जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष : परिवर्तन भयो, आशाअनुरूप काम भएन

काठमाण्डौं । एक वर्षअघि सडकमा निस्किएको जेनजी पुस्ताले केवल सरकारसँग मात्र नभई राज्य सञ्चालनको पुरानो शैलीमाथि नै प्रश्न उठाएको थियो।

सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध यसको तात्कालिक ‘ट्रिगर’ बनेको थियो भने गहिरिँदो बेरोजगारी, नातावाद, कृपावाद र राज्यको अनुत्तरदायी चरित्र यसका मूल संरचनागत कारण थिए। गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते निराशाबाट आक्रोशित युवाको त्यो आवाज केही घण्टामै सडकबाट सत्ताको केन्द्रसम्म पुग्यो। त्यसपछि नेपालमा जे भयो, त्यो सामान्य सरकार परिवर्तन मात्र थिएन, त्यसले नयाँ पुस्तालाई सुशासनको भारी बोकाएर सत्तामा पुर्‍यायो। नयाँ पुस्ताले सुशासनको त्यो ‘महँगो भारी’ सफल रूपमा गन्तव्यमा पुर्‍याउला कि परम्परागत राजनीतिको चक्रव्यूहमा फस्ला? यसबारे समीक्षा पनि हुन थालेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू नयाँ पुस्ताको सरकारले गर्न खोजेका कतिपय विषयमा अलमल देखिए पनि नियतमा प्रश्न उठाइहाल्ने बेला नभएको तर्क गर्छन्। अहिलेको सरकारमा काम गर्ने हुटहुटी प्रस्फुटन भइराखेको र हिजोको तुलनामा सक्रिय पनि देखिएको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्। ‘सरकारका काम युवाहरूको सोचअनुसार पनि छैन, निराशा जन्मन पनि दिइएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय कुराहरूमा परिपक्वताको खाँचो देखिन्छ, कतिपय विषयमा कम बुझेको देखिन्छ तर नियतमा शंका देखिन्न।’ सरकार बनेको दुई वर्षसम्म आलोचना गर्न नहुने पनि उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार कूटनीतिक विषयमा प्रश्न गर्न सकिन्छ, लगानीको वातावरण बन्न नसकेको विषयमा प्रश्न गर्न सकिन्छ, रोजगारी सिर्जनाको विषय पनि अघि बढेको देखिँदैन। कमजोरी सच्याउँदे अघि बढ्न सरकारलाई उनी सुझाव दिन्छन्। उनका अनुसार भोटेकोसी बाढीको विपद्मा जुन ढंगले रकम उठेको छ, त्यो सरकारात्मक छ। प्रतिनिधिसभा मात्रै युवाको अरू निकाय सबै पुरानैको हुँदा एउटा खुट्टाले मात्रै ‘स्ट्रेन्थ’ लिन सक्दैन, यसकारण नै सरकारले काम गर्न नसकेको देखिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न हिजोका सबै खराब भनेर ‘एक्सन’मा जाँदा झन् कठिन हुने उनको भनाइ छ।

नयाँ र पुराना पुस्ताको वैचारिक लडाइँसमेत देखिएको अहिलेको अवस्थामा सरकार सफल हुन संसद्मा मात्र नभई अन्य निकायमा पनि युवाहरूको बाहुल्य हुनुपर्ने विश्लेषण छ। विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ राजनीतिक शक्ति सत्ताको केन्द्रमा पुगेको पाँच महिनापछि पनि आन्दोलनले उठाएका मूल प्रश्नहरू भने अझै उस्तै छन्। भ्रष्टाचारमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? युवाले देशभित्रै अवसर पाउँछन् कि पाउँदैनन्? राज्य नागरिकप्रति जवाफदेही बन्छ कि बन्द कोठामा निर्णय गरिरहन्छ? विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘जेनजी आन्दोलनको एक वर्षपछि आजको मुख्य प्रश्न यही हो, सडकले सत्ता बदल्यो, अब सत्ताले राज्य बदल्छ कि बदल्दैन?’ आन्दोलनद्वारा लक्षित दशकौं पुरानो संस्थागत भ्रष्टाचारविरुद्ध ठुला काण्डको छानबिनका लागि अन्तरिम सरकार र जेनजी आन्दोलनकारीबिच भएको १० बुँदे सहमतिअन्तर्गत उच्चस्तरीय स्वतन्त्र आयोग गठन गर्ने सहमति भए पनि राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका कारण ‘ठुला भ्रष्टाचारी’माथि कारबाही अघि बढाउन अझै अवरोध देखिन्छ।

जेनजी आन्दोलनले खोजेको ‘ठुला माछा’माथिको कारबाही अहिले सरकारको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक परीक्षण बनेको छ। सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा गठित ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’को कामकारबाही तत्काल अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो, जसलाई २०६२/६३ सालदेखि सार्वजनिक पदधारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर आयोगको वैधानिकतामाथि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै अदालतले काम रोक्न आदेश दिएपछि, आयोगले आफ्नो सम्पूर्ण कामकारबाही हाललाई स्थगित गर्नुपरेको छ।

यसरी जनदबाबमा गठन भएको एउटा प्रमुख संयन्त्र नै अदालती अवरोधका कारण सुरुआती चरणमै ठप्प भएको छ, जसले ‘ठुला माछा’माथिको कारबाहीको भविष्यलाई थप अन्योलपूर्ण बनाएको छ। समाजशास्त्री दीपेश घिमिरे भ्रष्टाचारका काण्डको छानबिनको विषयमा वर्तमान सरकारले खासै प्रगति नगरेको बताउँछन्। उनका अनुसार रोजगारीमा सुधार नआउँदा देशमै बसेर केही गर्छु भन्ने भावनाको विकास हुन नसकेको हो।

‘वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक पुस्तान्तरणको माग पूरा भएको देखिन्छ। ४० वर्षको हाराहारीका व्यक्ति संसद्मा आउनेको संख्या उल्लेखनीय छ। अर्कातर्फ निष्ठामा सुधार भएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जेनजी आन्दोलनपछि संक्रमण लम्बिन पाएन। छिटै व्यवस्थापन भयो। यो राम्रो कुरा हो। त्यसैले सबै सफल भयो भन्ने कुरा पनि छैन। केही पनि भएको छैन भन्ने कुरा पनि छैन।’ राज्यका मेकानिजम (संयन्त्र र प्रणाली) बलियो र सक्षम नभएसम्म आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा दिगो सुधार असम्भवप्राय: हुन्छ। कुनै पनि देशको समग्र विकासको जग नै त्यहाँको राज्य संयन्त्र हो भन्दै उनी पछिल्लो समयका आत्मदाहका घटना पनि यसैसँग जोडिएको बताउँछन्।

एक वर्षभित्रै सडक आन्दोलनबाट सरकार परिवर्तन, संसद् विघटन, अन्तरिम सरकार र निर्वाचनसम्मको राजनीतिक चक्र पूरा भयो। नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा यस्तो तीव्र राजनीतिक रूपान्तरण विरलै देखिएको छ। तर यहीँबाट अर्को प्रश्न सुरु हुन्छ– परिवर्तनको गति जति तीव्र थियो, सुधारको गति पनि त्यति नै तीव्र हुन्छ? विश्लेषकहरू त्यो अवसरलाई तीव्र सुधारमा बदल्न राजनीतिक दलहरूमा दृढ इच्छाशक्ति, सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता र नीतिगत स्थिरता अनिवार्य सर्त मान्छन्। अन्यथा राजनीतिक परिवर्तन त तीव्र हुन्छ तर सुधारको गति उही पुरानै कछुवा गतिमै सीमित रहन पुग्छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले गरेको एउटा अध्ययनले नीतिगत अस्थिरता अर्थतन्त्रका लागि प्रतिकूल हुने र त्यसले व्यावसायिक अनुमानमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले आर्थिक नीतिहरू कम्तीमा पाँच वर्षसम्म स्थिर राखिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ, जसले आन्दोलनपछिको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि नीतिगत स्थिरताको आवश्यकतालाई पुष्टि गर्छ। विश्लेषकका अनुसार हालै प्रस्तुत संघीय सरकारको बजेटले डिजिटल अर्थतन्त्र, सफ्टवेयर विकास, स्टार्टअप फाइनान्सिङ र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ऊर्जा व्यापारजस्ता आधुनिक क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको भए पनि प्रशासनिक ढिलासुस्ती र सुस्ततामा कमी नआउँदा युवाहरूको असन्तुष्टि पूर्ण रूपमा हटेको छैन। वार्षिक रूपमा लाखौं युवाको वैदेशिक पलायन र देशभित्र २० प्रतिशतभन्दा बढी बेरोजगारी दर रोक्न ठोस र व्यावहारिक नीतिको खाँचो अझै टड्कारो देखिन्छ। यो प्रवृत्तिले नेपालको जनसांख्यिक लाभांश क्रमशः गुम्दै गएको संकेत गर्छ। किनभने उत्पादनशील उमेर समूहको ठुलो हिस्सा वैदेशिक श्रम बजारमा गइरहँदा स्वदेशी उद्योग र सेवा क्षेत्रले दक्ष जनशक्तिको अभाव भोगिरहेको छ।

अर्कातर्फ आन्दोलनको प्रस्थान बिन्दु नै डिजिटल स्वतन्त्रता भएकाले यसपछि डिजिटल स्पेस र ई–गभर्नेन्सको महत्त्व उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। नागरिकता, लाइसेन्स, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता सरकारी सेवालाई अनलाइन र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने दबाब तीव्र बनेको छ। तर सरकारले प्रविधिको विकास र डिजिटल साक्षरता विस्तार गर्नुको साटो डिजिटल स्पेसलाई नियन्त्रण गर्ने पुरानो सोच पूर्ण रूपमा त्याग्न सकेको देखिँदैन भन्ने कतिपयको आरोप छ। यसले राज्य र प्रविधि साक्षर युवा पुस्ताबिचको सम्बन्धमा संरचनागत असमझदारी कायमै रहेको संकेत गर्छ। जबसम्म नीति निर्माताहरूले डिजिटल स्पेसलाई खतराको स्रोतका रूपमा नभई सुशासन र सहभागितामूलक शासनको माध्यमको रूपमा हेर्दैनन्, तबसम्म भविष्यमा फेरि यस्तै किसिमको द्वन्द्व दोहोरिने जोखिम कायमै रहन्छ भन्ने विश्लेषण छ।

वर्तमान अवस्थामा आर्थिक धक्का सम्बोधन गर्दै ठोस रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु र राज्य संस्थाप्रति नागरिकको गुमेको विश्वास पुनर्स्थापित गर्नु हाल सरकारसामु सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनेको छ। राजनीतिक दलका नेताहरू र परिवारको विलासी जीवनशैलीले वितृष्ण बढाइरहेका बेला रेडिट, डिस्कर्ड र टिकटकजस्ता प्लेटफर्ममार्फत प्रविधिबाट सञ्चालित यो नेपालको पहिलो डिजिटल युवा आन्दोलन पछि सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध तुरुन्तै फुकुवा भएको थियो।

विश्लेषकका अनुसार युवा आन्दोलनले पुराना दलहरूलाई सच्चिन गम्भीर चेतावनी दिएको छ। यद्यपि वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण र नीतिगत परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न अझै ठुलो अनुभव, परिपक्वता र रणनीतिक योजनाको खाँचो रहेको छ। युवा आन्दोलन पछिको निर्वाचनमा अन्य दलहरूले पनि नयाँ पुस्तालाई सहभागी गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखे। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जस्ता प्रमुख दलहरूभित्र ‘नेतृत्व हस्तान्तरण’ र युवाहरूलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग बलियो रूपमा उठिरहेको छ। कतिपय दलहरूले आफ्ना केन्द्रीय समिति र अन्य तहमा युवाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निश्चित प्रतिशत वा कोटा निर्धारण गर्न थालेका छन्। राजनीतिक दलहरूले मन्त्री चयन गर्दा वा संसदीय समितिहरूको नेतृत्व सुम्पिँदा नयाँ अनुहारहरूलाई प्राथमिकता दिने प्रयास गरेको देखिन्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र अन्य नयाँ राजनीतिक दलहरूमा युवाहरूको बाहुल्य र उनीहरूले पाएको जनसमर्थनका कारण पनि पुराना दलहरू नयाँ पुस्तालाई समेट्न बाध्य भएका हुन्। अर्कोतर्फ आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका र घाइते भएकाहरूका परिवारका लागि न्यायको प्रश्न अझै बाँकी छ। घटनाको छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने विषयमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाए पनि प्रक्रिया अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन।

सरकारी अधिकारीका अनुसार आन्दोलनका क्रममा दर्जनौं युवाले ज्यान गुमाएको र हजारौं घाइते भएको घटनाको न्यायिक छानबिन पूरा गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुगेको छैन। मंसिर २०८२ मंसिर २४ मा सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन अन्तरिम सरकार र जेनजी आन्दोलनकारीबिच १० बुँदे सम्झौता भएको थियो। सहिद घोषणा, घाइतेहरूको नि:शुल्क उपचार, पीडित परिवारलाई राहत र रोजगारीको ग्यारेन्टी, न्यायिक छानबिन र दोषीमाथि कारबाही साथै नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य, संविधान संशोधनका लागि सुझाव आयोग, डिजिटल अधिकार, र नो भोटसहितको निर्वाचन सुधार गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार प्रशासनिक तथा सतही कार्यहरूमा केही प्रगति भए पनि नीतिगत, संरचनात्मक र कानुनी सुधारका दीर्घकालीन विषयहरू अलपत्र छन्। हालसम्म ४५ जनालाई सहिद घोषणा, ५३ परिवारलाई १५ लाखका दरले क्षतिपूर्ति र १६ अस्पतालमा ‘जेनजी क्लिनिक’ स्थापना गरिएका छन्। सरकारले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कार्यदल गठन गरेको जनाएको छ तर जेनजी अगुवाहरू यसप्रति असन्तुष्ट छन्। २०८२ भदौ २३ गतेको प्रदर्शन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा निर्णायक दिन बन्यो।

माइतीघर मण्डलबाट बानेश्वरतर्फ अघि बढेको प्रदर्शनमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर २० जनाले ज्यान गुमाए। पछि मृतक संख्या बढ्दै गयो जसको सख्या ७७ पुग्यो, दुई हजार बढी घाइते भए। त्यसपछि घटनाको दायरा सडकबाट राज्यको शीर्ष नेतृत्वसम्म पुग्यो। विद्यालय तथा कलेजका पोसाकमै सडकमा ओर्लिएका कलिला युवाहरूमाथि तत्कालीन सरकारले बर्बर दमन गरेपछि आन्दोलनले थप उग्र रूप लिएको थियो भन्ने जेनजी अगुवाहरूको भनाइ छ। आन्दोलन नियन्त्रणबाहिर पुगेपछि भदौ २४ गते देशव्यापी रूपमा ठुलो विध्वंस मच्चियो।

प्रदर्शनकारीहरूले सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतजस्ता प्रमुख सरकारी कार्यालयहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग सम्बन्धित निजी घर तथा हिल्टन, हायात, रिजेन्सीजस्ता ठुला होटेलहरूमा ढुंगामुढा, तोडफोड र आगजनी गरेका थिए। आन्दोलनको दबाब थेग्न नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो। जेनजी आन्दोलनपछि सरकार मात्र ढलेन कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनको सरकार भएकाले सत्तारुढ दलका नेताहरू र सत्ता बाहिरका पुराना दलका नेतृत्व पंक्ति पनि लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था आयो।

निर्धारित समयभन्दा दुई वर्षअगावै २०८२ भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। आन्दोलनकारी र राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो। सोही अन्तरिम सरकारले आन्दोलनका मुख्य मागहरू जस्तै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक परिवर्तनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्‍यो। जसले नयाँ वैकल्पिक शक्ति रास्वपालाई झन्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त भयो। नागरिक दैनिक