सर्वोच्चको आदेशपछि भूमि आयोग पुनः यथावत

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसको जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ गते आयोग र यसका सबै जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयविरुद्ध भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसमा सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइमै खारेजी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

आज भएको अन्तिम निर्णयमा पनि सर्वोच्चले सरकारको खारेजी कदम कानुनसम्मत नदेखिएको ठहर गर्दै सरकारी निर्णय बदर गरेको हो।

भूमि समस्या समाधान आयोग पछिल्लोपटक २०८१ कात्तिकमा पुनः गठन भएको थियो। आयोगले विभिन्न जिल्लामा विगतदेखि बाँकी भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधानका काम गर्दै आएको थियो।

सरकारको खारेजी निर्णयसँगै सञ्चालनमा रहेका जिल्लास्तरीय कार्यालय बन्द हुने अवस्था आएपछि आयोगका अध्यक्ष रिजाल सर्वोच्च पुगेका थिए। आजको फैसलासँगै आयोग पुनः यथावत रूपमा सञ्चालनमा आउने मार्ग खुलेको छ।