मतदाताको ‘राइट टु रिजेक्ट’ बेवास्ता: आयोगविरुद्ध अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च सक्रिय

काठमाडौँ । निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार अर्थात् ‘राइट टु रिजेक्ट’ कार्यान्वयन नगरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट पटक–पटक आदेश जारी भइसकेको भए पनि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत आयोगसँग लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।

‘राइट टु रिजेक्ट’ व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै अधिवक्ता श्रीना नेपालसहितको टोलीले सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी निवेदन दर्ता गराएका थिए। निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले दुई पटक निर्वाचन प्रक्रियामा मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइसकेको भए पनि सम्बन्धित निकायहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरेको उल्लेख गरिएको छ। आदेशको पालना नहुनु न्यायिक आदेशको अवहेलना भएको दाबी निवेदकको छ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि २०७० र २०७३ सालमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ सम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्दै निर्वाचन प्रणालीलाई थप लोकतान्त्रिक र उत्तरदायी बनाउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको ठहर गरेको थियो। अदालतले मतदातालाई अयोग्य, भ्रष्ट वा अस्वीकार्य उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार दिनुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको भए पनि हालसम्म कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था हुन सकेको छैन।

२०७३ फागुन १३ गते सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल स्वागतले दोस्रो पटक अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यस्तै, २०७९ वैशाख १५ गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनअघि पनि अदालतको फैसलाअनुसार आवश्यक कानुन नबनेको भन्दै पुनः अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। तर बारम्बार मुद्दा दर्ता हुँदासमेत राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक कानुनी सुधार नगरेको गुनासो रहँदै आएको छ।

कानुनविद् र लोकतन्त्रका पक्षधरहरूका अनुसार ‘राइट टु रिजेक्ट’ को व्यवस्था लागू भएमा निर्वाचन प्रणाली अझ पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी बन्न सक्छ। यसले राजनीतिक दललाई पनि योग्य, इमानदार र सक्षम उम्मेदवार चयन गर्न बाध्य पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले फेरि आयोगसँग जवाफ माग गरेपछि यो विषय पुनः सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ र आगामी दिनमा यससम्बन्धी कानुनी र नीतिगत निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।