देशले सबल नेतृत्व कहिले पाउने ? : श्यामप्रसाद मैनाली

६ सालपश्चात् सत्तामा पटकपटक पुगेका तीन दलहरूले शासन सञ्चालन गर्ने अनौठो तरिका अवलम्बन गरेका छन् । उनीहरू देशभित्र रोजगारीका लागि अवसर प्रदान गर्ने सन्दर्भमा गम्भीर भएका छैनन् । युवाहरूलाई विदेश पलायन गराएर देशभित्र बच्चाहरू र वृद्धहरू मात्र बस्ने अवस्था बनाइराखेका छन् । देशभर संगठन भएका यी तीन ठूला दलहरूका कार्यकर्ताहरूको संख्या ठूलो छ । उनीहरूलाई मात्र देशमा सबै प्रकारका संरक्षण र सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । यसले गर्दा देशमा देखिएका युवाहरू सबैलाई स्वार्थलोलुप झुण्डका रूपमा परिणत गरिदिएका छन् । यी झुण्डहरू युवाहरूको अवसरका लागि कहिले पनि आफ्नो एजेन्डा बनाएर नेताहरूलाई दबाब दिन असफल छन्, चाहँदैनन् । किनकि यी ठूला दलहरूका आफ्ना आफ्ना शीर्षस्थहरूको गुणगान गाउन र भजनमण्डलीका रूपमा आफूलाई परिणत गर्न चाहन्छन् । यसैमा उनीहरूको भलाइ छ । शीर्षस्थ नेतृत्व तह यिनै झुण्डहरूको प्रशंसामा आत्मरतिमा रमाएका छन् । यही झुण्डलाई समग्र देशको रूपमा सोचिराखेका छन् । यदि देशका सम्पूर्ण युवाहरू देशभित्र रहने अवस्था बन्दै गयो भने यसले हालका शैलीमा शासन गर्नेहरूलाई असहज अवस्था सिर्जना हुन्छ । यो अवस्था उनीहरूले राम्रो बुझेका छन् ।

त्यसैले उनीहरू युवा पलायन हुनुमा नै आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित देख्दछन् । विदेश पलायन भएकाहरूलाई मताधिकार प्रदान नगरिनुले पनि यस विषयलाई थप पुस्ट्याइँ मिल्छ । शासन सञ्चालन गर्ने दोस्रो तरिका हो । लोकतन्त्रको व्यापक दुरुपयोग यसको विश्लेषण र व्याख्या जति गरे पनि अपुरो हुन्छ । नेपालमा संविधानले गरेको व्याख्या व्यवस्था हेर्दा पूर्ण लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापित छ । तर, व्यवहारमा लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाइएको छैन । यसको एउटै उदाहरण काफी छ । त्यो हो कानुनी समानता, नेपालमा यसैको अभाव छ । कानुनी असमानताको आडमा ठूलाठूला भ्रष्टाचारहरू भइराखेका छन् । संविधानले कानुनी समानताको प्रत्याभूति गरेको छ । तर ऐन, नियम र निर्देशनकै आधारमा ठूलाठूला अपराधमा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च अत्यन्त राम्ररी मिलाइएको छ ।

यस विश्वमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरी आएका देशहरूको अध्ययन गर्दा भ्रष्टाचारलगायतका अपराधमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कोही पनि बचेका छैनन् । नेपाल मात्र प्रायः यस्तो देश बनेको छ जहाँ राजनीतिक तहबाट भएका भ्रष्टाचारहरूको छानबिन नियन्त्रण निकायले गर्न पाउँदैन । गर्ने हैसियत पनि राख्दैन । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीलाई देशलाई प्राप्त भएको उपहार व्यक्तिगत प्रयोजनमा राखेको अभियोगमा जेल सजाय भइसकेको छ । फिलिपिन्सका मार्कसदेखि पेरूका अल्बर्टो फुजीमोरी, पाकिस्तानका इमरान खान आदिले दण्ड भोग्नुपरेको छ । स्वतन्त्रताको लडाइँमा नेल्सन मण्डेला र आङसाङ सूचीको योगदान विश्वको राजनीतिक इतिहासमा अंकित छ । उनीहरूले भोग्नुपरेको पीडा पनि उत्तिकै दर्दनाक छ । यस्ता थुप्रै उदाहरण विश्व राजनीतिमा देख्न सकिन्छ ।

नेपाल मात्र विचित्रको देश बनेको छ । उदाहरणका लागि २००७ सालको आन्दोलनले राणाहरूलाई सत्ताच्युत ग¥यो । यसपश्चात् देशमा प्रजातन्त्रको ढोका खुल्न पुग्यो । १५ सालमा जननिर्वाचित सरकारलाई १७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रलाई विकासबाट विस्थापित गराई शिशु प्रजातन्त्रको गला घोट्ने काम गरे । लोकतन्त्रप्रेमी जनताका प्रतिनिधिहरूले ठूलो पीडाबोध गर्नुप¥यो । नेताहरू कोही विस्थापित भई विदेशमा रहन थाले । कोही देशको कारागारमा कडा पीडाका बीच बाँच्न विवश भए । केहीले राजा महेन्द्रलाई समर्थन गरी प्रजातन्त्रप्रति गद्दारी गर्न पुगे । जे होस्, १७ सालको परिवर्तनपश्चात् पनि देशका शासकहरूको अनुहार फेरिएको थियो । २०४६ सालमा पुनः जनआन्दोलन छेड्यो । यस आन्दोलनको सफलतापश्चात् देशमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली हुन पुग्यो । निरपेक्ष राजा संवैधानिक राजतन्त्रमा परिणत हुन पुगे । बहुदलवादी नेताहरूले देशको शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त गरे ।

२०४६ सालदेखि ०६३ सालसम्म करिब १७ वर्ष देशमा ठूलो राजनीतिक उतारचढाव आयो । देश पूरै आतंककारी क्रियाकलापबाट त्रसित हुन पुग्यो । ६३ सालमा द्वन्द्वरत पक्ष र संसदीय कित्ताका राजनीतिक दलहरूका बीच सम्झौता भयो । यो सम्झौताले तिनै शासकहरूका विरुद्ध जंगल पसी आन्दोलन छेडेको माओवादी शक्तिले समझदारी गरी उनीहरूसँगै सत्ता साझेदारी गर्न पुगे । अर्थात् पुरानै शासकहरू सत्तामा देखिन थाले । २०६३ सालदेखि हालका दिनसम्म आइपुग्दा १७, १८ वर्षको अवधिमा यिनै संसद्वादीहरू र देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउने नारासहित जंगल पसेको शक्तिले मिलीभगतमा पालैपालो शासन सञ्चालन गरिरहेका छन् । जनताले नयाँ परिवर्तनपश्चात् नयाँ अनुभूति गरेको भनेको यस आन्दोलनपश्चात् देश गणतन्त्रमय बन्यो । तर, न राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न सक्यो न त आर्थिक समृद्धिको दिशामा नै देश अघि बढ्न सक्यो । यसले गर्दा २०४६ सालको जनआन्दोलन ०६३ सालको जनआन्दोलनको उपादेयतामा एक प्रकारको प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

अब अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका बारेमा केही तथ्यहरू राखौं । विश्व राजनीतिक इतिहास अध्ययन गर्दा धेरै प्रकारका परिवर्तनहरू सम्भव भएका छन् । कतिपय आन्दोलनले युद्धले देशले अवलम्बन गरिएको राजनीतिक प्रणाली र शासकीय शैलीमा नै ठूलो भिन्नता देखिएको छ । कुनै जमाना थियो विश्वमा संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत संघ दुई ठूलाठूला शक्तिसम्पन्न देशहरू थिए । सोभियत संघले विश्वका साम्यवादी देशहरूको नेतृत्व गरिराखेको थियो । लोकतन्त्रवादीहरूको नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिकाले गथ्र्याे, यद्यपि गरिराखेको छ । १९९० को दशकमा जब सोभियत संघ विघटन भयो, साविक सोभियत संघका १५ भूभागले छुट्टै सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाई अघि बढे । प्रायः सबै देशहरू साम्यवादी मुलुक सोभियत संघबाट फुटेका थिए । यी देशहरू लोकतन्त्रवादी बने ।

ईयू र नाटोजस्ता संगठनहरूको नजिक बन्न पुगे । यस अर्थमा यी १५ देशमा लामो समयदेखि सञ्चालन भइराखेको साम्यवादी शासन प्रणालीबाट मुक्ति मिल्यो । सबै लोकतन्त्रमा आस्था र विश्वास राख्न थाले । रूस र पूर्वी युरोपको पोल्यान्डबाहेक अन्य सात देशले व्यवस्था र शासकहरू दुवै परिवर्तन गरे । शोभियत संघबाट फुटेका १५ देशमध्ये अधिकांश देशहरू युरोपियन युनियनको सदस्यता लिन पुगे । सोभियत संघ विघटन हुनुको पछाडि अमेरिकन कूटनीतिले ठूलो काम गरेको थियो । यसको श्रेय त्यस समयका संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति निक्सनका तत्कालीन विदेश मामिलासम्बन्धी सल्लाहकार हेनरी किसिन्जरलाई दिनुपर्ने हुन्छ । उनले चीनसँग कूटनीतिक वार्ता सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी चीनलाई सोभियत संघका विरुद्ध घेराबन्दी गर्न गराउन सफल भए । साम्यवादी देशहरूका बीचमा नै ठूलो फाटो अथवा विभाजन ल्याउन हेनरी किसिन्जर सफल भएका हुन् । यसपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाको शक्ति विश्वमा अझै बढी देखियो । चीनले व्यापारिक क्षेत्रमा ठूलो प्रगति गर्दै आर्थिक तरक्कीका आधारमा सयुंक्त राज्य अमेरिकालाई नै चुनौती दिने अवस्था सिर्जना भएपश्चात् साम्यवादी देशहरूको नेतृत्व चीन र रूसमध्ये कसले लिने हो ? प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था छ । तर पनि लोकतान्त्रिक कित्ताको नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिकाले गरिरहेको छ । कूटनीतिक आन्दोलनले समग्र साम्यवादी आन्दोलनलाई पछि धकेल्न सफल भएको यो अनुपम उदाहरण विश्व राजनीतिमा स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । जब सोभियत संघ सानासाना राज्यहरूमा परिणत हुन पुग्यो । त्यो कमजोर अवस्थामा रूसको नेतृत्वमा बोरिस एल्सिन स्थापित हुन पुगे । उनको समयमा रूसमा धेरै प्रकारका विकृति र विसंगतिहरू देखिए ।

देशले लामो समयदेखि राजनीतिज्ञ मात्रै प्राप्त गरेको छ । राजनेताको अनुहार देख्न पाएको छैन । ठूला राष्ट्रिय दलहरूले विभिन्न कालखण्डमा देशमा लोकतन्त्र प्रजातन्त्र र गणतन्त्र प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा ठूलै योगदान गरेका हुन्, यसमा कुनै सन्देह छैन । तर, यी दलहरूका अधिकांश पात्रहरू देशप्रति कहिल्यै पनि इमानदार देखिएनन् । राजनेताले सदैव राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राख्छ

यो देश धेरै नै अस्तव्यस्त हुन पुग्यो । यही अस्तव्यस्तका बीच त्यहाँको शासकका रूपमा पुटिनको उदय भयो । करिब २५ वर्ष पुटिनले नै त्यहाँ एकतन्त्रीय तानाशाही शासन प्रणाली अवलम्बन गरिआएका छन् । एकल नेतृत्वमा रूस अघि बढिराखेको छ । बोरिस एल्सिनलाई विस्थापित गरेपछि पुटिनका पालामा त्यहाँको शासकीय शैलीमै ठूलो परिवर्तन भयो । जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सके । तर, पुटिनको शासन अत्यन्त ज्यादा तानाशाही थियो र छ । लोकतन्त्रको मानमर्दन गर्दै उनले रूसको तरक्की गर्दै अगाडि बढाउन सफल भएका छन् । विश्व राजनीतिक मानचित्रमा साम्यवादी शासन प्रणाली अवलम्बन गरिरहेका देशहरूको नेतृत्व अहिलेको अवस्थामा पुटिनले नै लिइरहेको स्थिति छ । तर, धेरै प्रकारले चीन अघि बढिराखेको अवस्था छ । यदि चीनले अवलम्बन गरी आएका देशहरूको नेतृत्व गरेको खण्डमा विश्वभर नै शासकीय प्रणालीमा अर्को उतारचढाव र परिवर्तन आउने स्पष्ट छ । यो सकारात्मक परिवर्तन व्यवस्था र शासकहरू दुवैमा परिवर्तन गर्दा मात्र सम्भव भएको हो । यदि शासकहरू अथवा पात्रहरू तिनै भएको खण्डमा व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा देशले प्रगति गर्न सक्दैन । त्यसको उदाहरण पनि नेपाललाई नै ज्वलन्त रूपमा लिन सकिन्छ । किनकि २०४६ सालको जनआन्दोलन पञ्चायती तानाशाही शासनविरुद्धको थियो ।

त्यो सफल भएको केही वर्षभित्रै महापञ्चहरूलाई नै देशको शासन सत्ता सुम्पने र लोकतन्त्रवादी नेताहरू र साम्यवादी नेताहरू दुवैले पञ्चहरूलाई आफ्नो नेता बनाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तीव्र रूपमा गर्दै गए । राजनीतिलाई नजिकबाट अध्ययन गर्दा व्यवस्था परिवर्तन भएपश्चात् पुराना शासकहरूले राजनीतिमा सहभागी हुने साहस गर्न सक्दैनन् । तर, नेपालमा ३० वर्षे पञ्चायती शासनकालका शासकहरू पटकपटक अहिले पनि शासनसत्तामा पुगेका छन् । नेपाली जनताको अभिमत केही हदसम्म यिनीहरूले पाइराखेका छन् । नेपालको समस्या यही हो । व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ । यसका पात्रहरूलाई निरन्तरता दिइन्छ । कारागारमा कडा सजाय दिनुपर्नेहरूले शासनको साँचो–ताला प्राप्त गर्न पुगेका छन् । यस अवस्थामा यस देशमा आर्थिक समुन्नतिलगायतका विकास निर्माणका कुराहरू तीव्र रूपमा अघि बढ्ने र सुशासन कायम हुने कोरा नाराहरूलाई हामीहरूले विश्वास मात्र होइन, समर्थन पनि गरिराखेको स्थिति छ । अनि यस देशको विकास कहाँबाट हुन्छ ?

देशले लामो समयदेखि राजनीतिज्ञ मात्रै प्राप्त गरेको छ । राजनेताको अनुहार देख्न पाएको छैन । ठूला राष्ट्रिय दलहरूले विभिन्न कालखण्डमा देशमा लोकतन्त्र प्रजातन्त्र र गणतन्त्र प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा ठूलै योगदान गरेका हुन्, यसमा कुनै सन्देह छैन । तर, यी दलहरूका अधिकांश पात्रहरू देशप्रति कहिल्यै पनि इमानदार देखिएनन् । राजनेताले सदैव राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राख्छ । भावी पुस्ताका बारेमा चिन्तन मनन गर्छ । दीर्घकालीन सोचका आधारमा राष्ट्रको प्रगतिका लागि गुरुयोजना तयार बनाउँछ । तर, राजनीतिज्ञ भनेको त्यो हो जसले अर्को निर्वाचनमा कसरी विजयी भई सत्तामा निरन्तरता दिने ? भन्ने मात्रै एकल सोच राख्छ । नेपालमा यही दोस्रो दर्जाका नेताहरू मात्रै देखिए । राजनेताहरूलाई अघि बढाउने परिस्थिति नै देशले बनाउन सकेन । यस अवस्थामा पुराना प्रयोग भइसकेका शासकहरूको विकल्प जनताले चाहेका छन् । तर, राजनीतिक दृश्यमा भरोसा गर्नलायक यस्ता पात्रहरू स्पष्ट रूपमा आउन सकेका छैनन् नेपालमा अहिलेसम्म गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले विजयी हुने अवसर पाए ।

उनीहरूमा कमीकमजोरी र सफल पक्ष देखिएका छन् । तर, समग्रमा पुराना नेताहरूभन्दा उनीहरू जनताका नजरमा स्वीकार्य बन्दै गएको अवस्था छ । तर पनि उनीहरूले राजनीतिक दल बनाएका छैनन् । राजनीतिक दलबिना अघि बढेको स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियत दलीय राजनीतिक प्रणालीमा उत्साहजनक हुँदो रहेनछ । संसद्मा देखिएका स्वतन्त्र सांसदले जनतालाई देशमा देखिएका विकृतिहरूको उजागर गर्दै सुसुचित गराउने कामसम्म गरेका छन् । सम्बन्धित प्रणालीमा गणितीय खेलमा उनको उपस्थिति महासागरमा एक थोपा पानी थप भएजस्तै हो । जहाँसम्म स्वतन्त्र मेयरहरूको कुरा छ । उनीहरूले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएकाले केही हदसम्म काम देखाउन सकेका छन् । तर पनि दलीय प्रणालीबाट विजयी भए आएका प्रतिनिधिहरूको घेराबन्दीमा अत्यन्त असहजताका साथ काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । आफ्नो शासकीय शैलीभन्दा पृथक् प्रकारले प्रस्तुत भएका यी स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरूलाई राजनीतिक दलका मठाधीशहरूले स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । असहयोग गरिरहेका छन् । यिनीहरू पपुलर हुँदा पुराना दलहरूको साख गिर्दै जान्छ ।

यसबाट सुरक्षित कसरी राख्ने ? भन्ने रणनीति पुराना दलहरूले अवलम्बन गरिरहेका छन् । नयाँ राजनीतिक दल दर्ता गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएकाहरूले राजनीतिमा अल्प अवधिमा नै ठूलो सफलता हासिल गरेका छन् । तर पनि यस्ता पात्रहरूमा राष्ट्रको नागरिकतालाई परित्याग गरी विदेशी भासिने विभिन्न प्रकारका अनैतिक र कानुनी व्यवस्था प्रतिकूलका कार्यहरू गर्दै गई विवादित बनेका छन् । छिटोछिटो पेसा बदल्दै स्टन्टबाजीका आधारमा राजनीतिमा होमिएका व्यक्ति ठूलो विवादमा पटकपटक तानिँदै गएका छन् । तथापि केही मतदाताहरूले अहिले पनि यही पात्रहरूलाई पात्रलाई विश्वास गरेको अवस्था देखिँदै छ । तर, अधिकांश मतदाताहरू दुविधामा परिराखेका छन् । यस अवस्थामा नेपाली मतदाताहरूले कसलाई रोज्ने ? कुन दललाई मतदान गर्ने ? दुविधाजनक अवस्था सिर्जना भएको छ । सबैभन्दा कठिनाइमा सचेत मतदाताहरू परेका छन् ।

पुराना दलहरूले आफ्नो दलीय सिद्धान्त आदर्श, मूल्य र मान्यतालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्दै अघि बढ्न सक्नुपर्दछ । आफ्ना शासकीय शैलीहरूमा सुधार अत्यावश्यक छ । जनतालाई ढाँटेर राजनीति गर्न छाड्नुपर्छ । त्यसमा आक्रान्त भ्रष्टाचारको अवस्थालाई क्रान्तिकारी अभियानकै रूपमा नियन्त्रणमा ल्याउने सुधार गर्ने संकल्पसहित अघि बढ्नुपर्छ । आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा राजनीति परित्याग गर्नुपर्छ । संवैधानिक आशय र मर्मअनुरूपको काम गर्नुपर्छ । संविधानप्रतिकूलका कानुनी व्यवस्थाहरू बनाउँदै मूल कानुनलाई नै कुल्चिने कुत्सित मनसायबाट पृथक् रहन सक्नुपर्छ । उदाहरणका लागि नेपालको संविधानले सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त शासनका साथै कानुनी समानताको प्रत्याभूति स्पष्ट रूपमा गरेको छ । तर, यही देशमा संवैधानिक मूल्यमान्यताविपरीत राजनीतिक तहबाट भएका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूलाई उन्मुक्ति दिने कानुन बनेको छ ।

देशको स्वतन्त्र न्यायालय मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्न नमिल्नेजस्ता निर्णय गर्न पुग्छ । सबैले अन्तरात्मादेखि सम्मान गर्न चाहने विशेषगरी लोकतन्त्रवादीहरूले ठूलो आदरभाव राख्ने स्वतन्त्र न्यायालय निष्पक्ष हुन नसकेको र यसका निर्णयहरूले समाजमा द्वन्द्वलाई कम गर्न सक्नुपर्नेमा थप द्वन्द्व सिर्जना भएको आलोचना सचेत वर्ग र सञ्चारजगत्ले गरिराखेका छन् । यो राजनीतिक विकृतिको रूपमा रहेका न्यायपालिकाका पात्रहरूको कमीकमजोरीका कारण यो अवस्था बनेको हो । यसमा सुधार हुनैपर्छ । यदि यसो हुन सकेमा नेपालमा पुनः यिनै पुराना दलहरूले नै शासन सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन् । तर, पात्रहरूमा परिवर्तन जरुरी छ । किनकि उनीहरूमा नेपाली जनताले सुधारका संकेतसम्म पनि देख्न सकेका छैनन् । यदि यसो नभएमा देशमा नेतृत्व बिहिन आन्दोलन भड्किने सम्भावना त्यत्तिकै प्रबल देखिएको छ । राजधानी