तेह्र स्थानीय तहले ल्याएनन् चालु आवको बजेट

काठमाडौँ, ५ साउनः तेह्र स्थानीय तहले हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको पाइएको छ । कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० ले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणका आधारमा मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तहले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।

सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटको गरुडा नगरपालिका, कटहरीया नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका र पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले विभिन्न कारणले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।

कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही कोटहीमाई गाउँपालिका, कपलिवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् ।

कोशी प्रदेशमा १३७ स्थानीय तहमध्ये १३६ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् । वाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले गत असार भित्रै बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् ।

संविधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारको, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार महिनाभर स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक हुने गरेको छ ।

स्थानीय तहमा उत्पन्न राजनीतिक विवाद, प्राविधिक समस्यालगायत कारणले ती स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको बताइएको छ ।

यसैबीच, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विपद्को समयमा कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थिति भई सेवा प्रवाह गर्न जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई परिपत्र गरेको छ ।

मन्त्रालयले विपद्को संवेदनशील समयावधीभर आफ्नो कार्यालय नछाड्न तथा कार्यालयमा नियमति रुपमा उपस्थित भई आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय रहन निर्देशन दिएको छ ।

देशका विभिन्न स्थानमा अविरल बर्षा, बाढी पहिरोलगायतका विपद्जन्य घटनाको जोखिम तथा प्रभावलाई दृष्टिगत गरी विपद व्यवस्थापन, उद्धार, राहत, समन्वय तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । कुनै प्रकारको बिदामा रहेको भए उक्त बिदा छोट्याइ यथाशीघ्र सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित भई आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न भनिएको छ ।

विपद्सँग सम्बन्धित सूचना, उद्धार तथा राहत कार्य, क्षतिको विवरण तथा अन्य आवश्यक समन्वय कार्यमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, प्रदेश तथा सङ्घीय निकायसँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय कायम गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

कुनै विशेष कारणबस कार्यालय छाड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएका सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृति लिइ जिम्मेवारीको उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र कार्यालय छाड्न मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ ।