सबैको अपनत्व हुनेगरी शिक्षा ऐन चाँडै ल्याउँछौँ : शिक्षामन्त्री पोखरेल

काठमाडौँ, १६ भदौ : शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सबै सरोकारवालाको अपनत्व हुनेगरी शिक्षा ऐन चाँडै ल्याउने बताउनुभएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा निजी विद्यालय सञ्चालकका विभिन्न छाता सङ्गठनका प्रतिनिधिसँग आज आयोजित अन्तक्र्रियामा उहाँले ऐन निर्माणका क्रममा प्राप्त सुझावलाई समेटेर परिपक्व ढङ्गले ऐनलाई अन्तिम रूप दिइने बताउनुभयो ।

“शिक्षा ऐन निर्माणका क्रममा जति पनि सरोकारवालासँग छलफल भएको छ, उहाँहरूबाट आएका राय–सुझावलाई समेटेर ऐन चाँडो टुङ्ग्याउनेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “कुनै पनि ऐन तथा नीति बनाउँदा सबै स्टेकहोल्डरको अपनत्व हुनुपर्छ । सोही बुझाइका साथ सकेसम्म सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेका छौँ ।”

मन्त्री पोखरेलले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी बलियो बनाएर गुणस्तरीय तथा व्यवहारिक शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले शिक्षा क्षेत्रका सबै सरोकारवालालाई साझेदारका रूपमा लिएको उहाँको भनाइ थियो ।

शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा ऐन तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप निर्माण गर्दा सरोकारवालाका सुझाव समेटेर ऐनलाई समृद्ध बनाइने बताउनुभयो । राष्ट्रिय पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष र व्यवहारिक बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले सरोकारवालासँगको छलफल र समन्वयबाट विद्यालय शिक्षामा नीतिगत सुधार गरिने बताउनुभयो । हिसानका महासचिव रामहरि शिलवालले नयाँ शिक्षा ऐनले शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा गर्नेगरी गुणस्तरीय र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पाठ्यक्रम समयसापेक्ष, वैज्ञानिक र व्यवहारिक हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

काठमाडौँ वल्र्ड स्कुलका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष इन्जिनियर डा. मिथिलेशकुमार झाले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई वर्तमान आवश्यकतामा आधारित बनाउँदै शिक्षालाई सीपसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो । एपिनका उपाध्यक्ष शारदा पाण्डेले प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) शिक्षालाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

केएमसी कलेजका अध्यक्ष रामेश्वर अर्याल र ग्लोबल कलेजका निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद त्रिपाठीले निजी क्षेत्रका समस्या तथा सरोकारका विषयमा मन्त्रालयले निरन्तर छलफल गरिरहेको भन्दै शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि सहकार्य जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

मन्त्रालयले शिक्षा ऐन, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तथा पछिल्लो प्राकृतिक विपत्तिका विषयमा निजी क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालकसँग अन्तरक्रिया गरेको हो । कार्यक्रममा प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, एपिनलगायत निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।