राहतमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको साथ

काठमाडौँ, भदौ १९ गते । जहाँ विपत् त्यहाँ स्थानीय सरकार भने झैँ यतिबेला भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अग्रपङ्क्तिमा छन् । पीडितलाई उद्धार, राहत वितरण, प्रभावितको विवरण सङ्कलन, सङ्घ, प्रदेश सरकार र सुरक्षा निकायसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरिरहेका छन् ।

नागरिकको सबैभन्दा नजिक स्थानीय सरकार नै भएकाले बाढीबाट निकालिएका शव पहिचान गर्न, बाढीपीडितको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न, अस्थायी वासस्थानको व्यवस्था गर्न र राहत सामग्री वितरणका लागि एकद्वार प्रणाली कायम गर्ने कार्यमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि सक्रिय भएका हुन् ।

जनप्रतिनिधिले स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर विस्थापितलाई सुरक्षित आश्रय, खाना, पानी, औषधी, कपडा र अन्य अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने काम गरिरहेका छन् । घाइतेको उपचार, औषधी तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सहायता पुर्‍याउन स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी परिचालनमा समन्वय र सहजीकरण गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार विपत्का बेला स्थानीय सरकार अग्रपङ्क्तिकै भूमिकामा रहने उल्लेख छ ।

रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्यालले सर्वसाधारण नागरिकदेखि सङ्घीय सरकारका मन्त्रीले समेत जनप्रतिनिधिलाई नै खोज्ने हुँदा शवको पहिचानदेखि विपत्तिबाट बचेर बेघर भएका नागरिकको अस्थायी व्यवस्थापनसम्मको काममा आफूहरू क्रियाशील भएको बताउनुभयो । “पीडितका लागि खाना, लत्ताकपडा, शौचालयको व्यवस्थादेखि आफन्तको खोजी कार्यमा जनप्रतिनिधिहरू बिहानदेखि रातिसम्म नै खटिएका छौँ । स्थानीय तहको समन्वयबिना उद्धार, राहत वितरणदेखि अस्थायी पुनस्र्थापनासम्मको कुनै पनि काम हुँदैनन् ।”

उहाँका अनुसार अहिले जनप्रतिनिधिले बाढीपीडितका लागि स्वास्थ्योपचार, आफन्तसँगको सम्पर्क स्थापित गराउने, स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्न परिचालित भइरहेका छन् । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य विशेष आवश्यकता भएका नागरिकलाई राहत र संरक्षणमा प्राथमिकता दिइरहेका छन् । रसुवाकै आमाछोदिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुङ लामाले एक्कासि बाढी आएकाले सबै क्षेत्र एकै पटक प्रभावित हुँदा जनप्रतिनिधि दिनरात नभनी प्रकोप क्षेत्रमा नै खटिन बाध्य भएको बताउनुभयो ।

“यस क्षेत्रमा सम्पर्कविच्छेद हुँदा हराएका व्यक्तिको तथ्याङ्क आउन सकेको छैन । अझै पनि सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको उद्धार गर्नुपर्ने छ र हेलिकोप्टरभन्दा अन्य माध्यमबाट उद्धार गर्न सकिने अवस्था छैन । अहिले हामी पीडितको हेरचाहदेखि सङ्घीय सरकारसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्ने कार्यमा निरन्तर खटिएका छौँ ।” उहाँले भन्नुभयो, “तत्काल लासको व्यवस्थापन, राहत वितरण, विस्थापित परिवारलाई खाद्यान्न, पानी, अत्यावश्यक सामग्री र अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने काम प्रमुख चुनौती बनेको छ ।”

नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष शिव अधिकारीले बाढीले सडक र पुल विच्छेद हुँदा सहर र गाउँको सम्बन्ध टुटाएके बताउनुभयो । बाढीले गर्दा कतिपय घर विस्थापित भएका छन् । स्थानीय किसानका खेत बाढीले बगर बनाएको गुनासो गर्दै भन्नुुभयो, “साबिककै रूपमा पुनस्र्थापित हुन अब धेरै गाह्रो छ ।” आर्थिक तथा संस्थागत सहयोगका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले समेत आफ्नो पारिश्रमिक/सेवा सुविधाबाट रकम कटाएर राहत तथा पुनस्र्थापनामा सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

विद्युत्, सञ्चार, सडक तथा यातायात पुनः सञ्चालन गर्न छुट्टाछुट्टै टोली बनाइएको छ । सरकारले उद्धार, स्वास्थ्य, राहत, विद्युत्, सञ्चार, यातायात, क्षति मूल्याङ्कन र बेपत्ता व्यक्तिको परिवारसँग समन्वय गर्नेलगायत काम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरिरहेको उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्यालले बताउनुभयो ।

आठ जना जनप्रतिनिधि बेपत्ता 

बाढीमा परेर रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका छ जना र उत्तरगया गाउँपालिका दुई जना गरी आठ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बाढीबाट बेपत्ता भएको जनाइएको छ । जसमा गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका उपाध्यक्ष एक जना, दुई जना वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तीन जना गरी छ जना बाढीबाट बेपत्ता भएका छन् । त्यस्तै उत्तरगया गाउँपालिकाका दुई जना गाउँ सभाका सदस्य पनि बेपत्ता भएको महासङ्घको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ । गोरखापत्र दैनिकबाट