नागढुङ्गा सुरुङमार्ग प्रभावित क्षेत्रको खानेपानी व्यवस्थापनमा ११ निर्णय

काठमाडौँ, ११ साउनः नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रको खानेपानी आयोजनाको दीर्घकालीन सञ्चालन, मर्मतसम्भार तथा स्थानीय सरोकारका विषयमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय प्रतिनिधिबीच छलफल भएको छ ।

आज पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाबाट चन्द्रागिरी नगरपालिका–१ र २ का प्रभावित बासिन्दाका लागि बनाइएका खानेपानी आयोजनाको दिगो सञ्चालन सुनिश्चित गर्न ११ बुँदे निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्री लम्सालका निजी सचिव राजेन्द्रबहादुर बमका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा खानेपानी आयोजनाको विद्युत् महसुल तथा न्यूनतम आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने सञ्चालन खर्च केन्द्र सरकारमार्फत चन्द्रागिरी नगरपालिकालाई सशर्त अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने सहमति भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सुरुङको पूर्वी प्रवेशद्वार (पोर्टल) मा रहेको डिपबोरिङमा मोटर जडान गरी खानेपानी सञ्चालन गर्ने, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले आवश्यक प्राविधिक सहयोग, अनुगमन तथा समन्वय गर्ने तथा नागढङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाले खानेपानी आयोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण प्राविधिक विवरण, अभिलेख र आवश्यक कागजात सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

बैठकले घर चर्किएको सम्बन्धमा सुरुङमार्ग निर्माणका कारण क्षति पुगेको हो वा होइन भन्ने विषयमा प्राविधिक अध्ययन अघि बढाउने र अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा क्षतिपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, निर्माणाधीन मितेरी मार्गका लागि बजेटको निरन्तरता दिने, सुरुङको पूर्वी पोर्टलबाट किसिपीडीतर्फ स्थानीयलाई आवतजावत गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने तथा सिस्ने खोलाबाट पानी लिफ्टिङ गर्नेसम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण यथाशीघ्र सुरु गर्ने निर्णय भएको मन्त्री लम्सालका निजी सचिव बमले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार स्थानीय रोजगारीका विषयमा सम्बन्धित वडाको सिफारिसका आधारमा दक्षता र क्षमताअनुसार अवसर उपलब्ध गराउने तथा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा लाग्ने दस्तुरका विषयमा सडक बोर्ड नेपालमार्फत नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरी उचित सम्बोधन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

छलफलमा मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलबाबु ढकाल, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसी, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठ, चन्द्रागिरी नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष हरिश्याम रानामगर, वडा नं २ का कार्यवाहक अध्यक्ष चन्द्रकुमारी गिरी (बस्नेत) तथा विभिन्न खानेपानी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।

बैठकमा नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका लागि निर्माण गरिएको खानेपानी प्रणाली हालसम्म आयोजनाले सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार गर्दै आएको र हाल उक्त प्रणाली चन्द्रागिरी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी गराइएको थियो । साथै विद्युत् महसुल, मर्मतसम्भार खर्च तथा जनशक्तिको पारिश्रमिकसमेत आयोजनाले हालसम्म व्यहोर्दै आएको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो ।

सुरुङमार्ग सञ्चालन चरणमा प्रवेश गरिसकेकाले अब खानेपानी आयोजनाको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यी निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस