दललाई राज्य अनुदानको औचित्य : इन्द्र अधिकारी

केही दशकदेखि नेपालमा निर्वाचन महँगो भयो भन्ने विषयमा चर्चा हुँदै आइरहेको छ । बढ्दो महँगी, सयभन्दा बढी दल संख्या, उम्मेदवारबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा र सुदृढ व्यवस्थापनमा ध्यान पुर्‍याउने जिम्मवारीका कारण एकातिर राज्यको निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च नै अत्यधिक बढेको देखिन्छ भने अर्कोतिर उम्मेदवारहरूले व्यक्तिगत रूपमा बेहिसाब खर्चेको कुरा प्रशस्त सुन्नमा पाइन्छ ।

जुन पछिल्ला थुप्रै निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूको प्रतिवेदन र अन्य अध्ययन अनुसन्धानले पनि देखाएका छन् । समाजमा यस्तो भाष्य बनेको छ कि, उम्मेदवारी चयनदेखि पदधारणपूर्वसम्म पैसाकै खेल हुन्छ । खर्च नगरी चुनाव जित्नै सकिँदैन । पदीय जिम्मेवारीभन्दा पनि निर्वाचन खर्चको पूर्ति र थप प्राप्तिका लागि निर्वाचितहरू केन्द्रित हुने परिस्थिति बनेका छन् ।

यो अन्ततः प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीमा मात्र हैन, राज्य सञ्चालन, सरकारको निष्ठा र नियमिततासँग समेत जोडिन्छ । परिणामस्वरूप संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकार र समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्थासमेत साँचो अर्थमा अपनाउन सकिएको देखिँदैन ।

राजनीति अति फोहोरी हुँदै गएको र स्वच्छ भएर राजनीतिमा टिक्न नसकिने भएको भन्दै केही स्थापित नेताले समेत चुनाव नलड्ने उद्घोष गर्दै अहिलेको प्रणाली र प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता रहेको भनेर मानिसलाई सचेत, सजग बन्न सुझाइरहेका छन् । राजनीतिक दल, नागरिक समाज र नीति निर्माताहरू प्रशस्त दबाबमा छन् ।

परिणामस्वरूप राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगले यसको निदानका लागि केही उपचारात्मक विधिमा अभ्यास गरिरहेको र सरोकारवालाहरूसँग राय, छलफल गरिरहेको छ भनिन्छ । तर सञ्चारजगत् र राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा रहेका वैकल्पिक केही बुँदाहरू बाहिरिएका छन्, जसमध्ये अत्यधिक अपेक्षा राखिएको र दलहरूबीचमा सहजै सहमति हुन सक्ने एउटा उत्तम विकल्पका रूपमा राज्यकोषबाट दलहरूलाई निर्वाचन अभियानका लागि खर्च प्रदान गर्ने वा निजी दाताहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने छ । यो लेख त्यही पृष्ठभूमिमा केन्द्रित रहेर तयार गरिएको छ ।

दलहरूलाई राज्यकोषबाट सहयोग गर्ने अर्थात् सार्वजनिक वित्तपोषण (स्टेट वा पब्लिक फन्डिङ) को इकाइ नेपालका लागि नयाँ विषय भए पनि विश्वका थुप्रै देशहरूले अभ्यासमा ल्याइसकेका छन् । कोस्टारिका र उरुग्वेबाट बीसौं शताब्दीको मध्यतिर अर्थात् १९५४ मा सुरु भएको दलहरूले राज्यकोषबाट अनुदान पाउने व्यवस्थाले तत्कालीन पश्चिम जर्मनी (१९५९), क्युबा (१९६३), स्विडेन (१९६५), फिनल्यान्ड (१९६७), इजरायल (१९६९) हुँदै अगाडि बढेको देखिन्छ ।

१९८० को दशकमा नर्बे (१९७०), क्यानडा (१९७४), इटाली (१९७४), अमेरिका (१९७४), बेलायत (१९७५) र अस्ट्रियाले १९७५ मा यसलाई अपनाए । सन् १९९० को दशकमा आएर अस्ट्रेलिया (१९८४), डेनमार्क (१९८६), फान्स (१९८८), बेल्जियम (१९८९) ले यसलाई स्वीकार गरे पनि जापान (१९९४), आयल्यान्ड (१९९७), नेदरल्यान्ड (१९९९) तथा न्युजिल्यान्ड (२०१०) यस मामलामा अरू नयाँ र फरक अनुभव गर्ने देशमा पर्छन् । यस बीचमा झन्डै आधा शताब्दीको अभ्यास र अनुभवपछि सन् २०१४ को फेब्रुअरीमा आएर इटालीले यो प्रणालीलाई खारेज पनि गरिसकेको छ ।

निर्वाचन अभियानमा राज्यले दलहरूलाई वित्तीय सहयोग प्रदान गर्ने इतिहास भएका देशहरूमै यो के हो, कसरी प्राप्त र खर्च गर्न सकिन्छ, यसको हिसाब कहाँ र कसरी राखिन्छ भन्नेमा एकमत र समान अभ्यास र अनुभव छैन । साथै जति देशमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ, तीमध्ये अधिकांश स्वनियमन हुन सक्ने नैतिक र सामाजिक चरित्र विकसित भएको ठाउँ र समाजमा काम गरेको देखिन्छ । जस्तै– जर्मनीलगायत मध्य युरोपका नयाँ लोकतन्त्र भएका देशमा दल र चुनाव परिचालनको ठूलो हिस्सा नै यस्तो वित्त पोषणबाट हुन्छ ।

जर्मनीमा दलको आयको स्रोत हेर्दा कम्तीमा ४० अनि बढीमा ७० प्रतिशत यही देखिन्छ र त्यहाँ ०.५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने कुनै पनि दल यस्तो अनुदानमा हिस्सेदार हुन पाउँछ । स्लोभाकियामा त दलको एक्लो आयस्रोत पब्लिक फन्डिङ हो भनिन्छ । तर समग्रमा हेर्दा फिनल्यान्डका दलहरूको ८० प्रतिशतभन्दा बढी स्रोत राज्यले दिने अनुदान भइरहँदा स्विडेनमा ४७.१ प्रतिशत, नर्बेमा ४५ प्रतिशत र अस्ट्रियामा २५.१ प्रतिशत मात्र दलीय आम्दानीको स्रोत यो भएको छ ।

निजी दाताहरूको हकमा, सहयोगीले लगानी गरेसरह रिटर्न खोज्ने र कालान्तरमा राजनीतिबाट अनुचित लाभ लिन सक्ने भएकाले नै रुसमा निजी दाता दलको आम्दानीका स्रोत बन्न पाउँदैनन् । दललाई सार्वजनिक वित्तपोषण गर्दैमा यावत् गलत अभ्यास कम हुने भन्ने तर्क प्रमाणित गर्न नसकिने इन्डोनेसिया र टर्कीको अनुभव रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

अफ्रिकी कतिपय देशहरूको अनुभव हेर्दा त यस्तो स्रोत प्रदान र व्यवस्था गर्न सक्ने राज्यको क्षमता र मात्राका आधारमा मात्र निर्वाचनमा तुलनात्मक रूपले पारदर्शिता र स्वच्छताको अर्थमा प्रभाव पर्ने देखियो । कतिपय देशको अनुभव त प्रत्यक्ष आर्थिक रकम प्रदान गर्नेभन्दा पनि दललाई, उसको आयस्रोतमा कर घटाएर वा कटाएर वा दलका दाताको कर मिनाहा वा घटाएर, मिडिया फ्री वा छुट गराएर पनि अप्रत्यक्ष स्रोत व्यवस्था गराएको देखियो ।

निजी र व्यवसायीसँग दलले निर्वाचन खर्च लिन पाउने प्रावधानका कारण इन्डोनेसियामा उद्योगपति व्यापारीसँग राजनीतिक दलहरूको सञ्जाल नै स्थिापित भएको, परिणामस्वरूप राष्ट्रिय राजनीति र अर्थतन्त्र गिजोलिएको र गलत वित्त संकलनबाट एउटा अभिजात्य वर्ग निर्माण भएको पाइन्छ । धेरैजसो लोकतान्त्रिक मुलुकमा दलका प्रतिनिधिले नै निश्चित प्रतिशत तलब दललाई दिएर दलको खर्चका लागि स्रोत जुटाउँछन् ।

बोत्सुआना, लेसोथो, नाइजेरिया, दक्षिण अफ्रिका, जिम्बावेजस्ता देशमा दलका निर्वाचित प्रतिनिधिले तिनको तलबको निश्चित प्रतिशत प्रदान गरेको रकम दलको स्रोतको मुख्य अंश मानिन्छ । ब्राजिलमा फेरि यस्तो संकलन गैरकानुनी छ तर फ्रान्स र इटालीमा संसद् सदस्यहरूले आफ्नो तलबको २२.९ प्रतिशत आ–आफ्नो दललाई तिर्छन् ।

यसबाहेक दलका आन्तरिक स्रोत, दलका कार्यकताले तिर्ने सदस्यता शुल्क आदि हरेक देशका दलका लागि स्रोत भइरहेका छन् । राज्यस्रोतबाट अनुदान उपलब्ध हुने नेदरल्यान्ड, जर्मन र आयरल्यान्डजस्ता देशमा पनि दलहरूको मुख्य आयस्रोत झन्डै एकतिहाईभन्दा बढी, दलका सदस्यता शुल्कबाटै हुन्छ । निजी स्रोत दलका लागि खर्च गर्नुपरेमा त्यसले नेतृत्वलाई प्रभावित पार्ने पनि थुप्रै उदाहरणहरू देखिएका छन् ।

यस्तो फन्ड उठाउने काम नेतृत्वमा हुनु निर्वाचन र पछिका लागि नकारात्मक प्रभाव पार्ने आधार बन्न सक्छ । अहिले अमेरिकाको पछिल्लो चुनाव अभियानमा सक्रिय र फन्ड रेजिङमा सफल भूमिका खेलेको हुनाले इलन मस्क अमेरिकाको नीति निर्माण मात्र हैन, कार्यान्वयनमा समेत हाबी छन् र

‘डिफ्याक्टो प्रेसिडेन्ट’ जस्तै देखिन्छन् भनिन्छ । भारत र नेपालमा पनि विभिन्न समयमा विभिन्न उद्योग व्यवसायीहरू राजनीतिक दललाई सहयोग र तिनका नेतृत्वसँगको सम्बन्धका कारण विवादमा पर्ने गरेका छन् । विभिन्न देशले विभिन्न सन्दर्भ र विधिमा अनुभव गरेको यो प्रावधानका बारेमा नेपालमा बहस आफैंमा नौलो होइन । तर युरोपमै इटालीले खारेजी गरिसकेको र नर्डिकका खासगरी डेनमार्क, स्विडेन, नर्बे र फिनल्यान्डमा सफल देखिएको यो प्रावधान नेपालमा लागू गर्दैमा सफल भइहाल्छ भन्ने छैन ।

र, युरोपमा पनि राज्यले दलहरूलाई निर्वाचन खर्च प्रदान गर्दा जनअपनत्व कमजोर हुँदै गइरहेको अनुभवी र अध्ययनले बताउन थालेका छन् । खासगरी एक पटक सत्तामा पुगेका दलले नेपाली राज्यको ढुकुटीलाई सुरक्षा, सवारीसाधन तथा आर्थिक अनुदानका शीर्षकमार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा प्रशस्त उपयोग र प्रयोग गरिरहेकै हुन्छन् ।

मन्त्री या पूर्वमन्त्रीका रूपमा चुनावमा जाँदा दलका नेताले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन, सुरक्षा संयन्त्र र त्यहाँ गएर ‘म सरकारमा छँदा ल्याएको बजेट’ भन्दै जनतालाई आश्वस्त पार्ने तथ्यहरू यस्ता अप्रत्यक्ष स्रोत दूर/उपयोगका उदाहरण हुन् । अब यसबाहेक अन्यत्रझै दलहरूको पछिल्लो ‘परफर्मेन्स’ का आधारमा दलको खातामा राज्यकोषको रकम हन्तान्तरण गर्ने व्यवस्था ल्याउने हो भने त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न आवश्यक छ ।

निर्वाचन प्रणाली महँगो भयो भन्ने मात्र आधारमा यस प्रकारको व्यवस्था ल्याउन खोजिएको हो भने सर्वप्रथम यसले राज्य, दल वा उम्मेदवार कसको खर्चलाई सम्बोधन गर्न खाजेको भन्नेमा प्रष्टता आवश्यक छ । यो व्यवस्था सुरु गर्दा राज्यकोषमा अरू भार पर्ने स्वाभाविक देखिँदा यसले राज्यकोषलाई सस्तो निर्वाचन बनाउन सहयोग गर्ने कुरै भएन । दलहरूलाई अनुदान जाने हुँदा त्यहाँ उनीहरूले अलिक राहात व्यहोर्लान् कि भन्न सकिन्छ । तर अन्यत्रको अनुभवले भन्छ, पूरै राज्यस्रोतले दलहरू चल्ने परिस्थिति सिर्जना गर्दा दल र राज्य नै नछुट्ने चिनियाँ मोडलझैं भइदिन्छ ।

आंशिक मात्र स्रोत राज्यबाट पाउँदा त्यहाँका सर्वसाधारणले सदस्यतालगायत शुल्क तिर्न आनाकानी गर्ने र अन्ततः राजनीतिक दल भनेको आफ्नो पनि सहयोगमा सामूहिकतामा चल्ने र चल्नुपर्ने संस्था हो भन्ने अपनत्व कम हुने देखिएको छ । अनुभवले भन्छ, दलहरूलाई राज्यले आंशिक फन्डिङ गर्छ, जनस्तरको सहयोग कमजोर भइदिँदा पदमा जानेहरूले तिर्ने लेबीमा आश्रित रहेर बाँकी बजेट जोह गर्न दलहरूलाई बाध्यता छ ।

हाम्रो जस्तो अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा आधारित वित्तीय अभ्यास भएका, दलका मुखियाहरूमा भविष्यका लागि धनसम्पत्ति र पैसा जोहोको सोच हाबी रहेको, दलका सम्पत्ति मुखियाकै तजबिजमा प्रयोग र वितरण गर्ने अभ्यास भएका र दलमा कसैले पनि आन्तरिक स्रोत र परिचालनमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने सवालमा नेतृत्वलार्ई प्रश्न गर्ने अभ्यास र अवस्था नरहेको मुलुकमा दलहरूमा यस्ता रकम आए पनि त्यो रकम उम्मेदवार र मतदातासमक्ष राष्ट्रिय उद्देश्य र मर्मअनुरूप नै पुग्ने सम्भावना देखिन्न ।

नेपालमा निर्वाचन खर्च कसका लागि महँगो भन्ने छलफलको तेस्रो तथा प्रमुख पक्ष छ । खासगरी यो विषय पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीअन्तर्गतका उम्मेदवारसँग जोडिन्छ । प्रायः दलीय टिकटका आधार आएका उम्मेदवार जितेका देखिए पनि चुनाव लड्दा उनीहरूको हैसियत कतिपय मामलामा स्वतन्त्रसरह हुनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यस्ता उम्मेदवारलाई दलले उसको हैसियतअनुसार केही सहयोग गरे पनि त्यस निर्वाचन क्षेत्रको सामाजिक पक्ष, ती उम्मेदवारसँग भिडिरहेको स्वतन्त्र या अर्को दलको उम्मेदवारको प्रकृति इत्यादि उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा हुने खर्चको आधार बनिदिन्छ ।

यदि दलबाट टिकट लिँदा त्यहाँ विद्यमान रोलक्रम मिचेको अथवा नेतागणको सहुलियत या पूर्वाग्रह/अनुग्रह देखिएमा उम्मेदवारलाई दलका टाउके नेता कार्यकर्तालाई ‘कन्भेन्स’ गर्न र परिचालन गर्न नै सबैभन्दा बढी मिहिनेत गर्नुपरेको देखिन्छ । त्यसक्रममै पैसाको प्रयोग धेरै नै भएको देखिन्छ ।

नेपालकै अनुभवले के भनिरहेको छ भने, जति धेरै राज्यको रकम परिचालनमा जनप्रतिनिधिहरू जोडिन्छन्, त्यति नै जनप्रतिनिधि बन्ने पैसाको खोलो बगाउने चलनमा बढवा आएको छ । जनतामा गएर र दलभित्र नै असहमत गुटलाई परिचालनमा लाग्ने खर्चभन्दा सुरुमै टिकट दिने समूह या व्यक्तिलाई प्रभाव वा दबाबमा पार्न प्रयोग हुने नगदले व्यक्तिको निर्वाचन खर्चको ठूलो हिस्सा ओगटेको देखिन्छ । माथि भनिएझैं दलका मुखियाहरूमा रहने पैसा जोहोको सोच र हाम्रो जस्तो अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा आधारित वित्तीय अभ्यास भएका मुलुकमा यसरी टिकट किन्ने सोच छ । टिकट नकिने सक्षम र त्यागी नेता पनि पछि पर्ने बाध्यता छ ।

यसकारण टिकट किन्ने बाध्यता अनि टिकट लिने प्रक्रियामै पनि मोटो रकम खर्च गरेर जाँदा पनि चुनाव लड्न नपाएका कारण मुन्टो अर्कोतिर फर्काएर बसेका अन्य आकांक्षीदेखि धनी भएकै कारण चुनाव लड्न आए/पाएको भाष्यमा भड्किएर अब त चुनाव प्रचारप्रसारका नाममा केही दिन मस्ती गर्न पाइने भयो भन्ने आशामा रहेका कार्यकताको चित्त बुझाउनुपर्ने अर्को बाध्यता छ । साथै, यो हेरे/देखेर उदासीन दलका शुभचिन्तक र मतदातासम्मलाई आश्वस्त नपारी मत पाइँदैन ।

यसरी सबैलाई समेटेर मतदान केन्द्रसम्म पुर्‍याउन एउटा उम्मेदवारले गर्ने खर्चमा राज्यको ढुकुटीबाट गएको पैसाले कहाँ सहयोग गर्ला अनि कहाँ गएर निर्वाचन खर्चमा कमी भई लोकतन्त्र, पारदर्शिता, जवाफदेहिताको बहस सहज होला र ? यो सबभन्दा ठूलो चुनौती हो, राज्यको उपदानको औचित्य कहाँनेर स्थापित गर्न सकिएला ?

नेपालमा निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सन् २०१७ मा सात वटा ऐन बनेका छन् । त्यससँगै बनेको निर्वाचन आचारसंहिताले नै निर्वाचनका बेला एक उम्मेदवारले बढीमा कतिसम्म खर्च गर्न सक्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयनबाटै अवाञ्छित खर्च नियन्त्रण गर्न सकिने हो । तर निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमा गरेको खर्चविवरण तोकिएबमोजिम पेस भए पनि कहिल्यै आयोगले खोलेर हेर्ने नगरेको र त्यसको कारणचाहिँ ती सबै झूटा हुन्छन् भन्ने नै हो भनेर पूर्वआयुक्तले नै नागरिक अन्दोलनको कार्यक्रममै सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेका छन् ।

निर्वाचनमा प्रहरी, सशस्त्र, सेनाको परिचालन केवल बुथ र बाकसको बचाउमा सीमितजस्तै भएको छ, निर्वाचनमा हुने अवाञ्छित गतिविधिमा सूचना राख्ने र अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन राज्यको कुनै संयन्त्र जिम्मेवार र जवाफदेही छैनन् । अर्को शब्दमा भन्दा, सामान्य मतदाता र बाहिरी पर्यवेक्षकहरूले पाउने सूचना राज्यले लिन र राख्न चाहेको वा सकेको देखिँदैन ।

नियामक निकायहरू स्वतः परिचालित नभई प्रतिक्रियात्मक छन्, उजुरीसम्म सुन्ने तर आफैं सोधखोज नगर्ने । विगतमा पनि निर्वाचनमा राज्यको वित्तषोषण राष्ट्रिय दलहरूलाई गर्नेबारे विधेयक संसद्मा दर्ता गरिए पनि त्यो अस्वीकार भएको थियो । यसको प्रस्ट कारण बाहिर नआए पनि नेपाली समाज र संस्कार, दलको संरचना र नेतृत्वको सोच, निर्वाचन नियम–कानुन, नियमन निकाय, दल र उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको प्रतिवेदन हेर्दा अहिलेकै अवस्थामा जसले दिए पनि निर्वाचन खर्चका लागि दाताको अनुदान रकम र खर्चमा पारदर्शिताको सुनिश्चितता सम्भव छैन, आवश्यकताअनुसार फेहरिस्त कारणसहित भन्न सकिन्छ ।

दलहरूको निर्वाचन अभियानमा राज्यका अनुदान पनि करदाताको पैसा खर्च गर्ने विषय भएकाले यसबारेमा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा उल्लेखित विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी राजनीतिक वृत्तमा मात्र नभई सबै सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल बहस गरी निर्णयमा पुग्न आवश्यक देखिन्छ । कान्तिपुरबाट