आयोगद्वारा निर्वाचनमा समावेशिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न दललाई निर्देशन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन र आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम गर्दै सुशासन कायम गर्न राजनीतिक दललाई आज निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दललाई आज निर्देशन दिएको हो ।

नेपालको संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्मरण गरी निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचनमा प्रत्येक दलले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा त्यसको एक तिहाइ नघट्ने गरी महिला उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने एवं लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्नलगायत विषयमा आयोगले दिएको सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

प्रत्येक राजनीतिक दलले दिगो विकासको लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी सन् २०३० सम्म संसद्मा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पुर्‍याउने नीति अख्तियार गर्ने विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्न, राजनीतिक दलले निर्वाचनसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा नेपालको संविधानप्रति निष्ठावान् रही विभिन्न जातजाति, सम्प्रदाय, लिङ्ग, धर्म, भाषा, क्षेत्र र संस्कृतिको सम्मान गर्दै आपसी सुसम्बन्धमा खलल पार्ने कुनै गतिविधि हुन नदिन आयोगले भनेको छ ।

निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतदान स्थल, मतदान केन्द्र, मतगणना स्थललाई लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री बनाउन आवश्यक सहयोग गर्न, राजनीतिक दलको घोषणापत्रलगायत दस्ताबेजहरूमा लैङ्गिक तथा समावेशीसम्बन्धी व्यवस्थालाई उचित सम्बोधन गर्न, महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायको लागि आरक्षण गरिएका पदहरू बाहेकका पदमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा कम्तीमा एक तिहाइ महिला र नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवार मनोनयन गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

राजनीतिक दलले आफ्ना सदस्यहरूलाई लैङ्गिक तथा समावेशिताका सवालहरूमा संवेदनशील बनाउन आवश्यक सहजीकरण तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने।साथै तालिम तथा प्रशिक्षणका पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, निर्वाचनसम्बन्धी स्रोत सामग्री तयार गर्दा तथा कार्यक्रम स्थल छनोट गर्दा लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री र समावेशी बनाउन आग्रह गरिएको छ ।

राजनीतिक दलबाट सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, छलफल तथा अन्तरक्रिया आदि कार्यक्रममा महिला, समावेशी समूह तथा लक्षित वर्गको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न, कुनै कार्यक्रममा महिला, समावेशी समूह तथा लक्षित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सहभागिता र प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवं समावेशी समूह वा अन्य कुनै पनि उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धम्की दिने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, गालीगलौज गर्ने, हतोत्साहित गर्ने, चरित्र हत्याका प्रयास गर्ने एवं कमजोरी देखाउने जस्ता विभेदजन्य कार्य हुन नदिन सम्पूर्ण सतर्कता अपनाउन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भावना, इज्जत, चरित्र एवं प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने, आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने प्रकारले कुनै किसिमको प्रचारप्रसार नहुने कुराको सुनिश्चितता प्रदान गर्न, सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गर्ने भाषामा महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिको भावनामा नकारात्मक असर पर्ने गरी गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्न, निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा समावेशिता, निर्वाचनको महत्त्व र मतदान गर्ने तरिकालगायत विषयमा मतदाताहरूलाई सुसूचित गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आयोगले स्मरण गराएको छ ।

यसैगरी निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्न, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको निर्वाचन कार्यक्रममा उल्लिखित समयभित्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूची पेस गरेपछि त्यसरी पेस गरेको बन्दसूची सम्बन्धित दलले सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । राजनीतिक दलले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पार्ने एवं जातीय वा साम्प्रदायिक विद्धेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने जस्ता हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने, सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा निजी सम्पत्तिको तोडफोड हानी नोक्सानी वा क्षति पुर्‍याउने वा पुर्‍याउन लगाउने तथा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य गर्नेलगायत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २१ मा उल्लेख भएका निषेधित कुनै पनि कार्य नगर्ने र नगराउने व्यवस्था गर्न आयोगले भनेको छ । रासस