एन्फा निलम्बनको डेढ महिना

काठमाडौं । नेपाली फुटबलले आफ्नो इतिहासमा पहिलोपटक भोगेको अन्तर्राष्ट्रिय निलम्बनको डेढ महिना भएको छ । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय ‘फिफा’ले गत असार ११ गते अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) माथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । फिफाको निलम्बनसँगै नेपाली फुटबल पूर्ण रूपमा ठप्प छ । देशभित्र प्रशासनिक अस्तव्यस्तता र बेथितिका कारण लामो समयदेखि धरापमा परेको फुटबल खेल, सरोकारवालाहरूको आपसी स्वार्थ र सरकारको अपरिपक्व हस्तक्षेपकै कारण अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय निलम्बनको अँध्यारो सुरुङभित्र प्रवेश गर्न बाध्य भएको हो ।

गत चैत ११ गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले एन्फालाई विधिसम्मत नचलेको भन्दै ११ बुँदे शर्तसहित ३ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो । तर, आश्चर्यजनक रूपमा जेठ १ गते सोही निलम्बनलाई ‘बिनाशर्त’ फुकुवा गरिएको थियो । सरकारले फुकुवा गरे पनि पर्दापछाडिबाट एन्फाका गतिविधिमाथि सरकारी हस्तक्षेप र निगरानी भने रोकिएको थिएन । सरकारको यही दोहोरो चरित्र र सरोकारवालाहरूको गुटगत स्वार्थका कारण फिफाले एन्फामाथि कारबाहीको डण्डा चलाएको हो ।

फिफाको यो निलम्बनसँगै नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय साइनो पूर्ण रूपमा टुटिसकेको छ । अब कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता हुनेछैन भने अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन, गोष्ठी तथा तालिमहरूबाट नेपाली फुटबल पूर्ण रूपमा विमुख भएको छ । फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) बाट आउने आर्थिक अनुदानसमेत रोकिएको छ । घरेलु फुटबल पहिल्यैदेखि ‘कोमा’मा रहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसमेत तोडिएपछि नेपाली फुटबलको औपचारिक अस्तित्व नै गम्भीर संकटमा परेको हो ।

निलम्बनको यो अवस्था आउनुमा सरकारको भूमिका अत्यधिक विवादास्पद र अपरिपक्व देखिएको छ । चैतमा शर्तसहित निलम्बन गर्ने तर जेठमा बिनाशर्त फुकुवा गरिहाल्ने सरकारी कदमले नै राज्यको अदूरदर्शिता प्रष्ट्याउँछ । निलम्बन फुकुवा भइसकेपछि पनि एन्फा पदाधिकारीलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने तर रोक्दारोक्दै पनि पदाधिकारीहरू विदेश जाँदा कुनै कारबाही गर्न नसक्ने जस्ता घटनाले दण्डहीनतालाई थप प्रश्रय दिएको छ ।

फिफाले प्रतिबन्ध लगाएको डेढ महिना हुँदा पनि सरकारले निलम्बन फुकुवाका लागि ठोस पहल गर्न सकेको छैन । त्यतिमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको यो संकटपूर्ण अवस्थामा देशभित्र फुटबल चलायमान बनाउनसमेत सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको छ ।

मुख्य दोषी को ?

नेपाली फुटबलको यो दुर्गति हुनुमा एक्लो सरकारलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन । यसका मुख्य जिम्मेवार स्वयं निलम्बित एन्फाका पदाधिकारीहरू र आ–आफ्नो स्वार्थको राजनीतिमा अल्झिएका फुटबलका सरोकारवालाहरू नै हुन् । वर्षौँदेखि एन्फामा मौलाएको कुशासन, भ्रष्टाचार, पारदर्शिताको खडेरी र ‘अर्ली इलेक्सन’को अनावश्यक हठ नै यो पतनको मुख्य कारण हो ।

तर, जब राज्यले आफैं हस्तक्षेप गरेर एन्फाको बागडोर आफ्नो हातमा लिने दाबी गर्‍यो, त्यसपछिका सबै बेथिति र असफलताको नैतिक जिम्मेवारी पनि सरकारकै काँधमा आएको छ । हिजो एन्फामाथि लागेका भ्रष्टाचार र कुशासनका प्रश्नहरू अब सरकारतर्फ सोझिएका छन् ।

देशको सबैभन्दा लोकप्रिय र ठूलो सम्भावना बोकेको फुटबल खेललाई यसरी बीच बाटोमा अलपत्र छोड्ने छुट न सरकारलाई छ, न त अन्य सरोकारवालालाई नै । अब अन्य राजनीतिक मुद्दाझैँ यसलाई विषयान्तर गरेर उम्किने छुट सरकारलाई छैन ।हिमालय टाइम्स