सरकारको मुख्य दायित्व चुनाव सम्पन्न गरी जनप्रतिनिधिलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु हो : प्रा. कृष्ण पोखरेल (अन्तवार्ता)

अन्तरिम सरकार गठनको पनि एक महिना भइसकेको छ, अबको पाँच महिनामा सरकारको मुख्य कार्यभार के–के हुनुपर्छ ?

मुख्य त यो सरकारको कार्यभार भनेको चुनावको वातावरण बनाउने र शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव सम्पन्न गर्ने हो । शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन गरेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु नै यो सरकारको सफलता हुन्छ । साथसाथै जेन–जीले उठाएको भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको मागलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व यो सरकारको काँधमा छ ।

जेन–जीले उठाएका भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्नेलगायतका सवालमा यो सरकारले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ ?

भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने विषयमा नियमित रुपले छानबिन गर्ने जुन प्रक्रिया छ, त्यो आफ्नो ढंगले निकायहरूले गर्ने काम भयो । सरकारले जेन–जी आन्दोलनको क्रममा गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन गरिसकेको छ । त्यो आयोगले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिन्छ । सरकारले त्यसअनुरुप कदम चाल्ने हो । अब जेन–जी प्रतिनिधिहरूको सवालको जहाँसम्म कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्योचाहिँ होमोजेनियस ग्रुप (एकरुप भएको समूह) छैन । विभिन्न आइडिया, विभिन्न विचार भएकाहरूको हेट्रोजेनिस ग्रुप छ ज्यानजीहरूको । तीमध्ये कसैले अहिले नै संविधान संशोधन गर्ने, कसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नेदेखि अहिले नै न्यायपालिकालाई पनि पुनर्संरचना गरिहाल्नुपर्छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भनेजस्ता अनेकखाले विचार आएका छन् । समयक्रममा यो सङ्लिँदै जानुपर्छ ।

सङ्लिने अवस्था कसरी आउँछ त ?

जेन–जी समूहहरूले कहीँ न कहीँ राजनीतिक सङ्गठन बनाएर या अरू विभिन्न पार्टीहरूभित्र पनि ज्यानजीहरूको प्रभाव पारेर ती पार्टीहरूलाई पुनर्गठन गर्ने ठाउँमा पु¥याउन सक्छन् । यी विभिन्न ढंगका कुराहरूलाई सँगसँगै चलाएर अघि बढ्यो भनेदेखि रूपान्तरण सम्भव हुन्छ । अहिले हरेक पार्टीहरूमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको प्रश्न उठिरहेको छ । त्यसलाई टेवा दिने खालको भूमिकामा जेन–जीहरू रहनुपर्छ । यदि सम्भव छ भने, जेन–जीहरूले राजनीतिक दल निर्माण गरेर वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उभ्याउन सक्छन् । दल नै खोलेर जाने अवस्था नहुने हो भने जेन–जीको स्पिरिटसँग बढी नजिक जुन दल छ, उसलाई प्रमोट गर्ने ढंगले जाने बाटो पनि हुनसक्छ ।

यसकारण विस्तारै अन्योल र अनिश्चयको बादल फाटिँदै जान्छ । निर्वाचनकै माध्यमबाट फ्रेस म्यान्डेट पाएको सरकारले जहाँ युवाहरूको प्रतिनतित्व बढी हुने (हरेक पार्टीबाटै आए पनि) वातावरण बन्यो भने संविधान संशोधनलगायतका अरू कुरालाई अगाडि बढाएर जान सक्छ । त्यो भयो भने अनिश्चितता र अन्योलको अवस्था समाप्त हुन्छ ।

जेन–जी आन्दोलनको मुख्य माग त भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम नै थियो, तर अहिले धेरै समूहका धेरै माग देखिन्छन् किन ?

हो, त्यही त उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग गरेको पनि यही कारण हो । छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भइरहेको कारणले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने आफ्नो कार्यकालभरि काम गर्न पाउँछ । पूरा कार्यकाल काम गर्दा सुशासन कायम गर्न सक्छ । अहिलेजस्तो छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने, सरकारमा गएपछि मुलुकलाई नै बदनाम गराउने खालको कमाउधन्दामा लागिहाल्ने, राज्य दोहन गर्ने जुन किसिमको अवस्थाबाट सरकारहरू गुज्रिए । जसले डेलिभर गर्नै सकेन । जनतालाई दिनुपर्ने सेवा दिन सकेनन्, सुशासनको प्रत्याभूत गर्न सकेनन् । त्यसप्रतिको कन्सर्न हो जेन–जीहरूको । आगामी परिस्थितिमा जेन–जीहरू वाचडग भएर पनि बस्नुपर्छ र सँगसँगै त्यो खालको अवस्था निर्माण गर्नका लागि सकारात्मक भूमिका पनि खेल्नुपर्छ । विभिन्न समूहका जेन–जीहरूका बीचमा पनि सार्थक र सकारात्मक बहस भएर एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्ने अवस्था बन्नुपर्छ ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले यो सरकार असंवैधानिक हो । यसलाई मानिँदैन, यसले गठन गरेको आयोगलाई पनि मानिँदैन भनेर सार्वजनिक चुनौती दिनुभयो । साथसाथै, संसद् पुनस्र्थापनाका लागि आन्दोलनको चेतावनी नै दिनुभयो । यसले कतै मुठभेडको स्थिति निम्त्याउने त होइन ?

जेन–जी आन्दोलनले सबभन्दा ठूलो मार परेको केपी ओलीलाई हो । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री ओली थिए । कुर्सी ओलीको गएको छ । ओलीलाई संसद् पुनस्र्थापन गरियो भने त ठ्याक्क फेरि प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ भन्ने लोभ हुनसक्छ । होइन भने ओलीले नै विगतमा असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गरेका हुन् । अहिले आन्दोलनको बलमा नयाँ सरकार बनेर संसद् भंग गर्दै निर्वाचनमा जाँदा पुनस्र्थापनाको माग गर्नु सुहाउँदो कुरो होइन । फेरि मुलुकको स्थिति पनि ओलीले भनेको जस्तो संसद् पुनस्र्थापनाको बाटोमा गइराखेको छैन । मुलुक निर्वाचनतिरै अगाडि बढेको छ ।

विगतमा बहुमत हुँदाहुँदै असंवैधानिक रूपमा संसद् भंग गरेर चुनावको वकालत गरेका ओली अहिले किन चुनावदेखि डराएका होलान् ?

लोकतान्त्रिक मुलुकमा लोकतान्त्रिक दल हो भने नयाँ जनादेशको लागि तयार हुनुपर्छ । अहिले सामान्य अवस्था होइन, जेन–जी आन्दोलनको बलमा सरकार गठन भएर नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा भएको हो । तसर्थ निर्वाचनलाई सामना गर्न तयार हुनुको विकल्प दलहरूसँग छैन । अब रह्यो कुरा, अहिलेको स्थितिमा निर्वाचनमा जाँदा राम्रो परिणाम आउँदैन भन्ने भयका कारणले ओलीले संसद् पुनस्र्थापनाको विषय उठाएको बुझ्न कठिन छैन । ओलीकै लिखित सहमतिमा सुशीला कार्कीको सरकार बनेको छ । त्यसबाट ओली अलग हुने ठाउँ नै छैन ।

काँग्रेसचाहिँ अझै पनि अलमलमै देखिन्छ । काँग्रेसले संस्थागत रूपमा चुनावको विरोध त गरेको छैन तर असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन भयो भनिराखेको छ । कांग्रेस दोधारमा पर्नुको कारण के हो ?

यस विषयमा काँग्रेसमा भिन्नभिन्न मत आएको देखिन्छ । काँग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षको उपज पनि हो त्यो । काँग्रेसमा कतिपय नेता दोधारमा छन् । जो पुरानै नेतृत्व रहनुपर्छ भन्नेमा छन् । उनीहरू मात्रै संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा देखिएका हुन् । अन्यथा काँग्रेसभित्रका अरू नेताहरू विशेष महाधिवेशन कि नियमित महाधिवेशन भन्नेमा केन्द्रित छन् । काँग्रेसको नेतृत्व परिवर्तनको सन्दर्भमा स्वयं सभापति शेरबहादुर देउवा पनि छोड्न तयार छन् । छाड्दा हामीलाई दिनुपर्छ भन्ने देउवानिकटका नेताहरूको चाहना छ । काँग्रेसमा संसद् पुनस्र्थापनाको विषय ठूलो रूपमा उठेको छैन ।

मुख्य दलहरूमध्ये माओवादी केन्द्र चुनावप्रति उत्साहित देखिन्छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्कुलरहरू पनि चुनाव केन्द्रित गरेको देखिन्छ । माओवादी चुनावप्रति उत्साहित देखिनुको कारण के हो ?

माओवादी र एकीकृत समाजवादीले निर्वाचनमा जाने निर्णय पार्टीको बैठकबाटै गरे । अब रास्वपा पनि चुनावमा जान तयार हुन्छ । र, अरू दलहरू पनि तयार हुन्छन् । त्यसले चुनावी माहौल बनाउँछ । मुख्य कुरा, चुनावका लागि शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउनुपर्छ । सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद अलि घनिभूत ढंगले गर्न थालेपछि चुनाव माहौल बढ्दै जान्छ । त्यस्तो बेलामा सबै दल चुनावमा होमिन्छन् ।

ओलीको चाहना विपरीत निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्ने अवस्थामा अब एमाले पुग्छ त ?

भर्खर मात्रै पनि ओलीले पदाधिकारी बैठक बस्नुअघि नै निर्णय सार्वजनिक गरिदिनुभयो । बैठक बस्नुभन्दा एक दिनअघि नै निर्णय सार्वजनिक गरेर आफूअनुकूलको निर्णय गराउने अभ्यास ओलीले बसाल्दै आएका हुन् । त्यहीकारण एमालेमा पछिल्लो समय आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर रहँदै आयो । अहिले त पदाधिकारी बैठकमै ओली अल्पमतमा परेको कुरा आएको छ । यस्तो अवस्थामा ओलीले चाहेजस्तो मात्रै निर्णय नहुन सक्छ । पार्टीमा बहुमतले गर्ने निर्णय ओलीले पनि मान्नुपर्छ । आगामी केन्द्रीय समिति बैठकले त्यसबारे आधिकारिक निर्णय गर्ला । त्यसपछि एमाले के चाहन्छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।

भनेपछि ओलीमा अहिले पनि पुरानो दम्भ र अहंकार हटेको छैन ?

त्यो त डोरी डढिसक्यो तर त्यसको ऐँठनचाहिँ बाँकी छ । बाटेको डोरी जलिसक्यो तर बटारचाहिँ बाँकी छ भनेजस्तै अवस्था हो ।

ओलीले भर्खरैमात्र जेन–जी आन्दोलनमा विदेशी हस्तक्षेप भयो । जसका कारण जनधनको ठूलो क्षति भयो भन्ने आरोप लगाउनुभयो नि ?

ओली सरकारको निकम्मापनको कारणले जेन–जी आन्दोलन भएको हो । भदौ २२ गते नै ओलीले जेन–जीलाई विभिन्न ढंगले आक्षेप लगाउँदै विधान महाधिवेशनमा नबोलेर जेन–जीले माग गरेअनुसार सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको भए के हुन्थ्यो ? सायद, ‘हाम्रो माग पूरा भयो’ भनेर २३ भदौमा हर्षबढाइँ गर्थे । जेन–जीलाई गन्दै नगनेर, कुनै तयारी नै नगरेर आफ्नो पूर्णनिकम्मापन र नालायकीपनलाई ढाकछोप गर्नका लागि विदेशी हस्तक्षेपको कुरा गरिएको हो । जुन किसिमले २३ गतेको दिन बर्बर ढंगले युवाहरूको हत्या गरियो । त्यसपछि नेपालको कुन घरको मान्छे आन्दोलित भएको थिएन र ? हत्याको दृश्य टिभीमा देखेपछि सबैको रगत तातेको थियो । भोलिपल्ट त्यसको स्वाभाविक प्रतिक्रियाको रूपमा जनता सडकमा आए । हो, त्यहाँ सबै सफा मनले आएनन् । त्यहाँ आउनेमा घुसपैठ भयो होला, अरू कुराहरू भए होलान् । त्यो भनेको तत्कालीन सरकारको नेतृत्वको असफलता हो । आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गर्नका लागि विदेशी शक्तिले खेले, मैले एकदम राष्ट्रवादी अडान लिएको कारणले ममाथि प्रहार भयो भन्नु ओलीले आफ्नो नालायकीपनलाई छोप्नका लागि लगाइएको फत्तुरमात्रै हो ।

अन्त्यमा, यदि फागुन २१ मा चुनाव हुन सकेन भने त्यसपछिको अवस्था के होला ?

अहिले यदि चुनाव भएन भने के होला भन्ने ढंगले सोच्ने बेला होइन । चुनाव हुनुपर्छ, हुन्छ भनेर सोच्ने हो । राजनीतिक दल, जेन–जी युवा, मिडियादेखि नागरिक समाज सबैले शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव गराउन भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यस दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउनका लागि माहौल सिर्जना गर्नुपर्छ । सरकारले पनि त्यो माहौल बनाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलका युवाले पनि चुनावी माहौल बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । काम गर्दागर्दै यदि तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न भएन भने एक–दुई महिना मिति सर्ला तर चुनावको विकल्प छैन । चुनावले मात्रै लोकतन्त्र लिकमा आउँछ । अहिले त गइसकेको लोकतन्त्र जोगिएको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने मुलुकको शासन गर्ने प्रधानमन्त्री हेलिकप्टर चढेर भागेपछिको भ्याकुममा जे पनि हुनसक्थ्यो । राजीनामा पनि आफूले बुझाउन नसकेर अर्काको हातमा थमाएर प्रधानमन्त्री हेलिकप्टरमा अज्ञात स्थलमा भाग्नुपर्ने स्थिति आउनु सामान्य हो र ? त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ । यदि, ओली परिस्थितिबारे गम्भीर भएको भए जेन–जी आन्दोलनमा युवाको ज्यान गएपछि भदौ २३ गते नै सर्वदलीय बैठक आह्वान हुन्थ्यो । ओलीले परिस्थितिको आकलन नै गर्न सकेनन्, २३ गते बेलुकाको क्याबिनेट बैठकमा समेत ओली सामाजिक सञ्चालमाथिको प्रतिबन्ध फुकवा गर्न तयार भएनन् । बरु मन्त्रीसँग बाजाबाज गर्न पुगे । जब कांग्रेस सभापति देउवाले भेटेर दबाब दिए, त्यसपछि मात्रै सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न ओली तयार भए । भोलिपल्ट बिहान पनि बेलुकाको लागि सर्वदलीय बैठक बोलाए, जुन बैठक सम्भव नै थिएन । त्यसकारण अरूलाई आरोप लगाएर यो घटनाबाट ओली पन्छिन पाउँदैनन् । दृष्टीबाट