भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नियतमै खोट : श्यामप्रसाद मैनाली

ष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भ विश्वकै साझा चासोको विषय हो । कुनै पनि देशले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु नभनेको छैन । नीति निर्माताहरू र कानुन निर्माताहरू यो सामाजिक रोगलाई नियन्त्रण गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गर्छन् । सबैको मतैक्यता यस अपराध नियन्त्रणमा देखिन्छ । भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्नेमा कसैको दुईमत छैन । भ्रष्टाचार पूर्ण रूपमा कहीँ कुनै ठाउँमा पनि नियन्त्रण हुन सकेको पनि छैन । जुन ठाउँमा ज्यादा भ्रष्टाचार हुन्छ त्यही देशमा समाजमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारा चर्को रूपमा उठ्ने गर्छ । शासकहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रतिबद्ध रहेको अभिव्यक्ति समाजमा पटकपटक दिने गर्छन् । तर, त्यस्तै समाजमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कानुनहरू बनेका हुन्छन् । नियन्त्रक निकायहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई बल पुग्ने गरी गठन गरिन्छन् । जनतालाई देखाउनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभिव्यक्ति जोडतोडका साथ दिन्छन् ।

देशको कानुन दुई वर्गमा रहेका नागरिकहरूमाथि भेदभावपूर्ण अवस्थामा कार्यान्वयनमा जान्छ । आफू र आफ्ना समूहका सबैलाई भ्रष्टाचार गर्ने छुट प्रदान गरिन्छ र त्यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई पूर्ण रूपमा नेतृत्वले संरक्षण प्रदान गर्छ । अभयदान प्राप्त गरेर प्रेमले भ्रष्टाचार गर्छन् । यही वर्गको देशका रूपमा नेपालले आफ्नो पहिचान बनाएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि देशमा खोजी बस्दा असल मानिस पनि भेटिन्छन् । उनीहरूको नैतिकस्तर उच्च हुन्छ । यस्ता मानिसले नेतृत्व तहमा रहेका अनैतिक सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई खासै महत्व दिँदैनन् ।

त्यसैले कुनै पनि प्रकारको विशेष जिम्मेवारी त्यस्ता व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्दैनन् । उनीहरू वृत्ति शृंखलामा सधैं पछि परेको हुन्छन् । बिस्तारै ती व्यक्तिहरूलाई समाजले चिन्न छाड्छ । ओझेलमा पर्छन् । अर्काथरी हुन्छन् भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विशेषज्ञता नै आफूमा रहेको दाबी गर्छन् । आफैं योग्य भएको अभिव्यक्ति सबैतिर दिन थाल्छन् । काम थोरै गर्छन् धेरै काम गरेको प्रचारप्रसार गर्छन् । गलत काम गर्दै स्टन्टबाजी गराउँदै हिँड्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरू नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी नीति निर्माता कानुन निर्माता बन्छन् । नियन्त्रण निकायको जिम्मेवारी त्यस्तै कुपात्रहरूले प्राप्त गर्छन् । यही अवस्थाबाट गुज्रिएका विश्व मानचित्रमा पाइने थोरै राष्ट्रमध्ये नेपाल पनि एक हो ।

नेपालमा यसप्रकारको विकृतिपूर्ण अवस्था किन सिर्जना भएको होला ? यसका ’boutमा केही तथ्यमा आधारित बुँदागत विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसभन्दा अघि यस स्तम्भकारले भोगेको र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने क्रममा सामना गरेको कठिनाइहरूका ’boutमा एउटा सानो तर निकृष्ट भ्रष्टाचारको उदाहरण पेस गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको एक जिल्लामा प्रजिअको जिम्मेवारीमा थिएँ । एक बिहानै जिविस सभापतिको टेलिफोन आयो । उहाँको अनुरोध कार्यालय प्रमुखले भ्रष्टाचार गरेको विषयमा थियो । मालपोतका हाकिमले नै त्यो जघन्य अपराध गरेका थिए । त्यसैले सभापतिजीलाई प्रजिअले कारबाही गर्दैनन् भन्ने आशंका रहेछ । असहज मान्दै विषयवस्तु स्पष्ट पार्नुभयो । त्यस जिल्लाको एक धार्मिक क्षेत्रमा एक गरिब नागरिकले घडेरी बिक्री गर्ने सोच बनाएछन् ।

उनको सबै सम्पत्ति करिब ३ रोपनी ठूलो बाटो भएको जग्गा रहेछ । मालका हाकिमले एक रोपनी जमिन आफ्ना श्रीमतीका नाममा पास गरेछन् । त्यसको समझदारीमा भएअनुसारको रकम पनि भुक्तानी दिएछन । तर, उनले बाटोसँग जोडिएको जमिन जति सबै आफ्नै श्रीमतीको नाउँमा पास गरेछन् । किसानको बाँकी जमिन खेतीका लागि पनि हाकिम साहेबको अनुमति लिएर मात्र भित्र जानुपर्ने स्थिति बनेछ । यो अन्याय त्यो पनि कार्यालय प्रमुखबाट हुन पुगेकामा सभापतिजीलाई दुःख लागेछ । मैले त्यो जग्गा तुरुन्त निरीक्षण गरें । सिकायत गरेअनुसार नै जग्गा पारित भएको रहेछ । फर्किएर बेलुका मालका हाकिमलाई यो जग्गा तुरुन्त भोलि नै फिर्ता गरिदिनुस् र तपाईं र जग्गा धनीका बीचमा भएको समझदारीअनुसारको जग्गा पास गरेर लिनुस् । फेरि पास गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसनलगायतका शुल्कहरू तपाईं आफैं तिर्नुहोस् । यो तपाईंलाई असहज लाग्छ भने जग्गा फिर्ता गरिदिनुहोस् भन्दै सुझाव दिए ।

हाकिम साहेब बोल्नुभएन । मैले धेरै दबाब दिएपछि हुन्छ भनेर उहाँ निस्किनुभयो । सोही रात काठमाडौं पुग्नुभएछ । त्यहाँबाट सरुवा भई अन्यत्र जाने र त्यो जग्गा पचाउने उहाँको नियत स्पष्ट देखियो । तत्पश्चात् मैले उहाँको श्रीमतीलाई अप्रत्यक्ष प्रहरी निगरानीमा राखे । महानिर्देशकलाई फोनमार्फत निज हाकिमलाई शीघ्र फर्काइदिनुहोस् भनी अनुरोध गरे । उहाँलाई कारबाही गर्ने दृढता प्रकट गरे । तर, समस्या कानुनी थियो । कानुनतः हाकिम साहेब सुरक्षित थिए । भ्रष्टाचार भएको पनि कहीँ देखिँदैन थियो । पैसा तिरेकै थियो । भनेबमोजिमकै क्षेत्रफलको जग्गा पारित भएको हो । मात्र कित्ताकाटमा बेइमान गरेकै कारणले कुन कानुनी सहारामा निजलाई कारबाही गर्ने ? दुविधामा थिए ।

तर, उनी त्यस समयका जल्दाबल्दा त्यसै जिल्लाका मन्त्रीहरूमार्फत मलाई कारबाही नगर्न निर्देशन दिई निश्चिन्त भएर कार्यालय फर्किए । मैले उनलाई कानुनी आधारबेगर पनि कारबाही प्रारम्भ गरे । मन्त्रीजीहरूलाई निजमाथि कारबाही गर्ने स्पष्ट पारे । अन्तमा उनीले उक्त जग्गा सोही व्यक्तिलाई फिर्ता गरिदिए । त्यहाँबाट पुनः काठमाडौं फर्किए । जब जग्गा फिर्ता भएको थियो पीडित जग्गाधनी मेरो निवासमा आइपुगे । उनले आँखाभरि आँसु पार्दै उक्त जग्गाबिना रकम मलाई पास गरिदिने इच्छा व्यक्त गरे ।

मैले उनलाई सम्झाएर पठाएँ । अहिले पनि तत्कालीन मालपोतका हाकिम साहेब मेरो सामुन्ने पर्नुहुन्न । तर, मलाई त्यो निर्णयमा धेरै ठूलो सन्तुष्टि मिलेको छ । मेरो विचारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको दृढतामा यस्ता कार्यहरू सफलतापूर्वक अघि बढ्न सक्छन् । तर, त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि धेरै प्रकारका जोखिमको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ । देशको यथार्थ अवस्था यही हो ।

यो अवस्था सिर्जना हुनुको कारणतर्फ विश्लेषण र अन्वेषण गरौं । सर्वप्रथम नेपालमा जुन दिनबाट नीतिगत निर्णयका ’boutमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था बन्यो । भ्रष्टाचारको व्याप्त हुने वातावरण त्यही बिन्दुबाट सुरु भयो । २०४६ सालको सफल जनआन्दोलनपश्चात् देशमा प्रजातन्त्रको पुनः प्राप्ति भयो । प्रजातान्त्रिक सरकारले ३० वर्षसम्म पञ्चायती शासन प्रणालीलाई निरन्तरता दिन अभ्यस्तता प्राप्त गरेको स्थायी संयन्त्रसँग काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । शासकीय अनुभव नभएका राजनीतिज्ञहरू जनताबाट निर्वाचित भएर आए, तर आफ्नै संयन्त्रसँग भयभीत हुन थाले ।

त्यसैले नीतिगत तहमा रहेका स्थायी संयन्त्रका पात्रहरूले राजनीतिज्ञहरूलाई समाप्त पार्ने, काम गर्न नदिने अवस्था सिर्जना होला भन्ने चिन्ता उनीहरूमा देखियो । त्यसैले २०४९ सालमा सम्बन्धित ऐनमा नीतिगत निर्णयहरूमा नियन्त्रण निकायले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था गरे । यसका पछाडि असल नियत मात्र थिएन । तीस वर्षसम्म पञ्चायती शासनमा चरम यातना भोगेकाहरूले यो अवसर प्राप्त गर्नेबित्तिकै उनीहरूमा साधनस्रोत संग्रह गर्ने चिन्तन पनि उत्तिकै प्रबल बन्यो ।

यही बिन्दुबाट नेपालमा भ्रष्टाचारको मलजल हुँदै गयो । राजनीतिज्ञहरू आफूले गरेको भ्रष्टाचार र आफ्नाहरूले गरेको यो अपराधको संरक्षणमा चट्टानसरि उभिए स्वार्थको द्वन्द्वलाई अथवा यो अवस्था सिर्जना हुने गरी हरेक दिन निर्णयहरू गर्न थाले । आफ्नो स्वार्थ बाजिएको अथवा गाँसिएको विषयमा आफैंले निर्णय लिनु भनेको भ्रष्टाचारलाई व्याप्त बनाउँदै जाने प्रपञ्च हो । यो अपराध कर्मलाई भ्रष्टाचार नभई सदाचारको कोणबाट हेर्न थाले । हालसम्म पनि यसले प्रेमपूर्वक निरन्तरता पाइराखेको छ ।

राजनीतिक तहका नै शीर्षस्थ नेतृत्व तह नै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेसम्म बहुदलीय शासन प्रणालीमा संसद्ले उनीहरूको निर्देशन कानुन बनाउन र परिमार्जन गर्न सक्दैनन् । यो संसदीय प्रणालीको अवगुणहरूमध्ये एक हो । यस अर्थमा पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूका नेतृत्व तहमा रहनेहरूका बीच मतैक्यता भई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दृढताका साथ कानुनहरू निर्माण हुनु र परिमार्जित हुनु जरुरी छ

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संवैधानिक निकायले नीतिगत निर्णयकै आधारमा आडमा ठूला पदाधिकारीहरूलाई मुद्दा नचलाई सोही अभियोगमा साना साना कर्मचारीहरूमाथि मात्र मुद्दा चलाउने गर्न थाल्यो । लाउडा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बयान लियो । यस कार्यले ठूलै मिडिया कभरेज पायो । उनीमाथि प्रधानमन्त्री भएकै कारण मुद्दा चल्न सकेन । नीतिगत निर्णयको परिभाषामा राखी मुद्दा नचल्ने निर्णय गरियो । ललितानिवास घोटाला प्रकरणमा निर्णय लिने मुख्य अपराधीका रूपमा चर्चामा आएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चल्न नसक्ने निर्णय आयोगले लियो । अभियुक्तहरूलाई गरिने व्यवहार पनि पृथक् देखियो । प्रधानमन्त्रीहरूलाई उहाँहरूको निजी निवासमा आयोगका अनुसन्धान अधिकृतहरू पुगी साष्टांग दण्डवत गर्दै बयान लिने औपचारिकता पूरा ग¥यो । अन्य भ्रष्टाचारमा अनुसन्धानमा रहेका अभियुक्तहरूलाई यस्तो छुट दिने कल्पना आयोगले गर्दैन । यो विशुद्ध पूर्वाग्रही र विभेदकारी व्यवहार सम्मानित आयोगले गरेको थियो यस अवस्थामा ठूला भ्रष्टाचारीहरू प्रोत्साहित हुने नै भए ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नियन्त्रण निकायका रूपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामै त्रुटि देखिएको छ । किनकि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा राजनीतिक नेतृत्व तहमा रहेकाहरूले नै बाहुल्य दिएका छन् । उनीहरूकै निर्णयमा स्पष्ट भन्नुपर्दा कृपामा पदाधिकारीहरू जिम्मेवारी सम्हाल्न पुग्छन् । पदाधिकारीहरूको मनोबल अत्यन्त न्यून हुन्छ । उनीहरू जे जस्तोसुकै गल्ती गरे पनि अपराधका रूपमा गरे पनि आफूलाई कृपा गर्नेहरूका विरुद्ध कलम चलाउन साहस गर्दैनन्, त्यसैले पनि देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको हो । ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई निश्चिन्त भएर भ्रष्टाचार गर्ने अवस्था यस देशमा बनाइएको छ ।

तसर्थ, नेपाली नागरिकहरूले नियन्त्रण निकायबाट ठूला भ्रष्टाचारहरू नियन्त्रित हुन्छन् र यस्ता ठूला अपराधीहरूमाथि कारबाही हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकेका छैनन् । थुप्रैथुप्रै घटना क्रमले यही व्यहोरालाई प्रमाणित गरिसकेको छ । निरन्तरता प्राप्त गरिराखेको छ । कानुनी छिद्रका आधारमा भ्रष्टाचारले निरन्तरता पाउने अवस्था छ । ती छिद्रहरूलाई समाधान गरी सुधारिएको कानुन बनाउने जाँगर कानुन निर्माताहरूमा देखिँदैन । जब राजनीतिक तहका नै शीर्षस्थ नेतृत्व तह नै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहन्छन् । बहुदलीय शासन प्रणालीमा संसद्ले उनीहरूको निर्देशन कानुन बनाउन र परिमार्जन गर्न सक्दैनन् । यो संसदीय प्रणालीको अवगुणहरूमध्ये एक हो । यस अर्थमा पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूका नेतृत्व तहमा रहनेहरूका बीच मतैक्यता भई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दृढताका साथ कानुनहरू निर्माण हुनु र परिमार्जित हुनु जरुरी छ ।

तर वर्तमान अवस्थाका नेतृत्व तहमा रहनेहरू यसबाट आफै कारबाहीमा पर्ने सन्त्रासका कारण यस सत्कर्म गर्न उत्साहित छैनन् । खुलेयाम रिसवत लिने दिने अपराधमा रङ्गी हात पक्राउ परेकाहरूलाई देशको सर्वोच्च न्यायालयले नै उन्मुक्ति प्रदान गरेको छ । यसबाट भ्रष्टाचार अनियन्त्रित हुँदै जाने परिस्थिति बन्छ । किनकि साना–ठूला सबै प्रकारका भ्रष्टाचारीलाई अभयदान प्राप्त हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ, भइराखेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषय अत्यन्त असहज छ । भ्रष्टाचारजन्य अपराधको ’boutमा खुलेर उजुरी दिन नागरिकहरू अपवादबाहेक तत्पर हुँदैनन् । यस अवस्थामा संसद्मा बेनामी उजुरीलाई आधार मान्दै अनुसन्धान गर्न नमिल्ने मतका ’boutमा छलफल भइराखेको जानकारीमा आएको छ । यसले भ्रष्टाचारजन्य अपराधको खुलेआम उजागर गर्ने अवस्थामा कमी आउने सुनिश्चित छ ।

कानुन संशोधन गर्ने क्रममा संसद्मा भ्रष्टाचारजन्य अपराधहरूको अनुसन्धान गर्नका लागि पाँच वर्ष हदम्याद कायम गर्ने तत्पश्चात छानबिन गर्न नपाउने गरी छलफल चलेको स्थिति छ । यस’boutमा धेरै प्रकारका समाचार, विचार, विश्लेषणहरू सम्प्रेषित भइराखेका छन् । ५ वर्ष मात्र हदम्याद राख्ने हो भने ठूलाठूला अपराधहरूका ’boutमा सधैंका लागि अनुसन्धान गर्ने अध्याय नै समाप्त हुनेछ । यसले हालका दिनमा राजनीतिक तहबाट भएका ठूलाठूला भ्रष्टाचारहरूका मामिलाहरू अनुसन्धान हुन नपाउने गरी तामेलीमा पुग्ने छन् । ठूलाठूला अपराधीहरू सुरक्षित हुनेछन् । यसपछि यस्तै ठूला अन्य भ्रष्टाचारहरू गर्न उन्मुख हुनेछन् । हदम्याद कायम गर्ने सन्दर्भ आफैंमा त्रुटिपूर्ण किन हो भने यसबाट अपराध कार्य भएको सूचना धेरै समयपछि प्राप्त हुँदा पनि अपराधीमाथि कारबाही हुने सम्भावना समाप्त हुन्छ । करिब १० वर्षपछि ललितानिवास प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दै मुद्दा चलेको अवस्था हाम्रै अगाडि छ ।

त्यसमा छुटेका मुख्य अपराधीहरूले यदि हदम्याद राख्ने हो भने सधैंका लागि उन्मुक्ति पाउनेछन् । यस अवस्थामा फेरि पनि हामी भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नारा सुनिराखेका छौं । घूस दिने र घूस लिने दुवै पक्ष अपराधी हुन् । दुवै पक्षलाई अनुसन्धान हुनुपर्छ, कारबाही पनि हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको डेनमार्कमा निजी क्षेत्रले गरेको भ्रष्टाचारमा पनि अनुसन्धान गर्ने र कारबाही गर्ने कडा कानुन निर्माण गरिएको छ । यसबाट पनि नेपालजस्तो देशले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने क्रममा सिक्नुपर्ने र हाम्रो परिवेशमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने स्थिति छ । तर, सरकारमा रहनेहरू, सांसदहरू निजी क्षेत्रका उद्योगीहरू र व्यापारीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा राख्ने गरी कानुन बनाउन उत्सुक देखिँदैनन् । यसबाट पनि नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको भावी स्वरूप कस्तो हुने होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नतिजामा देखिने गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ अग्रसर हुने हो भने केही प्रयास शीघ्र गर्नुपर्छ । कानुनी समानताको अवस्था व्यवहारमा नै लागू हुनुपर्छ । नियन्त्रक निकायहरूले गरेको बदनियत कार्यका लागि अदालतबाट नै दण्डित गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । न्युजिल्यान्डमा यो अवस्था देखिन्छ । प्रगतिशील कारबाहीको कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । यसो भएमा मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दिशामा अघि बढ्न सकिन्छ । यो सम्भावना किन पनि छैन भने हालसम्मका नेतृत्व तहमा रहनेहरू सबै दण्डित हुने अवस्था सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त सूचनाहरू र सम्प्रेषित समाचारहरूबाट स्पष्ट हुन सकिन्छ ।

त्यसैले यो पुस्ताले पनि भ्रष्टाचार मात्र गरेन युवा पुस्तालाई पनि भ्रष्टाचार गर्ने संस्कृति विकास गरिदिएर त्यसलाई ध्वस्त बनाउँदै आफू पनि विसर्जित हुने वातावरण बनाइदिएको छ । त्यसैले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने सन्दर्भमा अपेक्षा नगर्दा हुन्छ । तर, यही अवस्था सिर्जना हुँदै गएमा नेतृत्वविहीन आन्दोलन हुनेछ । यही आन्दोलनबाट देशभक्त भ्रष्टाचारविरोधी नेताको उदय हुन्छ त्यस अवस्थामा मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । राजधानी