सुकुम्वासीलाई फर्काइँदै गाउँ, काठमाडौंमा छैन ठाउँ

काठमाडौं : काठमाडौंका नदीकिनारबाट विस्थापित सुकुम्वासीहरूलाई सरकारले गृहजिल्ला पठाउने तयारी गरेको छ । भूमि समस्या समाधान समितिले ५८ जना विस्थापित परिवारलाई नागरिकता लिएको जिल्ला पठाउने तयारी थालेको हो । उपत्यकाका नदीकिनारमा बसोबास गरी विस्थापित भएका परिवारहरूको सम्बन्धमा अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले संकलन गरेको डिजिटल विवरणका आधारमा गृहजिल्ला पठाउने प्रक्रिया थालेको समितिले जनाएको छ ।

सुकुम्वासीे व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अनुसार २ हजार ६०८ सुकुम्वासीले लगत संकलन गरेको थियो । त्यसमध्ये २ हजार २२० होल्डिङ सेन्टरबाहिरै छन् । तर, समितिले पटक–पटक सूचना जारी गर्दा पनि होल्डिङ सेन्टर नछाडेका ३८८ जनामध्ये ५८ जनालाई गृहजिल्ला पठाउनका लागि सम्बन्धित जिल्लामा जग्गा उपलब्ध गराउन भन्दै फाइल पठाइसकेको छ । विस्थापित परिवारहरूका लागि काठमाडौंमा खाली जग्गा नभएपछि गृहजिल्ला पठाउन लागिएको अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष डा.आनन्दसिंह भाट बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नदीकिनारको बागमती क्षेत्रमा पुनः सुकुम्वासीलाई राख्ने भन्ने कुरा हुँदैन । सुकुम्वासीहरूले कुनै क्षेत्रमा खाली जग्गा पहिचान गरेका छन् भने फरक कुरा होला ।’

काठमाडौं उपत्यकाभित्र बागमती र यसका सहायक नदीनालालाई स्वच्छ, सफा र हराभरा बनाएर नदी किनारमा रहेका धार्मिक, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका धरोहर जगेर्ना गर्नका लागि अव्यवस्थित बस्ती हटाइएको उनले बताए । ‘बागमती नदीको किनारामा बहाव क्षेत्र कायम हुनेगरी पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेका छन्, हरितक्षेत्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘पुनः बस्ती बसाल्ने कुरा हुँदैहुँदैन ।’

उपत्यकाका नदीकिनारबाट हटाइएका भूमिहीन सुकुम्वासीले भने कुनै स्पष्ट पुनस्र्थापना योजना र सहमतिबिना जबरजस्ती सम्बन्धित जिल्लामा फर्काउन लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । दशकौंदेखि काठमाडौंमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासी परिवारको रोजगारी, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सम्बन्ध यहीँ जोडिएकाले विनायोजना जिल्ला फर्काउनु पुनः विस्थापन मात्र हुने सुकुम्वासी अधिकारकर्मीको तर्क छ ।

विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमै आश्रित रहेका सुकुम्वासी र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि पत्राचार गरिएको समितिका अध्यक्ष बलभद्र बास्तोलाले जानकारी दिए । प्रचलित कानुनबमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमार्फत देशैभर ती परिवारको नाममा घरजग्गा रहेको वा नरहेको छानबिन गरिएको थियो ।

छानबिनका क्रममा मालपोत कार्यालयको ‘एलआरआइएस’ प्रणालीमार्फत देशैभर कतै पनि जग्गा नभेटिएका भूमिहीन प्रमाणित व्यक्तिहरूलाई गृहजिल्ला पठाएको उनले बताए । ‘विस्थापित सुकुम्वासीको स्थायी ठेगाना भएको जिल्लामा जग्गा उपलब्ध गराउन समन्वय गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘कोही जानुभयो, कोही जाँदै हुुनुहुन्छ होला ।’ स्वीकृत सूचीअनुसार जग्गा व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित जिल्ला र पालिकामा फाइल पठाइएको समितिले जनाएको छ । उपत्यका छाड्न नचाहने विस्थापितहरूको अवस्थामा के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष बास्तोलाले भने, ‘गृहजिल्ला नगए जग्गा पाउनुहुँदैन, बाउको सम्पत्ति चाहिँदैन भन्दै छोराले नलिन पनि त सक्छ नि ! राज्यले जग्गा दिन्छु भन्दा पनि लिन्न भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले जग्गा नलिन पनि सक्नुहुन्छ ।’

जग्गा लिएको र नलिएको भन्ने बारेमा पुर्जा लिएपछि समितिकै सिस्टमले देखाउने उनले बताए । छानबिका क्रममा मालपोतको प्रणालीमार्फत ५१ जनाको अरू जिल्लामा जग्गा भेटिएको छ । जग्गा भेटिएकाहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने उनले बताए । ‘अन्य जिल्लामा जग्गा देखिएको हकमा उनीहरू सुकुम्वासी भएनन्,’ उनले भने, ‘जग्गा दिन मिल्दैन, उहाँहरूलाई जग्गा भएका ठाँउमा फर्काउँछौं ।’

सरकारले विशेषगरी विस्थापित सुकुम्वासीलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि गत जेठ १९ गते भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको थियो । अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले संकलन गरेको डिजिटल विवरणका आधारमा सुकुम्वासी समस्या समाधान समितिले गृहजिल्ला फर्काउनका लागि सम्बन्धित निकायमा फाइल पठाउने काम गरिरहेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आदेश र अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले संकलन गरेको डिजिटल तथ्यांकअनुसार यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।मध्यान्ह दैनिकबाट