राष्ट्रियसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता, गृहमन्त्रीलाई ६ बुँदे ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरूले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारी पर्याप्त नभएको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन राष्ट्रिय सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। नेपाली कांग्रेसकी राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमला पन्तको प्रस्तावमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसदहरूले समर्थन जनाएका छन्। प्रस्तावमा मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढेकाले सरकारले अपनाएका तयारीबारे स्पष्ट जवाफ मागिएको छ।

प्रस्तावमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८३’ अनुसार यस वर्ष देशभर ५१ हजार ८६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार ६६१ नागरिक मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको उल्लेख छ। यस्तै, साउन २०८२ देखि असार २०८३ सम्म करिब ७ हजार ५ सय विपद्का घटना हुँदा १४० जनाको मृत्यु, करिब १९ सय जना घाइते, ३६ जना बेपत्ता तथा १४ हजार परिवार प्रभावित भएको तथ्यांक पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।

प्रस्तावमा विगत एक दशकमा बाढी, पहिरो, भारी वर्षा र चट्याङका कारण ३ हजार ७४ जनाले ज्यान गुमाएको, ५०२ जना बेपत्ता भएको, ४ हजार ७६९ जना घाइते भएको तथा ३३ हजार १९८ परिवार प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै मनसुनजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारको तयारी, स्रोत–साधन व्यवस्थापन र उद्धार संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कदम चाल्न माग गरिएको छ।

यस्ता छन् ध्यानाकर्षणका ६ बुँदाहरु

१. मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना-२०८३ को हालसम्मको कार्यान्वयन अवस्था, जोखिमयुक्त जिल्ला तथा बस्तीको प्राथमिकिकरण र त्यसको विवरण, उद्धार जनशक्ति र उपकरणको उपलब्धता र तयारी कस्तो अवस्थामा रहेको छ?

२. स्थानीय तह, प्रदेश र संघ तीनवटै तहबीचको समन्वय एवं कमाण्ड संरचना, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्व रिक्तताको समाधान र प्रभावकारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरकारले के कस्ता उपयाहरू अवलम्बन गरेको छ?

३. जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र नेपाल टेलिकमबिच जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका सेवाग्राहीलाई ११५५ सर्टकोडमार्फत बाढी, पहिरो, चट्याङ, हावाहुरीलगायत विपद्को निःशुल्क एसएमएस पूर्वसूचना पठाउने व्यवस्था गरिएको भए तापनि उक्त प्रणालीको कार्यान्वयन, पहुँचयुत्तता, स्थानगत उपलब्धता, समयबद्धता र प्रभावकारिता कस्तो रहेको छ र यसको समाधानका लागि सरकारले हालसम्म के कस्ता कामहरू गरेको छ?

४. विपद्का बेलामा समयमा नै उद्धार कार्यमा सहयोग पुर्‍याउनका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने विभिन्न संयन्त्र, उद्धार कार्यदल तथा सुरक्षा निकाय र समुदायस्तरका उद्धारकर्मीहरूलाइ अत्यावश्यक उद्धार सामग्रीहरू तयारी अवश्थामा छन वा छैनन्? उद्धारका लागि तत्काल चाहिने आवश्यक बजेट तथा राहत कोषको अवश्था के कस्तो रहेको छ?

५. मोबाइल सञ्जाल कमजोर भएका दुर्गम क्षेत्र, फोन नभएका नागरिक, मातृ र स्थानीय भाषा मात्र प्रयोग गर्ने समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्म समयमा नै पहुँचयुक्त ढाँचामा सूचना पुर्‍याउन सरकारले कस्ता वैकल्पिक व्यवस्था र संयन्त्रहरूको प्रबन्ध गरेको छ?

६. विपद्‌पश्चात् उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको तयारी, जोखिम र संवेदनशील क्षेत्र र समुदायको तत्काल सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वतयारी र समन्वय?