‘वस्त्रविहीन’ शासकहरूको जगजगी अब चल्दैन – युवराज घिमिरे

दूरदर्शी शासक र नीति निर्धारकहरूले सामान्य परिस्थितिमा पनि समाज र राष्ट्रका जीवनमा भविष्यमा आउन सक्ने समस्या तथा तिनका सम्भावित समाधानबारे सोच्ने गर्छन्। तर, तत्काल निजी र दलीय फाइदा खोज्नेहरुले दूरगामी महत्त्वका नीतिहरू बनाउन सक्तैनन्। किनकि राष्ट्रिय हित र स्वार्थको मूल्यमा निजी, पारिवारिक तथा दलीय फाइदा खोज्नेहरूले अरुको स्वार्थका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ।

जनतालाई दिग्भ्रमित गर्नु र आफूलाई राष्ट्रहितका प्रतिनिधिका रुपमा प्रस्तुत गर्नु उनीहरुको रणनीतिक शैली बन्ने गर्छ। कहिल्यै नखोसिने लोकतन्त्र, भ्रष्टाचारशून्य समाज र त्यसप्रतिको शून्य सहनशीलता, घरघरमा ग्यास कनेक्सन तथा रेल सञ्जाल विस्तार, पानीजहाज सेवाको प्रतिज्ञा अनि ती कुनै पनि पूरा नहुँदा जवाफदेहीशून्य शासनको निरन्तरता त्यही शासन शैलीको सफल अभ्यास हो। यसले मुलुकलाई असफल बनाउँछ भन्ने हेक्का उनीहरूमा हुँदैन।

आफ्नो असफलताप्रति जवाफदेही नबन्न शासकहरू पहिलेको सत्य या काल्पनिक असफलताको आडमा बचाउ खोज्ने गर्छन्। राष्ट्रियताको ‘खोक्रो’ नारा जनताको तत्काल भावनात्मक समर्थन खोज्ने नियतका साथ उठाउने गर्छन् उनीहरू। तर, दीर्घकालमा राष्ट्रियता र देशभक्तिको अवधारणाप्रति नै आमजनताको वितृष्णा बढ्न जान्छ। त्यस्तै, आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याई त्यसलाई ‘सामन्तवाद’को अन्त्य र कहिल्यै नखोसिने लोकतन्त्रको आधार मान्नेहरु अन्तत: ‘सर्वाङ्ग नांगा’ शासक बन्न जान्छन्। अहिले नेपालमा यही भइरहेको छ। शासकहरू नांगा छन्।

हरेक बालक मात्र हैन, आमजनताले उनीहरूलाई वस्त्रविहीन रुपमा देखेका छन्। शासक या नेताहरूले पनि आफ्नो नग्नता अनुभूति गरेका छन्, बुझेका छन्। तर, निर्लज्जता र सत्य कबुल्न नसक्ने चरित्रले उनीहरुलाई शासनमा अड्याएको छ केही दिन। जुन दिन जनताले हरेक ठाउँमा समूहगत रुपमा ‘ए भ्रष्ट, गैरजवाफदेही र बिकाउ नेताहरू, अब तिमीहरू नांगिएका छौ, सत्ता छोड भन्न थाल्छन्’, उनीहरूसँग भाग्ने विकल्पसमेत हुँदैन। उनीहरूले प्रतिरोधको शक्ति मात्र हैन, सफाइ दिने अवसरसम्म गुमाइसकेका हुन्छन् त्यसबेला।

अहिले नांगा शासकहरू अझसम्म पनि आफूहरूलाई प्रजातन्त्रका सेनानी तथा राजाका शासनमा पीडित भएको दाबी गर्दै जनतामाथि शासन गर्ने आफ्नो पात्रता, योग्यता र अधिकारको बचाउ गरिरहेका छन्। शेरबहादुर देउवा र प्रकाशमान सिंह राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा ‘शाही आयोग’द्वारा राजनीतिक सहिद बनाउन खोजेको तर्क दिँदै छन्। त्यो आलापबाट जनताको सहानुभूति खोजिरहेका छन्। सत्य र तथ्यका आधारमा उचित जवाफदेहिता स्वीकार्ने चरित्र उनीहरुले विकास गर्न सकेनन् आफूभित्र। त्यो चरित्रबिना कोही पनि प्रजातान्त्रिक हुन सक्तैन।

राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा गठित शाही आयोगको पहिलो आलोचक यो पंक्तिकार नै थियो। मुलुकमा ‘भ्रष्टाचार व्याप्त भए पनि छानबिन गर्ने, मुद्दा चलाउने र फैसला दिने निकाय एउटै हुँदा त्यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ’ भन्ने स्वस्थ तर्कलाई पछि ‘सर्वोच्च’ अदालतले अनुमोदन मात्र गरेन, राजा ज्ञानेन्द्रको पूर्ण सहयोगमा फैसलाको पाँच घण्टाभित्रै कार्यान्वय गर्‍यो। देउवा, प्रकाशमान सिंह रिहा भए। तर, त्यसले उनीहरू भ्रष्टाचारमुक्त भएको अर्थ लाग्दैन। उनीहरूमाथि र प्रकृयासम्मत तरिकाले कारबाही नभएको आधारमा रिहा भएका हुन्।

‘बाल मन्दिर’, वाइडबडी या भुटानी शरर्णार्थी या भिजिट भिसा या गिरिबन्धु टिस्टेट आदिजस्ता भ्रष्ट ‘डिल’हरूको छानबिन रोकेर निर्दोष दाबी गर्दा कसैले ‘पत्याएका’ छैनन् उनीहरुको निर्दोषिताबारे। भ्रष्टाचारमा छानबिन नहुने, राज्यसत्ताको दुरुपयोगबाट प्रतिपक्ष र फरकमतलाई यातना दिने र कुनै पनि हालतमा जवाफदेही नबन्ने अनि कुनै पनि प्रपञ्चबाट निर्देशित भई सत्ता कब्जा गरिरहने अस्तिको माओवादी र आजको एमाले–कांग्रेसको राजनीतिक शैली हो। राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिबद्धता रहेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सर्वसत्तावादको अभ्यास र वकालत गरेका थिए यी प्रमुख नेताहरूले।

राजा ज्ञानेन्द्रले जस्तो सर्वोच्च न्यायालयको स्वतन्त्रता र त्यसप्रति सम्मान देखाउने, विदेशी निर्देशन र मध्यस्थतामा संसदीय तथा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई तिलाञ्जली दिएर अनि जनतालाई संलग्न नगराई गणतन्त्रलगायतका एजेन्डाहरू ल्याउने अभ्यास यिनीहरूले गरेका हुन्। किनकि १२ बुँदेमा बाँधिदा नेपालको हित र स्वार्थभन्दा आफूलाई सत्तामा ल्याउने बाह्य शक्तिप्रति अन्धबफादारी देखाएका थिए उनीहरूले।

तर, यी नेताहरूले नेपली जनताको आवश्यक न्यूनतम समर्थन, सम्मान र वैधानिकता गुमाउन थालेकाले बाह्य आशीर्वाद अब त्यो रुपमा नरहनु स्वाभाविकै हो। अहिले अर्को प्रश्न पनि उठिरहेको छ, के शाही आयोगलाई खारेज गर्ने जस्तो चरित्र र साहस भएको सर्वोच्च अदालत अस्तित्वमा छ अहिले? चाहे ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको वैधता होस् या अन्य विभिन्न राजनीतिक या भ्रष्टाचार प्रकृतिका मुद्दा हुन्, सर्वोच्च न्यायालयमाथि दलीय र कार्यकारी हस्तक्षेपको बादल मडारिँदै छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियुक्तिकर्ता नेता, तिनका दल र कार्यकारीप्रति पूर्णरुपमा बढी बफादार र आफ्नो संवैधानिक दायित्वप्रति उदासीन देखिएको छ। लोकतन्त्र मासिएको अवस्था छ।

प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रले सार्वभौमसत्ताको केद्रीय तत्वका रुपमा जनता या सार्वभौम नागरिक तथा भौगोलिक अखण्डता र त्योसँग जोडिएका मूल्य मान्यता अनि राज्य संयन्त्रहरुलाई निसर्त अंगिकार गर्छ। राज्यको दरिलो आधिकारिकता पारदर्शी तथा जवाफदेही ढंगले प्रयोग होस् भन्ने चाहना हुन्छ त्यहाँ। सस्तो, क्षणिक प्रयोजनका लागि उत्ताउलो तरिकाले राज्यका स्वतन्त्र अस्तित्वसँग सरोकार राख्ने यी विषयलाई जिस्काइँदैन प्रजातन्त्रमा।

हामीले १२ बुँदेमार्फत भित्र्याएका राजनीतिक एजेन्डा र शान्ति प्रक्रियाको कुरुप शैलीसँगै नेपाली सेनालाई विखण्डित र हतोत्साहित गर्ने बाह्य अभिष्टलाई नवशासकहरूमार्फत अग्रगामी र सामन्तवाद विरोधी जामा लगाइदियौँ। संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अहिलेसम्म सुरु हुन नसक्नु अग्रगामी परिवर्तनको केन्द्रमा रहेको या त्यसबेलाको भारतीय संस्थापनको नेतृत्वमा बाह्य जगतले थापना गरेको ‘माओवादी नेतृत्व’वर्गको उन्मुक्तिको मौखिक ग्यारेन्टी नै थियो भन्ने बुझ्न कठिन छैन।

आफ्नो असफलताप्रति जवाफदेही नबन्न शासकहरू पहिलेको सत्य या काल्पनिक असफलताको आडमा बचाउ खोज्ने गर्छन्। राष्ट्रियताको ‘खोक्रो’ नारा जनताको तत्काल भावनात्मक समर्थन खोज्ने नियतका साथ उठाउने गर्छन् उनीहरू। तर, दीर्घकालमा राष्ट्रियता र देशभक्तिको अवधारणाप्रति नै आमजनताको वितृष्णा बढ्न जान्छ।

भारतमा सन् २०१९ अगस्टमा त्यहाँको संविधानको त्यो धारा (३७०) हटाइयो, जसले भारत स्वतन्त्रतायता जम्मु र काश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा ग्यारेन्टी गरेको थियो। त्योलगत्तै भारतले नयाँ नक्सामा महाकाली नदीको पूर्वतर्फ रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई सामेल गर्‍यो। नेपालले स्वभावत: सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि आफ्नो पश्चिमी सीमा मान्दै आएका क्षेत्रहरू विवादित मात्र हैन, भारतको प्रशासनिक नियन्त्रण परेपछि प्रतिक्रियास्वरुप आफ्नो नयाँ नक्सामा त्यसलाई सामेल गर्‍यो। अनि त्यसलाई नेपालको संविधानकै हिस्सा बनायो।

मुलुकका भूभाग तथा सार्वभौमसत्तामा जनताको भावनात्मक हिस्सेदारी र लगाव हुन्छ। उसको पहिचान त्योसँग जोडिन्छ। सीमा विवाद सधैँ सीमा जोडिएका मुलुकहरुसँग हुने गर्छ। संवेदनशील र तथ्यगत प्रमाण र इतिहासलाई आधार मानेर ती विवाद सम्बोधन हुने गर्दछ।

नेपालले चीनसँगको सीमा विवाद यिनै आधारमा हल गरेको थियो ६४ वर्ष पहिला। तर, दुर्भाग्य, भारत र नेपालबीचको सीमा विवाद दुई पक्षीय रुपमा यदाकदा उठाइने गरे पनि गम्भीर संवेदनशीलता र इमानदारीसाथ प्राथमिकतामा त्यसलाई हल गर्ने प्रयास भएनन्। ‘जिंगोइज्म’ या अन्धराष्ट्रवाद एकातिर र अर्कोतिर हेपाहा प्रवृत्ति, यस्ता समस्या समाधानको शैली हुन सक्तैनन्।

नेपालको संसद्ले सामूहिक निर्णय लिए पनि आवश्यक कूटनीतिक कदम उठाएन। आफ्नै मुलुकमा पाठ्यपुस्तक र कार्यालयहरूमा नयाँ नक्सा राखेन। भारतले ‘कोभिडपछि’ वार्ता गर्ने भने पनि वार्ता गर्न उसलाई पर्याप्त दबाब दिन सकेन। राष्ट्रसंघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरूमा यो नक्साबारे आवश्यक पत्राचार गर्न सकेन। बरु, उत्ताउलो किसिमले नेपाली नोटमा नयाँ नक्सा छाप्न उत्ताउलो दबाब ओलीले दिए प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा। उक्साउने कूटनीति सधैँ प्रत्युत्पादक हुने गर्छ।

सस्तो प्रोपोगान्डाले संवेदनशीलतालाई मार्छ। सम्झौताबाट समाधानको पक्षलाई जिस्काउँछ। मे २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा जाँदा दुई छिमेकी मुलुकहरूले लिपुलेख हुँदै भारतको उत्तराखण्ड र तिब्बत (कैलाश-मानसरोवर) जोड्ने बाटो बनाउने निर्णय गरे। यद्धपि, कोभिड महामारी, सीमा विवाद, तनाव तथा भिडन्तले दुई पक्षबीचको त्यो सहमति कार्यान्वयनमा  व्यवधान उत्पन्न गर्‍यो।

यता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कर आतंकले रुस, चीन र भारतलाई एकठाँउमा ल्याएको बाध्यात्मक तर अनुकूल परिस्थितिमा चीन र भारतबीच त्यो १० वर्ष पुरानो योजना कार्यान्वयन गर्ने सहमति बनेको छ। नेपालले आफ्नो भू-भागमा दुई पक्षले ‘एकलौटी’ तरिकाले सहमति गरिएको भन्दै सरकारले भारत र चीनसँग विरोध  जनाउने निर्णय गरेको छ तर आन्तरिक राजनीतिमा पहिले भारत घुसाउने र यसको प्रतिकारमा या हस्तक्षेपविरुद्ध चीन गुहार्ने परिस्थितिलाई परिचालित शासक कसरी सम्बोधन गर्ला? नक्सा जारीपछि ‘हिरो’ बनेका ओली अब कसरी पेस होलान् दुई छिमेकमा?

ओली, देउवा, प्रचण्ड र अहिलेका मधेस केन्द्रित शक्तिहरूले आफूलाई सार्वभौम विरोधी शक्तिका रुपमा स्थापित गरेका छन्। त्यसैले उनीहरूले आफ्नै भू–भागको बारेमा टाउको उठाएर चीन र भारतसँग वार्ता गर्न सक्ने हैसियत राख्दैनन्। नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्दा राष्ट्र र आमजनताको समर्थन हासिल गरी ‘हिरो’का रुपमा भारत गएका ओली यसपल्ट चीन र एक महिनामा भारत जाँदै छन्। तर, विद्या भण्डारीलाई ‘चीन’ ले समर्थन गरेको आशंकाबाट निर्मित अवधारणामा भारतको निम्तो पाएका ओलीले न त परिस्थितिको उचित आँकलन गरेका छन्, न त अनुकूल राष्ट्रिय अडान निर्माणमा पहल गरेका छन्। देउवा र ओलीको स्वार्थप्रधान सहमति राष्ट्रिय सहमति हैन।

सर्वसत्तावादी ओली र सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा उनका मतियार देउवा अनि परिचालित अगुवा प्रचण्डबाट नेपालको सार्वभौम कमजोर भएको छ। प्रचण्ड स्वयं नै मुलुकको आन्तरिक स्वायतता र सार्वभौमसत्ताको मूल्यमा आयातित नेता हुन्। त्यसैले राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनताको र मुलुकको सार्वभौम हैसियत बचाउन यो जवाफदेहीविहीन सत्ताको अन्त्य आवश्यक छ।

वर्तमान नेतृत्व र दिशाविहीन संवादले हैन, अब जनताले निर्णय गर्नु आवश्यक छ। भारत र चीनसँगको सम्बन्धको प्रचूर सम्भावना हाम्रो विकास र स्वार्थमा अमेरिका तथा पश्चिमाको स्वीकार्य भूमिकाबारे छलफल आवश्यक भएको छ, सर्वपक्षीय रुपमा। तर त्योभन्दा पहिला जनताले ‘नांगा’ नेताहरूलाई ‘नांगा छौ भाग’ भन्नैपर्ने हुन्छ। देशसञ्चार