सीमा विवाद समाधानका लागि हुन सकेन संवाद

काठमाडौं । नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले कैलाश-मानसरोवर यात्रा खुला गरेपछि बल्झिएको सीमा विवाद समस्या समाधानका लागि दुई पक्षीय संवाद हुन सकेको छैन । लिपुलेकलाई सीमापार व्यापार तथा कैलाश-मानसरोवर यात्रा नाकाका रूपमा प्रयोग गर्न भएको विवादित सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालले दुवै छिमेकी भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ । नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएपछि गम्भीर कूटनीतिक तरंगसमेत उत्पन्न भएको छ ।

गत अप्रिल ३० मा भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त सहमति सार्वजनिक गरिएपछि गत आइतबार महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग भएको धारणासहित नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर, नेपालले नोट पठाएलगत्तै भारतले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी कूटनीतिक शैलीमा चुनौती दिएपछि नेपाल-भारतबीच कूटनीतिक आरोप-प्रत्यारोपको शृंखला सुरु भएको छ । विगतमा जस्तै चीनले यसपटक पनि मौन कूटनीतिलाई निरन्तरता दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणको निम्तो लिएर विदेश सचिव विक्रम मिश्री काठमाडौं आउने पूर्वसन्ध्यामा भएको दुई देशबीचको कूटनीतिक आरोप-प्रत्यारोपले नेपाल-भारत सम्बन्ध चिसिने खतरा देखिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करिब दुईतिहाइ मत हासिल गरेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपूर्व नै बधाई दिँदै शाहसँग सहकार्य गर्न उत्सुक भएको अर्थपूर्ण सन्देश भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिनुभएको थियो ।

तर, नयाँ सरकारको विदेश नीतिबारे उत्सुकतापूर्वक चर्चा र बहस भइरहेको बेला विकसित पछिल्लो घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री शाहको निकट भविष्यमा हुने भनी व्यापक चर्चा भइरहेको भारत भ्रमण छायामा परेको छ । अर्कोतिर प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारको परराष्ट्र नीतिबारे गहन चासो उत्पन्न भएको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूराजनीतिक, सामरिक तथा व्यापारिक महत्त्व भएको कारणले भारत र चीन दुवैले उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न वा सामरिक प्रभाव विस्तार गर्न निरन्तर प्रयास गर्दै आइरहेका छन् ।

भारत-चीनबीच यस्तो सहमति पहिलोपटक भएको होइन । सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी चीन भ्रमणमा जाँदा भारत-चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति गर्नुभएको थियो । तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले आपत्ति व्यक्त गर्दै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई टेलिफोन नै गरेर असहमति व्यक्त गर्नुभएको थियो । सोही कारण सम्बन्ध चिसिएपछि मिति तय भइसकेको कोइरालाको भारत भ्रमणसमेत रद्द भएको थियो । चीनले औपचारिकताका लागि उक्त नोटको जवाफ दिए पनि भारतले हालसम्म दिएको छैन । १६ कात्तिक २०७६ मा भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नेपाली भूभाग आफ्नो क्षेत्रमा गाभेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । नेपाली भूमि भारतमा गाभेर विवादित नक्सा जारी गरेपछि नेपालले आपत्ति प्रकट गर्दै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । हिमालय टाइम्स