निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध देउवा पक्ष सर्वोच्चमा, कांग्रेस विवाद कानुनी लडाइँमा प्रवेश

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध नेपाली कांग्रेसको देउवा पक्ष सम्मानित सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएपछि कांग्रेसभित्रको विवाद कानुनी लडाइँमा प्रवेश गरेको हो।

निर्वाचन आयोगले शुक्रबार बहुमतका आधारमा नेपाली कांग्रेसको विवरण अद्यावधिक गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई वैधानिक मान्यता दिएको थियो। आयोगको उक्त निर्णयपछि देउवा पक्षले निर्णय अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको जनाएको छ। सो समूहले आयोगको निर्णयलाई “एकपक्षीय र प्रक्रियागत त्रुटियुक्त” भन्दै अदालतबाट हस्तक्षेपको माग गरेको छ।

यता, निर्वाचन आयोगले भने आफ्नो निर्णय संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र पार्टी विधानअनुसार भएको दाबी गरेको छ। आयोगले जारी गरेको औपचारिक निर्णयमा नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७(२) अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको ४० प्रतिशतभन्दा बढी (२४८८ जना, ५४.५८ प्रतिशत) हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन माग गरिएको, केन्द्रीय समितिले तोकिएको समयभित्र महाधिवेशन नबोलाएको अवस्थामा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्नु विधानसम्मत रहेको उल्लेख गरेको छ।

आयोगको निर्णयमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि पार्टीको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशन भएकाले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन। साथै, बहुसंख्यक महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा सम्पन्न विशेष महाधिवेशन लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुसार भएको ठहर आयोगले गरेको छ।

निर्णयमा थप भनिएको छ, “दलको विधान अनुरूप सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न निकाय महाधिवेशन हो, र महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वलाई अद्यावधिक नगर्नु लोकतान्त्रिक मर्मविपरीत हुन्छ।” त्यसै आधारमा गगन थापा नेतृत्वको १३५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आधिकारिक रूपमा दलको विवरणमा अद्यावधिक गरिएको आयोगले जनाएको छ।

तर आयोगका आयुक्त डा. जानकी कुमारी तुलाधरले भने उक्त निर्णयमा असहमति जनाउँदै फरक मत राखेकी छन्। उनले निर्णय संविधान, प्रचलित कानुन, आयोगको अभ्यास र न्यायसम्मत नभएको भन्दै लिखित असहमति जनाएकी हुन्।

यस घटनाक्रमसँगै नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद अब कानुनी मोर्चामा प्रवेश गरेको छ। अन्य दलहरू निर्वाचन क्षेत्रहरूमा उम्मेदवार टुंग्याउँदै चुनावी तयारी तीव्र बनाइरहेका बेला कांग्रेस भने नेतृत्व विवाद, अदालत र आयोगबीचको द्वन्द्वमा अल्झिएको देखिन्छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यस अवस्थाले कांग्रेसको चुनावी तयारीमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।

अब सर्वोच्च अदालतको फैसला कांग्रेसको नेतृत्व, वैधानिकता र आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने निर्णायक मोड हुने अपेक्षा गरिएको छ।