‘सांस्कृतिक राजा’को अवधारणासहित माओवादीले राजासँग सहकार्य खोजेको थियो : कमल थापा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री कमल थापाले वि.सं. २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचन हुनुभन्दा दुई साताअघि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का शीर्ष नेताहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टराईले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग गोप्य सहकार्यको प्रस्ताव पठाएको खुलासा गरेका छन् ।

थापाले आफ्नो नयाँ पुस्तक ‘रिइम्याजिनिङ नेपाल’ मार्फत यो दाबी सार्वजनिक गरेका हुन् । पूर्वउपप्रधानमन्त्री थापाकाअनुसार २०६४ चैत २८ मा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको प्रचारप्रसार चलिरहेकै बेला चैत ११–१२ गतेतिर डा. बाबुराम भट्टराईले उनलाई सम्पर्क गरेका थिए । अमृत साइन्स कलेजका सहपाठीसमेत रहेका डा. भट्टराईले काठमाडौँको बालाजुस्थित एक गोप्य स्थानमा थापासँग भेटवार्ता गरी ‘संविधानसभा चुनाव गरेर फाइदा नभएको’ भन्दै राजालाई मनाएर माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन गराउन मध्यस्थता गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

उक्त सन्देश लिएर आफू नारायणहिटी दरबार पुग्दा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले यो प्रस्ताव बाबुराम भट्टराईको मात्र हो कि प्रचण्डको पनि भनी प्रश्न गरेको थापाले उल्लेख गरेका छन् । त्यस लगत्तै भोलिपल्ट बिहान बालाजुमै प्रचण्ड र बाबुराम दुवैसँग संयुक्त भेट भएको र सो भेटमा ‘प्रचण्ड’ले समेत उक्त प्रस्तावको पुष्टि गर्दै राजासँग सहकार्यको वातावरण बनाउन आग्रह गरेको थापाको दाबी छ । थापाकाअनुसार सोही छलफलका क्रममा माओवादी नेताहरूले कम्बोडियाको जस्तो मोडल वा ‘सांस्कृतिक राजा’ को अवधारणा अघि सारेका थिए  ।

यद्यपि, राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष उक्त कुरा पुर्‍याउँदा ‘संसद्वादी प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई बाहिर राखेर (माइनस गरेर) माओवादीसँग मात्र हात नमिलाउने’ स्पष्ट अडान लिएपछि त्यो प्रयास त्यहीँ टुंगिएको थापाले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । त्यस भेटको केही दिनपछि नै डा. भट्टराईले बुटवलको एक आमसभामा ‘सांस्कृतिक राजा’ को प्रसंग सार्वजनिक रूपमा उठाएको विवरणसमेत थापाले स्मरण गरेका छन् ।

उनले भने, ‘२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनअघि मेरा सहपाठी डा. बाबुराम भट्टराईले मलाई भेटेर राजालाई मनाएर माओवादीसँग सहकार्य गरी सरकार गठन गर्न प्रस्ताव राख्न आग्रह गर्नुभयो । मैले राजालाई यो कुरा सुनाएँ । राजाले यो बाबुरामको मात्र प्रस्ताव हो कि प्रचण्डको पनि हो भनेर सोध्नुभयो । भोलिपल्ट बाबुराम र प्रचण्ड दुवैसँग भेट भयो। प्रचण्डले पनि यही प्रस्ताव सही भएको बताउनु भयो । राजसंस्थाको स्वरूपबारे कुरा हुँदा बाबुरामजीले ‘सांस्कृतिक राजा’को अवधारणा उल्लेख गर्नुभयो। तर पछि राजाले प्रजातान्त्रिक दलहरूलाई बाहिर राखेर माओवादीसँग मात्र सहकार्य नगर्ने बताएपछि यो प्रसंग त्यहीँ टुंगियो । २०६२/६३ को आन्दोलनका बेला राजाले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिसकेको बताउँदै कुनै जनधनको क्षति नहोस् भन्नुभएको थियो । उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो, कुनै जनधनको क्षति हुनु हुँदैन । अन्तिम चरणमा उहाँले भारतीय दूत आउँदा नयाँ प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुने गरी सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताउनुभएको थियो ।’

यसैगरी, पुस्तकमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेलाको अर्को संवेदनशील घटना पनि खुलासा गरिएको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका अनुसार राजा ज्ञानेन्द्रले २०६३ वैशाख ६ गते नै आन्दोलनकारीलाई कुनै मानवीय क्षति हुन नदिई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने निर्णय लिँदै पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पने तयारी गरेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत डा. कर्ण सिंह नेपाल आउनुअघि नै नेपालले बाह्य दबाबबिना आफ्नै निर्णयबाट निकास निकालेको सन्देश दिन राजाले यस्तो रणनीति बनाएको थापाको दाबी छ ।