हट्यो फाइल अड्काउने प्रवृत्ति

काठमाडौँ, साउन २५ गते । सरकारी निकायमा सेवाग्राहीको फाइल अड्काउने प्रवृत्तिमा कमी आएको छ । कार्यालयमा दर्ता भएका फाइल, सुरुवात भएका टिप्पणीलगायत फाइल विभिन्न तह र टेबलमा अनावश्यक रूपमा थन्किने, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने र सेवाग्राहीलाई अल्झाउने प्रवृत्तिमा कमी आएको हो ।

कार्यालयको कार्यसम्पादनमा प्रक्रियागत सरलीकरण, कर्मचारीको जिम्मेवारी स्पष्ट निर्धारण, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणको प्रभावकारिता, डिजिटल प्रणालीको प्रयोग र कर्मचारीको सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायित्व बढ्दै जाँदा सेवा प्रवाहमा क्रमिक रूपमा सुधार आएको छ ।

सरकारी निकायको प्रमुख उद्देश्य सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो, निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा सेवा प्रदान गर्नु नै हो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भई शासकीय सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरी प्रशासनिक सुधारको अभियान चलाएसँगै अहिले सरकारी निकायमा अनावश्यक फाइल अड्काउने र सेवाग्राहीलाई दुःख दिने प्रवृत्तिमा कमी आएको छ ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्सिनाले दैनिक सेवाग्राहीको चाप बढी हुने भूमि प्रशासन (मालपोत र नापी), उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत निकायमा अहिले सेवाग्राहीलाई सेवा दिने क्रममा पहिलाको जस्तो फाइल रोकिने र लुकाउने अवस्था नभएको पाइएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार वर्तमान सरकार निर्माण हुुनुअघि मञ्चमा कतिपय सरकारी निकायको सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा सेवाग्राहीले धेरै गुनासो गर्नुहुन्थ्यो । अहिले त्यस्तो गुनासोमा धेरै कमी आएको छ । आफूहरूले पनि समय समयमा अनुगमन गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका उहाँले बताउनुभयो ।

तिम्सिनाले भन्नुभयो, “सरकारले घोषणा गरे अनुसारको सरकारी निकायमा सेवा प्रवाहमा अझै छिटो, छरितो र सहज भने भएको छैन । तर अहिले कर्मचारीले दिनुपर्ने सेवामा भने सकारात्मक परिवर्तन आएको आफूहरूको अनुगमनले देखाएको छ ।” कतिपय कार्यालयमा त पर्याप्त साधन, स्रोत र जनशक्तिको अभावमा पनि सेवा प्रवाहमा सकारात्मक परिवर्तन आएको छ । अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा सरकारले साधन, स्रोत र जनशक्ति पूर्ति गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले वर्तमान सरकार गठन भएपछि सरकारी निकायमा फाइल लुकाउने र हराउने प्रवृत्तिमा कमी आएकोमा कुनै शङ्का नभएको बताउनुभयो । “अहिले सरकारी निकायमा कर्मचारीले बाध्यताले सेवा दिएको जस्तो पाएका छौँ । यो बाध्यतालाई अब सधैँका लागि कर्मचारीले स्वस्फूर्त रूपमा सेवा दिनुपर्ने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्छ,” उहाँले थप्नुभयो ।

निरन्तर सहजीकरण

सरकारले २०८२ चैत ३० देखि २०८३ वैशाख ७ गतेसम्म एक साता शून्य बाँकी फाइल अभियान चलाएकाले पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव स्वरूप अहिले सरकारी निकायमा फाइल रोकिने र अल्झने प्रवृत्तिमा कमी आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले सरकारले सबै सरकारी निकायबाट सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीलाई बिनाझन्झट सहज र सरल रूपमा सेवा प्रदान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट विभिन्न समयमा सबै निकायलाई परिपत्र गरी सोही अनुसार समन्वय र सहजीकरण गर्ने कार्य भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको यही परिणामस्वरूप अहिले केही अपवादबाहेक अधिकांश सरकारी कार्यालयमा बिनाकारण फाइल अड्काउने र काम रोक्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको हो ।”

सरकारको प्रमुख प्राथमिकता कुनै पनि चालु अवस्थामा रहेका फाइल अनिश्चित समयसम्म अड्केर नबसोस्, जिम्मेवारी स्पष्ट होस् र काम हुने वा नहुने विषयको समयमै टुङ्गो लागोस् भन्ने हो । यही उद्देश्यसहित सरकारले सबै निकायलाई यसअघि नै निर्देशन प्रदान गरिसकेको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले विभिन्न समयमा गरेको अनुगमनबाट पनि सरकारी निकायमा बिनाकारण फाइल रोकिने र अड्काउने प्रवृत्तिमा न्यूनीकरण हुँदै गएको जनाएको छ । केन्द्रका सूचना अधिकारी सरिताकुमारी खतिवडाले विगतमा फाइल हराउने र अड्काउने प्रवृत्ति अलि बढी भए पनि अहिले भने सबै कार्यालयमा समयमा नै कर्मचारी पुग्ने र तोकिएको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको केन्द्रको अनुगमनबाट पाइएको जानकारी दिनुभयो ।

कामको निरन्तरता

सरकारले शासकीय सुधारको एक सय कार्यसूची अन्तर्गत सम्पन्न भएका सुशासन प्रवर्धन, सेवा प्रवाह सुधार, निर्णय प्रक्रिया सरलीकरणलगायत क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिने सरकारको योजना छ । कार्यसूचीमा उल्लेख भएका कार्य कार्यान्वयन गर्न गठन गरिएका कार्यदल, समिति आदिबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न तथा त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न आन्तरिक संयन्त्र बनाई शासकीय सुधारका कार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय यसअघि गत साउन ४ गते बसेको सचिवहरूको बैठकले गरेको छ ।

सय कार्यसूची अन्तर्गत मन्त्रालय वा निकायले पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न बाँकी कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सचिव आफैँले प्रगतिको ‘ट्र्याकिङ’ गर्ने काम अहिले धमाधम भइरहेको छ । सरकारी काममा हुने अनावश्यक प्रक्रिया, कागजात तथा तहहरू हटाई निर्णय निर्माण छिटो, सरल र नागरिकमैत्री बनाउने योजना सरकारले बनाएको सचिव बैठकको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले सबै कर्मचारीलाई अनुशासित, नैतिक र सदाचारी बनाउने उद्देश्यसहित विद्यमान कानुनबमोजिम आचारसंहिताको पूर्ण पालना गराउने, सरकारले हालै स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । यसका लागि सरकारी कर्मचारीले प्रचलित कानुन तथा आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।गोरखापत्र दैनिकबाट