नेपालको राजनीतिक वृत्तमा आत्मसमीक्षा छैन, हठ र अहंकार बढी छ : काँग्रेस नेता, कृष्णप्रसाद सिटौला (अन्तवार्ता)

दोस्रो जनआन्दोलनबाट शासन व्यवस्था परिवर्तन भएको २० वर्ष नपुग्दै व्यवस्थाका विरुद्धमा प्रश्न उठाएर पूर्वराजावादी सडकमा आए । नागरिक पनि गणतन्त्रवादी दलका कामकारबाहीप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन् । यो परिस्थितिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

संविधानसभाको निर्वाचनपछि सात वर्ष त संविधान बनाउनै लाग्यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसकी चार वर्ष गुजार्‍यो । दोस्रो संविधानसभाले २०–२२ महिनामा संविधान जारी गर्‍यो । संविधान जारी भइसकेयता २०७२ देखि २०७४ सालसम्मको अवधिबारे मेरो फरक मूल्यांकन छ । संविधान जारी हुँदाका बखत केही मधेशकेन्द्रित दल बहिष्कार गरेर हिँडेका थिए । २०७४ को निर्वाचनमा पुग्नुअघि कानुनमा संशोधन गरेर भए पनि मधेशकेन्द्रित दलहरूले चाहेबमोजिम उनीहरूलाई संविधानभित्र ल्याउन सफल भयौं ।

२०७४ देखियताको मूल्यांकन गर्दा पहिलो एक कार्यकाल तीनवटै तहका सरकारले पूरा गरेका छन् । दोस्रो निर्वाचनपछिको दोस्रो कार्यकालमा स्थानीय सरकारले तेस्रो वर्ष पूरा गरेको छ । संघ र प्रदेश सरकार दोस्रो वर्ष पूरा गरेर तेस्रोमा चल्दै छन् । यतिन्जेलको चाहिँ निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ । हामीले संविधान जारी भएपछि १० वर्षमा कतिपय मुद्दामा पुनरावलोकन गर्ने पनि भनेका छौं । खासगरी जातीय आयोगहरूको सन्दर्भमा त्यो कुरा भनिएको छ । अब यतिबेला चाहिँ संविधानको समग्र कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुपर्छ ।

तपाईंले त २०७४ को चुनावपछिको अवधिको मात्र मूल्यांकन गर्नुपर्छ भन्नुभयो । त्यो हो भने त झन् छोटो अवधिमै राजावादीहरू सडकमा आउने अवस्थाचाहिँ कसरी बन्यो त ?

हामीले राम्रो गरेको पनि जनतालाई बुझाउन सकेका छैनौं । दोस्रो, जति राम्रो काम गर्न सक्थ्यौं, त्यति गर्न पनि सकेनौं । राज्यका सबै निकायप्रति गुनासो छ । न्यायालय, संसद् र सरकारकाप्रति गुनासो छ । सरकार तीन तहका छन् । असन्तुष्टि जनताको कुन स्तरको सरकारसँग छ, त्यो पनि हामीले सूक्ष्म अध्ययन गर्ने बेला भएको छ । स्थानीय सरकारले गरेको कामकारबाहीप्रति वा प्रदेश र संघ सरकारप्रतिका काममा जनताको असन्तुष्टि हो ? त्यो विषयमा सूक्ष्म अवलोकन र समीक्षा नगरीकन केही भन्न सकिँदैन ।

व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न सक्ने दललाई जनताका अपेक्षा पूरा गर्नचाहिँ केले बाधा गर्दो रहेछ ?

कामको समीक्षा नभएकाले यो अवस्था उत्पन्न भएको हो । राजनीतिक दलहरू पनि संविधानभित्रका अंग हुन् । राजनीतिक दलले आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापनको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । निर्णयहरूको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । संवैधानिक परिषद् छ, त्यसले गरेका संवैधानिक निकायको नियुक्ति र तिनले गरेका कामहरूको मूल्यांकन गर्नुपर्‍यो । विगतमा आन्दोलन गर्दाखेरि निर्मम तरिकाले देशको आन्तरिक अवस्थाको समीक्षा गरेर नै अगाडि बढेका हौं ।

राजनीतिक दलहरू आफैं लोकतान्त्रिक हुन सकेनन् । संवैधानिक नियुक्तिहरूमा बिचौलियाले दल र नेतालाई प्रभावित पार्छन् भन्नेसम्मका टिप्पणी छन्, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

समग्रमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ कम छ । संक्षिप्तमा भन्ने हो भने समीक्षा गरेपछि सबै कुरा आउँछन् ।

नेताहरूले आफ्ना कमजोरी बाहिर आउलान् भनेर समीक्षा गर्न नचाहिरहेका हुन् कि ?

संविधानको प्रस्तावनादेखि संविधानको मौलिक हकको व्यवस्था र राज्य संयन्त्र निर्माण गर्दा समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेर प्रबन्ध गरिएको हो । लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकिने होइन । गर्न सकिन्छ । काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारणबारे आवधिक मूल्यांकन नगर्दा नै समस्या उत्पन्न भएको हो । यो देशका प्रमुख राजनीतिक दलले मिलेर देशको साझा एजेन्डा तयार पार्नुपर्ने हो । तर दलहरू यसमा चुके ।

संविधान जारी भएपछि एकदमै तीव्र प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ भयो । वामपन्थीहरू एक भए । एमाले र माओवादी चुनावी गठबन्धनमा गए । झन्डै दुईतिहाइको संख्या पुर्‍याएर सरकार बनाए । एमाले र माओवादीको गठबन्धनले ठूलो अवसर पाएको हो ।

पार्टी एकता गरेर नेकपा पनि बन्यो । त्यो अवस्थामा त बहुत धेरै काम गर्न सक्नुपर्ने थियो । कांग्रेस विपक्षमा रहँदा रचनात्मक भूमिकामा थियो । कुनै बाधा व्यवधान थिएन । सडक आन्दोलन पनि थिएन । ती पार्टीका नेताहरूलाई लाग्दो हो धेरै राम्रो काम गर्‍यौं । तर मेरो मूल्यांकनमा संविधानलाई वास्तविक जनताको हितमा काम गर्ने सुनौलो अवसर उनीहरूले गुमाए ।

अहिले कांग्रेस र एमालेको एउटा परिस्थितिमा सरकार बन्यो । यसलाई बाध्यताको सरकार पनि भनिन्छ । यो पनि एउटा अवसर हो । संसदीय प्रणालीमा सामान्यतया पहिलो र दोस्रो पार्टीको सरकार बन्दैन । तर यहाँ दुइटा ठूला पार्टीको सरकार छ । यो कुन परिस्थितिमा निर्माण भयो भन्ने सबैलाई थाहै छ । तर यो सरकारको मूल्यांकन गर्ने हो भने सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन ।

सरकारले जनताको हितमा काम गरेको पर्याप्त सन्देश दिन सक्नुपर्थ्यो । त्यो सन्देश दिन सकेको छैन । सरकार बन्दैखेरि संविधान संशोधनको मुख्य मुद्दा बनेको थियो । तर, अहिलेसम्म बहससमेत भएको छैन । कि त त्यो निर्णय गर्नुहुन्न थियो, गरिसकेपछि तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो । त्यसैमा ढिलाइ भएको छ । सजिलै संविधान संशोधनको विधेयक त पारित हुन्न ।

संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाइ मत चाहिन्छ । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्‍यो भने प्रदेशहरूको पनि सहमति चाहिन्छ । तर, संशोधनका लागि पहिला समीक्षा गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा तय हुन्छ । तर, यो पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्न नचाहनुका पछि कुनै कारण छ कि ?

यसको कारण भनेको नेताहरूको इच्छाशक्ति नै हो ।

संविधान जारी भएपछि विभिन्न सरकार र समीकरण बने । तर, कसैप्रति पनि नागरिकको भरोसा देखिएन । तपाईं आफैं कति प्रतिशत सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सरकारको कामकारबाही राम्रो पनि छैन, नराम्रो पनि छैन । जनताको असन्तुष्टि घटेको पनि छैन । नागरिकको असन्तुष्टिकै कारण सरकार ढल्नेवाला पनि छैन । तर, नयाँ संविधान आएको यतिका समयसम्म पनि हामीले के पायौं भन्ने नागरिकको प्रश्न सोचनीय छ । नयाँ संविधान आयो, राज्यसत्ताको सोच भने पुरानै देखिएको छ । नयाँ छैन । एकात्मक, केन्द्रीकृत सामन्ती संस्कारबाट राज्यसत्ता मुक्त हुन सकेको छैन । संविधानको वास्तविक कार्यान्वयन भएको छैन । राज्य सञ्चालकहरूले समग्रमा नै विचारमा बदलाव ल्याउनुपर्छ । यो बदलाब आफैंभित्रबाट सुरु गर्नुपर्छ ।

विचारको बदलावले मात्रै सम्भव होला र ?

सरकारले ल्याउने योजना र नीतिमा पनि नयाँपन देखिन सक्नुपर्छ । पुरानै ढर्राको योजना र नीतिले जनतासँग गरेको वाचा पूरा हुन सक्दैन । योजना निर्माण गर्दा त्यस सम्बन्धमा जोडिएका कार्यक्रम नयाँ हुनुपर्छ । सन्तुलित हुनुपर्छ । उत्पादनमा वृद्धि होस् र संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयनको कुरा होस्, त्यसलाई पूरा गर्ने खालको हुनुपर्छ । नयाँ दृष्टिकोणसहित सरकार नचलेसम्म जनताको अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन र असन्तुष्टि घट्दैन ।

एमाले र कांग्रेस गठबन्धन बन्दा राजनीतिक स्थिरताका लागि भनियो तर सरकार गठन भएदेखि नै साना दल कसरी विभाजन गर्न सकिन्छ भन्ने बहस सुरु भयो, नेताहरूको यस्तो मनोवृत्तिले संविधानमा त्रुटि देखाएर मात्रै सही ठाउँमा पुग्न सकिन्छ र ?

२०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको एकल सरकार पनि टिकेन, शेरबहादुर देउवाको समयमा पनि टिकेन र यो संविधान जारी भइसकेपछि वाम गठबन्धनको झन्डै दुईतिहाइको सरकारले पनि काम गर्न सकेन । बहुमत मात्रै होइन, दुईतिहाइकै बहुमत हुँदा पनि सरकार नटिकेको इतिहास छ ।

एउटै पार्टीको मात्रै बहुमत हुँदा स्थिरता हुने र देश अगाडि जाने होइन रहेछ । नेकपाको दुईतिहाइ सरकार छँदा पनि पार्टी फुट्यो, संसद् विघटनको सिफारिस भयो । पछि अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएकाले मात्रै संसद् बच्यो । खासगरी ठूला पार्टीका नेतृत्व पंक्तिको सत्ता र स्वार्थकेन्द्रित राजनीति हावी हुँदा नै यस्तो अवस्था आएको हो ।

प्रदेशले पनि राम्रो काम गर्न सकेनन् भनेर आमगुनासो एकातिर छ, अर्कोतर्फ प्रदेशले कानुन नपाउँदा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै आएका छन् । प्रदेशसँग जोडिएका कानुन बनाउन दलहरूले किन नचाहेका होलान् ?

संसद्मा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो । जनताको हित र संविधान कार्यान्वयनभन्दा आफ्नो स्वार्थका लागि प्रतिस्पर्धा भयो । विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको समितिमा छ । लामो छलफल भएको छ तर समितिले निकास दिँदैन । यो दुःखद पक्ष हो । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार बाँडफाँटको व्यवस्था छ । तर इमानदारीपूर्वक लागू गर्ने आँट गरिएको छैन । संघमा मात्रै होइन, प्रदेशमा पनि त्यही समस्या छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्री केन्द्रमुखी बनेका छन् ।

पार्टीको संरचना प्रदेशमा पनि छ तर निर्णय केन्द्रमा हुन्छ । मानसिकता नै केन्द्रमुखी छ, संघीयतामुखी छैन । कि त संघीयता ल्याउन हुँदैनथ्यो, ल्याइसकेपछि इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्दथ्यो । विद्यालय शिक्षा विधेयक अहिले हटकेक भएको छ । यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भएको भए समयमै पारित भइसक्थ्यो । राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा नै विधेयक धेरै समय समितिमा नराख्ने प्रस्ट व्यवस्था छ ।

अहिलेको अवस्था आउनुमा संविधान र कानुनभन्दा पनि नेताराजका कारणले हो भन्ने भाष्य बनेको छ । प्रमुख तीन दलका तीन शीर्ष नेताले बिदा लिनुपर्छ भन्ने आवाज बढी मुखरित छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

सबै बुढा नेता मात्रै छन् भन्ने पनि होइन । मन्त्रिपरिषद् र पार्टी संगठनभित्र युवाहरूकै अनुहार देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको उमेर अलि बढी होला तर मन्त्रीमा सबै युवाको प्रतिनिधित्व छ ।

जनताले निर्णय कसको हातमा छ र कसका कारणले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको छ भनेर हेरेका छन् नि त ?

नेतृत्वलाई मात्रै जिम्मेवारी बोकाउनु न्यायोचित हुन्न । पार्टीभित्र व्यापक छलफलकै आधारमा निर्णय हुन्छ । कम्तीमा मेरो पार्टीमा त्यो हुन्छ । प्रदेश सरकारमा हेर्नुस्, त्यहाँ कुन बुढो नेता छ ? त्यहाँ त केपी, शेरबहादुर र पुष्पकमल दाहाल त हुनुहुन्न नि मुख्यमन्त्री । स्थानीय तहमा सबै युवा साथीहरूले नेतृत्व गरिरहेका छन् । गुनासो एक तहको सरकारसँग मात्र होइन । सबै तहमा छ । गुनासो संसद् र सरकारको मात्रै होइन, संवैधानिक निकायको पनि छ ।

न्यायपालिकाले पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न नसकेको गुनासो छ । के अख्तियारले निष्पक्ष ढंगले मुद्दा उठान गर्न सकेको छ ? त्यसैले प्रश्न नेतामा मात्रै होइन, चारैतिर छ । जबसम्म आफ्नो कार्यको समीक्षा गरिन्न, तबसम्म गलत कामले निरन्तरता पाउँछ । व्यक्तिले गरेका कामको आफैं मूल्यांकन तबसम्म गरिन्न, गल्तीको निरन्तरता रहिरहन्छ । एकपटक आत्मसमीक्षा राम्रोसँग भयो भने पटक–पटक गल्ती दोहोर्‍याउने रहर कसैलाई हुन्न । मूल कुरा नेपालको राजनीतिक वृत्तमा आत्मसमीक्षा छैन, हठ र अहंकार बढी छ । यो शीर्ष नेतामा मात्रै होइन, युवाहरूमा पनि छ । मेरो पार्टीमा मात्रै होइन, हरेक पार्टीमा छ । संघीय सरकारमा मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै छ ।

राज्य संयन्त्रको समीक्षा गर्दाखेरि सुरुवात राजनीतिक दलबाट गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको धारणा हो ?

समग्रमा नै समीक्षा गर्नुपर्छ । राजनीतिक दल पनि संविधानभित्रैकै अंग हुन् । संविधानअनुसार राजनीतिक दल र संवैधानिक निकायले काम गर्न सकेका छन् कि छैनन् भन्नेबारे समग्रतामा मूल्यांकन आवश्यक छ । यसपछि मात्रै संविधान कहाँनेर संशोधन गर्न आवश्यक छ भन्ने थाहा हुन्छ ।

खालि निर्वाचन प्रणालीलाई मात्रै दोष दिएर हुन्न । यही प्रणालीमा पनि कम्युनिस्टहरूको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत आएको हो । मिलेर आफू चलाउन नसक्ने, पार्टी व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अनि निर्वाचन प्रणालीलाई दोष दिने ? अहिले एकता र सहकार्यभन्दा पनि सत्ताकेन्द्रित राजनीति बढी भयो । संविधान ठिक छ, राज्य सञ्चालक बेठिक छन् भने त्यसको पनि करेक्सन हुनुपर्छ । करेक्सन नहुनेलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । अर्को ल्याउनुपर्छ ।

संवैधानिक आयोगमा राजनीतिक दलहरूले भागबन्डाकै आधारमा नियुक्ति गर्दा नै काम गर्न नसकेका हुन्, अब संवैधानिक परिषद्कै संरचना परिवर्तनको मागसमेत उठिरहेको छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेका अन्य मुलुकको तुलनामा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र अदालतकै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया हाम्रो भिन्न प्रकृतिको छ र बलियो छ । संवैधानिक परिषद्मा संसद्, सरकार र न्यायपालिकाको ‘कम्पोजिसन’ छ । यस्तो प्रणालीले पनि राम्रो काम गर्न सकेन भन्नु दुःखद हो । भारतमा प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्छन् । अमेरिकामा राष्ट्रपतिले गर्छन् ।

त्यहाँ न्यायालयले ‘सेन्सर’ गर्छ । हाम्रो यो प्रणाली ०४७ सालकै ‘फलोअप’ हो, परिषद्मा पहिला ५ जना सदस्य हुने व्यवस्था थियो । यस पटक ६ जना राखिएको छ । महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य होस् भन्नकै लागि उपसभामुखलाई परिषद्मा राख्ने व्यवस्था थपिएको हो । संसद, सरकार र न्यायालयको सन्तुलन हुने गरी बनेको संवैधानिक परिषद्ले पनि काम गर्न नसक्ने हो भने यो विषय गम्भीर हो । यसमा पनि समीक्षा गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म परिषद्ले नियुक्ति गरेका मान्छेले काम गर्न सके कि सकेनन्, सकेनन् भने किन सकेनन् ? नियुक्ति गर्दा जुन चरित्रको मान्छे ल्याउनुपर्दथ्यो, त्यस्तो ल्याइएन कि !

तपाईंकै अनुभवमा राम्रो काम गर्न सकेको जस्तो लाग्छ ?

संविधान निर्माणका बेला जति अपेक्षा राखेका थियौं, त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन ।

संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस र एमालेले तपाईंकै नेतृत्वमा कार्यदल बनाउने चर्चा चलाइरहेका छन् । दुई दलको चाहनाले मात्रै संविधान संशोधन गर्न सकिने अवस्था छ ?

संयोजक हुने कुरा अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन । संविधान संशोधनमा सबैभन्दा पहिला संख्याको कुरा हुन्छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैतिर दुईतिहाइ संख्या आवश्यक हुन्छ । अहिले राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दलको बहुमत पुग्न पनि मुस्किल छ । त्यसकारण पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी न्यूनतम रूपमा एक ठाउँमा आउनुपर्छ । नत्र संविधान संशोधन कठिन छ । खासमा संविधान संशोधनजस्तो विषयमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई साथमा लिएर अघि बढ्नु मुलुकको हितमा हुनेछ ।

राजनीतिक दलका नेताहरूका लागि संविधान संशोधनमा निर्वाचन प्रणालीको विषय मात्रै मुख्य छ, तर आमरूपमा संघ र प्रदेशका धेरै संरचनाले काम गर्न सकेनन् भन्ने जनताको प्रश्न छ, तपाईंलाई त्यस्तो लाग्दैन ?

हाम्रो मात्रै विचारले संविधान बनेको होइन । अब संशोधन गर्दा पनि हाम्रो मात्रै विचारले हुँदैन । सबै दलसँग सम्झौता गर्नुपर्छ र संशोधन संख्याले तय गर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूलभूत मान्यतामा आधरित भएर हामीले संविधान संशोधन गर्ने हो, संविधान संशोधनमा जाँदा मौलिक हकमा व्यवस्था गरेका विषयलाई कति कार्यान्वयनमा जान सक्यौं, त्यसमा पनि केन्द्रित हुनुपर्छ । मौलिक हकका व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा नै जनतामा निराशा छाएको छ । जहाँनेर त्रुटि छ, त्यहाँबाटै सच्चाउनुपर्छ ।

संविधान संशोधनलाई पनि नेताहरूले आफूलाई केन्द्रमा राखेर गर्न खोजिरहे भने आमनागरिकका असन्तुष्टि संविधान संशोधनले कसरी पूरा गर्न सक्छ त ?

त्यस्तो हुन्न । संविधान संशोधनका लागि पहिला विधेयक पेस हुन्छ । त्यसपछि जनताको सुझाव लिन सार्वजनिक गरिनुपर्छ । सामान्य विधेयक जस्तो गरेर पारित गर्न पाइँदैन ।

जनताको चाहनाबमोजिम हुने भए आज सडकमा कोही किन आन्दोलनमा आउनुपर्थ्यो र ? संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा पनि जनताको सुझाव त धेरै कार्यान्वयनमा आएन नि ?

होइन, धेरै कार्यान्वयन भएको छ । संविधानसभाभित्र संघीयता चाहिन्छ भन्ने र चाहिँदैन भन्ने दुवै मत थिए । राजनीतिक दलहरूको सबैको विचार एउटै हुन्न । अहिले पनि चित्रबहादुर केसीजी संघीयता आवश्यक छैन भनिरहनुभएको छ । पार्टीभित्रका फरक मत र विचारहरू पनि हुन्छ । संविधानभित्र रहेर जनताको पक्षमा काम गर्ने हो, त्यो काम हुन सकेन भने संविधान संशोधन गर्ने हो । होइन, राज्य सञ्चालकहरूको त्रुटि हो भने सुध्रिनुपर्‍यो । सुध्रिन सकेनन् भने छोडिदिन पर्‍यो ।

त्यही छोड्न गाह्रो भयो नि त ?

त्यो त सम्बन्धित पार्टीहरूले सोच्ने कुरा हो ।

दुई ठूला दल मिलेपछि सरकार स्थिर हुन्छ, सुशासन हुन्छ र विकास हुन्छ भनेर जुन सपना बाँडिएको थियो, तर आज नौ महिनाका बीच केही पनि भएन भनेर गठबन्धन नै फेरिनेसम्मको चर्चा हुन थालेको छ नि ?

मलाई त सरकार जान्छ भन्ने लागेको छैन ।

के आधार छ त जाँदैन भन्ने ?

सरकारले हामीले चाहेबमोजिम काम गर्न सकेन होला । म पनि असन्तुष्ट हुँला । तर,सरकार नै फेरिने खालको असन्तुष्टि होइन ।

लेनदेनका विषयका लागि हो त ?

त्यो पनि होइन । सरकारका कतिपय मन्त्रालयले समयसापेक्ष जनताको तहबाट काम गर्न नसकेको गुनासो हो । यो गुनासोलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । सुझावका रूपमा लिनुपर्छ । छलफल गरेर जान सक्नुपर्छ । हामीले यति काम गरौं, हाम्रो क्षमता यति छ भनेर जानुपर्छ । एउटै पार्टीको सरकार हुँदा पनि गुनासो हुन्छ । यो त गठबन्धन सरकार हो । एमाले र कांग्रेस फरक पृष्ठभूमि र दृष्टिकोण बोकेका पार्टी हुन् । यी दुइटा पार्टी मिलेर सरकार बनाउनु ठूलो कुरा हो । हो, कांग्रेसलाई आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त, विचारअनुसार काम गर्न सकेन भन्ने लागेको होला, एमालेलाई पनि त्यस्तै लागेको होला । यो गुनासो पनि चल्दै जान्छ ।

पहिला पनि गठबन्धन परिवर्तन हुँदा ठूला घटना भएर होइन, यस्तै गुनासोबीचबाट भएको हो । हिजो त्यस्तै कारणले हुने, अहिले नहुने भन्ने कुनै बलियो आधार छ र ?

मैले भन्न त धेरै हुँदैन । तर, हिजोका दिनमा दाहालजीको छटपटाहटले सरकार गएको हो । माओवादी संसद्को तेस्रो ठूलो दल हो, तर दाहालजीलाई के लाग्यो भने म दुइटा पार्टीलाई खेलाइरहन्छु र प्रधानमन्त्री भइराख्छु ।

कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई पनि ठूलो पार्टी, भोलि पालो आउने हो कि होइन, पाए अहिल्यै भइहालौं भन्ने छटपटी होला नि ?

आउने वर्ष अर्थात् ०८३ सालमा शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बनिहाल्नु हुन्छ नि !

०८३ सालसम्म किन कुरौं, कुर्दा पनि बन्ने हो कि होइन भन्ने त होला नि ?

त्यस्तो अविश्वासका आधारमा यो समीकरण बनेको होइन । विश्वासका आधारमा बनेकाले सहमति कार्यान्वयन हुन्छ । विश्वास नभएको भए दुई ठूला पार्टीको बीचमा कसरी सरकार बन्न सक्छ ?

अहिले घरेलु कारणले भन्दा पनि बाह्य कारणले सरकार परिवर्तन हुँदै छ भनेर भनिएको छ नि ?

बाह्य कारण त मलाई थाहा छैन । चीन, भारत र अमेरिकासँग यो सरकारको कस्तो सम्बन्ध छ, म टिप्पणी गर्न चाहन्नँ ।

जस्तो भारतसँग अहिलेको सरकारको राम्रो सम्बन्ध बन्न सकेको छैन । कांग्रेसका मन्त्री र नेताहरूले यो सरकार र भारतबीच सम्बन्ध बढाउने धेरै प्रयत्न गर्नुभयो, तर बन्न सकेन, अब सरकार नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने खालको दबाब पार्टी सभापति देउवालाई परेको छ भनेर भनिन्छ नि ?

सरकारले जति सन्तुलित रूपमा काम गर्नुपर्दथ्यो, त्यो हुन सकेन भन्ने प्रश्नचाहिँ उठेको छ । यो सरकार छोड्न कांग्रेसलाई कुनै खालको बाह्य दबाब छैन ।

कांग्रेस भारतसँग दूरी बढाएर एमालेसँग लामो समयसम्म सहकार्य गर्न सक्दैन भन्ने बुझाइ छ नि ?

भारतसँग कति दूरी छ भन्ने कुरा कसरी मूल्यांकन गर्ने ? परराष्ट्रमन्त्री सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । हामीसँग असन्तुष्टि जनाउनुभएको छैन । म सरकारमा हुँदा, यस्ता विषय पार्टीमा हुँदा बुझिन्थ्यो होला, तर यस्तो विषयमा छलफल प्रवेश भएको छैन । खालि यस्तो विषयमा भारतसँग नेपालको विशेष प्रकृतिको र चीनसँग अलि फरक प्रकृतिको सम्बन्ध छ । यी सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

यी सम्बन्ध बिग्रँदा पार्टी विशेषले होइन, मुलुकले नै दुःख पाउँछ । भारतसँग नेपालको विशेष खालको सम्बन्ध हो, खुला सीमा छ । धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध छ । चीनसँग फरक प्रकृतिको सम्बन्ध हो । त्यही खालको सम्बन्ध हुनुपर्छ । यसमा कति सन्तुलन गर्न सकेको छ, त्यो सरकारले जान्ने कुरा हो । त्यसैले यस्तो विषयमा साझा नीति चाहिन्छ भनेर हामीले पहिल्यैदेखि भन्दै आएका हौं । जो प्रधानमन्त्री भए पनि, जो परराष्ट्रमन्त्री भए पनि साझा नीति लिएर हिँड्नुपर्छ ।

छिमेकीसँग खासगरी भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो नहुँदा सरकार स्थिर नहुने गरेका धेरै उदाहरण छन् नि ?

त्यस्तो होइन । हामी काम गर्न नसक्ने, त्यसको कमीकमजोरी ढाकछोप गर्न छिमेकीलाई दोष दिने काम गलत हो । नेपालमा जति पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलन भए, त्यसका लागि भारतको जहिल्यै समर्थन छ । २००७ सालको क्रान्ति भन्नुहोस्, २०४६ साल र पछिल्लो ०६२/६३ सालको जनआन्दोलन भन्नुहोस् वा शान्ति प्रक्रिया नै भनौं, सबैमा भारतको सद्भाव र समर्थन छ ।

नेपाल सार्वभौम मुलुक भएकाले नेपालको शासन पद्धतिमा प्रजातान्त्रिक मुलुककै प्रभाव छ । त्यो अमेरिका होस्, युरोप होस् वा भारत नै किन नहोस् । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा विश्वास गर्ने हामीले संसारभरको मानवअधिकारको आन्दोलनलाई नैतिक समर्थन दिने गरेका छौं, जस्तो आङसाङ सुकीलाई बर्माको आन्दोलनमा कांग्रेसले जहिल्यै समर्थन गर्दै आएको छ । नेल्सन मण्डेलालाई अफ्रिकाको आन्दोलनमा समर्थन दिने काम गरेको छ । त्यसैले भारतसँग हाम्रो राजनीतिक सम्बन्ध पनि छ । सबै कुरालाई सोच्दा नेपालले भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर राख्न सक्नुपर्छ र नेपालको विकासमा पनि भारतको ठूलो योगदान छ ।

तपाईंले भनेजस्तै भारतले आफूलाई एउटा ‘स्टेक होल्डर’ का रूपमा नेपालको राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव जहिल्यै होस् भन्ने चाहन्छ भन्ने कुरा त भयो नि ?

नेपालमा कसको सरकार बनाउने, कस्तो गठबन्धनमा जाने भन्ने निर्णय त हामीले गर्ने हो, भारतले होइन । कम्तीमा कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा भारतको स्वार्थ प्रतिकूल हुने गरी नेपालले कुनै काम गरेजस्तो मलाई लागेको छैन । त्यसैले भारत र चीनसँग सन्तुलित रूपमा सम्बन्ध कायम गर्न सक्नुपर्छ ।

हो, त्यही सन्तुलन नहुँदाकै असर सत्ता समीकरणमा पर्ने हो कि भन्ने प्रश्न छ नि त ?

गठबन्धनमा त्यस्तो असर त पर्दैन तर प्रणालीमा कति असर पर्छ भन्ने सोचनीय छ । नेपालको लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा जहाँका जनताबाट समर्थन पाउँछौं, त्यसैको खोजी हुने गर्छ । चीनको कम्युनिस्ट एकदलीय शासन व्यवस्थाको प्रभाव हामी चाहन्नौं भन्ने कुरामा कांग्रेस प्रस्ट छ । भारतको लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक शासनको प्रभाव हामी चाहन्छौं, नेपालको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका लागि, कुनै नेता र पार्टी विशेषका लागि होइन । त्यस्तै युरोपियन र अमेरिकाको शासनको प्रभाव राजनीतिमा खोज्छौं ।

यो गठबन्धन टुट्दैन भन्ने मुख्य आधार सातबुँदे सहमतिमा इमानदारी कायम हुन्छ भन्ने हो ?

हो, हामी इमानदार हुन्छौं । हाम्रा कारणले यो गठबन्धन टुट्दैन । कान्तिपुरबाट