प्रस्तावित शिक्षा ऐनलाई अन्तिम रुप दिन शिक्षा मन्त्रालयको प्राथमिकता

गण्डकी, ४ भदौः विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा लामो समयदेखि थाती रहेका समस्या समाधानका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रको कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधारमा सरोकार भएका पक्षको माग र भावनालाई समेट्न मन्त्रालयले देशव्यापी रुपमा ‘शिक्षा संवाद’ अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।

कोशी प्रदेशबाट सुरु भएको उक्त संवाद अभियान गण्डकी प्रदेश हुँदै बुधबार लुम्बिनी प्रदेश पुगेको छ । सातै प्रदेशमा पुगेर मन्त्रालयले सुझाव सङ्कलन गर्नेछ । शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवीलगायतबीच हुने प्रत्यक्ष संवादले शिक्षा क्षेत्रका समस्या पहिचान र समाधानका उपायको खोजीमा सहयोग पु¥याउने मन्त्रालयलको विश्वास छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले विद्यालय शिक्षा प्रणाली सुधारमा विगतदेखि पहल थालिए पनि अब अन्तिम त्यसलाई अन्तिम रुप दिनुपर्नेबेला आएको बताउनुभयो । “शिक्षा क्षेत्रमा जे–जस्ता समस्या र जटिलता छन् तिनलाई बुझ्न र टुङ्गोमा पु¥याउन शिक्षा संवादको अभियान सुरु गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “संवादका क्रममा प्राप्त भएका माग, गुनासा र सुझावलाई शिक्षा क्षेत्र सुधारका विभिन्न चरणमा मन्त्रालयले सम्बोधन गर्नेछ ।”

उहाँले सबैभन्दा पहिला कानुन तर्जुमामार्फत शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने भएकाले प्रस्तावित शिक्षा ऐनलाई अन्तिम रुप दिन मन्त्रालय लागिपरेको बताउनुभयो । विद्यालय शिक्षा सुधारमा ठोस कदम चाल्नुअघि मन्त्रालयले विभिन्न तहमा छलफल तथा परामर्श गरिरहेको सहसचिव सापकोटाले बताउनुभयो । “लामो समयदेखि जेलिएका समस्या र जटिलताको समाधान निकाल्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ”, उहाँले भन्नुभयो, “संवादका क्रममा प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गरी तिनको सम्बोधनका लागि मन्त्रालयले इमान्दार प्रयास गर्छ ।”

संवादका क्रममा शिक्षक, कर्मचारीका पेसागत सुरक्षासँग जोडिएका विषयदेखि समग्र शिक्षा प्रणाली सुधारका मुद्दा उठ्ने गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिका–१६ बाटुलेचौरस्थित विन्ध्यवासिनी माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित ‘शिक्षा संवाद’मा मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान समस्याको समाधानका लागि राज्यले जोखिम उठाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले शिक्षा क्षेत्र सुधारको अठोटसहित मन्त्रालयले सबै पक्षका आवाज र भावनालाई सम्बोधन गर्न संवाद अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो ।

यस वर्ष देशभरका सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार ‘अडिट’ गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ । शिक्षाविद् प्रा डा विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षा क्षेत्रका समस्या मात्र नदेखाई अब समाधानको बाटो पहिल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र तोके पनि राज्यले पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन नसकेको बताउनुभयो ।

मुलुकको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई सही दिशामा लैजान सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । प्रधानाध्यापक सङ्घ नेपालको सहजीकरण र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, कास्कीको समन्वयमा आयोजित ‘शिक्षा संवाद’मा समूहगत छलफलबाट आएका सुझाव र निष्कर्षलाई मन्त्रालयले ग्रहण गरेको थियो ।