावलोकन नगरेसम्म संविधान जतिसुकै पटक संशोधन गरे पनि परिणाम आउने छैन ।

अहिलेको आवश्यकता संविधानको गतिशील कार्यान्वयन भएको छ कि छैन ? त्यसको खोजी हो । सामान्य मानिसको सामान्य नजरले सरसर्ती हेर्दा पनि संविधानको सक्रिय कार्यान्वयन कतै भएको देखिँदैन । शासन सञ्चालनको पक्ष र विपक्षमा रहेका राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो नेतृत्वको अपचलन नगर्ने हो भने देशको विकास असम्भव छैन ।

कांग्रेस–एमालेले सहमतिको सरकार बनाएपछि जनताको मनमा अबको राजनीतिक परिस्थिति अलिकति सङ्लिने हो कि भन्ने आशा पक्कै जागेको छ । पहिलो चरणमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेभित्र शासन सत्ताको कसमकस तीव्र गतिमा चलेको छ । एमालेभित्रबाट नेतृत्व परिवर्तनसम्मका आवाज सुनिन थालेका छन् । अर्कातिर, आधिकारिक हिसाबले कांग्रेसको पन्ध्रौं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तिथि आउन एक वर्ष बाँकी नै छ । तर, सभापति देउवाले जुन तत्परताका साथ उमेश श्रेष्ठलाई कोषाध्यक्षमा नियुक्त गर्नुभएको छ, त्यसले सभापति देउवाको वर्तमान मनस्थितिको झल्को दिन्छ ।

सभापति देउवाको उत्तराधिकारीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने होडमा नयाँ–पुराना नेताहरू सक्रिय हुन थालेका छन् । नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधि पात्र भनिने चर्चित युवा नेता तथा निर्वाचित महामन्त्री गगन थापादेखि अर्का निर्वाचित महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासम्म सबै कांग्रेस सभापतिको उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा छन् । विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह र शशांक कोइरालाबीच दिवाभोजको शृंखला पनि सुरु भइसकेको छ । पार्टीका उपाध्यक्ष पूर्णबहादुर खड्का आफ्नै हिसाब–किताबमा लाग्नुभएको बुझिन्छ । अर्कोतिर, डा. शेखर कोइरालाले सभापति पदमा आफू प्रत्याशी रहने स्पष्ट संकेत दिइसक्नुभएको छ ।

यो त स्पष्ट नै छ, सभापति देउवा प्रधानमन्त्री नहुँदासम्म कांग्रेस अधिवेशन हुने कुनै सम्भावना छैन । प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवालाई सहयोगी सभापतिको खाँचो पर्छ । सभापति देउवालाई यो कुराको राम्रो ज्ञान छ, कांग्रेस सभापति स्वयं प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा शासन–सञ्चालन आफूअनुकूल हुन्छ । आखिर राजनीतिक दलको अधिवेशन हो, विशेष परिस्थितिमा त्यो केही समयपछि सर्न पनि सक्छ ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशवादी सबै दलका नेताहरूले साँच्चै संविधान संशोधन गर्ने अभिलाषा राखेका छन् भने उनीहरूले सत्ता र सुविधाको लोभ त्यागेर अहिलेदेखि नै भविष्यको मार्गरेखा कोर्ने प्रयत्नमा लाग्नुपर्छ । नेपाली जनताका बीचमा गएर अहिलेसम्म हुन नसकेका कामहरूको विवेचना र अब गर्नैपर्ने कामहरूको खाका तयार गर्न सक्रिय हुनुपर्छ । तर, कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताका लागि सम्यक योजना निर्माणको पहल गर्न सकेका छैनन् ।

राजनीतिक नेतृत्वको सिँढी चढ्न चाहने, नयाँ वा पुराना, नेताहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो तस्बिर टाँसेर जनतालाई होइन, आफैंलाई मुग्ध तुल्याउन सकिन्छ । जनता नेताहरूसँग प्रत्यक्ष संवादको खोजीमा छन् । कान्तिपुर