मधेशमा अघिल्लो सरकारले गरेका दर्जनौं महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू खारेज

काठमाडौँ । नवगठित मधेश प्रदेश सरकारले यसअघिको सरकारले गरेका सबै निर्णयहरू बदर गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत कात्तिक २३ गतेदेखि मंसिर १७ गतेसम्मका तत्कालीन सरकारले जारी गरेका सम्पूर्ण क्याबिनेट निर्णयहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव रोहित कुमार कोइरालाले जानकारी दिए।

उक्त अवधिमा संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा मध्यरातमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सरोज कुमार यादव नेतृत्वको सरकारले दर्जनौँ महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको थियो। ती निर्णयहरू औपचारिक प्रक्रिया, कानुनी आधार र राजनीतिक परिस्थितिसँग मेल नखाने भन्दै नयाँ सरकारबाट पुनरावलोकन तथा खारेजी गरिएको हो।

सरकारका एक अधिकारीका अनुसार बदर गरिएका निर्णयमध्ये कतिपय नियुक्ति, समायोजन, बजेट पुनर्विनियोजन तथा प्रशासनिक संरचना परिवर्तनसम्बन्धी विषय थिए। नयाँ सरकारले आवश्यक ठानिएका नीति तथा योजना पुनः मन्त्रालयहरूबाट प्रस्ताव गराएर कानुनीरूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको बताइएको छ।

मधेश प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि सरकारले प्रशासनिक पारदर्शिता, निर्णय प्रक्रियाको विश्वसनीयता र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै विवादित तथा हतारमा गरिएका निर्णयहरू रोक्न कदम उठाएको जनाएको छ।