दुर्गा प्रसाईंलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा झिकाउन आदेश

काठमाडौँ । विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई सर्वोच्च अदालतमा झिकाउन आदेश भएको छ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले प्रसाईंलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अदालतमा झिकाउन आदेश दिएको हो।

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोजिमको कसुरसम्बन्धी जाहेरीमा प्रसाईंमाथि भइरहेको अनुसन्धान तथा म्याद थपसँग सम्बन्धित सकल फाइलसमेत इजलासमा पेस गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। उक्त फाइल इजलासमा देखाएपछि फिर्ता लैजान प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई भनिएको छ।

प्रसाईंकी श्रीमती उमा प्रसाईंले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट माथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश दिएको हो।

बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सुनुवाइका क्रममा अदालतले प्रसाईंमाथि भइरहेको अनुसन्धान, पक्राउको अवस्था तथा म्याद थपसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण अध्ययन गर्न खोजेको देखिन्छ। त्यसका लागि अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सकल फाइल इजलाससमक्ष पेस गर्न आदेश दिइएको हो।

अब प्रसाईंलाई अदालतमा उपस्थित गराई उनको थुनासम्बन्धी विषयमा थप सुनुवाइ हुनेछ। सर्वोच्चको आदेशपछि मुद्दाको आगामी सुनुवाइमा प्रसाईंको थुनाको कानुनी आधार तथा अनुसन्धान प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा थप छलफल हुने बताइएको छ।