कचिंगलमा कांग्रेस : किशोर नेपाल

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरोधीहरूको सक्रियता बढिरहेको अहिलेको समय निकै चञ्चल देखिन्छ । बृहत् जनआन्दोलनको राप र तापका कारण अपदस्थ भएका राजाले ‘प्रजातन्त्रले जनताको विश्वास जित्न नसकेको’ गीत गाउन थालेका छन् ।

राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेला जनता कति निरीह बनाइएका थिए भन्ने यथार्थ राजनीतिक दलका नेताहरूले बिर्सिएका छन् । वर्तमान सरकारका निर्माता कांग्रेस र एमाले र अन्य कुनै पनि साना–ठूला राजनीतिक दलले पूर्वराजाको प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेनन् । जनतासँग कबुल गरेको सुशासन दिन विफल भएका राजनीतिक दलका नेताहरूले गणतन्त्रलाई नेतातन्त्रमा परिणत गरेका छन् । जनता हदैसम्मको राजनीतिक संवेदनहीनताको अवस्थाबाट गुज्रिइरहेका छन् ।

कम्तीमा पनि, लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि अनवरत संघर्ष गर्ने ऐतिहासिक पार्टी कांग्रेसले आफ्ना प्रवक्ताद्वारा पूर्वराजाको बयानबाजीको खण्डन गराउन सक्दथ्यो । संघीय गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक दलहरूले अहिले देशमा फैलाउन खोजिएको लोकतन्त्रविरोधी बयानबाजी र गतिविधिहरूका विरुद्ध एकताको प्रदर्शन गर्नुपर्दथ्यो । तर, पार्टीहरू लोकतन्त्रका प्रति गम्भीर हुन सकेनन् । देशमा भएका हरेक परिवर्तनको मियो बनेको कांग्रेस यस्तो संवेदनशील विषयमा विचारशील हुनुपर्ने हो ।

तर, कांग्रेस आन्तरिक ‘रगडा’ मा फँसेको छ । पार्टीका प्रबुद्ध नेताहरू सभापति शेरबहादुर देउवाको जकडमा परेका छन् । उनीहरूले सभापति देउवाका संकेत र इशारा बुझेका छन् । तर, उनीहरू न त सभापति देउवासँग स्पष्ट असहमति जनाउन सक्छन्, न उहाँको मौनताको अर्थ नै लगाउन सक्छन् ।

पछिल्लो समयमा कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ताहरू सभापति देउवाका प्रसंगहीन कुरा सुनेर मनमनै भुतभुताउन बाध्य भएका छन् । डा. शेखर कोइराला एक जनालाई छाडेर पार्टीको शीर्षस्थानमा रहेका कुनै पनि सांसदले र कुनै पनि नेताले चिया टेबुलमा समेत सभापति देउवासँग असहमतिको स्पष्ट आवाज उठाएको सुनिएको छैन ।

डा.शेखरको यो अभिव्यक्ति निकै मार्मिक छ : कांग्रेस सत्तामा छ तर सरकारमा छैन । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि कांग्रेसका महत्त्वपूर्ण नेताहरूको आत्मविश्वास शिथिल भएको छ । उनीहरू भित्रको जोस, जाँगर र जागरण हराएको छ । स्पष्ट शब्दमा केही बोलौं, सभापतिको नकारात्मक वा सकारात्मक प्रतिक्रिया के आउने हो ? नबोलौं, कहिलेसम्म आफ्नो आत्माको आवाज दबाएर कस्तो राजनीति गर्ने हो !

२०४६ को आन्दोलनपछि नेतृत्वको शीर्षस्थानमा रहेका दर्जनौं व्यक्तिहरू भौतिक रूपले स्थापित भए, तर, ती सबै भुइँफुट्टा सावित भए, सुदृढ लोकतन्त्र र देशका लागि उनीहरूको राजनीतिक योगदान खासै केही देखिएन

प्रकटमा देशका ठूला पार्टी कांग्रेस र एमाले सत्ता सम्बन्धमा गाँसिएका छन् । कांग्रेस सभापति देउवाको संरक्षणमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । तर, यो संरक्षणको कुनै अर्थ छैन । किनभने, वर्तमान सरकारको संरक्षण सभापति देउवाले गर्नुभएको छ ।

पार्टीका इमानदार कार्यकर्ताहरू यसबाट सन्तुष्ट छैनन् । कांग्रेस पार्टीमा लोकतन्त्र सक्रिय छैन । सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आपसी सल्लाहमा बनेको यो समीकरण प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

कांग्रेसको नेतृत्व तहमा रहेका र वैचारिक हिसाबले तर्क गर्न सक्ने भनेर चिनिएका नेताहरू सभापति देउवाको स्वेच्छाचारी निर्णयका विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक भाषा बोल्न तयार देखिँदैनन् । आफ्नो निहित स्वार्थको रक्षाका लागि सभापति देउवा जुनसुकै हदमा जान सक्नुहुन्छ । सरल स्वभावका सभापति देउवामा उमेरसँगै दम्भ बढेको छ ।

पछिल्लो समयमा उहाँको व्यक्तित्व पार्टीको ‘सर्वमान्य’ नेता बन्ने बाटोमा लागेको छैन । उहाँ अहिले २०८२ को मंसिरभित्र गर्नुपर्ने पार्टीको महाधिवेशन २०८४ को चुनावपछि गराउने प्रपञ्चमा लाग्नुभएको छ । तर, महाधिवेशनको मार्गदर्शनबिना कांग्रेस चुनावमा जान सक्ने अवस्था नै छैन ।

सभापति देउवाका काइते चाटुकारहरूले उहाँलाई कांग्रेसको सुनौलो भविष्यको जतिसुकै सुन्दर तस्बिर देखाए पनि देशका सातै प्रदेशमा कांग्रेसको अवस्था अस्तव्यस्त छ । मधेशमा कांग्रेस कन्तबिजोग अवस्थामा छ । लुम्बिनी होस् वा गण्डकी, कर्णाली होस् वा बागमती, कांग्रेसका लागि कतै पनि सहज अवस्था छैन ।

ओलीपछि सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ र चुनाव पनि उहाँकै नेतृत्वको सरकारले गराउनेछ भन्ने भविष्यसूचक भाष्य तयार राखिएको छ । यही भाष्यका आधारमा अहिलेसम्म सभापति देउवाका कटु आलोचकका रूपमा प्रस्तुत भएका कांग्रेसका केही क्रान्तिकारी युवा नेताहरू सभापति देउवासँग प्रत्यक्ष–परोक्ष जोडिइसकेका छन् । सैद्धान्तिक राजनीति स्खलित भएको अहिलेको समयमा सभापति देउवालाई चिढाएर आफ्नो ‘टिकट’ कटाउने अवस्थाको सिर्जना गर्नु पक्कै पनि राजनीतिक बुद्धिमानी होइन ।

देश संघीय गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेपछि धेरै मानिसहरूले राजनीतिलाई सेवा होइन, पेसाका रूपमा अपनाएका छन् । यस्ता कतिपय व्यक्तिहरू सुविधा र सहुलियतका लागि कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, जसपालगायतको राजनीतिसँग जोडिएका होलान् ।

तर, २०१७ सालदेखि आजसम्म घामपानी, हावाहुरी र आँधीबेहरी केही नभनी अनवरत विद्रोहको प्रतीकका रूपमा रहेर नेतृत्व तहमा पुगेका कतिपय जुझारु नेताहरू समेत सभापति देउवाका असंगत व्यवहारका विरुद्ध विमति जनाउन चाहँदैनन् । कोही पनि आफ्नो भविष्य असुरक्षित बनाउन चाहँदैन । यो अस्वाभाविक पनि होइन । सभापति देउवाले आफ्नाविरुद्ध विमतिको भाषा बोल्ने धेरैको राजनीति धराशायी बनाइसक्नुभएको छ । अझ, पछिल्लो समयमा उहाँको राजनीति विभिन्न अराजनीतिक र आपराधिक स्वार्थहरूसँग अल्मलिएको स्पष्ट देखिन्छ ।

नेपालमा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक स्वतन्त्रताका लागि पहाड, मधेश, चुरे र काँठ–कछाडमा जागरण ल्याउन क्रान्तिको योजनाबद्ध संयोजन र संघर्ष गर्ने र समाजवादको सुखद सपना बाँड्ने संगठित शक्ति नेपाली कांग्रेस नै हो । यसमा कसैको विमति छैन । तर, पटक पटक क्रान्ति र जनआन्दोलनको सफल संयोजन गर्ने यो पार्टीले जनताको पक्षमा सत्ताको उचित प्रयोग गर्न सकेन । हो, यसका केही नेताहरूले आफ्ना लागि विलासको मौका पक्कै जुटाए । २०४६ को आन्दोलनपछि नेतृत्वको शीर्षस्थानमा रहेका दर्जनौं व्यक्तिहरू भौतिक रूपले स्थापित भए । तर, ती सबै भुइँफुट्टा सावित भए । सुदृढ लोकतन्त्र र देशका लागि उनीहरूको राजनीतिक योगदान खासै केही देखिएन ।

संघीय गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक दलहरूले अहिले देशमा फैलाउन खोजिएको लोकतन्त्रविरोधी बयानबाजी र गतिविधिहरूका विरुद्ध एकताको प्रदर्शन गर्नुपर्दथ्यो ।

सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसका केही सुकिला–मुकिला नेताहरू अवाञ्छित सत्ताको खेलमा रमाउँदै पार्टीको छवि धमिल्याउन सक्रिय रहेका छन् । यहाँ यी तथ्यहरू बिर्सिनु हुँदैन– लोकतान्त्रिक समाजवादको आदर्श बोकेको यो पार्टीले २०१५ सालको महानिर्वाचनमा दुई तिहाइभन्दा बढी मत ल्याए पनि आफ्ना प्रगतिशील आर्थिक र राजनीतिक कार्यक्रमहरूलाई पूर्णता दिने मौका नै पाएन । २०४७ मा प्रजातन्त्रको पुनरोदयपछि पनि नेपाली कांग्रेस सत्ता स्वार्थका लागि आन्तरिक कलहमा फस्यो । यो पार्टीले आफ्ना आदर्शहरूको अवलम्बन गर्न सकेन ।

माओवादी विद्रोहको संकेत २०४८ को चुनाव परिणामले नै दिइसकेको थियो । ऐतिहासिक परिवर्तनपछिको संसद्मा कृष्णबहादुर महरालगायतका ‘कडा’ वामपन्थीहरूको उपस्थिति हिंसात्मक विद्रोहको पहिलो संकेत थियो । सुरुमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो संकेतलाई ‘इग्नोर’ गरिदिनुभयो । उहाँ २०४७ को आन्दोलनपछि संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रले सबै समस्याको समाधान गर्ने कुरामा ढुक्क हुनुभएको देखिन्थ्यो ।

तर, फेरि पनि, राजनीति लिकबाट बाहिर आयो । एमालेको नौमहिने सरकारको विसर्जन, संसद् विघटन र संसद् पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्चको आदेश, पुनःस्थापित संसद्मा संसदीय नेताका रूपमा नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको चयन, परिवर्तनको यो एउटा अनौठो चक्र थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति हुनुभन्दा पहिले नै देउवाले दक्षतापूर्वक ‘सबै पञ्च’ लाई समेटेर सरकार गठन गर्नुभएको थियो । यो सत्ताको कुरा थियो, खुसीको कुरा पक्कै थिएन । तर, देउवाका लागि राजनीतिका कूडा–कर्कट बुझ्ने एक अवसर पक्कै थियो यो । सभापति देउवा राजनीतिक गठजोडका यस्ता खेलहरूमा आफैं पारंगत भइसक्नुभएको छ ।

२०५२ देखि २०७८ सालसम्म उहाँ पाँच पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । तर, उहाँले सर्वाधिक ‘जस’ कमाउनुभएको विषय भारतसँगको महाकाली सन्धि हो । तर, महाकाली आयोजनाको वर्तमान ‘स्टेटस’ के छ ? त्यसबारे देउवा केही बोल्न चाहनुहोला जस्तो लाग्दैन ।

यतिबेला सभापति देउवाको राजनीति दिग्भ्रमित हुन थालेको देखिन्छ । हिजो उहाँको हकमा जति सजिलो ढंगले मानिसहरू प्रशंसाका गीत गाउँथे, त्यो भावनाको सर्वथा अभाव छ अहिले । नेपाली कांग्रेसको सभापति पदसँग लोकतन्त्र जोडिएको छैन । देउवा आफैं त्यो ठाउँमा स्थापित हुनुभएको छ । तर, कांग्रेसीहरू आफ्नै सभापतिलाई पार्टीका उत्प्रेरकको आसनमा राख्न हिचकिचाउँछन् ।

सत्ताको खेल अत्यधिक मन पराउने देउवाको राजनीतिक हैसियत खुम्चिँदै गएको छ । सभापति देउवा निरन्तर सत्ताको ‘फिराक’ मा हुनुहुन्छ । उहाँका लागि राजनीति र सत्ता पर्यायवाची बनेका छन् । तर, उहाँको यो ‘फिराक’ उहाँकै लागि आत्मघाती हुने निश्चित छ । कान्तिपुर