न्यायपालिकाको शुद्धीकरण, बार र कानुन व्यवसायी- तेज बहादुर केसी

हरेक कार्य र चरणमा लिएका शुल्क र पारिश्रमिकको लेजर जस्ताको तस्तै राखी पक्षलाई पनि अनिवार्यतः रसिद दिनुपर्छ, सोअनुसारको मासिक र वार्षिक आयको विवरण पारदर्शी रूपमा हरेक फर्म र कानुन व्यवसायीले प्रत्येक महिना कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ अनि सोबमोजिमको आयकर तिरेको हुनुपर्छ । न्यायपालिकाको शुद्धीकरण चाहने पक्ष नै आम्दानीको वास्तविक स्रोत र सोबमोजिमको कर तिरे–नतिरेको अन्योलमा रहन हुँदैन ।

न्यायपालिका र न्यायपालिकाका कामकारबाही विश्वास र आस्थायोग्य हुनुपर्छ । यसका लागि सबै तह, तप्का र वर्गका न्याय–याचकबीच समान रूपमा कानुनी व्यवहार र समान ढंगले न्याय पाउने वातावरण बन्नुपर्छ । न्यायपालिका कमजोर, उच्च वर्ग र सरकारी पक्षमध्ये वर्गविशेषको मात्र भएको आभास हुन हुँदैन । न्यायपालिकाको यही अवस्थालाई अक्षुण्ण राख्न बारबाट कानुन व्यवसायीलाई पनि न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने गरिएको छ ।

न्यायपालिकाबाट समयसमयमा हुने गरेको यससम्बन्धी पुनीत आह्वानमा केही खास वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूले इन्कार गर्ने गरेका छन् । फेरि, यिनैमध्ये केही वरिष्ठ हस्तीहरू अहिले न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानमा जोडिएका छन् । न्यायपालिकाको सुधार संविधान र कानुनको संशोधनबाट गर्नुपर्ने हुन्छ; न्यायपालिकाको एक्लो विचार, योजना र प्रयासबाट मात्र सम्भव हुन्न । न्यायपालिकाको समग्र सुधारका लागि न्यायपालिका, बार र वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूबाट खासखास बुँदा पहिल्याएर ठोस सुधार अगाडि बढाउनु नै आजको आवश्यकता हो ।

हामी न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ अनि न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्छौं, न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश हावी भयो भनेर न्याय परिषद्को संरचना बदल्छौं, फेरि पनि न्यायपालिकामा आफ्नो फाइदाका लागि तिनैलाई गुहार्छौं ।

मन्टेस्क्युको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिका राज्यका अन्य दुई अंगबाट स्वतन्त्र हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस संविधानतः कार्यपालिकाको प्रमुख प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता, दुवै सदनका सभामुख र अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभाको उपाध्यक्ष भएको संवैधानिक परिषद्ले गर्ने अनि संसद्बाट सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ, जुन न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई चुनौती भैरहेको छ । यस्तो अभ्यासमा रहने राजनीतिक वर्चस्वलाई नकार्न सकिँदैन । त्यसबाट न्याय सम्पादनमा पर्न जाने असरबारे सचेत हुनुपर्छ । अहिले यो पनि आमचासोको विषय भएको छ ।

कानुन व्यवसायी, कानुनको क्षेत्रमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गरेको व्यक्तिलाई पनि न्यायाधीशमा नियुक्तिको व्यवस्था संविधानले नै गरे पनि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश हुने गरी बाहिरबाट बढी संख्यामा न्यायाधीश नियुक्त गरिनु कत्ति पनि उपयुक्त होइन । साथै बाहिरबाट न्यायाधीश नियुक्त गरिँदा न्याय सम्पादनमा असन्तुलन हुन्छ र न्यायालय विवादमा पर्न जान्छ भन्ने सोच पनि उपयुक्त होइन । दुवै अवस्थाका दृष्टान्तहरू विगतदेखि हाम्रासामु छन् । यी सब व्यक्तिविशेषको कार्यशैली र चिन्तनमा भर पर्ने विषय हुन् । हिजो बाहिरबाट नियुक्त न्यायाधीशको राम्रो कार्यशैलीलाई सम्झँदा हुन्छ । आगामी दिनमा पनि आशावादी हुने ठाउँ छ ।

पछिल्लो समय न्यायाधीश, कर्मचारी, मुद्दाका पक्ष, सरोकार व्यक्ति, वर्ग र कानुन व्यवसायीहरूको पनि सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजका अगुवासँगको अन्तरसम्बन्ध र उनीहरूबाट हुने स्वार्थ जोडिएको व्याख्यासहितको सूचना प्रवाहका प्रवृत्तिले न्याय सम्पादन गिजोलिन पुगेको हो । यसमा विशेष गरी २०७२ सालयता नेतृत्वमा पुगेकाहरूको कार्यशैली पनि जिम्मेवार देखिन्छ । अनुशासित जनशक्ति, सन्तुलित र समन्वयकारी कार्यशैलीबाट मात्र संस्था पनि अनुशासित बन्ने गर्छ । साधिकार निकायबाट कुनै निश्चित मापदण्ड, सैद्धान्तिक आधारबिना अपनाइएको पद्धति र प्रक्रियाबाट मर्यादा र सम्मानमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी भएका न्यायाधीश नियुक्तिबाट पनि न्यायपालिका प्रभावित भएको तथ्यलाई संस्मरण र मनन गर्नुपर्छ ।

कार्यकारिणी, राजनीतिक पार्टी र व्यक्तिमा जस्तै कानुन व्यवसायीमा पनि न्यायपालिकालाई मौकामा आफ्नो प्रभाव, दबाब, कब्जा र नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने एक प्रकारको होडबाजी सधैं चलिरहेको हुन्छ । अदालत र न्यायाधीशलाई कसले कसरी बढी भन्छ र भन्न सक्छ भन्ने होडबाजीको पनि आभास भैरहने गर्छ । बार र कानुन व्यवसायीले आफूलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पहरेदार भन्ने गरे पनि व्यवहारमा, घटनाविशेषका कारण, विश्वस्त र ढुक्क हुन सकिँदैन ।

राजनीतिक क्षेत्र, कानुन व्यवसायी, निहित स्वार्थ भएका सञ्चारमाध्यम, विभिन्न पृष्ठभूमिका नागरिक समाजका अगुवा एवं न्याय क्षेत्रका केही असन्तुष्ट र महात्त्वाकांक्षा पूरा हुन नसकेका व्यक्तित्वहरूको; साथै कार्यकारिणी शक्ति र राजनीतिक पार्टीबाट कानुन र न्यायका क्षेत्रमा आफूले पद र शक्तिको कुनै भूमिका र स्थान नपाउँदा र संस्थामा समकक्षी र कनिष्ठको न्यायिक सत्ताको रजगजमा आफू याचक र आशावादी हुनुपर्दाको पीडाको चपेटामा पनि न्यायपालिका पर्ने गरेको छ ।

हामी न्यायाधीश वा कानुन व्यवसायीले उही राजनीतिक पार्टी र व्यक्तिलाई दोष दिन्छौं, ऊप्रति आसक्ति पनि राखी नै रहन्छौं । न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ अनि न्यायाधीश नियुक्ति र कामकारबाहीमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो पनि भन्छौं, न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश हावी भयो भनेर न्याय परिषद्को संरचना पनि बदल्छौं, फेरि पनि न्यायपालिकामा आफ्नो फाइदाका लागि उसै/उनैलाई गुहार्छौं, प्रयोग गर्छौं । बार र कानुन व्यवसायीको राजनीतिक पार्टी र क्षेत्रतर्फ आबद्धता र आसक्ति छैन भन्न सकिन्न ।

सर्वोच्च र उच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीश पदको पूर्ति बारका कानुन व्यवसायीबाट गरिए पनि न्यायिक सम्पादन खासै फरक हुँदैन । जनशक्ति, मुद्दाको चाप, विविध प्रकृतिका मुद्दाको व्यवस्थापन र फर्स्योट प्रक्रियाले गर्दा न्यायपालिकाको कार्यक्षेत्र यति जटिल छ, तपस्वी पनि कायापलट हुने गरी सुधार गर्न सायदै सफल हुन्छ । हामी न्यायपालिका सदा स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र शुद्ध रहनुपर्छ भन्ने मूल मन्त्र समातेर अगाडि बढिरहनुपर्छ ।

अहिलेकै संवैधानिक प्रावधान र न्याय परिषद्को संरचनाबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई पूर्ण साकार बनाउन कठिनै छ । यसका लागि न्यायाधीश नियुक्तिदेखि अन्य सबै क्षेत्रमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट पूर्णतः विच्छेद नै गरी बार, कानुन व्यवसायी र सञ्चारमाध्यमको अपरोक्ष दबाब, प्रभाव र हस्तक्षेपबाट अलग्गै राख्न सके मात्र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता वास्तविक रूपमा व्यवहारमै परिलक्षित हुन पुग्छ ।

अतः स्वतन्त्र रूपमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न भरसक न्याय परिषद् संस्था नै नराखी सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ पाँच न्यायाधीशबाट सिफारिस गर्ने व्यवस्था भए उत्तम हुन्छ । न्याय परिषद् संरचना राख्ने हो भने त्यसमा सदस्यका रूपमा सर्वोच्चको न्यायाधीशको संख्या थप गर्नुपर्छ र प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त कानुनविद् सदस्य रहने व्यवस्थालाई संविधानबाट हटाउनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतमा बाहिरबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रचलन अपवाद र नगण्य अवस्थामा बाहेक रोक्नुपर्छ ।

उच्च अदालतमा बाहिरबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्दा परिषद्को संरचना रहे–नरहे पनि लोकसेवा आयोगबाट परीक्षा लिने पद्धति बसाल्नुपर्छ । जिल्ला न्यायाधीशमा पैंसट्ठी प्रतिशत आन्तरिक रूपमा न्यायिक अधिकृतहरूबाट वरिष्ठता र सक्षमताका आधारमा र पैंतीस प्रतिशत लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाबाट नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ । कान्तिपुर