लुम्बिनीमा मन्त्रालय कटौती, ९ मन्त्रालयबाटै प्रदेश सरकार चल्ने

काठमाडौं, १४ साउन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउँदै सरकारी कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयहरूको पुनःसंरचना गरेको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेश सरकार ९ मन्त्रालयमा सीमित हुने भएको छ।

नयाँ संरचनाअनुसार प्रदेश सरकारले केही मन्त्रालयलाई गाभ्ने र केहीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समायोजन गरिएको छ।

यसैगरी उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गरिएको छ। उद्योग र यातायातसम्बन्धी जिम्मेवारीलाई अन्य मन्त्रालयअन्तर्गत व्यवस्थापन गर्ने गरी संरचना परिवर्तन गरिएको जनाइएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सहरी विकास मन्त्रालयमा समायोजन गरिएको छ भने वन मन्त्रालयमा पर्यटन क्षेत्र थप गरी नयाँ जिम्मेवारीसहितको संरचना बनाइएको छ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर खर्च व्यवस्थापनसँगै सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। मन्त्रालय घटाउँदा प्रशासनिक खर्चमा कमी आउने र सरकारको काममा दोहोरोपन हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश कृषि सेवाका दुई वरिष्ठ अधिकृतलाई महानिर्देशक पदमा स्थायी नियुक्ति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नियुक्तिसँगै कृषि क्षेत्रको व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने सरकारको विश्वास छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पछिल्लो निर्णयलाई संस्थागत सुधार, खर्च नियन्त्रण र प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धिको कदमका रूपमा लिएको छ। नयाँ संरचनाअनुसार मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन र जिम्मेवारी व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ।