एनसेलले ३८ अर्ब कर तिर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैशला

काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्री बापतकोे लाभकर कसले तिर्ने भन्ने विवादको मुद्दामा एनसेल र मलेसियन कम्पनी एक्जिएटा दुवैले लाभकार तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ।सरकारी वकिल हरिशङ्कर ज्ञवालीका अनुसार सर्वोच्च अदालतको सो आदेशपछि एनसेल र एक्जिएटा कम्पनीले सरकारलाई करीब ३८ अर्ब कर तिर्नुपर्छ ।

सो कर नतिरेसम्म एनसेललाईकरीब सात अर्ब लाभांश देश बाहिर लैजान समेत रोक लगाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीश मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको बृहत् पूर्ण इजलाशले आज एनसेल बिक्री बापतको लाभकर कम्पनी नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन गर्नेले नै तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो ।

एनसेल बिक्री बापतको लाभकर सोही कम्पनीबाट असुल उपर गर्न अदालतले परमादेश जारी गर्दै सो कम्पनीले दायर गरेको रिट निवेदन समेत खारेज गरेको छ । एनसेलमा स्वीडेन कम्पनी टेलिया सोनेराले ८० प्रतिशत लगानी गरेको थियो ।

यसअघि ठूला करदाता कार्यालयले सो टेलिया सोनेरा कम्पनीले रु ६१ अर्ब तिर्नुपर्ने कर निर्धारण गरेको थियो । टेलिया सोनेरा कम्पनीले मेलेसियन कम्पनी एक्जिएटा कम्पनीलाई ८० प्रतिशत शेयर बिक्रीगरेकाले कर कसले तिर्ने भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो ।