सेवा शुल्क निर्धारण नभएसम्म वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सम्मानित हुन सक्दैन : अध्यक्ष, भुवनसिंह गुरुङ (अन्तवार्ता)

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा भएका अनेक समस्याबीच अहिले तपाइँ यस संघको नेतृत्वमा आइपुग्नु भयो । अब संघमा आवद्ध व्यवसायीलाई एकजुट गराएर अघि बढ्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?

हो म अहिले मुलुकको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा भएका अनेक समस्या चिर्नकै लागि भनेर नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आएको हुँ । २१ वर्ष आफ्नो कम्पनी राम्रोसित सञ्चालनगरि पेसा व्यवसाय गरेको अनुभव र १५ वर्ष भन्दाबढी समय यस संघको विभिन्न पद र जिम्मेवारीमा बसेर काम गर्दै आएका कारण यस संघको शाख र गरिमालाई थप उचाइमा पु¥याउन मैलै विशेष भिजन बनाएको छु । म यस संघको नेतृत्वमा बसेर सबैलाई मान्य हुने खालको राम्रो काम गर्ने अठोटकासाथ यहाँ आइपुगेको हुँ ।
वैदेशिक रोजगारीको समस्या सुधार्नकालागि रचनात्मक काम गर्न अहिले म यस संघको १९ औं अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छु । मैले अब यस संघको नेतृत्वमा बसेर आफ्नो कार्यकालमा पुराना र नयाँ सबै व्यवसायीलाई एकजुट बनाई धेरै सुधारात्मक काम गर्ने योजना बनाएको छु । नेपालमा अझै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सम्मानित् नभएको अवस्था छ । अब आम व्यवसायीलाई एकढिक्का बनाएर साँचिकै सबैको उदेस्य पुरा गर्ने साझा छाता संस्था संघ नभइ नहुने रहेछ भन्ने अनुभूति दिलाएरै छाड्ने छु । म यही संकल्प बोकेर यहाँसम्म आइपुगेको हुँ । आगामी दिनमा सबैले पुराना तिता कुराहरुलाई बिर्सिएर अब यो संघको गरिमा एवं महत्व बढाउने र विगतदेखि पुरा नभएका काम एकआसपमा सहकार्य एवं हातेमालो गरि सम्पन्न गराउनकालागि सबैको सहयोग हुने अपेक्षा मैले गरेको छु ।

तपाइँले संघको शाख र गरिमालाई थप उचाइमा पु-याउन के कस्तो रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ ?

अहिले मैले दक्षिण एसियाली मुलुकहरुका १४ वटै मुलुकका सेन्डीङ रिकुटिङ एजेन्सीहरुको संयुक्त सम्मेलन नेपालमा गराउने पहल गरिरहेको छु । सेन्डीङ प्रक्रिया बन्डल प्रणालीबाट अघि बढाउने प्रयासकालागि हामीले यस्तो सम्मेलन गर्न लागेका हौं । जसकालागि हाल दक्षिण एसियाली मुलुकहरुका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको साझा समस्यालाई दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्नकालागि धमाधम बंगलादेश भियतनाम लगायत विभिन्न देशका रिकुटमेन्ट एजेन्सीहरुका प्रतिनीधीहरुसँग छलफल एवं आपसी सहकार्य बढाएर अघि बढ्ने काम भइरहेको छ । सबै व्यवसायी निश्वार्थी भए भने संघको भावी लक्ष्य र उदेस्य प्राप्तीमा सहजै पुग्न सकिन्छ । संघ स्थापनाको ४२ वर्ष भइसक्दा अहिले म यस संघको १९ औं अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छु ।

संघको इतिहासमै पहिलोपटक मैलै बंगलादेशको रिकुटमेन्ट एजेन्सीहरुको छाता संस्था बंगलादेश एसोसिएसन अफ इन्टरनेशनल रिक्रुटिङ एजेन्सीज् (बैरा)संग सहकार्य गर्दै सिन्डीकेटको प्रतिकारमा उत्रिएको छु । अहिले यस संघले बैरासंगको सहकार्यलाई अघि बढाइरहेको अवस्था छ । अब संघको तर्फबाट प्रिबजेटको छलफल चलाउँदै छौं । निजी क्षेत्रको संघिय प्रतिनिधीमुलक छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट यस संघको सहित हामीले आगामी नयाँ बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडी प्रिवजेट छलफल चलाएर वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान समस्या र सुधारमाका भावी योजनाहरु’bout सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने छौं । जसले आगामी नयाँ बजेटमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सरकारसँग माग गर्दै आएका आफ्ना माग संवोधनकालागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तथा नेपाल सरकारले सकारात्मक भूमिका खेल्ने आशा हामीले गरेका छौं ।

यसैगरि, मैले यस संघका पूर्व अध्यक्षहरुसँग दिनको २ घण्टा समय दिएर उहाँहरुको सल्लाह, सुझाव एवं गुनासो सुनेर सोही अनुसार यस संघको शाख र गरिमालाई थप उचाइमा पु¥याउन विशेष रणनीतिक योजना बनाएको छु । लामो समय संघमा बसेर काम गरेका पुराना र अहिलेका नयाँ व्यवसायीको चाँहना बुझेर संघका गतिविधीलाई सोही अनुसार अघि बढाउने योजना हामीले बनाएका छौं ।

यस संघको शाख र गरिमालाई थप उचाइमा पु-याउनकालागि मैले संघका नयाँ कार्यसमितिले जिम्मेवारी लिएर पद तथा गोपनियताको सपथग्रहण गराउने क्रममा नै सबै पदाधिकारी र कार्यसमिति सदस्यहरुलाई संघ कुनैपनि हालतमा सिन्डिकेटको पक्षमा हुने छैन । यदि भएमा संघको विधानमा उल्लेखित आचारसंहिता लागु गरि २४ घण्टाभित्र कारबाही गर्ने भनेर लेखिएको माइन्युटमा हस्ताक्षर गराएको छु । त्यसैले अब मेरो नेतृत्वको यस कार्यसमितले संधै आम व्यवसायी र कामदारको हितमा काम गर्दै वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई एकदमै सम्मानजनक पेसा र मर्यादित बनाई संघको गरिमालाई थप उचाइमा पु-याएर छाड्ने छ ।

ज्यान गएपछि हामी सिन्डीकेटको पक्षमा उभिने छैनौं । अहिले कुनै स्वार्थगत समुहले अनावस्यक अफवाह पैलाइ सिन्डीकेटको अनेक हल्ला चलाएर व्यवसायीलाई अनेक सोच्न र एकआपसमा जुधाउन खोजेको हुनसक्ने भएकाले यस्तो हल्लाको पछि नलाग्न पनि म सबै व्यवसायीलाई आग्रह गर्दछु ।

के हो सिन्डीकेट ? हाल मलेसियाको रोजगारीमा सिन्डीकेटको प्रयास भएको भन्दै संघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यसमा संघको तर्फबाट के गर्दै हुनुहुन्छ ?

सिन्डेकट नेपालको संविधान विपरित छ । संविधानले एकाधिकार एवं सिन्डीकेट प्रथालाई नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको छैन । खुल्ला अर्थ नीतिमा यो कानुन विवरित छ । मैले अध्ययन गर्दा यो सबैभन्दा पहिले बंगलादेशमा प्राक्टिसको रुपमा आएको रहेछ । बंगलादेशमा बैराको अध्यक्षले नै त्यसमा चलखेल गरेर लागु भएको अवस्था थियो । अहिले त्यहाँ पनि खारेज भइसकेको छ । सिन्डीकेट नियन्त्रणकोलागि सरकारले स्टेक होल्डरको हैसिएतमा यस संघलाई हेरेर नीति बनाउनुपर्छ ।

यदि भोली सरकारले नीति बनाउँदा पनि सिन्डकेट लगाउँदा पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पक्ष त कहा गर्ने भन्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई नै हो । त्यसैले गर्दा सरकारको नीतिमा सहमती गर्दा म संघको अध्यक्ष भएको हैसियतमा यस संघको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । संघ कुनै पनि मानेमा कुनैपनि सर्तमा सिन्डेकटको पक्षमा जानेवाला छैन् । संघको असहमती बिना कुनैपनि सिन्डीकेट ल्यायो भने त्यसको संघले घोर बिरोध गरेर त्यो सिन्डीकेटलाई उखालेर फाल्ने छ । बरु पेसा छोडिन्छ । तर, सिन्डीकेट लागु हुन दिइने छैन । त्यसैले यो सिन्डीकेट केही सड्यन्न्त्रकारीले रचेको सड्यन्त्र हुनसक्छ । यि हल्लाको पछि नलागौं । मलाइ जहासम्म लाग्छ यो सिन्डीकेट लागुहुने संभावना मैले देखेको छैन । सरकारले यस्तो काममा धेरै बिचार पु¥याएर अघि बढ्ने छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

अहिले श्रम मन्त्रीज्युले पनि मलेसियाको रोजगारीमा सिन्डिकेट खडा हुने कुनै सम्भावना नरहेको भन्दै सशंकित नहुन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको अवस्था छ । मलेसियाको रोजगारी खुला भएपछि नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीको समूह बनाइ सिन्डिकेट खडा हुने चर्चा व्यापक बनेको सन्दर्भमा हामीले यस्तो हल्लाको पछि नलाग्न संघको तर्फबाट मन्त्रीज्युलाई सिन्डिकेटको विरुद्धमा ध्यानाकर्षणपत्र समेत बुझाएका थियौं ।

हामीले दिएको ध्यानाकर्षणपत्र बुझेपछि मलेसियाको रोजगारीमा सिन्डिकेट खडा हुन नदिने पक्षमा मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर स्पष्ट गरेको अवस्था छ । हामीसँगको भेटमा पनि मन्त्रीज्युले सिन्डिकेट लागू हुन नदिने आश्वासन दिनुभएको छ । त्यसैले यस्तो हल्लाको पछिलागेर अनावश्यक रूपमा सशंकित नहुन समेत यस हामीले सबैलाई आग्रह गरेकाछौं ।

विगतमा विभिन्न आवरण र बहानामा वैदेशिक रोजगारसंग संवन्धित विभिन्न क्षेत्रमा सिन्डिकेट खडा भएका कारण व्यवसायी तर्सिएको हुन सक्ने भएकाले हामीले संघको तर्फबाट मन्त्रालयलाई खबरदारी गराएका छौं । हाल बंगलादेशमा मलेसिया रोजगारीको सिन्डिकेटको विरोधमा सडक आन्दोलन भइरहेको’boutमा समेत जानकारी गराउँदै हामीले नेपालमा त्यस्तो अवस्था आउन नदिन श्रम मन्त्रालय सचेत हुन जरुरी छ भनेका छौं । त्यसैले अब यो हुन सक्ने छैन भन्नेमा हामी पूर्ण आशावादी छौं ।

सरकारले भर्खर सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले कसरी हेरेका छन् ?

सरकारले गत १९ वैशाखमा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को नीति तथा कार्यक्रमलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले स्वागत योग्य रुपमा लिएका छन् । यस नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले मुलुकको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र सुधारकालागि सक्दो प्रयास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सायद् यसैपाली वैदेशिक रोजगार ऐन पनि संसोधन हुँदै छ । सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन संसोधनको सबै प्रक्रिया अघि बढाईसकेको भन्ने हामीले सुनेका छौं । यही नीति तथा कार्यक्रम मार्फत नै नीतिगत बाधा अड्काउ फुकाएर ऐन संसोधन गर्नेमा व्यवसायी आशावादी भएका छन् । यसैपाली वैदेशिक रोजगारीलाई समेटेको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र सुरक्षित र मर्यादित हुनुपर्छ भनेर अहिले नेपाल सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत नै बोलेको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं । अहिले हामीले समय सापेक्ष रुपमा ऐन नियम लागु हुनुपर्छ भन्ने मान्यता लिएका छौं ।

लामो समयदेखि व्यवसायीले भन्दै आएका मागपत्र प्रमाणिकरणको अवस्था अहिले कस्तो छ?

मागपत्र प्रमाणिकरणको समस्याबारे हामीले सम्बन्धीत रोजगारदाता मुलुकसँग कुटनीतिक पहल गर्न हामीले सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छौं । अब मागपत्र प्रमाणिकरणको समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं । अहिले वैदेशिक रोजगार ऐन संसोधनको प्रक्रियामा गएको अवस्था छ । वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १९ को अन्तिम श्रमस्वीकृति अभिलेखिकरण गर्ने भनेको छ । तर व्यवसायीको माग करारपत्रको आधारमा मागपत्र स्वीकृत गरियोस भन्ने छ । यस्तो गरियो भने राम्रो हुने हाम्रो माग हो । २५ जेठ २०७० को राजपत्र अनुसार मागपत्र प्रमाणिकरणको व्यवस्था गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् । सो ऐन संसोधनमा ७ दिनभित्र मागपत्र प्रमाणिकरण गर्ने, पूर्व श्रम स्वीकृति लिने कामलाई नै संसोधनगरि प्रमाणिकरण गर्नकालागि सबै काम अघिबढेको अवस्था छ । यसले कामदार र व्यवसायी सबैलाई फाइदा हुन्छ । यो युरोपको हकमा मात्र हो ।

सरकारले आगामी १५ जुन महिनासम्म युरोपियन मुलुकमा मागपत्र प्रमाणीकरणको समस्या समाधान गराउने योजनाकासाथ काम गरिरहेको बताएको अवस्था छ । युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण सुरुवात भए व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति रोक्न सकिनेमा सरकार सकारात्मक देखिएको छ । अब युरोपको मागपत्र प्रमाणिकरण गर्नकालागि अन्य मुलुकमा पुगिरहनुपर्ने छैन । नेपालबाट नै युरोपियन मुलुकहरुको मागपत्र प्रमाणिकरणको व्यवस्था हुने छ । यसले विगतका दिनहरुमा जस्तो अप्ठेरो हुने छैन । मागपत्र प्रमाणिकरणको काम मात्र नभएर हाल वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानकालागि राज्यको नीति खुकुलो हुनुपर्छ । सरकारले सहजीकरणको भूमिका खुल्नुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा कामदार छनोट गर्नका लागि कुनै राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा अनिवार्य श्रम स्वीकृतिको विज्ञापन छाप्नुपर्ने प्रावधान थियो । अहिले संसोधित ऐनमा हटेको भन्ने सुनिएको छ । यस’boutमा तपाइँले के बुझ्नु भएको छ ?

हो अहिले संसोधित वैदेशिक रोजगार ऐनमा अब कामदार छनोट गर्नकाका लागि कुनै राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा अनिवार्य श्रम स्वीकृतिको विज्ञापन छाप्नुपर्ने प्रावधान हटेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ बमोजिम ८१ वटा दफा छ । ८१ वटा दफा मध्ये ८ वटा दफा नेपाल ऐन संसोधनको प्रक्रियामा छ । जसमध्ये विज्ञापन छाप्ने बुदा चाँही दफा १६ मा रहेको छ । यो दफा संसोधनको प्रक्रियामा गइसकेको अवस्था छ । १६ दफा संसोधनमा गइसकेकाले अब यसबारे चर्चा गर्नुपर्ने अवस्था नै छैन । यो संसोधन नै भइसकेको छ । अब निजी कार्यलयको आफ्नो वेभसाइड र वैदेशिक रोजगार विभागको वेभसाइडमा राखे पुग्ने भन्ने उल्लेख भएर संसोधनको प्रक्रियामा गइसकेको छ । अब कुनैपनि पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशित गरेर खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मुक्ति पाएका छन् ।

प्रतिनिधीसभाबाट दफादार छलफल भएपछि पारित बहुमतले भएको यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभा हुँदै राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुने छ र यो नेपाल ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउने छ ।

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा भएका विविध समस्या समाधानकालागि संघले सरकारसँग कस्तो सहकार्य गरिरहेको छ ?

अहिले हामी यस संघको नेतृत्वमा आएपछि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा भएका विभिन्न समस्या समाधान गर्नकालागि धेरै काम गरिरहेका छौं । मैले आफ्नो कार्यकालमा सरकारसँग सहकार्य गरि सेवा शुल्क तोक्ने काम गर्नेछु । १५ वर्ष व्यवसायीको नेतृत्वमा बसेर काम गरेको अनुभवका आधारमा मैले अब यस संघको तर्फबाट वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा भएका समस्या क्रमशः समाधान गर्दै जानकालागि सरकार, विदेशी कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधी र रोजगारदाता गन्तव्य मुलुकहरुसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्ने, मागपत्र प्रमाणिकरणको काम सहज बनाउने, नयाँ गन्तव्यमुलुकमा नेपाली कामदार सुरक्षित रुपमा पठाउने वातावरण बनाउन सरकारसँग आवस्यक सहकार्य गर्ने काम भइरहेको छ । अनुभवकै आधारमा मसँग विधान, संविधान, ऐन कानुन सबैको ज्ञान भएकोले यस संघमा बाधा आउन नदिन किसिमले काम गर्ने लक्ष्य लिएको छु ।

सिन्डीकेट नियन्त्रणकालागि श्रम मन्त्रीज्यू लगायतको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । भर्खर संघले वैदेशिक रोजगार विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईलाई भेटेर वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस)मा देखिएका समस्यासहित प्रमुख ३ समस्या तत्काल समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । हामीले विभागमा पुगेर फेमिसमा देखिएको समस्यासहित अनुगमन तथा व्यवसायीविरुद्ध जारी हुने पक्राउ पुर्जी र उजुरीको मेलमिलाप प्रक्रियाबाट समाधान खोज्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने सम्बन्धमा पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।

यसैगरी, फेमिस प्रणाली विगत केही दिनदेखि नियमितरूपमा नचलेको, कहिलेकाँही सञ्चालनमा आएपनि काम अत्यन्तै सुस्त भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर दैनिक ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका श्रमिकहरूमा परेकोबारे सचेत गराएका छौं ।

फेमिसमा बारम्बार समस्या आउँदा अग्रिम टिकट बनाइसकेका श्रमिकहरूको रोजगार गुम्ने, व्यवसायी र श्रमिक दुवैलाई आर्थिक र मानसिकरूपमा क्षति पुग्ने तथा नेपालीहरूलाई रोजगार दिने रोजगारदाता मुलुक तथा कम्पनीहरूसँगको विश्वास र सहकार्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले यसमा सरकार गम्भिर हुनुपर्छ भनेर हामीले सचेत गराएका छौं । त्यस्तै संघले वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजतपत्र लिएर काम गरेको अवस्थामा अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि भन्दै अनुगमनमा जाने कर्मचारीले भिसा प्रक्रियमा रहेका सम्पूर्ण राहदानीहरू लैजाने, उजुरीको प्रकृति नबुझी संस्थाको कारोबार बन्द गर्ने, संस्थाको धरौटी कायम रहेको अवस्थामा समेत सञ्चालकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने र सञ्चालकलाई आतंकित हुनेगरी अनावश्यक दुःख दिने काम नगर्न आग्रह गरेका छौं ।

त्यस्तै उजुरीका सम्बन्धमा म्यानपावर सञ्चालकलाई सूचीत नगराइ धरौटी कट्टागर्ने जस्ता प्रवृत्ति देखिएको’bout पनि जानकारी गराउँदै संघले अनावश्यक दुःख दिने कार्य तत्कालै रोकेर सौहार्दपूर्ण वातावरणमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौं । नेपालस्थित साउदी अरेबियाको राजदूतावासमा पुगेर नेपालका लागि साउदी अरेबियाका राजदूत साद नासेर अबुहैमेद र कन्सुलर अमिरलाई भेटेर हामीले साउदी अरेबियामा नेपाली कामदार पठाउने नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई दूतावासले प्रदान गर्ने साउदी आईडी र कामदारको भिसा प्रक्रियामा रहेका समस्याबारे विस्तृतमा छलफल गरेका छौं । छलफलपछि राजदूतावासले इच्छुक सबै म्यानपावर कम्पनीलाई साउदी आईडी उपलब्ध गराउने र त्यसका लागि आगामी जुन महिनामा एक महिनाको अवधि राखेर आवेदन खुलाउने जानकारी दिएको अवस्था छ ।

तपाइँकै कार्यकालमा संघको मागहरु सबै पुरा हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार के हो त ?

अहिले हामीले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा भएका सबै समस्या समाधान गर्न राज्यको नीति खुकुलो हुनुपर्छ भनेका छौं । व्यवसायीले उठाएको जायज मागमा सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । संघ नेतृत्वमा बसेर अहिले हामीले वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क जसरी पनि निर्धाण गर्ने पहल गर्ने लक्ष्य लिएको छु । विगतमा ६ महिनालाई भनेर लागु गरिएको फ्रि टिकट र फ्रि भिसाको अव्यवहारिक नाराले वास्तविक रुपमा भन्नुपर्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई सरकारले नै नीतिगत रुपमा ठग बनाएको अवस्था छ । सरकारले निशुल्क टिकट र फ्रि भिसाको नाममा तोकेको न्युनतम १० हजार रुपैयाँको लागत खर्च बमोजिम अहिले कुनैपनि हालतमा व्यवसायीले कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सक्ने अवस्था नै छैन । यसैमा अहिलेसम्म व्यवसायी र सरकारसँग कुरो नमिलेको अवस्था थियो । अब यो समस्यालाई पनि दीर्घकालिन रुपमा समाधन गर्ने काम भइरहेको छ । सरकारको नीतिगत कारणले नै यो समस्या भएको छ ।

जबसम्म सेवा शुल्क निर्धारण हुँदैन तबसम्म वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र सम्मानित हुने छैन । त्यसैले आफ्नो कार्यकालमा अनिवार्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने पहल हुने छ । सेवा शुल्क फिलिपिन्स र भारत लगायतका देशको मोडल अनुसार नै नयाँ लागत खर्च निर्धारण गराउने पहल भइरहेको छ । यसैकालागि हामीले सरकारलाई दबाब दिइरहेका छौं । संघमा विगतदेखि यहि सेवा शुल्कको विषय एकदमै पेचिलो बनिरहेको थियो । अहिले हामीले यस विषयमा सरकारलाई सकारात्मक बनाएका छौं । हाम्रो चाँहना संधै देशको युवा बाहिर पठाइरहने पनि होइन । बाध्यात्मक अवस्थाका कारण मात्र अहिले हामी नेपाली कामदार विदेश पठाउन बाध्य छौं । यसैलाई थप मर्यादित त व्यवस्थित बनाउकै लागि संघले नयाँ जसरी पनि नयाँ सेवा शुल्क तोक्नकालागि विशेष पहल गरेको छ । समय सापेक्ष रुपमा वैदेशिक रोजगार ऐन संसोधन गर्नकालागि हामीले अहिलेसम्म गरेको पहलमा अहिले श्रम मन्त्रालय सकारात्म देखिएको छ । त्यसैले अब यो समस्या समाधान हुन्छ ।

यसबाहेक इजरायलको रोजगारीमा जीटुजी बाहेक अन्य निजी क्षेत्र अर्थात् बीटुबी मोड्युलमा हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो अडानमा सरकार रहेको भन्ने हामीले सुनेका छौं । नेपालको वैदेशिक रोजगारलाई ब्रान्डिङ गराउन नसके प्रतिफलयुक्त बनाउन नसकिने भएकाले अहिले हमीले सरकारसँग सोही किसिमको अपेक्षा गरेका छौं ।

अहिलेसम्म व्यवसायीले गरेको प्रयासकै कारण अहिले इजाजत प्राप्त म्यानपावर कम्पनीले वर्षमा न्युनतम सयजना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनैपर्ने प्रावधान हटेको छ । यो प्रावधानका कारण यसअघि व्यवसायीलाई आफ्नो कम्पनी नविकरण गर्न समेत निकै अप्ठेरो बनाएको थियो । अहिले व्यवसायीको माग पुरा गराउन हामी सफल भएका छौं ।

वैदेशिक रोजगार ऐन सहित ७९ वटा ऐनलाई एकैपटक संशोधन गर्नेगरी केहीदिन अघि मात्र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’मा वार्षिक सयजना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनैपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरिएको अवस्था छ । श्रम मन्त्रालयमार्फत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २६ वैशाख २०८० मा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक –२०८० मा वार्षिक कम्तीमा सय जना कामदार पठाउनैपर्ने प्रावधान हटाउने’ प्रस्ताव राखिएको थियो । सोही प्रस्ताव बमोजिम अहिले यो व्यवस्था हटेको हो । राजधानीबाट