घुसदेखि सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गर्नेसम्मलाई अख्तियारको डण्डा

काठमाडौँ। अख्तियारले पछिल्लोपटक ५० हजारदेखि ८१ लाख रुपैयाँ सम्मको घुस, विकास बजेटको हिनामिना, हुँदै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्नेसम्म घटनामा मुद्दा चलाएको छ ।

त्यसैगरी सडक किनारका हजारौँ रुख कटान गरी सरकारी सम्पत्ति गायब पार्नेसम्मका प्रकरणमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाएको अख्तियारले जनाएको छ । पछिल्लो एक सातामा दायर भएका मुद्दाले स्थानीय तहदेखि सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्म भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको देखाएको छ ।
नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत वीरेन्द्र तामाङविरुद्ध एक लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ । गाउँपालिकाअन्तर्गत सोलार स्ट्रिट लाइट खरिद तथा जडान कार्यमा सहजीकरण गरिदिएबापत उनले सेवाग्राहीसँग घुस मागी रकम लिएको अभियोग लगाइएको छ ।

सर्लाहीस्थित भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका डिभिजन प्रमुख अनुपमा ढकाल र मेकानिकल अधिकृत तुलाकान्त चौधरीविरुद्ध भने ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । १३ वटा डिप बोरिङ तथा मोटर जडान कार्यको भुक्तानीका क्रममा सेवाग्राहीसँग घुस रकम मागिएको र लिइएको अनुसन्धानबाट देखाएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी सिरहाको औरही गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममा पनि रकम हिनामिना भएको पाइएको छ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित माछा उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रममा सम्झौताअनुसार किसानलाई सामग्री वितरण नगरी झुट्टा बिल भरपाईका आधारमा ८ लाख २ हजार ८ सय ७८ रुपैयाँ बढी भुक्तानी लिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

सो मुद्दामा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैत, तत्कालीन पशु शाखा प्रमुख पशु अधिकृत रमेश नारायण शर्मा, तत्कालीन लेखापाल आशिषकुमार कामती, गाउँपालिका वडा नं. ४ का प्रगतिशील कृषक समूहका अध्यक्ष राम भजन यादवलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

रौतहटको परोहा नगरपालिकामा मन्दिर तथा अन्य संरचना निर्माणमा वास्तविक रूपमा भएको कामभन्दा बढी काम भएको देखाई ६ लाख ८० हजार ५ सय ९२ रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरिएको अनुसन्धानले देखाएको अख्तियारले जनाएको छ । उक्त प्रकरणमा पर्यटन विकास कार्यालय गौरका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुखसहित संलग्नविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको थियो ।

रुपन्देहीमा हदबन्दीका कारण सरकारी तथा सार्वजनिक भइसकेको र मन्दिरलाई छाडिएको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराइएको विषयमा पनि अख्तियारले मुद्दा अघि बढाएको छ । अख्तियारका अनुसार हदबन्दीका कारण सरकारी तथा सार्वजनिक हैसियतमा पुगिसकेको जग्गालाई कानुनी प्रक्रिया र सामान्य कार्यविधि समेत पूरा नगरी आपसी मिलेमतोमा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराइएको देखिएको छ ।

त्यसमा मालपोत कार्यालय, भैरहवा, रुपन्देहीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्य, तत्कालीन नायव सुब्बा लक्ष्मणप्रसाद न्यौपाने, तत्कालीन नायव सुब्बा अजितकुमार साहनी (चाई) तत्कालीन खरिदार मेघबहादुर भुजेल मगर र जग्गाधनी पर्वतराज कान्त मिश्रलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत दाङको पाखापानीदेखि लमहीसम्म सडक क्षेत्राधिकारभित्रका २ हजार ७ सय २४ वटा सिसौ, सिमललगायत विभिन्न जातका रुख अवैध रूपमा कटान गरी काठ गायब पारिएको प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

अख्तियारको अनुसन्धानबाट सडक डिभिजन दाङका कार्यालय प्रमुख राम पुकार जयसवाल समेतको मिलेमतोमा सडकको दायाँबायाँ क्षेत्राधिकारभित्रका रुख कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी कटान तथा ओसारपसार गरिएको देखिएको जनाएको छ । कटान गरिएका रुखबाट ८ हजार ८ सय ४० हजार ५ सय ५५ घनफिट काठ हिनामिना हुँदा सरकारलाई ८१ लाख ३७ हजार ९ सय रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पुगेको अख्तियारले जनाएको छ ।

राप्ती गाउँपालिका र लमही नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र अनधिकृत रूपमा रुख कटान भइरहँदा सम्बन्धित स्थानीय तह तथा वडा कार्यालयले सरकारी सम्पत्ति संरक्षणका लागि आवश्यक पहल नगरेको तथा डिभिजन वन कार्यालय दाङ (देउखुरी) ले समेत नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्थामा बेवास्ता गरेको प्रवक्ता न्यौपानेको भनाइ रहेको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट